सरकार, राजनीतिक दल, अस्पताल तथा नागरिकले विवेक नपुर्याउने र सुरक्षित निकास ननिकाल्ने हो भने एउटा असल र नागरिकमैत्री कार्यक्रम असफल हुनेछ ।
What you should know
कुनै पनि राज्यले नागरिकको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारलाई निःशुल्क गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, नागरिकले सबै उपचार खर्च आफैंले बेहोर्न पनि सक्दैनन् ।
राज्यले सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ वा नागरिकले सबै खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्छ भन्ने दुवैथरी तर्क अव्यावहारिक र असम्भव हुन्छ । त्यसका लागि मध्यमार्गी र व्यावहारिक विकल्प हो– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम । नेपालमा भने ७७ जिल्लामै लागू भइसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलताको डिलमा उभिएको छ ।
सरकार, राजनीतिक दल, अस्पताल तथा नागरिकले विवेक नपुर्याउने र सुरक्षित निकास ननिकाल्ने हो भने एउटा असल र नागरिकमैत्री कार्यक्रम असफल हुनेछ । त्यसको असर भने तिनै नागरिकमाथि पर्नेछ, जसका निम्ति स्वास्थ्य उपचार सधैंभर ठूलो आर्थिक बोझका रूपमा रहिआएको छ । यसबाट सिर्जित नकारात्मक परिस्थितिले राज्यमाथि नै दबाब बढाउनेछ । निर्वाचनका लागि दलहरू यतिबेला घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका व्यावहारिक नीति अघि सार्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रम सरकारले चैत २०७२ मा इलाम, बागलुङ र कैलालीबाट सुरु गरेको थियो । यसलाई क्रमैसँग विस्तार गर्दै २०७९ मा ७७ वटै जिल्लामा पुर्याएको थियो । बिमा कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४ सय १५ जना आबद्ध छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत हो । तर, ५९ लाख २७ हजार ८ सय ३६ जनाको मात्रै बिमा सक्रिय छ । बिमामा आबद्ध १० लाख ९५ हजार घरपरिवारले वार्षिक ३५ सय प्रिमियम शुल्क बुझाउँछन् । १६ लाख १७ हजार ८५ घरपरिवार लक्षित वर्गका हुन्, उनीहरू निःशुल्क बिमामा आबद्ध हुन्छन् ।
यो कार्यक्रमले विपन्न समुदायका मानिसलाई निकै लाभ पुगेको थियो । औषधि उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ६ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य बिमाले विपन्न परिवारलाई पनि तुलनात्मक रूपमा आर्थिक दबाब न्यून गराएको थियो ।
यो कार्यक्रमले विपन्न समुदायका मानिसलाई निकै लाभ पुगेको थियो । औषधि उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ६ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य बिमाले विपन्न परिवारलाई पनि तुलनात्मक रूपमा आर्थिक दबाब न्यून गराएको थियो ।विश्वका धेरै देशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल भएको छ । यसको औचित्य र सार्थकता पुष्टि भएको छ । तर नेपालमा भने बिमासँग सम्बन्धित सबै पक्षको कमजोरीका कारण असफल जस्तो देखिएको छ । पहिलो, बिमा कार्यक्रममा जोडिएपछि आवश्यकता परे पनि नपरे पनि सेवा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो बन्यो । दोस्रो, बिमितले सम्बन्धित अस्पतालको फार्मेसीबाट तुलनात्मक रूपमा महँगा औषधि पाउन सकेनन् । तेस्रो, कतिपय अस्पतालहरूले शंकास्पद ढंगले बढी रकम दाबी गरे । धेरै अस्पतालले जायज दाबी पनि भुक्तानी पाउन सकेनन् ।
त्यसैले अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ सय १० अस्पताललाई बिमाअन्तर्गत उपचारको करिब १४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी भइसकेको छ । चौथो, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कुशल व्यवस्थापन क्षमता देखिएन । फरकफरक पक्षको कमजोरीकै कारण बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता घट्यो । जसले गर्दा ठूला सरकारी अस्पतालहरू नै बिमा कार्यक्रमबाट अलग्गिने र बिमितहरू पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति बनेको छ ।
कुनै पनि बिमा कार्यक्रम तब मात्रै सफल हुन्छ, जब बिमितको संख्या बढी हुन्छ र बिमा दाबी गर्नेहरूको संख्या न्यून हुन्छ । तर हामीकहाँ सबै नागरिकको साझा कार्यक्रम बन्नै सकेन । नियमित आम्दानी हुनेहरू पनि यसमा जोडिएनन् । परिणामतः बिमितबाट उठ्ने रकमले कार्यक्रम सञ्चालन र दाबी भुक्तानी गर्नै नसकिने अवस्था बन्यो । हुन त सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई अनुदान दिने गरेको थियो । अहिले पनि बिमा कार्यक्रम संकटमा परेपछि अनुदानकै विषयमा बहस भइरहेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा स्वयंले ‘तत्काल १४ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुपर्यो’ भनेकी छन् । संकटमा पर्दा बेलाबखत सरकारले अनुदान दिने विषयलाई अनुचित मान्न सकिँदैन । तर, सरकारबाट अनुदान पाए मात्रै सञ्चालन हुन सक्ने गरी कुनै पनि बिमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन । त्यसैले वैकल्पिक र दीर्घकालीन उपाय खोज्न जरुरी छ ।
संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । स्वास्थ्य उपचारको नियमित प्रणालीले संविधानको उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले नै त्यसलाई सम्भव तुल्याउँछ । यतिबेला यो कार्यक्रम संकटमा परेकाले निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा रहेका राजनीतिक दलहरूबाट विशेष भूमिकाको खोजी भएको छ । मुख्यतः राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरक्षा र प्रभावकारिता अभिवृद्धिको रचनात्मक उपाय पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।
दलहरूले यतिबेला नेताका अनुहार देखाउँदै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्, त्यो गलत नै त होइन । तर, भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहारसँगसँगै जनताले लाभ पाउने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति र कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक मात्रै होइन, व्यावहारिक र वस्तुगत नीति र कार्यक्रमले मात्रै जनताको मन जित्न सक्छ । निर्वाचनको ओज बचाउन सक्छ ।
