जेठ २०७८ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि मैले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १५ बुँदे संकल्प प्रस्तावको नेतृत्व गरेको थिएँ । सबै राजनीतिक पार्टीहरूको विश्वास र समर्थन लिएर जेठ २०७९ मा राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । असोज २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सभाको निर्देशनका आधारमा ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७९’ स्वीकृत गर्‍यो ।

राष्ट्रिय सभामा मेरै संयोजकत्वमा ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति, २०७९’ समेत बनेको थियो । समितिले ७ वटै प्रदेशमा स्थलगत भ्रमण गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला लगायतहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेर राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, तहगत समन्वय र सहकार्य लगायतका विषय र क्षेत्रमा ९९ बुँदे सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारका विषयहरू उठान गरेर संघीयताको मानकका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै थियो । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७९ पश्चात् प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को संशोधन भयो । राष्ट्रिय सभामा पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ लाई पाँच वर्षको कार्यअनुभवका आधारमा सुधार गरिनुपर्ने बहस प्रारम्भ भयो । नियमावली संशोधन समितिमा म पनि रहें । मलाई साथीहरूले संघीयताको पाटो लगायतबाट हेर्न जिम्मेवारी दिनुभयो । मैले त्यसबेला अधिकांश संघीय मुलुकहरूको माथिल्लो सदनको नियमावलीको अध्ययन पनि गरें । संविधानतः राष्ट्रिय सभाको भूमिका, संघीयता कार्यान्वयनको आधा दशकको अनुभव र अन्य देशहरूको असल अभ्यास लगायतका आधारमा नियमावलीमा धेरै प्रावधानहरू हामीले थप गर्‍यौं । संघीयताको कसीमा नियमावलीमा राखिएका ती प्रावधानहरू मलाई गर्व लाग्छ । जसका कारण अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सम्बन्ध जोडिएको छ । कसिलो बन्दै छ ।

पहिलो, संघीयताको प्रवर्द्धन लगायतका लागि स्थायी समितिका रूपमा राष्ट्रिय सभामा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति राखियो । जुन समितिले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकार लगायतका विषयमा बहस पैरवी गर्छ । दोस्रो, संसदीय अभ्यासमा सांसदले बोल्ने प्रायः शून्य र विशेष समय हुन्छ । यी समयका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय सरोकारका विषयहरूमा मात्र सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्नका लागि ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ थप भयो । तेस्रो, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले वर्षको एक पटक प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखसँग समन्वय बैठक राख्नुपर्नेमा अतिरिक्त संसदीय समितिहरूले पनि प्रदेशका सम्बन्धित समितिहिरूसँग बैठक गर्नुपर्ने विषय समेटियो । यसले प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाका बीचको सम्बन्धलाई जीवित गराउने भयो । 

पाँचौं र महत्त्वपूर्ण विषय, सम्बन्धित प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू वर्षको एक पटक सामूहिक रूपमा विकास निर्माण लगायतका विषयहरूमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । यसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू लगायतले आफ्नो विषयगत क्षेत्रको समस्याको भारी राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई सुनाउन पाउने र ती समस्याका पोका राष्ट्रिय सभा लगायतका निकायहरूमा खुल्ने भए ।

राष्ट्रिय सभालाई संघीयताको मानकका रूपमा विकास गर्न यी प्रावधानहरू जरुरी थिए । यी प्रावधानका कारण राष्ट्रिय सभा प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अभिभावकका रूपमा आाफूलाई उभ्याउँछ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार, पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य ११ र १२ जेठ २०८२ मा आफू निर्वाचित भएको प्रदेशमा गएर सरोकारवालाहरू छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका थिए । प्रदेशमा उठेका सवालहरूलाई सदस्यहरूले सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए भने संघीय संसद्को सचिवालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आलेखको बाँकी खण्ड प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रदेशमा उठेका सवालहरूका बारेमा छ ।

