काठमाडौँ — (२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् । यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ‘कान्तिपुर विमर्शः घोषणापत्र’ सुरु गर्दै छ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौं ।)

हाल देशमा तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको छ । नेपालको सहरीकरण–प्रवृत्तिमाथि विश्लेषण गर्दा यो व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको छैन । बस्ती विकासको स्वीकृत योजनाबिनै पूर्वाधार र भवन निर्माण गर्ने प्रचलन देशैभरि व्यापक छ । एकातिर पहाडबाट तराई–मधेशमा बसाइँसराइ तीव्र रूपमा 

बढ्दो छ, अर्कोतर्फ देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं उपत्यकामा बसाइँसराइ पनि भइरहेको छ । यसबाट भूगोल र क्षेत्रफलअनुसार जनघनत्वमा असमानता बढेको छ । देशको ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको पहाडी क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा जनसंख्याको वितरण भएको छैन । देशको कुल भूभागको करिब १७ प्रतिशत ओगट्ने तराई–मधेशमा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गरिरहेको अवस्था छ । 

पहाडका गाउँ र साना सहरहरूको जनसंख्या घट्ने क्रम जारी छ । र, त्यहाँ निर्मित पूर्वाधार उपयोगविहीन हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ तीव्र रूपमा भइरहेको सहरीकरण र बस्ती विस्तारले देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिएको तराई–मधेशका विशाल फाँटहरू ससाना घडेरीका रूपमा खण्डीकरण भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, आगलागी, शीतलहर र हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट त्यहाँ बसोबास गरिरहेको जनसंख्या प्रभावित भइरहेको अवस्थामा विपद् जोखिम बढ्दो छ । 

सहरीकरण र अव्यवस्थित बस्ती विकासले खडा गरेका चुनौती

सहरीकरण विश्वव्यापी प्रक्रिया हो । नेपालमा पनि यो ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा र करिब ४० प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको देखिन्छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने निकट भविष्यमा देशको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत सहरमा बसोबास गर्नेछन् । सहरीकरणले बसोबासको अवस्था मात्रै जनाउँदैन, मानिसको जीवनमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र वातावरणीय प्रभाव पनि पारिरहेको छ ।

सहरीकरणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगको चक्रलाई अझ बढावा दिनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई नै उद्वेलित गर्छ । हरेक सहरले सहरवासीका लागि पर्याप्त सेवा सुविधा र अवसर दिने अपेक्षा गरिन्छ । तर, सो उपलब्ध हुन नसके उनीहरूको जीवनस्तर कष्टप्रद हुन्छ अनि त्यसबाट आक्रोश र निराशा पैदा हुन जान्छ । र, त्यो आक्रोश हिंसात्मक आन्दोलनका रूपमा प्रकट हुन्छ । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोह एक किसिमको सहरी विद्रोह नै हो, जुन छिट्टै सल्किन्छ, छोटो समयमै व्यापक धनजनको क्षति गराउँछ । र, राजनीतिक आन्दोलनको रूप लिन्छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा अब राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा प्रस्ट धारणा आउनुपर्छ— सहरी बासिन्दाका आवश्यकता र अपेक्षा के हुन् ? त्यसलाई पूरा कसरी गर्ने ? गाउँमा आधारित परम्परागत राजनीतिक सोच र चुनावी रणनीति अब काम नलाग्ने भइसकेको छ । जसरी देशमा सहरीकरणसँगै सहरी मतदाताको अनुपात बढिरहेको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि दलले चुनावमा राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्दैन । हाल देखापरेका नयाँ दलहरूले यो विषय बुझेर आफ्ना सिद्धान्त, विचार र रणनीति तय गरेको देखिन्छ । यो स्पष्ट छ कि ग्रामीण मतदाताका तुलनामा सहरी मतदाता बढी सचेत हुन्छन् र तिनले राजनीतिक दलबाट बढी अपेक्षा गर्छन् ।

पहिलेजस्तो सस्ता नारा र आश्वासनबाट उनीहरू लोभिने अवस्था छैन । यो वर्गको मन र मत जित्न दलहरूले सावधानीपूर्वक आफ्ना धारणा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । दलहरूले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ— अब नेपालको राजनीतिको केन्द्र गाउँ नभई सहर हो र पहाड नभई तराई–मधेश हो । यो तथ्य मनन गरेर चुनावी घोषणापत्रमा सहरी मतदाताको अपेक्षा के हो ? उनीहरूका आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् ? यी विषयमाथिको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सोहीअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

