उर्दुबाट आएको ‘महसुस’ शब्दले बाह्य इन्द्रियद्वारा प्राप्त बोध मात्र होइन, मनोभाव, संवेदना र आन्तरिक अवस्थालाई पनि जनाउँछ । नेपालीमा यसको नजिकको शब्द ‘अनुभव’ हो, जसले इन्द्रियजन्य बोधसँगै मानसिक, भावनात्मक र बौद्धिक अवस्थालाई समेत समेट्छ । तर ‘एहसास’ शब्दले व्यक्त गर्ने संवेदनाको गहिराइ, सूक्ष्म आत्मबोध र भावनात्मक तरलतालाई ‘अनुभव’ ले सधैं उही स्तरमा वहन गर्न सक्दैन । यस सन्दर्भमा ‘अनुभूति’ शब्द प्रयोगयोग्य देखिए पनि, त्यसले पनि ‘एहसास’ मा निहित आत्मगत र अन्तरंग संवेदनशीलताको सम्पूर्ण विस्तारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।

अनुभूति कतिपय अवस्थामा तर्क र घटनाको प्रतिफल हुन सक्छ, तर एहसास त्यस्तो आन्तरिक प्रकम्पन हो, जसलाई प्रमाणित गर्न कुनै वस्तुपरक आधार वा तर्कको वैशाखी चाहिँदैन । एहसास भयो भने भयो, बस । प्रसंग वीरगन्जमा हालसालै सम्पन्न दोस्रो मधेश साहित्य महोत्सवको हो । दोस्रो दिन साँझ कविता वाचनको सत्रमा सँगै बसेका एक जना अपरिचित सहभागीले साउती गरेझैं पंक्तिकारसँग सोधे– ‘तपाईंलाई के लाग्छ, चुनाव हुन्छ ? मलाई त हुँदैन कि भन्ने एहसास भइरहेछ । नेताहरूको अनुहार हेर्नुस् त, चुनाव हुनुअगाडि नै हारिसकेका जस्ता लाग्दैनन् ? अनि यिनीहरूले चुनाव हुन दिन्छन् त ?’ एहसास शब्द प्रयोग गरिएकाले व्याख्याको जरुरत महसुस भएन । सहभागीसँगको वार्ता त्यसपछि साहित्य चर्चातिर मोडियो ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकझैं नेपालमा पनि साहित्य महोत्सवको लहर व्यापक बन्दै गएको छ । परम्परागत रूपमा कवि सम्मेलन, पुस्तक चर्चा र स्थापित लेखकहरूको गुणगान सुन्न अभ्यस्त मध्यमवर्गीय पाठकका लागि आधुनिक ‘लिटरेचर फेस्टिभल’ का स्वरूपहरू केही पृथक् र कहिलेकाहीँ अमिल्दा लाग्न सक्छन् । कविता वाचन, पुस्तक विमोचन र लेखक–पाठक संवादजस्ता ‘अनिवार्य कर्मकाण्ड’ बिना त महोत्सवको कल्पना नै गर्न सकिँदैन, तर अचेल यस्ता मञ्चहरू त्यतिमा मात्र सीमित छैनन् ।

साहित्य महोत्सवजस्ता सभ्रान्त विमर्शका मञ्चहरूमा जतिसुकै नीति, पद्धति र प्रजातन्त्रका कुरा गरे पनि, भुइँ तहको राजनीति अझै पनि नीतिभन्दा नेता, विचारभन्दा व्यक्ति र दर्शनभन्दा दह्रो व्यक्तित्वको वरिपरि घुमिरहेको छ ।  आजकलका साहित्य महोत्सवमा समाज, संस्कृति, राजनीति, प्रजातन्त्र र पहिचानका मुद्दामा हुने खुला बहस कार्यक्रमको अभिन्न अंग बनेका छन् । स्थानीय कला, संगीत र हस्तकलाको प्रदर्शनीले महोत्सवलाई समावेशी बनाउँछ भने नामदार कलाकारहरूको उपस्थितिले त्यसमा चमक भर्छ । अर्कोतिर, राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो छवि उजिल्याउन यस्ता बौद्धिक मञ्चहरूको उपयोग गर्न लालायित देखिन्छन् । प्रायः निःशुल्क प्रवेश हुने भएकाले यी सार्वजनिक स्थलहरू फुर्सदिला जमातका लागि भेटघाटको केन्द्र पनि बन्न गएका छन् ।