प्रदेशगत छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले प्रदेश संयोजकहरू पनि बनाएको थियो । ती संयोजकहरूमा कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेशमा मोहम्मद खालिद, बागमतीमा गंगाकुमारी बेलबासे, गण्डकीमा कमला पन्त, लुम्बिनीमा गोपाल भट्टराई, कर्णालीमा मायाप्रसाद शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मदनकुमारी शाह (गरिमा) थिए । 

कोशी प्रदेशमा भएका छलफलका तीन तहको सरकारका बीच विधायिकी समन्वयको अभाव रहेको र साझा अधिकार क्षेत्रमा समन्वयबिना छुट्टाछुट्टै कानुन निर्माण हुँदै आएको विषय उठेको थियो । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ लगायतका समन्वय र सहकार्यका लागि व्यवस्था गरिएका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता नदेखिएको, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण लगायतका निक्षेपण गरिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा संघले सहयोग नगरेको विषय उठेको थियो ।

निजामती, प्रहरी, शिक्षा, जग्गा प्राप्त लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू संघले नल्याउँदा समस्या भएको, कर्मचारी समायोजनको समस्या रहेको, जग्गा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी कानुन पुरानो रहेको हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको, न्यायिक समितिमा जनशक्तिको कमी लगायतका कारण समस्या सिर्जना भएको, वित्त आयोगले निर्धारण गरेको अनुदान वितरणका आधारहरू वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ नभएको विषय पनि उठेको थियो ।

कोशीकै छलफलमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरिएको, आयोजनाहरू छनोट गर्दा पहुँचका आधारमा गर्ने गरिएको, आयोजनाहरूको अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको, संगठन संरचनाहरू धेरै बनाइएको, प्रमुख सचिव, कर्मचारी सरुवा तथा दरबन्दीमा संघले नियन्त्रण राखेको, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको सरोकार पनि उठेको थियो । करिब ९० प्रतिशत चिया कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने गरेको तर चिया तथा कफी विकास बोर्ड संघमा नै रहेको विषय पनि उठेको थियो ।

मधेश प्रदेशको छलफलमा, तीन तहबीच समन्वयको अभाव रहेको, एक तहले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको, संघले प्रहरी समायोजनलगायत अत्यावश्यक कानुन नल्याएको, प्रदेशले स्थानीय तहको विकास निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको, अनुदान वितरण न्यायोचित नभएको, हचुवाका भरमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरिएको र योजना छनोटमा नै कमिसन माग्ने गरिएको, संघीय र प्रदेश योजनाहरू साना प्रकृतिका हुने गरेको, दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिएको, स्थानीय तहले प्राप्त गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठेको थियो ।

अख्तियारमा बेनामी उजुरीले काम प्रभावित हुने गरेको, चुरेको अत्यधिक दोहन रोक्न नसकेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा आतंक सिर्जना गर्ने गरिएको, विद्यालय खाजाका लागि १५ रुपैयाँ अत्यन्त न्यून भएको, राजस्व बाँडफाँट न्यायोचित नभएको, संघीयता प्राप्तिमा मधेशी जनताले गरेको आन्दोलनको अवमूल्यन भएको विषय उठेका थिए ।

प्रदेशगत रूपमा सबैका सवालहरू उस्तै–उस्तै छन् भने कतिपय प्रदेशका मौलिक समस्या पनि छन् । बागमती प्रदेशको छलफलमा, स्थानीय तहको व्यवस्थापिका प्रभावकारी हुन नसकेका, न्यायिक समिति अपेक्षित क्रियाशील हुन नसकेको, कर प्रणाली दोहोरो रहेको, कर्मचारी प्रशासनले संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको, विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्थानीय तहलाई अवमूल्यन गरेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र प्रदेशमा सचिवको सरुवा तजबिजका आधारमा गर्ने गरिएको, वित्तीय संघीयता कमजोर रहेको, वित्त आयोगले पनि प्रदेश र स्थानीय तहका भावना समेट्न नसकेको, बजेट वितरण मनोमानी गर्ने गरिएको विषय प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको, खानेपानी, सडक, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सुरक्षा, यातायात लगायतका क्षेत्रमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको, संघीयता संविधानमा भए पनि व्यवहारमा केन्द्रीयता लादिएको आदि विषय पनि थिए । 

