मुलुक चुनावी ज्वरोले ग्रस्त हुँदै गएको छ । जित–हारका आकलन अनि प्रचार/प्रोपोगान्डाहरूले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ ।

नयाँ–पुराना सबैखाले नेता/दलहरू चुनाव जित्ने एक मात्र रणनीतिमा छन् । स्वाभाविक छ, सदाझैं चुनावी प्रतिस्पर्धामा एउटाले जित्छ र अरू धेरैले हार्छन् । यद्यपि यस पटकको चुनावको यक्ष प्रश्न को नेता अथवा कुन दलले जित्छ वा हार्छ भन्ने मात्रै होइन । केन्द्रीय प्रश्न हो, के यो चुनावमा देशले जित्छ ? चुनावले राजनीतिक/संवैधानिक संक्रमणकाल पार लगाउन सक्छ ? र, के यो चुनावले जनअपेक्षा र परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न सक्छ ?

यी प्रश्न किन पनि उठेका हुन् भने, जेन–जी सडक प्रदर्शन, त्यसपछिको अराजक विध्वंसले मुलुक गम्भीर राजनीतिक/संवैधानिक संक्रमणमा फसेको छ । संक्रमणकालको सहज र सुरक्षित अवतरण यतिबेलाको प्रधान मुद्दा हो ।

हुन त नेपाली राजनीतिमा संक्रमणकाल नौलो अनुभव होइन । संक्रमणकाल नेपाली राजनीतिको नियति बन्दै आएको छ । यहाँ एउटा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिन नपाउँदै अर्कोले गाँजिहाल्छ ।

नेपालमा आधुनिक राजनीतिक कालखण्डको प्रारम्भ २००७ सालको क्रान्तिपछि भएको मानिन्छ । त्यसयता जेन–जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा अनेक पटक नेपाली समाजले संक्रमणकाल खेपिसक्यो । आन्दोलनपछिका हरेक संक्रमणकाल परिवर्तनको सुनौलो अवसर बनेर आएका हुन् कि भनेजस्तो लाग्छ । त्यसले जनस्तरमा परिवर्तनको आशा र अपेक्षा जगाउँछ पनि । तर, परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत गर्न नेतृत्व असफल हुँदा राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुष्टि कायमै रहन्छ । जनअपेक्षामा कुठाराघात हुन्छ । जनता आक्रोशित हुन्छन् र परिवर्तनका लागि विद्रोहको अर्को बिगुल फुक्छन् । नतिजा, फेरि संक्रमणकालमा मुलुक फस्छ ।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणकाल झन्डै एक दशक चल्यो । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउने र नयाँ संविधान निर्माणको रस्साकसीमा संक्रमणकाल लम्बियो । थुप्रै चुनौती र उतारचढावपछि असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि संक्रमणकाल सकियो भन्ठानिएको थियो । धेरैले त्यसपछि मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । अस्थिरता र निराशा चिर्दै राजनीतिको नयाँ क्षितिज उघारिने विश्वास पनि गरिएको थियो । तर, दस वर्षमै फेरि नेपाली समाज अर्को संक्रमणकालसँग पौंठेजोरी खेल्दै छ ।

यतिखेर जेन–जी आन्दोलनपछि संक्रमणकालको नयाँ एपिसोडमा छ, मुलुक । यो संक्रमणकाल जेन–जीले सडकमा पोखेको असन्तुष्टि र आक्रोशको प्रतिफल हो । यो सत्ताबाहेक सबथोक भ्रम देख्ने यथास्थितिवादी राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता र कार्यक्षमतामा प्रश्नचिह्न हो । तीप्रतिको विश्वासको विच्छेद पनि हो । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको प्राप्ति कठोर जनसंघर्षबाट प्राप्त गरेका हुन् । रक्तरञ्जित जनआन्दोलनको बलमा हरेक पटक लोकतन्त्रको स्थापना/पुनःस्थापना भएको इतिहास छ । आन्दोलन र संघर्षहरूबाट राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने, संक्रमणकालमा फस्ने, उपलब्धि गुम्ने, पुनः संघर्ष अनि संक्रमणकालीन राजनीतिको गोलचक्करमा फसेको छ, हाम्रो लोकतन्त्र । आखिर किन हामी संक्रमणकालीन राजनीतिबाट पार पाइरहेका छैनौं ? किन नेपाली राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न बारम्बार चुक्छ ? अनि, किन सधैं लोकतन्त्र जोखिम र संक्रमणमा परिरहन्छ ? राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अभिलाषा बोकेर निर्वाचनमा मत हाल्न लामबद्ध भइरहँदा यी प्रश्नहरूमा घोत्लिनु जरुरी छ । यस पटक यो स्तम्भ यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ ।