यस्ता महोत्सवहरूको अर्थराजनीति भने निकै रोचक छ । दर्शक र श्रोता स्थानीय भए पनि उल्लेख्य संख्यामा वक्ताहरू बाहिरबाट बोलाइन्छन् । नगद मानदेय दिनु नपरे पनि तिनको आवतजावत र आतिथ्यको लागत कम हुँदैन । सहभागिताका लागि दर्ता शुल्क लगाउने हो भने दर्शकदीर्घा खाली रहने डर हुन्छ । उत्साही स्वयंसेवकको अभाव नभए पनि सभास्थलको भौतिक व्यवस्था एवं सजावट खर्चिलो काम हो । आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कर्पोरेट प्रायोजकहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले गर्दा यी महोत्सवहरू अन्जानमै ‘उन्मुक्त बजार’ को भाष्य निर्माण र स्वीकार्यता प्रवर्द्धन गर्ने ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा विकसित भइरहेका छन् । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सानो अंश लगानी गरेर सार्वजनिक छवि उजिल्याउने ठूलो अवसर पाउने प्रायोजकहरूको नजर अब ठूला सहरबाहिर मोफसलतर्फ पनि सोझिन थालेको छ ।

राजधानीबाहिर हुने आयोजनाले काठमाडौंका वक्ताहरूलाई स्थानीय परिकारको स्वाद मात्र चखाउँदैनन्, जनस्तरमा प्रवाहित विचारसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पनि दिन्छन् । वीरगन्जको दोस्रो मधेश साहित्य महोत्सव पनि यस्तै गतिविधिहरूको संगम थियो । विमर्शमा अन्तरविरोधी अडान नहुँदा छलफल खल्लो हुने भएकाले त्यहाँ राजनीतिक स्वरहरू गुन्जिनु स्वाभाविकै थियो । महोत्सवको घेराभित्र बौद्धिक बहस चलिरहँदा बाहिरको सामान्य जनजीवनमा भने राजनीतिको अर्कै पाटो देखिन्थ्यो । पढैया जमातमा आगामी निर्वाचनप्रति खासै उत्साह नदेखिए पनि सामान्यजन भने राजनीतिक रूपमा निरपेक्ष थिएनन्, तर उनीहरूको बुझाइ नितान्त ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ लाग्थ्यो ।

सर्लाहीका एक ई–रिक्सा चालकको दाबी थियो– ‘भावी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न गाउँ जाने हो ।’ रोचक त के भने, उनले नाम लिएका उम्मेदवार सर्लाहीबाट नभई झापाबाट चुनाव लड्दै थिए । जब एक यात्रुले यो तथ्य औंल्याए, उनको सहज जवाफ थियो– ‘के भयो त, उनलाई नभए उनको मान्छेलाई भोट दिने नि π’ निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा पनि उनलाई आफ्नो रोजाइको नेताको दल वा चुनाव चिह्नका बारेमा स्पष्ट जानकारी थिएन, तर नेताप्रतिको भक्ति भने अडिग थियो ।

यस प्रकारको ‘व्यक्तिकेन्द्रीकरण’ को प्रवृत्ति वीरगन्जमा मात्र सीमित छैन । केही दिनअगाडि काठमाडौंका एक ट्याक्सी चालकले पनि यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए । उनी ‘भावी प्रधानमन्त्री’ का लागि भोट हाल्न सिरहा जाने योजनामा थिए, जबकि उनले नाम लिएका राजनीतिकर्मी त्यहाँबाट उम्मेदवार नै छैनन् । उनको तर्क अझ उपेक्षापूर्ण थियो– ‘पार्टीले के फरक पार्छ र, हेर्ने त आफ्नो मान्छे हो नि !’ काठमाडौंमै व्यापार गर्ने रौतहटका एक युवकको जवाफ पनि उस्तै थियो– ‘भोलि अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्ने ‘नेताजी’ नै हो, दस थरी दलको दलदलमा किन फस्नु ? तिनको घोषणापत्र किन पढ्नु ? हावादारी कुरा न हुन्छ, न देखेको हो र !’

