काठमाडौँ — ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५’ अनुसार नेपालका ८५.१ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन र ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच रहेको तथ्यांक उत्साहजनक छ । सूचना प्राप्तिदेखि व्यवसायसम्मका लागि स्मार्टफोन र इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता भइरहेको यो समयमा नेपालीको बढ्दो पहुँचले नयाँ सम्भावनालाई उजागर गर्छ ।

यसबाट नेपाली समाज वर्तमान विश्व परिवेशमा तादत्म्यता मिलाउँदै अघि बढिरहेको प्रस्ट पार्छ । साथै, राज्यका निकायको सेवा प्रवाहको डिजिटाइजेसन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन्छ, जसले सुशासनको सम्भावना पनि बढाउँछ । यसर्थ, स्मार्टफोन र इन्टरनेट पहुँचमा वृद्धि हुँदा जनताको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन पनि सहयोग पुग्छ ।

यद्यपि, पहुँच बढ्नु र त्यसको सदुपयोग हुनु अलग–अलग विषय हुन् । तसर्थ, इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोनमा के भइरहेको छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने बहस पनि सँगसँगै गरिन आवश्यक छ । त्यसबाट मात्रै हामी पहुँचलाई प्रभावकारी लाभतर्फ लैजाने योजना बनाउन सक्छौं । राज्यदेखि नागरिकसम्मै लाभ हुने रोडम्याप तयार गर्न सक्छौं ।

स्मार्टफोन र इन्टरनेटमा पहुँच बढ्नुको अर्थ डिजिटल माध्यममा पनि नागरिकको पहुँच बढ्नु हो । समाचार र सूचनाका लागि नयाँ माध्यममाथि पहुँच बढ्नु हो । रोजगारीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनु हो । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार माध्यम तथा ई–बैंकिङमा पहुँच बढ्नु हो । विश्वभरका डिजिटल माध्यम र सामग्रीमा पहुँच बढ्नु हो । त्यसैले दुर्गममा बसेर स्मार्टफोन चलाइरहेको जोसुकै व्यक्ति इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारसँग एकाकार हुन सकेको छ ।

यसै कारण अन्य देशले गरेका प्रगति हेरेर नेपालमा प्रश्न सोध्ने र अन्यत्रका नागरिक संघर्षलाई अनुकरण गर्ने जमात बढेको छ । सामाजिक सञ्जालले गर्दा नागरिक फरक–फरक ठाउँमै बसेर पनि एउटै आवाज निकाल्न र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मत प्रकट गर्न सम्भव भएको छ । अर्थात् राज्यमाथि नागरिक निगरानीमा सुधार गरेको छ । त्यसैले स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँचले व्यक्तिको जीवनशैलीका अतिरिक्त लोकतन्त्रकै गुणस्तरमा पनि योगदान पुर्‍याएको छ ।

केही महिनाअघिको तथ्यांकअनुसार भारतमा झन्डै ८५ प्रतिशत घरधुरी स्मार्टफोनको पहुँचमा छन् । त्यस्तै, ८६ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच छ । प्रतिशतका हिसाबले यो नेपालकै हाराहारीको तथ्यांक हो । यद्यपि, भारत तथा नेपालमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच प्रतिशतमा प्रशस्तै खाडल देखिन्छ । यस्तो खाडल विकसित देशहरूमा पनि देखिन्छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रसम्मै पहुँच विस्तारका लागि राज्यले इन्टरनेट पूर्वाधारमा पनि विकास गर्नुपर्छ । गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जबकि, इन्टरनेटको गुणस्तर नेपालको राजधानीमै पनि प्रभावकारी छैन ।

‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५’ अनुसार व्यावसायिक वा उत्पादनमूलक कार्यका लागि आवश्यक कम्प्युटर (डेस्कटप, ल्यापटप, ट्याब्लेट) को स्वामित्व भने १६.८ प्रतिशतमा सीमित छ । डेटा व्यवस्थापन र व्यावसायिक कार्यका लागि आधारभूत मानिने स्प्रेडसिट (एक्सेल) मा गणितीय सूत्र प्रयोग गर्न सक्ने जनसंख्या १०.२ प्रतिशत मात्र छ ।

कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्न सक्ने जनसंख्या त झनै कम ३.१ र डकुमेन्ट वा डिभाइसहरूबीच तथ्यांक वा सामग्री कपी–पेस्ट गर्न सक्ने २४.२ प्रतिशत छन् । पेनड्राइभ, क्यामेरा वा प्रिन्टरजस्ता डिभाइस जडान गर्न जान्नेहरू ९.३ प्रतिशत मात्रै छन् । इलेक्ट्रोनिक प्रेजेन्टेसन बनाउन जान्नेहरूको हिस्सा १७.६ प्रतिशत छ । आफ्नो डिभाइस, एकाउन्ट वा एपमा प्राइभेसी सेटिङ मिलाउन जान्नेहरू जम्मा १९.९ प्रतिशत मात्रै छन् ।

इन्टरनेटमा रहेका सूचनाहरूको विश्वसनीयता वा तथ्य जाँच गर्न सक्ने १९.२ प्रतिशत छन् भने सुरक्षा फिचर मिलाउन सक्नेचाहिँ २३.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसर्थ प्राविधिक र डिजिटल साक्षरता कमजोर नै रहेको देखिन्छ । साथै, नेपाल ‘डिजिटल उपभोक्ता’ उत्पादन गर्न सफल भए पनि ‘डिजिटल उत्पादक’ तयार गर्न संघर्षरत देखिन्छ ।