मानिसको मनस्थितिलाई चार वटा पक्षले निर्धारण गर्छ– भूगोल, इतिहास, अर्थतन्त्र/उत्पादन प्रणाली र संस्कृति । यिनै चार वटा पांग्रामा मानिसको मनस्थिति गुड्छ । यो गुड्ने र परिवर्तन हुने विषय स्वाभाविक हो । परिवर्तन खोजिराख्नु पर्दैन । खोज्नुपर्नेचाहिँ परिवर्तनको गति र दिशालाई हो ।

विहंगावलोकनको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको समयबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । १८ औं शताब्दीको अन्त्यतिरको काठमाडौं विजयबाट स्थापित भयो, शक्ति हुनेले आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था चलाउन पाउँछ । त्यो मान्यता नेपालबाट अहिलेसम्म पनि गएको छैन ।

मध्य १९ औं शताब्दीतिर ‘जसको तरबार, उसको दरबार’ भन्ने शक्तिको सिद्धान्त बलियो भएर हाम्रो इतिहासले हाम्रो मानसिकता निर्माण गरेको छ । सुगौली सन्धिपछि अब त केही नियमअनुसार चल्ला भनिएको थियो । तर जंगबहादुरले स्थापित गरिदिए कि, पृथ्वीनारायण शाहको बन्दुकको संगीनको नोकले कोरिएको भूगोलको रेखामा तरबारको धारले शासन सत्ता हत्याउने (जंगबहादुर) ले शासन गर्ने अधिकार निर्धारण गर्छ ।

२० औं शताब्दीमा आइपुग्दा चन्द्रशमशेर तथा जुद्धशमशेरको शासनकाल, दोस्रो विश्वयुद्धमा भूमिका हुँदै प्रजा परिषद्को विद्रोहसम्म आउँदा हामी देख्न सक्छौं, जुन किसिमको नेपाल राज्यको परिकल्पना भएर स्थायित्वतर्फ गएको थियो, त्यो आर्थिक तनावको अवस्थामा पुग्छ । त्यतिबेला सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक वा प्राकृतिक कारण पनि होलान् तर परिवर्तनको सबैभन्दा पहिलो चाहना विरोध प्रदर्शनबाट सुरु हुन्छ । विरोध प्रदर्शनलाई राज्यचाहिँ बलियो भयो भने दबाएर सकाउँछ । तर, धेरै विरोध प्रदर्शनहरूलाई दबाउँदै लगियो भने विस्फोट हुन्छ । ‘रिभोल्ट’ हुन्छ । ‘रिभोल्ट’ ले सत्ताको शक्तिलाई परीक्षण गर्छ ।

विरोध प्रदर्शनबाट ‘रिभोल्ट’ मा गएपछि पनि राज्यले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन भने विद्रोहमा परिणत हुन्छ । विद्रोहका लागि गुनासाहरू मात्रै भएर पुग्दैन । परिस्थितिको आकलन गर्ने क्षमता चाहिन्छ । नेतृत्व चहिन्छ । संगठन चाहिन्छ । विद्रोह लामो समय चल्न पनि सक्छ । विद्रोह शान्तिपूर्ण पनि हुन सक्छ । हिंस्रक पनि हुन सक्छ । विद्रोह पनि असफल भयो भने त्यसपछि असन्तुष्ट र परिवर्तन चाहने जमातसँग अरू कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन । अनि क्रान्तिको तयारी हुन्छ । क्रान्ति गर्न सकिँदैन । क्रान्तिको तयारी गर्न सकिन्छ ।

क्रान्तिका लागि राजनीतिक उद्यमीहरूको आवश्यकता हुन्छ । जसरी बजारमा केको माग छ, त्यो मागलाई पूर्ति गर्ने अवस्था कस्तो छ ? कहाँबाट सामान ल्याउने हो, बजार तयार छ कि छैन ? वितरण, सञ्चार अवस्था छ कि छैन भनेजस्तै क्रान्तिका लागि लामो तयारी भइसकेपछि त्यसले आफ्नै गति लिन्छ र क्रान्ति अगाडि जान्छ ।

