दलहरूलाई अनुशासनमा बाँध्नुपर्ने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग पनि सहयोगी बनेको छ । यसले प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुअघि नै निर्वाचनका खेलाडी भूमिकामा रहेका दलहरूको नियम–कानुन मिच्ने प्रवृत्ति र रेफ्रीको भूमिकामा रहेको आयोगको सहयोगी भूमिका देखिएको छ ।
What you should know
निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले कसरी मनोमानी, झूट र छलकपट गर्छन् भनेर बुझ्न अनेकौं सन्दर्भ उपलब्ध छन् । समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले बुझाएको उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा गरिएको मनपरी हेरफेर त्यस्तै एउटा सन्दर्भ हो ।
प्रारम्भमा बुझाइएको नामको सूचीमा रहेका सामान्य त्रुटि सच्याउने सकारात्मक आशयसहितको सुविधालाई दलहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरूले त्रुटि सच्याउने र सूचीलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि बलमिच्याइँ गरेका हुन् । दलहरूलाई अनुशासनमा बाँध्नुपर्ने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग पनि सहयोगी बनेको छ । यसले प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुअघि नै निर्वाचनका खेलाडी भूमिकामा रहेका दलहरूको नियम–कानुन मिच्ने प्रवृत्ति र रेफ्रीको भूमिकामा रहेको आयोगको सहयोगी भूमिका देखिएको छ ।
यो निर्वाचन प्रक्रियालाई विवादास्पद बनाउने र आलोचित बनाउने कदम हो । निर्वाचन जब नियम र प्रक्रियासम्मत स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका रूपमा स्थापित हुँदैन, तब त्यसले परिणामलाई पनि विवादास्पद बनाउँछ । लोकतन्त्रलाई कमजोरी बनाउँछ । त्यसैले आयोग र दलहरू सबैले यस निर्वाचन र आगामी निर्वाचनमा नियम र कानुन नमिच्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
६३ राजनीतिक दलले आफ्नै र सामूहिक रूपमा एकल चुनाव चिह्न लिएर समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम सूचीअनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ ३ हजार १ सय ३५ उम्मेदवार कायम भएका छन् ।
त्यसका लागि दलहरूले १३ र १४ पुसमा बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यसपछि आयोगले छानबिन गरी नाम सच्याउन सूचित गर्ने, उम्मेदवारले चाहेमा नाम फिर्ता लिने, रिक्त स्थानमा नाम राख्न दललाई अवसर दिने, बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने, दाबीविरोधका निवेदन लिने, आवश्यकताअनुसार नाम हटाउने र अन्तिम बन्दसूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका पछ्याएको थियो ।
सोहीअनुसार मंगलबार अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक भएको हो । निर्वाचन कार्यतालिकाले सूचीमा रहेको त्रुटि सच्याउने अवसर मात्रै प्रदान गर्छ । तर, दलहरूले ठूलो संख्यामा नाम हेरफेर गरेका हुन् । उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा नाम फिर्ता नलिए पनि दलले नै मनोमानीपूर्ण ढंगबाट नयाँ नाम बुझाएको समेत पाइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनमत पार्टी, कांग्रेस र एमालेलगायतले नाम हेरफेर गरेको पाइएको छ ।
रास्वपाले बुझाएको बन्दसूचीमा नाम रहेका दुई उम्मेदवारले २८ पुसमा नाम फिर्ता लिएका थिए । तर पहिलेको सूचीबाट अरू ३६ जनाको नाम रास्वपाले आफैं हटाइदिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुको सूचीमा रहेका पञ्चा सिंह, सीता दाहाल, जयानन्द कार्की रावल, यमुना गुरागाईं, जितेन्द्र दाहाल, किसुन मण्डल र अभिमन्यु यादवको नाम हटेको देखिन्छ ।
