राज्य सञ्चालनका लागि जनताले योग्यहरूमध्येबाट योग्यतम पार्टी र उम्मेदवार छान्ने अवसर नै निर्वाचन हो । लोकतन्त्रमा यो नियमित प्रक्रिया हो । योग्यतम पार्टी र उम्मेदवार छान्नका लागि उनीहरूले बोकेका विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम केही सूचक हुन् । उनीहरूले जनताका सुखदुःख कति बुझेका छन्, जनतासँग कति घुलमिल छन्, उनीहरूले जनता र सरकारबीचको पुल बन्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने जस्ता पक्षको पनि मतदाताले मूल्यांकन गरेका हुन्छन् ।

यद्यपि, यस्ता विषय निर्वाचनका आदर्श पाटो मात्रै हो । यथार्थमा अथाह खर्च गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको छ । जसले बढी खर्च गर्छ, उसको जित्ने सम्भावना पनि बढ्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । निर्वाचनमा आदर्श, नियम, कानुनको उल्लंघन हुने गरेकैले निर्वाचन खर्चिलो र राज्यसंयन्त्र भ्रष्ट हुँदै गएको हो । निर्वाचनलाई नै सुधार गर्न सकियो भने मात्रै राज्यसत्तालाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले अधिकतम कति खर्च गर्न पाउने भएर निर्वाचन आयोगले तोकिदिने गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । खर्चको यस्तो दायरा यसअघिको निर्वाचनमा पनि तोकिएको थियो । तर उम्मेदवारहरूले त्यति रकमले खर्च धान्न नसकिने बताउने गरेका छन् । कतिपयको अनुभवमा त टिकट लिएर निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्दा नै त्यति रकम खर्च भइसक्ने बताउँछन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेता र उपविजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख र १ करोड ४९ लाख रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणभन्दा धेरै खर्च गरेको स्विकारेका छन् । कांग्रेसका तत्कालीन सांसद शशांक कोइरालाले २०७४ को निर्वाचनमा ६ करोड खर्च गरेको बताएका थिए । जबकि, आयोगमा भने उनले २१ लाख ७५ हजार खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए । 

उम्मेदवारले अधिक खर्च गर्ने र उसले जित्ने सम्भावना हुँदा निर्वाचन स्वयं पैसाको प्रतिस्पर्धामा परिणत भएको छ । उम्मेदवारले विचार र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नरहे पनि हुने, जनताका समस्याप्रति जानकार नरहे पनि हुने स्थिति बनेको छ । पैसा खर्च गरेर जितेपछि पनि जनताका एजेन्डा बोकिरहनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । बरु कसरी हुन्छ, निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउने र आगामी निर्वाचनका लागि आर्थिक जोहो गर्नेतर्फ उनीहरू केन्द्रित हुन्छन् । जब निर्वाचनमा जनताका एजेन्डामाथि बहस हुँदैन, देश विकासका खाकामाथि मन्थन हुँदैन, त्यस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्रको औपचारिकता मात्रै पूरा गर्छ । त्यस्तो निर्वाचनबाट बनेको संसद् र सरकारको प्राथमिकतामा पनि जनता पर्दैनन् । हाम्रा एकपछि अर्का निर्वाचनबाट पनि जनताको आशा पूरा नहुनुमा यस्तै प्रवृत्तिले काम गरेको छ ।

अधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको छ । तर उम्मेदवारहरूले ढाँटेर विवरण बुझाउँछन् । जुन उम्मेदवारको विजय नै नीति नियमको उल्लंघन र ढाँटबाट सम्भव हुन्छ, उसले राजनीतिक नैतिकताको वकालत गर्ने हैसियत नै राख्दैन । अर्कोतर्फ, उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोत पनि पारदर्शी छैन । खर्च अथाह हुन्छ तर त्यसको स्रोत के हो ? उम्मेदवारले बताउन आवश्यक ठान्दैनन् । अध्ययनहरूले देखाएका छन्, निर्वाचनमा खर्च हुने अर्बौं रकमका मुख्य स्रोत लुकाइएको धन, उद्योग व्यापारीको लगानी र चन्दा हुने गरेको छ । जसले अपारदर्शी ढंगले उम्मेदवारमाथि पैसा खन्याउँछन्, त्यो अपेक्षारहित लगानी र सही नियत राखिएको छ भन्न सकिँदैन । बरु लगानी गराएर जिताएका उम्मेदवारबाट पछि आफूअनुकूल नीतिगत निर्णय गराउने, कानुनका लागि पहल गराउने, प्रशासनिक झन्झटबाट जोगाउन शक्ति प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएका हुन्छन् । यसरी निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गर्नका लागि मिहिनेत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा नै कमजोर हुन्छ ।