नेपालको सन् १९५१ पछिको घटनालाई हेरौं । सन् १९५१ क्रान्तिको तयारी थियो । त्यसको पृष्ठभूमि लगभग सन् १९४०/४१ तिर जोडिन्छ । प्रजापरिषद् भन्ने संगठन थियो । उसको विद्रोहको सम्बोधन हुनुको साटो व्यापक दमन भयो । विद्रोह दबाउन राज्यसँग ठूलो संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल थियो ।

क्रान्ति स्वाभाविक देखिए पनि भित्रभित्रै व्यापक तयारी भइरहेको थियो । बनारस, कोलकाता, असम तथा दार्जिलिङमा तयारी भइरहेको थियो । यसका लागि विचारधाराको निर्माण भइरहेको थियो ।

विदेशमा बस्नेहरूमा आफ्नो देशसँगको माया हुन्छ । अंग्रेजीमा ‘लङ डिस्टेन्स नेसनलिजम’ भनेर बेनेडिक एन्डरसनले ल्याएका थिए, ‘दुरस्त राष्ट्रवाद’ । यसमा के हुन्छ भने जोखिम आफूले उठाउनु पर्दैन, सफल भयो भने त्यसको क्रेडिटचाहिँ लिन पाइन्छ । ‘दुरस्त राष्ट्रवाद’ विद्रोह/विरोध प्रदर्शनभन्दा पनि सोझै क्रान्तिको कुरा गर्छ । क्रान्तिको तयारी भारतीय भूमिबाट सुरु भएको थियो । त्यो सन् १९५१ मा भएको थियो । यसलाई २००७ सालको क्रान्तिका रूपमा हामी चिन्छौं । त्यसले शाह/राणाहरूको सहभागिताको शासनको अन्त्यचाहिँ गर्‍यो । प्रभाव त्यो देखियो । तर क्रान्तिको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, वैकल्पिक व्यवस्थापनको कार्यसूची र क्षमता निर्माण राम्रोसँग भइसकेको हुँदैन । त्यो नभएपछि सम्हाल्न कठिन हुन्छ ।

धेरै क्रान्तिपछि देखिएको छ, कि त क्रान्तिकारी आफैं पुरानो सत्ताजस्ता हुन्छन्, तानाशाह बन्न पुग्छन् । कति ठाउँमा चाहिँ प्रतिक्रान्तिद्वारा क्रान्तिको प्रतिस्थापन हुन पुग्छ । नेपालमा दोस्रो भयो । पहिलो हेर्न पाइएन । बंगलादेशमा कताकता मुजिबुर रहमानमा क्रान्तिपछि आफैं पनि बलियो शासक बन्ने हो कि भन्ने चाहना आउन सुरु भएको थियो । त्यसले क्रान्ति/प्रतिक्रान्ति निम्त्यायो । नेपालको त्यसभन्दा अलिकति फरक भयो । प्रतिक्रिान्तिका लागि क्रान्तिकारीको भूमिका नभए पनि क्रान्तिविरोधीहरू सक्रिय हुन पुगेका थिए । भारतको क्रान्ति अलिकति फरक के दृष्टिकोणमा देखियो भने सन् १९३० को दशकदेखि निर्वाचन/स्वशासनको अभ्यास आइरहेको थियो । महात्मा गान्धीजस्तो व्यक्तिको बलिदान र विभाजनपछिको ट्रमा भोग्नुपरेकाले अब यस्तो कहिल्यै नहोस् भन्ने भावना भएको र संस्थाकरणका लागि एउटा बलियो नेतृत्व देखिएको हुनाले भारतमा प्रतिक्रान्ति नदेखिएको हो । हाम्रोमा सन् १९६० मा प्रतिक्रान्ति भयो ।

अब आऊँ, सन् १९७९/८० तिर । भन्नलाई त विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह भनियो । त्यसको पछाडि तत्कालीन प्रतिबन्धित संगठन नभएका होइनन् । त्यो एक किसिमको विस्फोट नै थियो । इरानमा/अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तन, भारतमा संकटकाल र त्यसले बन्दै गएको विरोधको परिस्थिति । यो भूराजनीतिक कारणहरूले गर्दा तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरू, जो प्रतिबन्धित भए पनि क्रियाशील थिए, त्यसले विस्फोट (रिभोल्ट) लाई सम्हालेका हुन् । जसलाई तत्कालीन शासक, जो अधिनायकवादी भए पनि तिनमा एक किसिमको दूरदृष्टि थियो, आन्दोलनलाई सम्हाल्न सकिएन भने विस्फोट/आन्दोलन लामो जान्छ, क्रान्तिको अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने बुझाइ रह्यो ।

