फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनमा लैंगिक समानता तथा समावेशिताका आधारमा टिकट वितरण नभएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व दलहरूले के कसरी गरे ? यस विषयमा चासो हुनु स्वाभाविक हो । 

सबैभन्दा पहिले अधिकांश क्षेत्रका उम्मेदवारी मनोनयन टुंग्याएको एमाले पार्टीमा महिला उम्मेदवारको संख्या अत्यन्तै कम छ । नयाँ–पुराना सबैजसो दलमा दर्जन महिला पनि उम्मेदवारीमा नपर्नुको अर्थ हो— महिलाको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई कमजोर आँक्ने अनि टिकट वितरणमा हुने आर्थिक मोलमोलाइ र चाकरीबाज प्रवृत्ति । केही समयअघिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र लिंगका आधारमा हुनुपर्नेमा सो नभएकाले दलहरूको समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वमाथि जनताको तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नागरिक उत्साहसाथ निर्वाचनको तयारीमा जुटेसँगै देशको आधा जनसंख्या ओगटेका महिलालाई आगामी संसद् र सरकारमा एकतिहाइ प्रतिनिधित्व हुने गरी दलले महिलाको उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । त्यसो त नयाँ दलहरूमा पनि उम्मेदवारी दिन करोडौं रुपैयाँको माग भएको र आफूले सो रकम बुझाउन नसक्दा उम्मेदवारको टिकट नपाएका गुनासा यो पटक पनि बाहिरिएका छन् ।

टिकट लिन करोडौं बुझाउनुपर्ने अवस्थाले ‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’ ले उम्मेदवार हत्याउने अवस्था निम्तिएको छ । मोटो रकम बुझाएर पार्टीको टिकट लिने काम महिला उम्मेदवारका लागि सहज र सम्भव पक्कै छैन । महिला उम्मेदवारीको संख्या घट्नुमा दलहरूमा स्थापित पितृसत्तात्मक सोच, चाकडीबाजको बोलवाला र आर्थिक लेनदेन पनि हो । 

महिलाको उम्मेदवारी बढाई संसद् र सरकारमा तिनको प्रतिनिधित्व बढाउन सके विधिको शासन लागू भई मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै शान्ति, समृद्धि र सुशासन कायम हुने निश्चित छ । 

महिला प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हुने आमनिर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीप्रति सबैको ध्यान खिचिनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा राजनीतिक अन्योलता–अस्थिरता हटाउन र देशलाई लैंगिक समानताउन्मुख बनाउन हरेक दलले महिलाको उम्मेदवारी संख्या कम्तीमा एकतिहाइ पुर्‍याउनुपर्थ्यो ।

लैंगिक समानता र समावेशिता संस्थागत गर्ने पहिलो बिन्दु नै निर्वाचनमा महिलाको अत्यधिक उम्मेदवारी हो । देशको विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेर देशलाई निर्वाचनको संघारमा ल्याइपुर्‍याएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतका हरेक निर्वाचनमा देखिँदै आएको महिला उम्मेदवारीको उपेक्षा गर्ने पितृसत्ताको गडगडाहटलाई किन भत्काउन सकिनन् ? आगामी संसद् र सरकारमा लैंगिक समानता र समावेशी नेतृत्व स्थापित गर्न उनको निर्यायक भूमिका खोइ ? नयाँ भनिएका र आशा गरिएका दलहरूबाट समेत उम्मेदवारीमा महिलालाई किन पाखा लगाइयो ?

एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवारी दिने सवालमा ‘महिलाले भोट ल्याउन सक्दैनन्, जनताको मन जित्न सक्दैनन्, परिआए रकम खर्च गर्न सक्दैनन्, गहन निर्णय दिन सक्दैनन्, विशेष परिस्थितिसँग जुध्न घर–परिवारबाटै स्वीकृति लिन सक्दैनन्’ भन्ने संकुचित मान्यता दलहरूमा अझै छ ।

यही लैंगिक विभेदजन्य निकृष्ट सोचाइले ग्रस्त नयाँ–पुराना दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिन खुट्टा कमाएको देखियो । समाजका हरेक समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले अपनाइएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणासमेत दलका प्रभाव र पहुँचवालाहरूको मुठ्ठीमा कैद हुनु विडम्बना हो । 

जेन–जी आन्दोलनपछि पनि दलहरू उम्मेदवारीमा समानता र समावेशिता अपनाउन किन चुके ? जेन–जीको मागबमोजिम भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनका लागि समेत उम्मेदवारीमा महिलाको बढोत्तरी जरुरी थियो । नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कैयौं महिला विभिन्न तहको नेतृत्वमा पुग्दा महिला उत्थान र समृद्धिका क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएकै हो । ‘महिला पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन्’ भन्ने मान्यता र मानसिकता हटाएर अब महिलालाई पनि हरेक क्षेत्रमा पुरुषसरह अधिकार दिएर हेरौं । 

 आ–आफ्ना स्वेच्छा र विवेक प्रयोग गरी आफूले छनोट गरेका उम्मेदवार सत्तामा पुगेलगत्तै कलंकित, आलोचित र भ्रष्टाचारी नबनुन् भन्ने राष्ट्रवादी चाहना हरेक मतदाताको हुन्छ । नेता फेर्दा तिनको नैतिकतासँगै राष्ट्रिय नीति र समृद्धि आफैं फेरिन्छ भनेर नागरिकले पटक–पटक विवेक प्रयोग गरी नयाँ–नयाँ अनुहारलाई मतदान गरी जिताउँदा पनि तिनले राजनीतिक शक्ति र शासन हत्याउनेबित्तिकै पुराना दल र जनप्रतिनिधिकै चरित्र अँगाल्ने प्रवृति दोहोरिँदै आएको छ ।

त्यसैले अबको जनप्रतिनिधि चयनमा नागरिक अत्यन्तै चनाखो हुनु आवश्यक छ । निराशा हटाएर राष्ट्रोन्नतिको आशा जगाउने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ हामीलाई । नेता र नेतृत्वका विगतका क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारका बेथिति राम्रै देखिसकेका जनताले अब जनप्रतिनिधि चयनमा कसैको धम्की, लोभ, बहकाउ र स्वार्थलिप्सामा नलागी पूर्ण विवेक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने संशयकै बीचमा चुनावको माहोल चुलिँदै छ । उम्मेदवारी मनोनयनसँगै दलहरू घोषणापत्र निर्माण गर्न र आ–आफ्ना क्षेत्रमा चुनावी प्रचारप्रसारमा जुट्दै छन् । विगतमा ठूला भनिएका दलहरू नै गठबन्धन गरी चुनावमा होमिँदा तिनका बीच चलेको कुर्सीमोह, व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि, मनोमानी, आपसी कलह र भागबन्डाले देशलाई 

भड्खालोमा हाल्यो र जेन–जी आन्दोलनको विध्वंसकारी अवस्थाको सामना मुलुकले खेप्नुपर्‍यो । दलहरूको घोषणापत्रको औकात, औचित्य र सम्भावना बुझेर जनताले दल र प्रतिनिधि चयन गर्न सक्नेछन् । जनप्रतिनिधि चुनिएर गएपछि तिनले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सकिने कुरा मात्रै घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । जनतालाई क्षणिक आश्वासनमा फसाएर भोट कुम्ल्याउन मात्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनु हुँदैन ।

आफूलाई पूरै परिवर्तन नगरे चुनावपछि पुराना दलहरूको औचित्य र राजनीतिक वर्चस्व नै समाप्त हुने निश्चित छ । नयाँ दलहरूले पनि उचालिएर ‘हामी नयाँ दलले नै भोट पाउने त हो नि’ भनेर आफ्नो दायित्व र प्रतिबद्धताबाट विमुख हुने होइन । अहिले हामीलाई चाहिएको नयाँ दल र नयाँ व्यक्ति मात्रै होइन, राष्ट्र तथा जनताघाती पुराना प्रवृत्तिलाई नामेट पार्नेे राष्ट्रप्रेमी युवा हो ।