आजको नेपाली राजनीतिको नियति एक जना स्पेनिस राजनीतिशास्त्री जुआन जे. लिन्जले भने जस्तै छ । उनी भन्थे, ‘क्रान्ति सजिलो हुन्छ, संस्थागत लोकतन्त्र कठिन ।’ यही कुरा वामपन्थी नेता मदन भण्डारीले पनि भनेका थिए । २०४६ सालको खुला राजनीतिक परिवेशमा एमालेका तत्कालीन महासचिवका रूपमा सार्वजनिक भएपछि एउटा सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक परिवर्तनभन्दा कठिन कुरा त्यसलाई संस्थागत गर्नु हो ।’

राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरामा चुक अहिले मात्रै होइन, त्यसको प्रारम्भ २००७ सालबाटै भएको हो । २००७ सालमा भएको क्रान्तिपछि जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो र मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्यो ऐतिहासिक घुम्ती थियो । यद्यपि, त्यो कति पूर्ण ‘क्रान्ति’ थियो, बहसहरू हुने गरेका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्, त्यस्ता जनसंघर्ष र आन्दोलनहरू क्रान्ति हुन्, जसले समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबैखाले अवस्थामा गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्छन् । तर, २००७ सालको ‘क्रान्ति’ एक त राणाहरूसँगको सम्झौतामा टुंगिएको थियो । दोस्रो कुरा, यसले नेपाली समाजको राजनीतिक रूपान्तरण त गर्‍यो, तर आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकेन ।

तेस्रो, राजनीतिक विचार र कार्यक्रमभन्दा बढी सत्तामुखी प्रवृत्तिले टाउको उठायो । संसद्को चुनाव हुनै आठ वर्ष लाग्यो । त्यसबीचमा ८ वटा सरकार बने । अर्थात् नेपाली सत्ता राजनीति अस्थिरताको सिकार त्यहीबेलादेखि नै हुन थाल्यो ।

चौथो, २००७ पछि बनेको राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकारमा भागबन्डा, कांग्रेसभित्र गुटबन्दी र द्वन्द्वको बीजारोपण पनि उतिबेलै सुरु भयो । पाँचौं, नेपाली राजनीति भूराजनीतिक चलखेल र स्वार्थहरूबाट पनि प्रभावित हुने गर्छ । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव र घुसपैठको प्रारम्भ पनि उसबेलै भएको हो । सारमा, २००७ सालको परिवर्तनपछि पनि राज्य संरचनामा राणाकै प्रशासनिक संरचना जीवित रह्यो । शक्ति हस्तान्तरण भए पनि शासन प्रणाली रूपान्तरित भएको जनस्तरमा अनुभूति हुन सकेन । दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर भए । स्थायी संविधान र सुदृढ संस्थाको विकास हुन सकेन । दलीय गुटबन्दी, दरबार र दलहरूबीच बढ्दो द्वन्द्व, अस्थिर सरकारहरू राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने बाटोका तगारा थिए ।