विद्यार्थी आन्दोलन भनिए पनि सत्ताविरोधी विस्फोट थियो । जसको अग्रपंक्तिमा विद्यार्थी थिए । पछाडि आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरू थिए । सन् १९९० मा जनआन्दोलन भएको हो । त्यसको पृष्ठभूमिमा प्रतिबन्धितका लागि कोष्ठकमा ‘प्र’ लेखेर राजनीतिक दलहरू जनमतसंग्रहपछि क्रियाशील भइसकेका थिए । तिनका कतिपय व्यक्तिबाट वारेन्ट हटाइएका थिए । गाउँ–गाउँ पुग्ने अवसर दलको नेतृत्वका लागि आएको थियो । त्यसैले त्यो जनआन्दोलन नै हो । यसका लागि आवश्यक नेतृत्व, विचारधारा र संगठन थियो । तत्कालिक कारण पनि थियो । देखिने गरी के बदल्नु छ भन्ने पनि थाहा थियो । विकल्प के हुने हो भन्ने पनि थाहा थियो, त्यसैले जनआन्दोलनको परिस्थिति बन्न गएको थियो ।

त्यसले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापन गर्‍यो । संवैधानिक राजतन्त्र त ल्यायो । तर संवैधानिक राजतन्त्रको अनुभव राजा वीरेन्द्रमा थिएन । बहुदलीय व्यवस्थाको केही नेतामा त थियो, सन् १९५८/६० को अवधिमा, पहिलो संसद्को । तर, धेरैजसोलाई न संसदीय राजनीतिको ज्ञान र अनुभव थियो, न संवैधानिक राजामा संवैधानिक राजतन्त्रबारे ज्ञान थियो । त्यसले गर्दा सम्हाल्न सक्ने अवस्था भएन ।

राजनीतिक उद्यमीहरूको कुनै समाजमा कमी हुँदैन । केही राजनीतिक उद्यमीहरूले ‘ब्रान्ड नेम’ अंगीकार गरे । यो मेरो शब्दावली होइन । मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा गएर भनेका हुन् । ‘तिमीहरू त कम्युनिस्ट हौ, मार्क्सवादी/लेनिनवादी’ भनेर भारतीयले भन्दा उनले ‘जसरी कोकाकोला, पेप्सीकोला ब्रान्ड हो, हाम्रो पनि माले/एमाले भनेको ब्रान्ड हो’ भनेका थिए ।

सन् १९९६ पछि माओवादीहरूको नारा जेसुकै भए पनि मूलतः त्यो ‘ब्रान्ड नेम’ थियो । परिवर्तनका लागि सशस्त्र विद्रोह गरे । त्यसलाई न मुभमेन्ट भन्न मिल्छ, न रिभ्योलुसन भन्न मिल्छ, त्यो रिबेलियन थियो, विद्रोहचाहिँ हो त्यो, उनीहरूले भनेका पनि हुन्, माओवादी क्रान्ति भनेर थिएन, विद्रोह भनेर भएको थियो सुरुमा पनि । यथास्थिति हामीलाई स्वीकार्य छैन, त्यसैले यसका विरुद्ध हामी विद्रोह गर्छौं भनेर सुरु भयो । विद्रोहलाई दमन गर्न सकिएन, व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने शासकलाई के लाग्न सक्छ भने मैले क्रूरता देखाउन सकिनँ, त्यसैले विद्रोह फैलियो । यसै क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सैनिक ‘कू’ देख्यौं ।

त्यसपछि हुन्छ, दोस्रो जनआन्दोलन । यो आन्दोलन हो, क्रान्ति होइन । चार वटै पांग्रासँग झुन्डिएका राजनीतिक दल त्यसमा जोडिन्छन्– विचार, संगठन, नागरिक समाज, माओवादीको बन्दुक जोडिन्छ । बन्दुक र चलाउने मान्छे छ भने मान्छेले त्यसलाई हल्का रूपमा लिँदैन । जनआन्दोलनमा बन्दुक चलेन भन्नु के हो भने कोठामा हात्ती छ भने हात्ती हेरेर मान्छेले बोल्छ, उपस्थिति मात्रैले एउटा भावना जगाउँछ । त्यो भावना माओवादीका बन्दुकले जमाएको हो । कतिसम्म भने, तत्कालीन शाही नेपाली सेना पनि बाध्य भएर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मानेर बन्दुक थन्क्याउन बाध्य भएको थियो । तर, त्यो आन्दोलन पनि स्थगनमा गयो, सम्झौतामा टुंगियो । सम्झौताबाहिर लगभग पूरै तराई/मधेश पर्‍यो ।

पहिलो मधेश आन्दोलन, जुन आन्दोलन थिएन, विरोध प्रदर्शनबाट सुरु भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा ठाउँ पाएनौं भनेर भएको विरोध प्रदर्शनमाथि दमन भयो । विस्फोट भयो । शान्तिपूर्ण विद्रोहमा गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूरदर्शिताले गर्दा विद्रोहको व्यवस्थापन भयो । दोस्रो मधेश विद्रोहपछि संविधानसभा निर्वाचन भयो ।

नयाँ संविधान जारीपछि मधेशमा तेस्रो आन्दोलन भयो किनभने त्यसका पछाडि मधेशका सबै शक्ति थिए । सामान्य जनता आएकाले त्यो विरोध प्रदर्शन पनि हो, विद्रोह पनि हो । हिंसा भनेको बन्दुक चलाउनु मात्रै होइन, यातायात रोक्नु पनि हिंसा हो । कसैलाई बाध्य पार्नु पनि हिंसा हो । अलिकति त्यसमा विद्रोहको पुट पनि थियो, विस्फोट पनि भएकै हो र अन्ततः क्रूर दमनबाट त्यो अन्त्य भयो । त्यसको उपलब्धि केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कुनै पनि विरोध प्रदर्शन, विस्फोट, विद्रोह वा जनआन्दोलन सफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर राज्यको क्षमताले निर्धारण गर्छ । सन् २०१५ पछिको राज्यसत्ताको पछाडि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि थिए । जसमा पूरा खसआर्य समाज, पूरा वर्चस्ववादी, सैनिक सत्तामा पनि कुनै किसिमको विरोध थिएन । प्रशासनमा पनि विरोध थिएन । आर्थिक संयन्त्र साथमा थिए । मिडिया राज्य संयन्त्रको डोली मिडिया भएको थियो । मालिकलाई डोलीमा राखेर बोकेर हिँडेको थियो, मिडिया । त्यसैले क्रूर दमनबाट त्यसको अन्त्य भएको थियो । त्यसले खासै केही दिन सकेको देखिँदैन । 

अन्तिममा अस्तिको आन्दोलनको कुरा गरौं । जसरी माओवादी एउटा ब्रान्ड थियो, मार्क्स/लेनिनवादी ब्रान्ड थियो । नेपालीलाई ब्रान्डचाहिँ बडो मन पर्छ । राजनीतिक कुरामा पनि ब्रान्ड लिनुपर्ने देखिन्छ । जेन–जी नेपाली ब्रान्ड होइन । नवयुवाहरूको विरोध प्रदर्शनबाट सुरु भयो । त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्ने क्षमता थिएन । यो हुन नसकेपछि विस्फोट भयो । अनि राज्यसत्ता र भूराजनीतिक सत्ता एकै ठाउँमा आएर यसलाई अब विद्रोह, आन्दोलन वा क्रान्तितिर नलैजाऊ भनेर राम्रोसँग व्यवस्थापन गरे । किनभने सन् २०१५ को परिस्थितिमा जस्तै व्यवस्थापनका लागि धेरै शक्तिहरू एक ठाउँमा आए । त्यसैले विस्फोटबाट अगाडि जान सकेन । 