गण्डकी प्रदेशमा उठेका सवालहरूमा, संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको, शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकास लगायतका स्थानीय तहका अधिकारका क्षेत्रमा संघको हस्तक्षेप रहेको, अन्तरप्रदेश परिषद् लगायतका समन्वयकारी निकायहरू क्रियाशील नभएको, स्थानीय तहका कानुनहरूको उत्तरविधायिकी परीक्षण हुन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव रहेको, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार प्रहरी प्रशासनले मिच्ने गरेको, जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको विषय उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई सरकारका रूपमा हेर्ने नगरिएको, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण विभेदकारी रहेको, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकताका आधारमा अनुदान वितरण नगरिएको, स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि संघ र प्रदेशले हचुवाका आधारमा योजनाहरू पठाउने गरेको, ढुंगा, गिट्टी लगायतका क्षेत्रमा हुने राजस्व संकलनमा ठूलो चुहावट रहेको विषय पनि उठेको थियो ।

स्थानीय तहले पर्यटन शुल्क प्राप्त गर्न नसकेको, हिमाली क्षेत्रमा शैक्षिक सत्र मिलान लगायतमा ठूलो समस्या रहेको, जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण विकास निर्माणमा समस्या रहेको, समन्वयका अभावका कारण वनपैदावरको उपयोग हुन नसकेको, संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार इमानदार नभएको, प्रहरीको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिएको, जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण थुप्रै कामहरू रोकिएको, प्रदेशले प्रयोग गरेका भवनहरू पनि प्रदेशको मातहतमा नदिएको आदि विषय पनि उठेका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा उठेका सवालहरूमा कानुन निर्माण लगायतमा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा ठूलो खाडल रहेको, सरकारका तहहरूबीच एकले अर्कोलाई नटेर्ने स्थिति रहेको, स्थानीय तहमा प्रदेश र संघका कानुनहरू नक्कल गर्ने प्रवृत्ति रहेको, नीति तथा कानुन निर्माणमा आमनागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता नरहेको, तीन तहको कार्यक्षेत्रमा जटिलता रहेको, दोहोरो र तेहेरो बजेट प्रणालीले बेथितिलाई प्रोत्साहित गरेको, वित्तीय हस्तान्तरणमा पारदर्शिता नभएको जस्तो विषय उठेको थियो ।

कार्यबोझका आधारमा अनुदान प्रणाली हुनुपर्नेमा सो नगरिएको, प्रदेश र स्थानीय तहको भावनाविपरीत संघबाट जबर्जस्त योजनाहरू लाद्ने गरिएको, विकास बजेटको वितरणमा असमानता रहेको, सार्वजनिक जग्गाको उपयोगमा समस्या रहेको, जग्गा प्राप्ति ऐन संघीयता अनुकूल नभएको, विकास निर्माण लगायतमा नागरिकहरूको सहभागिता न्यून रहेको, प्रदेश र संघका बीचमा उचित समन्वय नहुँदा विधायन तर्जुमा लगायतमा समस्या रहेको, संघीयतासम्बन्धी एकीकृत डाटा प्रणाली नरहेको, प्रदेशको स्वायत्तता लगायतमा संघको हस्तक्षेप रहेको आदि विषय पनि उठेका थिए ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशको छलफलमा अधिकांश पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको, कर्मचारी चाहियो भनेर सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने स्थिति रहेको, न्यायिक समिति प्रभावकारी नभएको, संघीयताको पिलर प्रदेश भए पनि अधिकार कार्यान्वयनमा संघले व्यवधान सिर्जना गर्ने गरेको जस्ता विषय उठेको थियो ।

हुम्लाबाट सुर्खेत आउजाउ गर्न ४५ हजार खर्च हुने तर अख्तियारले १२ सयको भत्ता किन बुझिस् भन्ने लगायतका प्रश्नका लागि सुर्खेत बोलाएर दुःख दिने गरेको, दुर्गमका पालिकाहरूको स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको, तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र बाझिएको, प्रदेशको निजामती ऐन अदालतले खारेज गरेको तर संघले अहिलेसम्म नल्याएर व्यवधान भएको विषय पनि उठेको थियो ।

त्यस्तै, राज्यको स्रोत वितरण न्यायोचित नभएको, कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको, स्रोत वितरण गर्दा भूगोललाई ध्यान नदिएको, जनताको समस्याको समाधान गर्ने सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र प्रदेश तर पर्याप्त स्रोत अभावका कारण नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको, सामुदायिक वनहरूले पालिकाले भन्दा धेरै स्रोत चलााउने तर स्थानीय सरकारले केही गर्न नपाएको विषय पनि उठेको थियो ।

अझै पनि सानोतिनो कामका लागि प्रदेशमा तीन–चार दिन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको, सडक विभाग र वन विभागले समयमा काम नगर्ने तर गाली खानुपर्ने पालिका भएको, खरिद ऐन ठेकेदारमैत्री रहेको, विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात नमिलेको, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका चारवटा कार्यालय मात्रै सुर्खेतमा रहेको, संघीयताको बाधकका रूपमा कर्मचारीतन्त्र रहेको, स्रोत बढी भएको ठाउँमा धेरै पठाउने गरिएको, संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने तर विगतको खर्चका हिसाब नगर्ने प्रवृत्ति रहेको विषय उठेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छलफलबाट निस्केका मूल समस्याहरूमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित शिक्षा, कर्मचारी लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू नबनेको, स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा प्रक्रिया कमजोर रहेको, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका स्रोतहरूको संकलन लगायतमा कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको, संघीय इकाइका बीच समन्वयको ठूलो समस्या रहेको, पालिकाका पदाधिकारीहरूबीचको सहकार्यमा समस्या रहेको विषय उठेको थियो । कर्मचारीतन्त्र संघीयताको बाधक बनेका, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विषयगत समन्वयकारी निकायको कमी रहेको, वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको, समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरिएको विषय पनि उठेको थियो ।

दार्चुलाको नौगाढ पालिका विपत्बाट संकटग्रस्त घोषित हुँदासमेत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाएको, योजनाहरूको दोहोरोपनाले अनावश्यक खर्च हुने गरेको, सामुदायिक वनको आयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान जान नसकेको, प्राकृतिक साधन र स्रोतको परिचालनमा ध्यान नपुगेको, वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित हुन नसकेको, कानुन निर्माणमा तहगत समन्वय हुने नगरेको, प्रदेश समन्वय परिषद् लगायतका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेको, कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी रहेको विषय पनि उठेको थियो ।

प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वमा पनि काठमाडौं केन्द्रित सोच हावी भएको, प्रदेशको संरचनाहरू बन्न नसकेको, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा प्रदेशले ५७ प्रतिशत योगदान गरेको तर कार्बन ट्रेडबाट प्राप्त आम्दानी प्रदेशले प्राप्त नगरेको, प्रदेश राजधानी तोकेको धेरै वर्ष हुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि नबढेको, पहुँचका आधारमा स्रोत साधन विनियोजन गर्ने गरिएको विषय पनि उठेको थियो । 

माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गराउनेदेखि नेपालको संविधान तर्जुमामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलासहितको राष्ट्रिय सभाको सिंगो टिम प्रदेश–प्रदेशमा गएर संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका समस्याका पोकाहरू ल्याएर सभामा छलफल गराउने र नेपाल सरकारलगायत सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने जुन काम भएको छ, सराहनीय छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनको निगरानी, अन्तरतह समन्वयको उत्प्रेरक र सुधारको पहलकर्ता बन्नैपर्छ । निजामती, प्रहरी, शिक्षा, भूमि प्राप्तिलगायत संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ, वित्तीय हस्तान्तरणमा अन्याय, प्रशासनिक केन्द्रीकरण र सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोधलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने वातावरणको निर्माण राष्ट्रिय सभाले बहन गर्नुपर्छ । संघीयताको सवलीकरण गर्ने कि कमजोर बनाउने भन्ने प्रश्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत नेतृत्वसँग जोडिएको छ ।