साहित्य महोत्सवजस्ता सभ्रान्त विमर्शका मञ्चहरूमा जतिसुकै नीति, पद्धति र प्रजातन्त्रका कुरा गरे पनि, भुइँ तहको राजनीति अझै पनि नीतिभन्दा नेता, विचारभन्दा व्यक्ति र दर्शनभन्दा दह्रो व्यक्तित्वको वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यसका साथै राजनीतिक प्रक्रियाप्रति सामान्यजनमा व्याप्त दोषदर्शी (सिनिकल) मनोवृत्तिले निम्त्याउने उदासीनता, विच्छेदन एवं सामाजिक र नैतिक मान्यताहरूको क्षयीकरणले रोमन शासक जुलियस सिजरको नामबाट पहिचान हुने ‘सिजरिज्म’ अभ्यासका लागि आधारभूमि तयार गर्छ ।

जनप्रिय अधिशासक

प्राचीन रोमन साम्राज्यका अधिशासक जुलियस सिजरका नामबाट राखिएको सिजरिज्म अवधारणामा समग्र शासन व्यवस्था एउटा चामत्कारिक व्यक्तिको वरिपरि घुम्न थाल्छ । अक्सर जब समाजमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, आर्थिक संकट आउँछ वा विद्यमान दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउँछन्, तब मानिसहरू एउटा ‘सिजर’ (बलियो शासक) को खोजी गर्न थाल्छन् । जनताको प्रत्यक्ष समर्थन वा सैन्य शक्तिको सहयोगमा उदाएको शासक स्वयंलाई मुक्तिदाता वा तारणहारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सिजरिज्म पुरानो शैलीको राजतन्त्र होइन । त्यो परम्परागत सैनिक शासन पनि होइन, यद्यपि सिजरिस्ट शासकहरू प्रायशः सेनाको आडभरोसामा सत्ता हत्याउँछन् र तिनकै सहयोगमा शासन व्यवस्था चलाउँछन् । सिजरिस्ट शासकहरूको विशेषता के हुन्छ भने अक्सर ती आमचुनाव वा जनमत संग्र्रह (प्लेबिसाइट) मार्फत आफ्नो वैधता पुष्टि गर्ने गर्छन् । उनीहरू ‘म जनताको प्रतिनिधि हुँ र म मात्र तिम्रो समस्या समाधान गर्न सक्छु’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्छन् ।

सिजरिज्म राजनीतिमा चामत्कारिक व्यक्तिमा सत्ता, वैधता र निर्णयको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन पुग्छ । औपचारिक रूपमा प्रजातान्त्रिक संरचना कायम देखिए पनि व्यवहारमा संस्थाहरू छायामा पर्छन् र निर्वाचित शासक पनि देशको सर्वोपरि अधिशासक बन्न पुग्छ । त्यस्तो नेतृत्व ‘जनताको नाममा’ संसद्, दल र कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न थाल्छ । आलोचनालाई अस्थिरता वा राष्ट्र विरोधका रूपमा चित्रित गर्न सुरु गर्छ । चालु वा आसन्न संकटलाई देखाएर व्यक्तिगत निर्णयलाई नै राष्ट्रिय आवश्यकताजस्तो प्रस्तुत गर्छ । सिजरिज्म खतरनाक यसकारणले हो कि यसले सैनिक सत्तापलटमा जस्तो शासन व्यवस्थालाई एकैचोटि भत्काउँदैन, बरु क्रमशः खोक्राउँदै लगेर अन्ततः धराशायी बनाएर ‘बलियो अधिशासक’ लाई सर्वोच्च प्राधिकारका रूपमा स्थापित गर्छ । निर्वाचन रहन्छ, तर छनोट सीमित हुन्छ । संवैधानिक संस्था रहन्छन्, तर स्वतन्त्र हुँदैनन् । मतादेश सुस्तरी जनादेश भनेर अर्थ्याउन थालिन्छ, तर जवाफदेहिता हराउँछ । अन्ततः राजनीति नीति र प्रक्रियाको होइन, व्यक्तिको मनोदशाको विषय बन्न पुग्छ । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था संवैधानिक स्थायित्व एवं संस्थाहरूको निरन्तरताको साटो अधिशासकको मनोदशा र लहडमा निर्भर हुन पुग्छ ।