त्यहीबेला महत्त्वाकांक्षी राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘चाबुक’ चलाए । कलिलो प्रजातन्त्रको अपहरण गर्दै निरंकुशता लादे । तीस वर्षसम्म मुलुक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अधीनमा रह्यो । यो व्यवस्थाले विकास र स्थिरताको पक्षपोषण गर्न खोज्यो । केही भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्रशासनिक विस्तार पनि गर्‍यो । यद्यपि, आधारभूत राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन्, असन्तुष्ट भए ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा त्यो असन्तुष्टि पोखियो । असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्दै पञ्चायती सत्ताले बहुदलीय कि सुधारिएको निर्दलीय व्यवस्था भनेर जनमत संग्रह गरायो । राजनीतिक छनोटको सीमित अधिकार दिए पनि तत्कालीन सत्ताको खटनपटनमा भएको जनमत संग्रहले ‘सुधार’ मात्रै चाह्यो । अपहरित राजनीतिक अधिकार फिर्ता भएन । यद्यपि, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोनपछि भने प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । फेरि एक पटक कठोर राजनीतिक संघर्षबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल भयो । कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर आन्दोलित हुँदा राजाको नेतृत्वमा रहेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था आन्दोलनकारी दलहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमिगत र प्रतिबन्ध अवस्थामा रहेका दलहरूले खुला परिवेश पाए । निरंकुश राजतन्त्रको भूमिका साँघुरियो र संवैधानिक राजतन्त्रको सीमामा रह्यो । तथापि, दल–दरबारबीचको द्वन्द्व र खिचातानी कायमै थियो । जुन ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ जारी गर्दा सतहमै प्रकट भयो । एउटा नजिर हो, संविधान सुझाव आयोगले प्रस्तुत गरेको संविधानका मस्यौदामा चित्त नबुझाएर दरबारले आफैं मस्यौदा गरेका कतिपय प्रावधान संविधानमा राख्न दबाब दिएको सन्दर्भ । यसरी एकातिर दल–दरबार द्वन्द्व, अर्कोतिर दलभित्रको गुटबन्दी र सत्तामोह । पद र सत्ताकेन्द्रित दलका नेताहरू राजनीतिक संघर्ष र बलिदानको विगत बिर्सिएर पदका लागि जे–जस्तो सम्झौता गर्न पनि तयार भए । समकक्षी नेताहरूबीचको इगो, टसल, पद, सत्ता, अवसरको द्वन्द्वले आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर भयो भने, २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको कांग्रेसको बहुमतको सरकार आफ्नै कारणले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी ढल्यो । त्यसपछि सुरु भयो, संयुक्त सरकार र गठबन्धन संस्कृतिका नाममा अस्थिर सत्तामुखी राजनीति । सत्तामुखी राजनीति, बढ्दो कुशासन, भूराजनीतिक चलखेल अनि माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, यी अनेक फ्याक्टर परिवर्तन संस्थागत गर्न बाधक बने ।

त्यसपछि राजनीतिक परिदृश्यमा अर्का महत्त्वाकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्र देखिए । राजदरबार हत्याकाण्डपछि संयोगले राजा भएका ज्ञानेन्द्रले पिता महेन्द्रकै बाटो अख्तियार गर्दै रचनात्मक हुने नाममा निरंकुशतन्त्र लादेपछि अर्को राजनीतिक संघर्षको मैदान बन्यो । यस पटक संसदीय दल र हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेका माओवादी एकै ठाउँमा आए र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरे । दोस्रो जनआन्दोलनले राजसंस्थाको भूमिका सीमित मात्रै गराएन, केही समयपश्चात् यसको विधिवत् बिदाइ गर्‍यो । दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमण अनेक अवसर बोकेर आएको थियो । पहिलो, अपहरित लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भएको थियो । दोस्रो, दशक लामो हिंसात्मक राजनीतिमा विराम लागेको थियो । जसले गर्दा नागरिक वृत्त शान्ति स्थापनाका कारण उत्साहित थिए । तेस्रो, संविधानसभाबाट संविधान लेखिँदै थियो ।

थुपै चुनौतीका बीच मुलुक संविधानसभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्यो । एक जुगमा एक पटक आउने संविधानसभा दुई पटक आयो । अन्ततः यो सभाले संविधान बनायो पनि । अर्थात् केही राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत भए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्य प्रणालीमै संरचनागत फेरबदल भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो, संघीय गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र प्रेस नेपाली राजनीतिका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजसंस्थाको भूमिका सीमित गरिदिएको थियो । २०६३ पछि यो संस्था उखेलेरै फालियो । मुलुकमा समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्रसहित गणतन्त्रको स्थापनासँगै मुलुक राजनीतिक रूपमा अग्रगामी र प्रगतिशील बाटोमा अघि बढ्यो । धेरैले भने, अबको पुस्ताले राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन । अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्यो । तर, यसो भनिए पनि व्यवहारमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन । दलहरू केही नेताविशेषका निजी कम्पनी जस्ता भए । पार्टीका आन्तरिक लोकतन्त्र अझ कमजोर हुँदै गए । कुशासन यतिविघ्न मौलायो कि, त्यसले समग्र राजनीतिलाई प्रदूषित बनाइदियो । भ्रष्ट र कुशासनमा लिप्त नेताहरू मात्रै होइनन्, विवादित प्रकरणमा नमुछिएका नेताहरूप्रति पनि समाजको हेराइ पनि संशयपूर्ण बन्यो ।

