मतदानका लागि अब ३२ दिन बाँकी रहँदा जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र घोषणापत्र जारी गरेका छन्, अन्य दल भने अझै तयारीमै सीमित छ । घोषणापत्र लेखनका क्रममा आफूलाई अरूभन्दा अलग र विशिष्ट देखाई मतदाताको मन जित्ने उद्देश्य उनीहरूले राख्ने गर्छन् । त्यसका लागि नयाँ र आकर्षक मुद्दा पहिचान र प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । यसक्रममा दलहरूले अघिल्ला निर्वाचनमा गरेको आफ्नै वाचाप्रति भने जवाफदेही बहन गरेको पाइँदैन ।

निर्वाचनपिच्छे नयाँ एजेन्डा खोज्ने तर पुरानोलाई भुल्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा भने निराशा बढ्दै गइरहेको छ । नपत्याऊँ नयाँ वाचा, पत्याऊँ पहिल्यैकै एजेन्डा पूरा गरिएको छैन । यस्तै मनोदशामा नागरिक मतदान गर्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले यस निर्वाचनका लागि दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रमा आफ्ना पुराना घोषणापत्रको समीक्षा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि समावेश गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले मात्रै दल र उम्मेदवारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्छ । घोषणापत्रलाई पनि बतासे हुनबाट जोगाउँछ ।

२०१५ सालमा पहिलो पटक आमनिर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले तत्कालीन समाजको स्थिति र आफूले समाजलाई लैजान चाहेको दिशा प्रस्ट्याउने एजेन्डा अघि सारेका थिए । नागरिक आ–आफ्नो धर्म मान्न स्वतन्त्र रहने, देशभरमा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गराउने, गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्ने, महिला मजदुरलाई पनि समान कामको समान ज्याला दिलाउने, ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्ने जस्ता एजेन्डा त्यतिबेला दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उठाएका थिए ।

६ दशकपछिको समाजमा असंख्य नयाँ एजेन्डा थपिएका छन् । दलहरूले लिपिबद्ध पनि गरिरहेका छन् । तर, त्यतिबेलाकै एजेन्डा कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । अहिले पनि समान ज्यालाको विषय जहाँको त्यहीं छ । संविधानले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि अभिभावकको खर्चको ठूलो हिस्सा शिक्षाकै निम्ति छ र संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनको आवाज उठिरहेकै छ । ‘राइट टु रिकल’को मुद्दालाई पनि केही दल र नेताले बोकेर हिँडिरहेकै छन् ।

२०४८ पछि भने सीमित राजनीतिक दलहरू नै सत्ताको वरपर छन् । २०४८, २०५१ र २०५६ को निर्वाचन उस्तै भावभंगीका साथ सम्पन्न भएको थियो । घोषणापत्रका सपना पनि करिब उस्तै थिए । २०४८ मै कांग्रेस र एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलका सपना बाँडेका थिए । सानोतिनो अवरोधका बीच पनि त्यतिबेलाका मुख्य दलहरूको सत्ताको विरासत निरन्तर छ । तर उनीहरूले नै अघि सारेका एजेन्डा अझै पनि पूरा हुन भएका छैनन् । अहिले पनि विद्युतीय रेलका सपना वितरण हुन छाडेका छैनन् ।

२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनसँगै नयाँनयाँ दल थपिए । त्यस्तो प्रवृत्ति २०७०, २०७४, २०७९ र २०८२ का निर्वाचनमा पनि निरन्तर रह्यो । रेलका सपना दलको घोषणापत्र र नेताहरूले भाषणको अभिन्न अंगका रूपमा रहिआएका छन् । तर यतिञ्जेलसम्म यो एजेन्डा किन पूरा भएन ? यसको जवाफ नदिइकन दलहरूले यही एजेन्डालाई दोहोर्‍याइरहँदा जनताकै अपमान हुन जान्छ ।

गम्भीर विचार मन्थन नगरी, कार्यान्वयनको सम्भावनाप्रति प्रस्ट नभइ, मुलुकले प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल विषयप्रति संवेदनशील नभइ अघि सारिएका मुद्दाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसले सम्बन्धित दल र उम्मेदवारको कल्पनाशीलतालाई मात्रै उजागर गर्छ । दलहरूले ‘घोषणापत्र’ भन्ने शब्द प्रयोगबाट अघि बढेर प्रतिबद्धतापत्र, संकल्प, वाचापत्र जस्ता शब्द प्रयोग गर्न थालेको पनि देखिन्छ । तर, धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने मूल कमजोरी भने समाधान भएको छैन ।

आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयत्न छैन । विषयवस्तुमा दृढता छैन । अपनत्व छैन । स्वयंको विश्वास छैन । आफैंले अघि सारेका एजेन्डा सरकारकै नेतृत्व गर्दा पनि पूरा गर्न नसक्नुको आत्मसमीक्षा, जवाफदेहिता, जनताप्रति क्षमा याचना केही छैन । चुनावैपिच्छे सपनाको बिस्कुन लगाउन मात्रै रुचि राख्दा घोषणापत्रको ओज रहने अवस्था नै बन्दैन । जनतालाई तरंगित बनाउन पनि सक्दैन । घोषणापत्र जारी गर्नु ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउनु’ जस्तै अर्थहीन उपक्रम बन्छ ।