हुन त ‘निर्वाचित अधिशासक’ परस्परविरोधी जस्तो लाग्ने शब्दहरूको संयोजन देखिन्छ, तर ‘राजनीतिको व्यक्तिकेन्द्रीकरण’ हुँदै गएपछि सिजरिज्म निम्तिने आधारभूमि तयार हुन्छ । संसदीय निर्वाचनमा ‘को प्रधानमन्त्री हुने’ बहस र त्यसैका पछाडि कुदेको राजनीतिक अवस्थाले ग्राम्सीले वर्णन गरेको सिजरवादको जोखिम बढ्दै गएको प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा, अस्थिर गठबन्धन र वैचारिक तथा नीतिगत दिशाहीनताले राज्य सञ्चालनमा स्पष्ट नेतृत्व अभाव देखिएको धेरै भयो । वर्चस्ववादी खसआर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमा अहंकार बढ्दै गएपछि उनले संसद्लाई आफ्नो निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलो बनाए, अदालतलाई विवादमा ताने र राज्य संयन्त्रलाई आदेशपालकमा रूपान्तरित गरिदिए । तर दोष उनको व्यक्तिगत मात्र नभएर सामाजिक परिस्थिति एवं संस्थागत कमजोरीको पनि थियो । त्यसपछि संसद्, सरकार र संस्थाहरूप्रति जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै जाँदा ग्राम्सीको भाषामा एक किसिमको ‘जैविक संकट’ उत्पन्न भएको अनुभूत हुन थालेपछि स्वस्फूर्त वा प्रायोजित जे जस्तो भए पनि सेप्टेम्बर २०२५ को हरितपीत विद्रोहले गर्दा संवैधानिक संकट निम्तिएको हो ।

निर्वाचन गराएर मृतप्रायः संविधानलाई पुनर्जीवित गर्ने जिम्मा पाएको गैरसंवैधानिक र अर्धसैनिक सरकार जनविश्वासभन्दा पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा सह्यसम्म बन्न गएको मात्रै हो । यस्तो परिस्थितिमा ‘नियम र व्यवस्था स्थापित गर्ने’ नाममा कुनै व्यक्ति, संस्था वा असाधारण शक्ति केन्द्रले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थागत सन्तुलनलाई पन्छाएर हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढ्छ । यही अवस्थालाई ग्राम्सीले सिजरवादको पूर्वभूमि मानेका छन्, जहाँ प्रजातान्त्रिक कमजोरीलाई उपयोग गर्दै सत्ताको केन्द्रीकरण हुन सक्छ । केन्द्रीकृत सत्ता आफैंमा जोखिमपूर्ण व्यवस्था हो, झन् त्यो व्यक्तिकेन्द्रित निर्वाचनबाट स्थापित भयो भने निरंकुशताको उदयलाई रोक्न कठिन हुनेछ ।

सिजरिज्म राजनीतिमा चामत्कारिक व्यक्तिमा सत्ता, वैधता र निर्णयको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन पुग्छ । औपचारिक रूपमा प्रजातान्त्रिक संरचना कायम देखिए पनि व्यवहारमा संस्थाहरू छायामा पर्छन् र निर्वाचित शासक पनि देशको सर्वोपरि अधिशासक बन्न पुग्छ ।संसदीय प्रजातन्त्रको मर्म भनेको नीति, विचार र कार्यक्रमबीचको प्रतिस्पर्धा हो । तर सम्भाव्य ‘प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू’ बीच सार्वजनिक बहस गराउने विचार कताबाट ल्याइएको हो ? मिडियाले उभ्याएका व्यक्तित्वहरूबीच हाजिरजवाफी मनोरञ्जक भए पनि त्यस्तो बहस संसदीय प्रतिस्पर्धाका आधारभूत मान्यताहरूसँग पटक्कै मेल खाँदैन । गर्ने नै हो भने बरु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख उम्मेदवारहरूले ‘टाउन हल’ प्रारूपको अन्तरक्रिया आयोजन गरे हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दलहरू आफ्ना घोषणापत्रभन्दा अगाडि नेताको अनुहार देखाउँछन्, संगठनभन्दा अगाडि करिश्माको चर्चा गर्छन् । चुनावी बहस ‘अब के गर्ने’ भन्दा ‘कसले गर्ने’ प्रश्नमा सीमित हुँदा राजनीतिक प्रक्रिया संस्थागत बाटो छाडेर व्यक्तिको काँधमा सर्छ । यसरी संसदीय निर्वाचनको चरित्र नै बदलिन्छ– दल औपचारिक तवरले अस्तित्वमा रहन्छन्, तर राजनीति व्यक्तिगत बन्छ । आसन्न निर्वाचन साँच्चै दलबीचको प्रतिस्पर्धा हो कि व्यक्तिहरूको भिडन्त मात्र ? वीरगन्जका ई–रिक्सा चालक र काठमाडौंका ट्याक्सी चालकलाई यदि बहुदलीय निर्वाचनमा निर्दलीय अनुभूति भइरहेछ भने त्यस्तो विसंगतिका दोषी मूल रूपमा नीतिका संवाहक जनप्रतिनिधिको साटो आफ्ना नेतालाई नायक बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।