कांग्रेसले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीबाट संज्ञा पौडेलको झिकेको छ । एमालेबाट फिर्ता लिएका वा नलिएकाहरूको नाम चलाइएको छ । हिरूसरा राना, लालबहादुर रावल, डुफकुमार बास्तोला, अंशु सिंह, शर्मिला गुरुङ, लीलाकुमारी भण्डारी, सोम पोर्तेल, योमबहादुर विश्वकर्मा, एकवाल मियाँका ठाउँमा क्रमशः सरस्वती राई, महादेव भट्ट, लक्ष्मण शर्मा, सरस्वती कुमारी, स्मृति तामाङ, सत्यदेवी खड्का, टेकबहादुर सुनुवार घतानी, प्रदीप रम्तेल र एजाज आलमको नाम समावेश गरिएको छ । राप्रपाले पनि बन्दसूचीका रहेका पवित्रा श्रेष्ठ, कल्पना मगर, गौमाया श्रेष्ठ र तारा माझीका ठाउँमा क्रमशः सानुमाया घर्ती (तामाङ), निर्मला श्रेष्ठ, भावना रोकामगर र शोभाराना मगरको नाम राखेको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार दलकै हो । त्यो सबै कानुन र नियमका परिधिभित्रै हुनुपर्छ । तर बन्दसूचीमा सम्बन्धित पार्टीले नाम र क्रम हेरफेर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि आयोग लचिलो भइदिएको हो । जसले गर्दा दलहरूको स्वेच्छाचारिता बढेको हो । औपचारिक रूपमा नाम नै फिर्ता नलिएका उम्मेदवारलाई समेत दलले हटाइदिएका छन् ।
यसले कालान्तरमा थप बेथिति सिर्जना गर्न सक्छ । २०६४ र २०७० मा सम्पन्न संविधानसभाका दुई निर्वाचनका बेलामा दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची मात्रै बुझाउँथे, निर्वाचन परिणामपछि सूचीबाट आफ्नै ढंगले नाम छनोट गर्थे । त्यसले बेथिति बढाएको भनेर २०७४ को निर्वाचनपछि भने ‘क्लस्टर’मा आधारित बन्दसूची बुझाउनुपर्ने र त्यसको प्राथमिकता सूचीअनुसार सांसद चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरियो ।
यसले एक हदसम्म प्रणालीमा सुधार पनि गरेको थियो । तर दलहरूले सांसद बनाउनै चाहेका तर समानुपातिक प्रणालीको आशयभित्र नपर्ने उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र मनपरी हेरफेर गर्ने गरेका छन् । उम्मेदवार चयनसम्म दलहरूलाई स्वतन्त्रता दिन सकिए पनि अस्वाभाविक हेरफेर दिँदा समानुपातिक प्रणाली थप बदनाम हुनेतर्फ अहिल्यै सचेत हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक प्रणाली, प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा वा परिणाम राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको स्वेच्छाचारिताका कारणले कमजोर हुँदै आएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले आलोचना खेपेका छन् र क्षति पनि बेहोरेका छन् । तर अहिलेको प्रणाली कुनै दल वा नेताको लाभहानिको विषय होइन, संविधान र प्रणालीको गरिमासँग जोडिएको विषय हो । यसलाई फलाउन र फुलाउन सक्दा मात्रै प्रणालीबाट पाइनुपर्ने लाभ पाउन सकिन्छ ।
दलहरूले समानुपातिक सूचीमा गरेको मनपरी हेरफेरलाई यसै निर्वाचनमा समृद्ध बनाउन कठिन होला, आगामी दिनका लागि भने बहस गरिनुपर्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा विधि थप प्रस्ट र पारदर्शी कानुनी प्रावधान तयार गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष जस्तै समानुपातिक उम्मेदवार सूची पनि तत्कालै सार्वजनिक हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले सूचीलाई सार्वजनिक रूपमा निगरानी गर्नेछ ।
प्रारम्भिक सूची बुझाउने र अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने दिनबीचको अवधिलाई पनि छोट्याउन सकिन्छ । वा अरू कुनै रचनात्मक उपाय पहिल्याउन सकिन्छ । दोस्रो, दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने नैतिक बल बचाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको भविष्य दलहरूकै व्यवहारमा निर्भर छ भन्ने अनुभूत गर्नुपर्छ ।