समयसँगै आउने परिवर्तन र बदलावहरू नभएका होइनन् तर धेरै अधिकार कागजी भए । जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती मात्रै होइन, अनियमितता र पहुँचका बलमा मात्रै हुने भए । देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाउँदा युवा जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । रोजगारी, न्याय, सुशासनका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व जनअपेक्षामा खरो उत्रिन नसकेकैले नयाँ पुस्ता आक्रोशित भएको हो । राजनीति फेरिए पनि शासनसत्ता र शैलीमा उही कुलीनतन्त्र हाबी भयो । लोकतन्त्र सामान्य जनजीवनसँग जोडिनै सकेन । योग्यता र अवसरबीचको गहिरिँदो खाडल, संस्थागत ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको महारोगका कारण जेन–जी पुस्ताले सञ्जाल र सडकमा आक्रोश पोखेको हो ।

जेन–जी विस्फोट एउटा पुस्ताको आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै थिएन । त्यो राज्यप्रतिको विश्वास खस्किँदै गएको संकेत पनि थियो । यही पृष्ठभूमिमा फागुन २१ गते सरकारले संसद्को निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यस अर्थमा यो निर्वाचनलाई नियमित सत्ता प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाका रूपमा मात्रै हेरिनुहुन्न । यो जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक/संवैधानिक संक्रमण पार लगाउने अवसरका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ । परिवर्तनका मुद्दा सडकमा मात्रै सीमित हुँदा राजनीतिक अस्थिरता अरू गहिरिन्छ । तसर्थ, परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम चुनाव हो । यद्यपि, प्रश्न फेरि पनि उठ्छ, के यो चुनाव जेन–जी आन्दोलनपछिको संक्रमणकाल पार लगाउन र यसक्रममा उठेको परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्न सक्षम होला ?

प्रारम्भिक चुनावी दृश्यहरू सुखद छैनन् । यस पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धाको मुख्य मैदान सडक, घरदैलो अथवा मास मिटिङहरूभन्दा बढी प्रविधिमार्फत हुने देखिएको छ । तथ्य र मिथ्या, सत्य र झूट सूचनाबीचको महासंग्राम हुँदै छ, यो चुनावमा । केही गर्छु भन्ने हुटहुटी र भिजन भएका अनि प्रियतावादको घुम्टो ओढेर अवसर छोप्न कस्सिएकाहरूबीचको भिडन्त हुँदै छ । एउटा सामान्य मतदातालाई सही र गलत छुट्याउन हम्मे–हम्मे पर्ने अवस्था छ । एकातिर पुराना राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा छन् । कोही सुधारिएर आएका छन् र केहीले आशा पनि जगाएका छन् । कोही यथास्थितिमै रमाएका छन् र केही नयाँ विकल्पहरू भएको दाबी गर्दै चुनावी मोर्चामा होमिएका छन् । तर, ती किन र कसरी नयाँ ? अनुहार नयाँ कि सोच र कार्यशैली पनि नयाँ ? प्रस्ट छैन । अनि, अर्को ठूलो लर्को छ, जो लहडका भरमा चुनावी राजनीतिमा हाम फालेको छ । उसको ध्येय चुनाव जित्ने र अवसरको भेल छोपिहाल्ने भन्ने छ । यी अनेक खाले प्रवृत्तिहरूबीच मतदाताले कसलाई रोज्ने ? सत्ता जित्ने रणनीतिकेन्द्रित दल वा पात्र रोज्ने कि, संक्रमणकालीन राजनीतिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका पार्टी र पात्र रोज्ने ? अथवा जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्न सक्ने, परिवर्तन संस्थागत विकास र भविष्यप्रतिको भरोसा जगाउने सक्ने नेतृत्व रोज्ने ? यस पटकको चुनावमा मतदाताको विवेकको ठूलै फरीक्षा हुनेछ ।