पुँजीगत खर्चसम्बन्धी सरकारको हरेक अद्यावधिक प्रतिवेदनका विवरण निराशाजनक हुने गरेका छन् । जसले हाम्रो अनौठो स्थितिलाई उजागर गर्छ । किनकि, हामीमा विकास निर्माणका योजनाको भोक छ तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट छैन । यस्तो स्थितिमा जति बजेट उपलब्ध छ, त्यो छिट्टै खर्च भइसक्नुपर्ने हो ।

हामीकहाँ भने विकास खर्च भनिने पुँजीगत खर्च हुनै सक्दैन । त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो खर्च न्यून हुने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि ६ महिनामा ४७ अर्ब ५४ करोड खर्च हुन सकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.६६ प्रतिशत मात्रै हो । केही प्रतिशत तलमाथि भए पनि न्यून खर्च हरेक वर्षको साझा समस्या हो । यस्तो प्रवृत्तिले नीति र कार्य प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ । जसलाई अविलम्ब उपचारको खाँचो छ ।

योजना चयन, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनदेखि भुक्तानीसम्मका विषयले पुँजीगत खर्चसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । हामीकहाँ यी सबै प्रक्रियामा समस्या छन् । योजना चयनमा कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड छैन । दीर्घकालीन लाभ हेर्ने प्रचलन पनि छैन । त्यस्ता योजनामा गरिएको लगानीले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, पुँजी निर्माणमा कतिको योगदान पुर्‍याउँछ, जनताको उत्पादकत्वमा कति अभिवृद्धि गर्छ भन्ने जस्ता पक्ष हेरिँदैन । ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेपछि पनि लामो समयसम्म काम हुन नसक्ने स्थिति छ ।

‘साइट क्लियरेन्स’ देखि नियमित भुक्तानी प्रक्रियामा पनि समस्या छ । सरकार–ठेकेदारबीच जहिल्यै असमझदारी देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सरकारले सडक, सिँचाइ, भवन, सभाहल जस्ता कैयौं योजनामा पहिल्यै गरिएका ठेक्का तोड्यो । जीर्ण योजनाको ठेक्का तोड्नुलाई अस्वाभाविक भन्न नसकिए पनि त्यसपछि नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन । र, आयोजना अलपत्र परेका छन् । भुक्तानीको समस्या पुरानै हो । जसले पुँजीगत खर्च न्यून भएको देखाउँछ । यी सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्षको सुरुवाततिरै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न चासो दिइँदैन । जसकारण विकास निर्माणमा काम पनि सुरु हुँदैनन् । सन्तोषजनक खर्च पनि हुँदैनन् । अनि अन्तिमतिर सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढेको देखाउने दबाब सिर्जना हुन्छ । परिणामतः असारे झरीमा बजेट सक्ने अभिप्रायले निर्माणका काम भइरहेको देखिन्छ । झरीमै बाटो कालोपत्र गरिएको पनि देखिन्छ । त्यसले केही प्रतिशत खर्च त बढाउँछ तर गुणस्तर सुनिश्चित गर्दैन । यस्तो स्थितिमा जनताले समयमै विकास निर्माणका संरचनाबाट लाभ लिन पाउँदैनन् नै, गुणस्तरहीन काममा नागरिकको करको दुरुपयोग पनि हुन्छ । टिकाउ नहुने आयोजनाले पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । बरु केही समयपछि पुनर्निर्माणको थप बजेट खर्चिनुपर्छ । यो दुष्चक्रमा हामी वर्षौंदेखि फसिरहेका छौं ।

थोरै मात्रै बजेट र त्यसको पनि थोरै हिस्सा मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने देशमा आयोजना चयन गर्दा सजगता अपनाउनुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण कार्य पूरा हुन सकोस्, पुँजी निर्माण हुन सकोस्, रोजगारी सिर्जना हुन सकोस्, बढीभन्दा बढी मानिस लाभान्वित हुन सकुन्, आर्थिक गतिविधि बढाओस्, अनुभव हासिल होस्, ठूला आयोजना निर्माणका लागि आत्मबल अभिवृद्धि होस् । यसरी आयोजना छनोट गरिने हो भने पुँजीगत खर्च त बढ्छ नै, विकास निर्माणको काम भइरहेको भनेर सहजै मापन पनि हुन सक्छ । त्यसबाट अन्ततः राज्यप्रति नै अपनत्व बढाउँछ । त्यसैले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्मलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ ।

यतिबेला निराशाजनक देखिएको अर्को सूचक राजस्व संकलन पनि हो । पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ । जबकि, सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २ प्रतिशतले बढी भए पनि उत्साहजनक संकलन भने होइन ।

राजस्व संकलन हुन नसक्नुमा हाम्रो समग्र आर्थिक स्थिति जिम्मेवार छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार हुन सकेको छैन । बैंकमा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । लगानी नबढ्दा आयात कम हुन्छ र आयात कम हुनासाथ राजस्व संकलनमा कमी आउँछ । त्यसैले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्नु पनि लगानीको वातावरण बढाउने एउटा उपाय हो ।