हाल देशमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भई बस्ती विस्तार भइरहेको छ । तर, वैज्ञानिक र व्यावहारिक भू–उपयोग योजनाबिना भइरहेको बस्ती विकासले महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको जमिनको सही उपयोग हुन सकिरहेको छैन । कहाँ खेतीपाती गर्ने ? कहाँ बस्ती बसाउने ? कहाँ उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्ने ? कहाँ वन–जंगल हुर्काउने ? यी विषय निर्क्योल नगरी अन्धाधुन्ध पूर्वाधार निर्माण गर्नाले एकातिर ती पूर्वाधारबाट प्रतिफल नआउने र दिगो रूपमा बस्ती विकास नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा निर्माण गरिएका विद्यालय भवन, स्वास्थ्य भवन, सडक, पुलपुलेसा, विद्युत् प्रसारण लाइन र दूरसञ्चारका टावरको उपयोगिता घट्दै गएर ती पूर्वाधार प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको छ । यसकारण विकास निर्माणको क्षेत्रमा हाल प्रचलित नीति तथा कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौती सामना गर्न नयाँ नीति अनि कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

यसैगरी सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा भइरहेको क्रान्तिलाई हामी आँखा चिम्लिन सक्दैनौं र यसबाट अछुतो पनि रहन सक्दैनौं । यो क्रान्तिकै कारण पुराना मान्यता भत्किने र नयाँ स्थापित हुने क्रममा रहेको हालको अवस्था एक किसिमले अन्योलपूर्ण छ । अहिलेको पुस्ताले छिटो–छिटो परिणाम खोज्छ र शासकबाट द्रुत सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्छ । यो जसले पूरा गर्न सक्छ नयाँ पुस्ता उसैलाई नेताका रूपमा ग्रहण गर्छ । हाल देशमा नयाँ–नयाँ दलहरू प्रतिको बढ्दो आकर्षणको कारण पनि यही हो । 

देशको आर्थिक उन्नतिका लागि हाल विद्यमान पूर्वाधार अपर्याप्त भएको कुरा निर्विवाद छ । तर, त्यसमा सुधार कसरी गर्ने ? विद्युत्, सडक, खानेपानी तथा ढल निकास, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? यी विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेको छैन । एक दल वा एक गठबन्धनको सरकारले अवलम्बन गरेको नीति वा उसले सुरु गरेका आयोजनालाई अर्को सरकारले स्वामित्व नलिने चलनले प्रशासनयन्त्र नै अलमलिएको अवस्था छ ।

विकास निर्माणका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका बेथिति 

कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत पूर्वतयारीका लागि समय र रकम खर्च हुन्छ । र, सरकारपिच्छे प्राथमिकता बदलिँदा मुलुकको साधन–स्रोत खेर जाने अवस्था छ । यसका साथै विकास निर्माण सम्बन्धमा नागरिकलाई राजनीतिक दलले दिने आश्वासन फोस्रो र आडम्बरी मात्रै देखिन्छ । कुनै पनि आयोजना समयमा सुरु होला वा सम्पन्न होला भन्नेबारेमा न आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय विश्वस्त हुन्छन् न सरोकारवाला वा लाभान्वित समूहले नै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आयोजनाको शिलान्यास/उद्घाटन गर्न हतारिने, तर त्यो आयोजनाको सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्ने/गराउने विषयमा उदासीन छन् । यहाँसम्म कि आयोजनाका काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्ने चटारोमा त्यसका बाँकी काम ओझेलमा पर्छन् । र, आयोजनाले दिने लाभबाट नागरिक वञ्चित हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनसरी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना, मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