एउटा हुन्छ नारा, अर्को हुन्छ कार्यसूची । नवयुवाहरूको आन्दोलन कार्यसूचीबाट नभई नाराबाट सुरु भएको थियो । त्यसैले एजेन्डा के थियो, के हासिल भयो भन्ने प्रश्नै निरर्थक हो । असन्तुष्टिका अनेक कारण हुन सक्छन् । कति बेला त आफैंलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले कार्यसूची नभएको हुनाले असन्तुष्टिको विस्फोट थियो त्यो । तर, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कुनै राजनीतिक दल भइदिएको भए कार्यसूची लिएर आउँथ्यो, संगठनलाई परिचालन गर्थ्यो, नेतृत्व हुन्थ्यो । जसले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, गति नियन्त्रण लिन र दिशा सकारात्मक बनाउन सक्थ्यो । तर, असन्तोषको विस्फोट भएर टुंगियो । त्यसैले तत्काल यसबाट हासिल हुन सक्ने धेरै सम्भावना देखिँदैन ।

भविष्यको आकलन कसरी गर्ने ?

पहिले त संकट कस्तो आउने हो ? प्रणालीगत संकट भयो भने क्रान्तितिर जानुपर्ने हुन्छ । होइन कार्यसूची मात्रै भयो भने विद्रोहको स्वरूप हुन सक्छ । कर्ता को हुने ? राजनीतिक दलहरू, जसको लामो इतिहास छ, दुनियाँमा कमसेकम २ सय वर्षको इतिहास छ, राजनीतिक दलहरू तुरुन्तै हिंसामा गइहाल्दैनन् । तर राजनीतिक उद्यमीका हातमा पर्‍यो भने हिंसा भड्किन सक्छ । संगठनको स्वरूप कस्तो छ ? यदि सबै उमेर समूहबाट आएकाहरू संगठनमा छन् भने त्यसको एउटा नियन्त्रित गति/दिशा हुन्छ, एउटै उमेर समूहको भयो भने, बूढाबूढाको मात्रै भयो भने सम्झौतामा टुंगिन्छ, जस्तोसुकै किन नहोस्, युवा–युवा मात्रै भयो भने सम्झौता हुँदैन, अगाडि गएको गयै गर्छ । त्यसमा पनि महिलाको सहभागिता कति, पुरुषको सहभागिता कति ? विभिन्न सांस्कृतिक समूहको सहभागिता कति ? त्यसले पनि निर्धारित गर्छ ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकटको हामीले आकलन नै गर्न सकेका छैनौं । सार्वजनिक बहसमै छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र हुँदै गएको छ । जसरी जलवायु हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, अर्थतन्त्र र विप्रेषण पनि हाम्रो नियन्त्रण र व्यवस्थापनभन्दा बाहिर छ । भूराजनीतिक तनावको परिवर्तन पनि छ ।

अब कुनै एउटै ठूलो आन्दोलन र क्रान्तिभन्दा माइक्रो मुभमेन्ट र लोकलाइज्ड रिभोलुसन हुन्छ । जुन चीज सम्हाल्न कठिन हुन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको क्षमताले भ्याउँदैन । एउटा पाठ भारतबाट सिक्नुपर्ने के हो भने भारतले केन्द्रीकृत क्षमता सँगसँगै आफ्नोभित्रको विभिन्न माइक्रो रिभोलुसन/मुभमेन्टलाई सम्हाल्ने क्षमता निर्माण गरेको छ, यो नभएको हुनाले सोभियत संघको अन्तस्फोट भएको थियो । चीनको चुनौती पनि सायद आउँदा दिनहरूमा माइक्रो मुभमेन्ट र माइक्रो रिभोलुसनलाई कसरी सम्हाल्ने नै हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।

मुख्य पात्रहरू अब को हुने ? अवश्य पनि प्रविधिमैत्री युवाहरू नै होलान् । अब त ह्याकरहरूले संसार सम्हाल्न सक्छ । शासन/सत्तादेखि बैंकको अकाउन्ट र न्युक्लियर आर्म्स नै छोड्दिन सक्ने अवस्था छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कि त रूपान्तरित हुनुपर्‍यो, नभए पतन हुन्छन् । डिजिटल र वातावरणीय मोड, राज्यको शक्ति कसरी निर्माण गर्ने ? एकता, संगठन, यी पक्षलाई ध्यानमा दिनुपर्छ । क्रान्तिहरू नैतिक घटना होइनन्, राजनीतिक शक्तिहरूको परीक्षण हो ।