संविधान, कानुन, नीति र कार्यक्रम त्यतिबेला मात्रै प्रभावकारी सिद्ध हुन्छन्, जतिबेला लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छन् । बालबालिकाको शैक्षिक पहुँचको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने उल्लिखित सबै पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

किनकि, विकट भूगोल, न्यून आयस्तर र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट बाहिरै छन् । ठूलो संख्याका बालबालिकाले विद्यालय टेक्न नपाउनु वा टिक्न नसक्नुले राज्यका शैक्षिक नीतिको कमजोरी उजागर गर्छ । शैक्षिक पहुँचको तथ्यांकमा सुधारका लागि तत्कालै प्रयत्न नगर्ने हो भने दीर्घकालमा राज्यको दायित्व र चुनौती बढ्दै जानेछन् । राज्यका नीतिलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउँदै शैक्षिक पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि राज्यले बालबालिकामैत्री विद्यालय, पाठ्यक्रम, रचनात्मक शैक्षिक क्रियाकलाप, पोषण कार्यक्रमतर्फ लगानी गर्नुपर्छ । साथै, बालबालिका विद्यालय नजाने र बीचमै छाड्नेजस्ता समस्याको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामुदायिक कारणलाई पनि यथाशक्य समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७ लाख ७० हजार बालबालिकामध्ये साढे तीन लाखभन्दा बढी विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् । बाँकी साढे तीन लाखभन्दा बढीले बीचैमा कक्षा छाडेका छन् । प्रतिवेदनले विद्यालय तहका १० प्रतिशत बालबालिका कक्षाकोठाबाहिर रहेको जनाउँछ । विशेषगरी कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तथ्यांकले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन र टिकाउनका लागि सरकारले अपनाएका दुवै किसिमका रणनीतिले उल्लेखनीय उपलब्धि नदिएको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रका, आयआर्जनको स्रोत भएका, शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका परिवारका बालबालिकाले शैक्षिक पहुँच पाएको र शैक्षिक प्रगति गरेको पाइन्छ । तर, विकट भूगोल, न्यून आयस्तर र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । तसर्थ, राज्यले आफ्ना नीतिलाई ती समुदायतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ, जहाँ शैक्षिक पहुँच कमजोर छ ।

अहिलेको युगमा शिक्षाको महत्त्वलाई अनेकौं कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनीत हुन रोक लगाएको छ । ती निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्न, पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पनि अयोग्य हुने ऐनको दफा १९ मा उल्लेख छ । सामान्य किसिमको रोजगारीमा जोडिनसमेत आधारभूत शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । विशिष्ट ज्ञान प्राप्त गर्न, चेतना विस्तार गर्न र विवेकशील नागरिकका रूपमा जीवनयापन गर्न उच्च शिक्षा र थप बृहत्तर ज्ञानको स्रोतसँग जोडिनैपर्छ । जब लाखौं बालबालिका आधारभूत शिक्षासँगै जोडिन सकेका छैनन् भने उनीहरूको जीवन कष्टकर हुने निश्चित छ । उनीहरूले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्दा राज्यले पाउन सक्ने सम्भावित लाभ त गुमाउँछ नै, उनीहरूमाथि अतिरिक्त दायित्व पनि थपिन्छ । तसर्थ राज्यले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्न सक्दा मात्रै सामाजिक चेतना र प्रगतिमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तथ्यांकले भने ७ लाख ७० हजार बालबालिका संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको लाभ पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । संविधानकै कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने राज्यले जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ । मुख्यतः जुन समुदायप्रति राज्यको अतिरिक्त ध्यान पुग्नुपर्ने हो, उही समुदाय नै वञ्चित भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । किनकि, जातजातिगत रूपमा मधेशी, मधेशी दलित तथा धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रादेशिक रूपमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । तसर्थ, राज्यले विशेष वर्ग, क्षेत्र, समुदाय लक्षित कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने आवश्यक छ ।