ऊर्जा क्षेत्रकै चर्चा गरौं । जे–जति होहल्ला गरे पनि जडित क्षमतामा प्रतिवर्ष थप हुने ऊर्जाको उत्पादन परिमाण हेर्दा त्यो सन्तोषजनक देखिँदैन । र, सुक्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा कहिले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट, कहिले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने वाचा गरियो । तर, त्यसको दस प्रतिशत पनि हासिल गर्न कठिन भइरहेको हालको अवस्थामा राजनीतिक आश्वासन वा कागजी लक्ष्य र वास्तविक प्रगतिबीच तालमेल नमिलेको प्रस्ट हुन्छ । आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि ठूलो धनराशि खर्च हुने र आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा ढिलासुस्ती भई लागत बढ्नुका साथै त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट जनता वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले हाम्रा आयोजनाहरू ग्रस्त छन् ।

नेपालमा आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को चुनौती बजेटको सुनिश्चितता नहुनु पनि हो । केही वर्षयता संघ र प्रदेशले बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि पूर्वतयारीका काम नगरीकन हचुवाकै भरमा ठेक्कापट्टा गर्ने र राज्यलाई आर्थिक दायित्व बोकाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

विशेषगरी बजेटको सुनिश्चितता नभईकन प्रदेश सरकारहरूले अर्बौं लागतका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरेका देखिन्छन् र निर्माण व्यवसायीले विश्वासकै भरमा सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी नपाएका उदाहरण हाम्रा सामुन्ने छन् । यसबाट सरकारको विश्वसनीयतामै आँच आउने र आयोजनाहरूमा सक्षम निर्माण व्यवसायीको रुचि घट्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि आयोजना बैंकको स्थापना, आयोजना छनोट, कार्यान्वयनको तोकिएको विधि र प्रक्रिया पालना हुनुपर्छ । हुन त आयोजना बैंकको अवधारणा आएको केही वर्ष भइसकेको छ । तर, सो बैंकमा 

प्रविष्ट भएको आयोजना छाडेर बजेट तथा कार्यक्रममा 

नेतापिच्छेका आयोजना घुसाउने गरिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना बैंकमा करिब २२ सय आयोजना छनोट भए पनि प्रभावशाली मन्त्रीको जोडबलले बजेट वक्तव्यमा ७ हजारको हाराहारीमा आयोजना समावेश भएको देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वका हिसाबले यो अवैधानिक कार्य हो, तर कोहीमाथि पनि कारबाही हुने अवस्था छैन । 

राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने विषय

माथि उल्लिखित सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । राजनीतिकर्मीले विकास निर्माण आयोजनाहरूलाई चुनावी एजेन्डा र तात्कालिक लाभका दृष्टिले मात्रै नहेरी मुलुक र जनाताको दीर्घकालीन उन्नति–प्रगतिको आधारशिलाका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ ।

साथै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले समग्र राष्ट्रका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार आयोजनाको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्दा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा एउटा सरकारले सुरु गरेको आयोजनालाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिन्छ र सो आयोजना समयमै सम्पन्न भई मुलुक लाभान्वित हुन्छ । जनताको जीवनस्तर सहज बन्दा र देशको उन्नति हुँदा त्यसको जस आखिरमा राजनीतिकर्मीले नै पाउने हुन् । 

हाल विकास निर्माण आयोजनालाई भागबन्डाको विषय बनाउने र दलैपिच्छेका अलगअलग पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले सीमित साधनस्रोतको दुरुपयोग भएको छ । र, समाज राजनीतिक आस्थाकै आधारमा कित्ताकाट हुँदै छ । अर्कोतर्फ सो निर्मित पूर्वाधारको उचित उपयोग हुन नसक्दा त्यसबाट आशातीत प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन । 

राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार परियोजनामा संघीय सरकार र प्रदेशस्तरीय पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेकै कारण जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्रीको उत्खनन र भण्डारणमा समस्या आउने गरेको छ । साथै विभिन्न बहानामा स्थानीयले आयोजनालाई अवरोध गर्ने, असान्दर्भिक माग राख्ने र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी अनि कामदारहरूको जीउ–ज्यानमा खतरा पुर्‍याउने आदि कार्य भएको देखिन्छ ।

यस्ता अवाञ्छित कार्यको नेतृत्व राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताले गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय वा प्रदेशस्तरमा राजनीतिक सहमति कायम गरी सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनसम्मत ढंगले सुरु गरेको आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुकूल र सहज वातावरण निर्माण गर्ने काम राजनीतिकर्मीको हो । तर, सत्तारूढ दलकै स्थानीय कार्यकर्ताबाट आयोजना अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो भन्न सकिन्छ ।

आयोजनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्ष

प्रमुखलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति आयोजनाको ढिलासुस्तीको प्रमुख कारण देखिन्छ । विभागीय मन्त्रीले आफू नियुक्त हुनेबित्तिकै मन्त्रालयको संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनु सट्टा कर्मचारीको सरुवामा विशेष चासो दिने गरेको पाइन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त हाम्रोजस्तो देशमा सरकार बदलिनेबित्तिकै उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा गर्ने संस्कारले कर्मचारी सधैं नै त्रसित मानसिकतामा छन् ।

र, ती आफ्नो काममा भन्दा पाएको पद जोगाउन वा त्योभन्दा राम्रो लाभको पदमा सरुवा हुने सोचमा तल्लीन हुन्छन्, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर ध्यान दिन सक्दैनन् । कुनै आयोजनामा ढिलाइ गर्दा त्यसबाट राज्यलाई हुने नोक्सानीको जिम्मेवारी कुनै आयोजना प्रमुखले लिनु नपर्ने हालको अवस्थामा कर्मचारीलाई तोकिएको कामप्रति कसरी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । 

यसका लागि आयोजना प्रमुखलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण तयार गरी निश्चित अवधिका लागि खटाउने र उनीहरूको कामका आधारमा पुरस्कार वा दण्डको भागीदार बनाउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखको नियुक्ति, सरुवा वा खटनपटनमा मन्त्री–सचिवको नाजायज साँठगाँठ अन्त्य गर्नु जरुरी छ । त्यसको पहिलो प्रयास राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु जरुरी छ ।

सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदम

पूर्वाधार आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा हाल देखिएका कमीकमजोरी न्यूनीकरण गर्दै आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, चुस्त, स्फूर्त बनाउन निम्न कदम चाल्नु जरुरी छ— 

१. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाई क्षेत्रगत आयोजना बैंक स्थापना गरी त्यसबाट आयोजना छान्ने । सो आयोजनालाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुने ग्यारेन्टी गर्ने ।

२. विदेशी दातृराष्ट्र निकायको अनुदान वा ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना छनोट गर्दा भूराजनीतिक परिस्थिति र जटिलताको ख्याल गर्ने । स्मरण रहोस्, भैरहवा अनि पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुंगा सुरुङमार्ग र ठूला जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनबाट हामीले राम्रो पाठ सिकेका छौं ।

३. सहरी विकासका क्षेत्रमा साना र मझौला आधुनिक सहर तथा आवासीय कोलोनीको विकास गर्न सरकारका सीमित आर्थिक स्रोतबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकार आफैं अघि सर्नु ठीक होइन, नियमन र सहजीकरणमा मात्रै सरकारको भूमिका सीमित हुनु राम्रो हुन्छ ।

४. सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माण आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा सरकारको सालबसाली खर्चबाट मात्र सम्भव नहुने भएकोले सार्वजनिक ऋणपत्र, बन्ड, इक्विटी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी जस्ता मोडल अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जतिसुकै धनी वा विकसित देशमा पनि सरकारको वार्षिक बजेटबाट मात्र पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । ती देशले त्यहाँ उपलब्ध वित्तीय स्रोत र बाह्य लगानी परिचालन गरी ठूला पूर्वाधार निर्माण गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् । भारत र चीनमा हाल भइरहेको पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सरकारको लगानीका अतिरिक्त निजी क्षेत्र तथा बाह्य लगानीमा जोड दिइरहेका छन् ।

५. देशमा विद्यमान पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार र सञ्चालन गर्नभन्दा नयाँ–नयाँ आयोजना सुरु गर्ने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ । थोरै खर्चमा मर्मत र सञ्चालन हुन सक्ने पूर्वाधारतिर ध्यान नदिई नयाँ निर्माण गर्दा पहिले गरिएको लगानी खेर जाने अवस्था छ । एकातिर विद्यमान पूर्वाधारको मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा राजनीतिकर्मीको चासो नभएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसका लागि विद्यमान पूर्वाधारको इन्भेन्ट्री तयार गरी मर्मत, सम्भार र सञ्चालनका लागि प्रस्ट नीति र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।