काठमाडौँ — नेपाली समाजको जनसंख्याको बनोट र सामाजिक विविधताको आयाम जस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब हरेक राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धामा देखियोस् भन्ने अपेक्षा राख्ने गरिएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशी प्रणाली अपनाउनुको उद्देश्य पनि समाजका सबै पक्षले राज्यका प्रक्रियाप्रति अपनत्व लिन सकुन् भनेर नै हो ।

संविधान र कानुनद्वारा बाध्यकारी गरिएका निकायमा प्रतिफल प्राप्त भएको छ । संसद् नै पनि पहिलेभन्दा थप समावेशी बन्दै गएको छ । यद्यपि, दलहरू अझै पनि समावेशिताको मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको अनेकौं सन्दर्भ पाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फ समावेशितालाई ध्यान दिँदै बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पालना गरे पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा उनीहरूले समावेशितालाई महत्त्व दिएका छैनन् ।

उमेर समूह, लैंगिकता, जातीय विविधता जस्ता पक्षमा दलहरूको उम्मेदवारी अत्यन्तै असन्तुलित छ । यसबाट सामाजिक विविधतालाई राजनीतिक ठाउँ दिने विषयलाई दलहरूले भित्रैबाट अनुभूत गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिको गति र प्रक्रियामायुवा वर्ग निर्णायक भएका छन् । युवाले के चाहन्छन् भन्ने चर्चाबिना कुनै पनि बहसले पूर्णता नपाउने स्थिति छ । राजनीतिमा युवाको संलग्नता बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बनेकै कारण यसअघि दलीय राजनीतिबाट टाढा रहेको ठूलो समूह राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेका छन् । त्यसको प्रभाव दलहरूलेदिएको उम्मेदवारीमा समेत परेको छ । उनीहरूले युवा उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । तैपनि, युवा उमेर समूहले ओगट्ने जनसंख्या र उम्मेदवारको सन्तुलनमा अझै पनि धेरै फरक देखिन्छ । नेपालमा १८ 

देखि ४० वर्षका मतदाता ५२ प्रतिशत छन् । तर ४० वर्षसम्मका उम्मेदवार ३१ प्रतिशत मात्रै छन् । यस्तो तथ्यांकबाट दलहरूले युवा र पाका उमेर समूहलाई सन्तुलित ढंगले उम्मेदवारी वितरण नगरेको प्रस्ट हुन्छ । साथै, नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने दीर्घकालीन योजनासहित कुनै मापदण्ड नबनाएको पनि देखिन्छ । 

दलगत रूपमा पनि युवालाई उम्मेदवार बनाउने सवालमा ठूलै खाडल छ । विद्यमान राजनीतिमा सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसबाट ४० वर्षमुनिका उम्मेदवार ४ प्रतिशत मात्रै छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये पुराना एमालेमा ७ र नेकपामा ८ प्रतिशत उम्मेदवार ४० वर्षमुनिका छन् । नयाँ पार्टीका रूपमा परिचित रास्वपामा ४० वर्षमुनिका उम्मेदवार ४० प्रतिशत, उज्यालो नेपाल पार्टीमा ३८ प्रतिशत र श्रम संस्कृति पार्टीमा ३२ प्रतिशत छन् । उमेर समूहका आधारमा उम्मेदवारी दिनेमा नयाँ पार्टीहरूले समाजको मनोविज्ञान केही बढी अनुभूत गरेको देखिन्छ ।

महिलालाई उम्मेदवार बनाउने सवालमा पनि दलहरू उदार हुन सकेका छैनन् । निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी पहिल्यैदेखि कम हुने गर्थ्यो । मिश्रित प्रणाली अपनाइएपछि भने महिलालाई समानुपातिकतर्फ मात्रै प्राथमिकता दिने र त्यतैबाट एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने उपाय अपनाइएको पाइन्छ । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी न्यून देखिनुले दलहरूको मनोवृत्तिमा कुनै सुधार नआएको बुझिन्छ । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार चार सय ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यसमध्ये ३ सय ८८ जना मात्रै महिला छन् । यो ११ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो । त्यसमध्ये पनि दलीय उम्मेदवार २ सय १३ मात्रै छन् । दलीय उम्मेदवारीको तुलनामा महिला उम्मेदवारी १० प्रतिशत हाराहारी छ । ९० प्रतिशत हाराहारी उम्मेदवार पुरुषलाई बनाउने दलहरूले लैंगिक समानताको वकालत गर्ने नैतिक बल राख्दैनन् ।

प्रत्यक्षतर्फ एक सय ५७ जना महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यो भने उल्लेखनीय पक्ष हो । किनकि, महिलाहरूले आफूले बोक्ने एजेन्डाका लागि आफैं मैदानमा उत्रिने साहस देखाउनु धेरै कोणबाट अर्थपूर्ण छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारीको यो तथ्यांकले दलभित्रै पनि महिला नेताहरूले आफ्नो दाबी बढाउन र हिस्सेदारी खोज्न साहस भर्नेछ ।

कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया (पत्थरकट्ट, सिलकट) गरी १० वटा जातिलाई लोपोन्मुख समुदायमा राखिएको छ, उनीहरूको जनसंख्या २३ हजार १ सय ४ मात्रै छ । तर, यसअघिका ठूला र प्रमुख भनिएका दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ लोपोन्मुख समुदायका उम्मेदवार नै उठाएका छैनन् । मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन र जसपा नेपालबाट गरी ३ जना लोपोन्मुख समुदायका व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् ।