नृजातीय मुख्तियारलाई प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुन हतारो भएकाले तीव्रपथबाट दलीय निर्देशको कोर्रा (पार्टी ह्वीप) चलाएर छलफलबिना संविधान जारी गराइन्छ । आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने र भागबन्डामा मन्त्रालय बाँडिए पनि बारम्बार सरकार बदलिन्छ । संसद् प्रभावहीन देखिन्छ । संवैधानिक संस्था एवं सरकारी संरचना जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको अनुभूतिले नागरिकमा निराशा छाउँछ । त्यस्तै निराशाबाट जन्मिन्छ– ‘एउटा बलियो शासक आएपछि सबलाई ठीक पार्छ’ भन्ने अबुझ तर आशावादी चाहना π तर त्यो समाधान होइन, प्रजातान्त्रिक संकटको संकेत हो– अरूलाई ‘ठीक पार्न’ ल्याइएको शासक अन्ततः जनतालाई नै ठीक पार्न बेर लाउँदैन । सार्वजनिक समस्याको समाधान संस्थाको साटो व्यक्तिमा खोजिन थालेपछि बहुदलीय प्रणालीको आत्मा हराउँछ । संसदीय व्यवस्था व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि संस्थागत विवेक र सामूहिक उत्तरदायित्वबाट चल्ने हो, त्यो किनभने जस्तोसुकै प्रतिभाशाली व्यक्ति पनि निहित स्वार्थ समूहको घेराभित्र फस्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थाको व्यक्तिकेन्द्रीकरणले निर्दलीय व्यवस्थाभन्दा पनि खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्छ– जहाँ शक्ति व्यक्तिसँग हुन्छ, तर जवाफदेहितालाई संस्थामा लगेर अल्झाइन्छ ।

व्यक्तिकेन्द्रित व्यवस्था

सन् १९९० मा संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि सन् १९९१ मा निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक अस्थिरता र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रको गहिरो विभाजनका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेका थिए । प्रतिबन्धित अवस्थाबाट खुला राजनीतिमा आएका प्रजातान्त्रिक राजनीतिकर्मीहरूमा पनि संसदीय संस्कार विकसित हुन पाएको थिएन । विवाद बढेपछि संसदीय दलको नेतृत्व फेर्नुको साटो प्रतिनिधिसभाको विघटन नै गर्ने 

आफ्ना राजनीतिक गुरुको पदचिह्न पछ्याउँदै शेरबहादुर देउवाले पनि सन् २००२ मा संसद् नै भंग गरिदिए । जानिफकारहरूका अनुसार मुलुकको स्थायी सत्ताबाट विघटनपछिको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतका साथ फर्काइने आश्वासन गुरु कोइरालाजस्तै शिष्य देउवाले पनि अनौपचारिक रूपमा पाएका थिए । तर विघटनका लागि उक्साउनेको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ । संसद्‍ बिनाको संसदीय व्यवस्था टिक्दैन भन्ने कुरा दुवै राजनीतिकर्मीहरूले ठम्याए पनि त्यही गल्ती शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक दोहोर्‍याउँदा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना मात्र नभएर विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गर्नुपरेको थियो । हरितपीत विद्रोहपछि संसद् विघटनलाई कामचलाउ सरकारको गठनका लागि सर्त बनाउनेका पनि आफ्नै कार्यसूची होला ।

प्रधानमन्त्री प्रणालीको राष्ट्रपतीकरण प्रायः त्यस्ता अवस्थामा देखिन्छ, जहाँ संसदीय प्रजातन्त्रका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् तर कार्यकारी प्रमुखले मतादेशलाई जनादेशका रूपमा अर्थ्याएर सत्ता कब्जा गर्न प्रयोग गर्न थाल्छ । दलहरू वैचारिक कुपोषणले ग्रस्त र संगठनात्मक रूपमा रुग्ण हुँदा नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित बन्छ ।  हतार–हतार मस्यौदा गरिएको संविधानका अवधारणात्मक त्रुटिहरू त जे छन्, छँदै छन्, संसदीय एवं राष्ट्रपतीय प्रणालीबीचको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याइएकाले पनि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिको घातक आकर्षण कम नभएको हुन सक्छ । हुन त संसदीय व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतीकरण’ नेपालको मात्र समस्या होइन । दक्षिण एसियामै पनि बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना र भारतका पदासीन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखभन्दा पनि बलियो बनाइदिएका छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रयोग भइरहेका ‘अब की बार... सरकार’ नारा अक्कल नलगाई सोझै भारतीय परिवेशबाट नक्कल गरिएको नारा हो ।