काठमाडौँ — हरेक देशको राजकाज र शासन सत्ताका नेतृत्वकर्ता अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन एउटा अवसर हो । राज्यदेखि नागरिकसम्मकै भूमिका एकसाथ मञ्चन हुने भएकाले लोकतान्त्रिक देशमा निर्वाचनलाई राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा लिइन्छ । यद्यपि, निर्वाचन प्राविधिक प्रक्रिया मात्रै होइन, जीवन्त हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन्छ, वैधानिकता बलियो बन्छ ।

यसका लागि निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन सक्नुपर्छ । पार्टी र उम्मेदवारले मतदातासमक्ष आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, मतदाताले उनीहरूका एजेन्डा पर्गेल्ने र तुलना गर्ने, तोकिएको दिनमा आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवारका निम्ति मतदान गर्ने प्रक्रिया शान्तिपूर्वक हुनुपर्छ । तर निर्वाचनमा यसको आदर्श पक्ष धुमिल हुने र अनपेक्षित ढंगले अशान्ति र असुरक्षा पनि उत्पन्न हुने गरेको छ ।

भय, त्रास, असुरक्षाका बीच हुने निर्वाचनले सत्ता हेरफेरलाई नियमित गराए पनि त्यसमा जनताको अपनत्वको मात्रा न्यून हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई स्वस्थ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको मेहनत अपरिहार्य छ ।

यस निर्वाचनका लागि परम्परागत र नया किसिमका सुरक्षा चुनौती महसुस गरिएको छ । सरकारले नै चुनौती र त्यसलाइ सामना गर्ने सूत्र पहिल्याएको छ । यसमा दलहरूका अवाञ्छित गतिविधिदेखि प्राकृतिक घटना तथा कारणबाट निम्तिने जोखिमसम्मलाई आकलन र विश्लेषण गरिएको छ । प्राकृतिक घटनालाई टार्न नसकिने भए पनि नियोजित र बनिबनाउ चुनौतीलाई भने परास्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सुक्ष्म निगरानी र चुस्त रणनीति अख्तियार गरिनुपर्छ ।

निर्वाचनका प्रमुख खेलाडी दल र नेताहरू नै हुन् । अहिलेदेखि नै नेताहरूले अप्रमाणित तर गम्भीर आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । जस्तो कि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै ‘देश जलाउने’ व्यक्तिका रुपमा चित्रित गरे । शाहले पनि प्रत्युत्तरमा ‘२३ गते बच्चाहरू मारेको आतंकवाद लुकाउन २४ गते जलाएको’ आरोप लगाए । आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति झन् बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले उनीहरूले संयम कायम राख्दै स्वस्थ र भद्र प्रतिस्पर्धाका लागि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।

२४ भदौमा विभिन्न कारागार÷बन्दीगृह र प्रहरी हिरासतबाट फरार भएकामध्ये ४ हजार ४ सय १५ जना अझै फरार छन् । फरारमध्ये भारतीय र तेस्रो मुलुकका विदेशी कैदीबन्दी÷थुनुवा मात्रै ६ सयभन्दा बढी छन् । त्यतिबेलै सुरक्षाकर्मीले फिल्डमा बोकेका, ब्यारेक र कोतघरमा रहेकासमेतबाट १३ सय ४२ हतियार र करिब १ लाख राउन्ड गोली लुटिएका थिए । तीमध्ये बरामद गरिएको हतियारको संख्या ७ सय ४५ छ । केही हतियार जलेको भनिएको छ । अरू घातक हतियार अझै बरामद हुन सकेको छैन ।

फरार रहेका कैदीबन्दी/थुनुवा तथा लुटिएका हतियारलाई निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । खुला सीमानामा पनि सुरक्षा चुनौतीको अर्को कारण हो । निर्वाचनका बेला सीमा बन्द गरिए पनि सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति पातलो हुँदा निर्वाचनविरोधी पक्ष र आपराधिक समूहले फाइदा लिन सक्ने जोखिम रहन्छ । यस्ता चुनौती न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकायको सुक्ष्म दृष्टि र तत्काल ‘एक्सन’ अपेक्षित हुन्छ । सरकारले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

उम्मेदवारहरूको सम्भावित विजय वा पराजय भावले पनि झडपहरू निम्त्याउन सक्छ । निर्वाचनमा अवैध तथा जबर्जस्ती चन्दा संकलन र धम्की हुनसक्छ । अवैध हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग र आपराधिक क्रियाकलाप, जातीय, भौगोलिक तथा सामाजिक सम्प्रदायको आवरणमा अराजक गतिविधि हुन सक्छन् । एआई सिर्जित संवेदनशील सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । प्रविधि दुरुपयोगका अनेकौं सम्भावना छन् ।

निर्वाचनअघि मात्रै होइन, पछि पनि मतपत्रको सुरक्षा संवेदनशील विषय हो । विगतमा मतपत्र नै च्यातिएका उदाहरण पनि छन् । सबै किसिमका अवाञ्छित गतिविधि रोक्न आयोग र सुरक्षा निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको भूमिका बलियो तर निष्पक्ष हुन जरुरी छ । सुरक्षा निकायले पनि विगतका सन्दर्भ र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवारदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि संवदेनशील हुनुपर्छ । आतंक र भ्रम फैलाउने गतिविधिबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ ।