आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । अहिलेका मतदाताहरू चौथो पुस्ताका हुन् । नयाँ पुस्ताका मतदातालाई ठूला र पुराना दलले मुलुकलाई घात पुर्‍याएका र जनताविपरीत गरेका काण्डहरूबारे संक्षिप्तमा बझाउनु छ ।

२००७ मा दिल्ली दरबारबाट कोइराला बन्धुहरूले लिखुरे प्रजातन्त्रको पाठो बोकेर नेपाल भित्रिए । त्यस समयमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकछत्र प्रभुत्व थियो । अन्य पार्टीहरू नाम मात्रै सीमित थिए । त्यसअघि प्रजा परिषद् पार्टी स्थापना भएको थियो– निरंकुश राणा शासनकालमा (१९९३) ।

२००८ तिर मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा कोशी नदी अनन्तकालका लागि भारतलाई सुम्पियो । त्यसैगरी २०१५ को प्रथम प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसलगत्तै गण्डकी नदी पनि भारतलाई अनन्तकालका लागि सुम्पिने काम भयो । यदि १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ द्वारा सत्ता कब्जा नगरेको भए, सम्भवतः कर्णाली नदी पनि सुम्पिने थियो ।

भारतीय सैनिक उपस्थिति

२००७ पछि नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन बोलाइयो । यस मिसनले ललितपुरमा सैनिक क्याम्प खोलेर अड्डा जमाएको थियो । यस मिसनले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा स्थानमा भारतीय चेकपोस्ट राखेको थियो । पछि २०२७ तिर राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई अगाडि सारेर उनको मुखबाट १७ वटा चेकपोस्ट हटाइयो । बाँकी रहेको एउटा चेकपोस्ट नै हालको भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र हो । अहिले यो क्षेत्र भारतको अधीनस्थ छ । र, नेपाली जनताको मुटुमा क्यान्सरले खाएजस्तो असह्य पीडा दिइरहेको छ ।

माओवादी सशस्त्र आन्दोलन

राजा रहेसम्म विदेशी नागरिकता घुसपैठ गराउने काम हुन नसक्ने ठहर भएपछि नेपालमा राजतन्त्र कमजोर पार्न भारतद्वारा माओवादी पार्टीमार्फत सशस्त्र आन्दोलन गराइयो । भारतको सत्ता सहमतिमा माओवादी पार्टीले उठाएको सशस्त्र विद्रोहबारे एउटा कुरा भन्नै पर्छ । भारतमा नक्सलवादी पार्टी (सशस्त्र माओवादी पार्टी) लाई खोजी–खोजी हत्या गर्ने भारतीय सरकारले नेपालको माओवादी पार्टीलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा नहोउन्जेल दाना–पानी र हतियारले सहयोग गर्‍यो ।

राजा वीरेन्द्रको हत्या (२०५८) र गणतन्त्र स्थापना (२०६२)

माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालमा २०५८ मा राजा वीरेन्द्रसहित सम्पूर्ण परिवारको हत्या भयो । यो हत्या कसबाट भयो ? कहाँबाट भयो ? किन भयो ? यसले आफैंमा एउटा अनुत्तरित ज्वलन्त प्रश्न खडा गरेको छ । यो षड्यन्त्र जसले जोद्वारा गराइएको भए पनि एक–दुई जना राजाको परिवार हत्या गरेर मात्रै राजतन्त्र निर्मूल भएन र हुने पनि थिएन ।

सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादी पार्टी राजतन्त्रको विरोधी नै थियो । माओवादीबाट मात्र राजतन्त्र हटाउन नसकिने देखेपछि अन्य पार्टीहरूलाई पनि माओवादीसँग मिलेर गणतन्त्रको प्राप्तिलाई साझा मुद्दा बनाएर २०६२ मा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु गरियो । यो दोस्रो जनआन्दोलन राजतन्त्रलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न सफल भयो ।

औद्योगिक क्षेत्रको ध्वंस

२०४८ को निर्वाचनले कांग्रेसलाई बलियो बहुमत र मालेलाई सशक्त प्रतिपक्षीमा स्थापित गर्‍यो । यसै कालखण्डमा बनेको संसद्को पालामा मित्रराष्ट्र सोभियत संघ र चीनले नेपाली जनताको हितमा उपहारस्वरूप बनाइदिएका कलकारखानाहरू विदेशी व्यापारीलाई बिक्री गरियो र ध्वस्त पारियो । तीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा मिल, बाँसबारी छाला उद्योग, गैंडाकोट पेपर उद्योग, गोरखा रबर टायर उद्योगजस्ता करिब ४ दर्जन उद्योग बन्द गरियो ।

यस कारण यी कारखानाहरूमा काम गर्ने लाखौं मजदुर–किसानहरू रोजगारीविहीन भए । आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस पार्टी र आफ्नो झन्डामा हँसिया–हथौडा अंकित गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले लाखौं मजदुरहरूको पेटमा लात हान्ने काम गरे ।

यसै विन्दुबाट नेपालमा रोजगारीको अभाव सिर्जना भयो र रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकहरूमा प्रवासिने क्रम सुरु भयो । चार दर्जनभन्दा बढी कारखाना बन्द गर्नाले एकातिर रोजगारी खोसियो, अर्कोतिर नेपाल विदेशी सामानको बजार बन्न पुग्यो ।

हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्रमा अनिवार्य चाहिने स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनको अभाव छ । भएका जनवर्गीय संगठनहरू पार्टी अधीनस्थ छन् । त्यसैले विगत ३६ वर्षमा पनि मुलुकले कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास गर्न सकेको छैन ।

पुराना पार्टीहरूले जनवर्गीय संगठनहरूको स्वतन्त्रता खोसेर तिनको पखेटा कुँजो बनाएका थिए । तर, नवोदित चौथो हैसियतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालको एक वर्षगाँठ मनाउने क्रममा पत्रकारहरूको सभामा उपस्थित जनसमुदायलाई देखाएर के उद्घोष गर्‍यो भने, ‘तपाईंहरू जनवर्गीय संगठन बनाउने झन्झटमा नलाग्नुहोस् । त्यो आवश्यकता छैन । तपाईं जनवर्गीयहरूको सम्पूर्ण पैरवी हामी गरिदिन्छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठन चाहिँदैन भन्ने हठ त्यागेर आफ्नो भूल सुधार गरोस् । स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनको वैधानिकताका लागि पैरवी गरोस् । अन्यथा अन्य पार्टी र यो नवोदित पार्टीमा केही भिन्नता रहने छैन ।

कार्की नेतृत्वको अस्थायी सरकारबाट केही अपेक्षा

१. छुवाछूत उन्मूलनको ऐतिहासिक घोषणा : हजारौं वर्षदेखि छुवाछूतको अमानवीय पीडामा बाँचेका करिब ६० लाख दलितहरूलाई छुवाछूत मुक्तिको यही सरकारले घोषणा गरोस् ।

२. विदेशिने युवालाई मिटरब्याजबाट मुक्ति : रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य नेपाली युवाहरूलाई मिटरब्याजबाट जोगाउनका लागि सहज र सुपथ ब्याजमा स्वयं व्यक्तिगत धितोका आधारमा ऋणको व्यवस्था गरोस् ।

३. स्वास्थ्य जाँच प्रक्रियामा एक ढोका नीति : स्वास्थ्यलगायत विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने झन्झटिलो र महँगो प्रक्रिया छ । यसलाई एकद्वार नीतिमा ल्याइयोस् ।