काठमाडौँ — आइतबारको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाले १८ नयाँ सदस्य पाउने भएको छ । उनीहरूले २१ फागुनपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।

हरेक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि पूरा हुने र नयाँ सदस्य थपिने संवैधानिक प्रावधान भएकाले आइतबारको निर्वाचन र राष्ट्रपतिबाट हुने एक सदस्यको मनोनयन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाको गरिमाप्रति चिन्ता व्यक्त भइरहेको समयमा नयाँ आउने सदस्यहरूको विशेष भूमिका अर्थपूर्ण हुनुपर्ने छ ।

विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई दोहोरिन नदिन र राष्ट्रिय सभाको गतिविधिलाई अर्थपूर्ण बनाउन नयाँ सदस्यहरूले जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने छ । त्यसो हुन सकेमा मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय सभाप्रति संविधान र नागरिकले राखेको अपेक्षा पूरा हुनेछ । साथै, दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको मर्म पनि सम्बोधन हुनेछ । 

आइतबारको निर्वाचनबाट कांग्रेसका सुनीलबहादुर थापा, रञ्जित कर्ण, धर्मेन्द्र पासवान, गीता देवकोटा, जगत तिमिल्सिना, वासुदेव घिमिरे, चन्द्रबहादुर केसी, ललितजंग शाही र खम्मबहादुर खाती निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै, एमालेका रोशनी मेचे, सोमनाथ पोर्तेल, रेखा झा, प्रेमप्रसाद दंगाल, सम्झना देवकोटा, रामकुमारी झाँक्री, मीनासिंह रखाल र लीलाकुमारी भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर निर्वाचित भएका छन् ।

नवनिर्वाचित सदस्यले पदभार सम्हालेसँगै राष्ट्रिय सभाको अंकगणितमा पनि हेरफेर हुनेछ । अब कांग्रेस २५ सिटसहित पहिलो दल बन्नेछ । यसअघि ऊ दोस्रो ठूलो दल थियो । यसअघि पहिलो ठूलो दल रहेको नेकपा २५ मध्ये ८ सिट गुमाउँदै दोस्रोमा झर्नेछ । एमाले भने १० सिटसहित तेस्रोमै यथावत् हुनेछ । जसपा तीन सिटसहित चौथो र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक सिटसहित पाँचौं दल हुनेछ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य पनि राष्ट्रिय सभामा हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कांग्रेस–एमाले–जसपा नेपाल गठबन्धन भएको थियो । जित र हार निश्चित जस्तै हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा यी तीन दलले गठबन्धन गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा नै सभापति हुँदा गरिएको गठबन्धनअनुसार नै मतपरिणाम आएको छ । कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाममा केही हेरफेर आउने आकलनका बीच तीन दलले आफूले चाहे जस्तै नतिजा प्राप्त गरेका हुन् ।

यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि केन्द्रीयस्तरबाटै घोषित गठबन्धन भएन । गठबन्धनप्रति बढ्दो नकारात्मक टिप्पणीका बीच प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन नहुनु सकारात्मक छ । सार्वजनिक औचित्य पुष्टि नहुने तर दलीय हित मात्रलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेका गठबन्धनले निर्वाचनलाई नै बदनाम गराइरहेको थियो । त्यसैले सहज र नियमित अवस्थामा पनि सिन्डिकेट स्थापना गर्न हुने गरेका गठबन्धनबाट दलहरू विमुख हुनुपर्छ । 

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चयन, सभाको स्वतन्त्र अस्तित्व र यसको विशिष्ट भूमिकाको विषयमा नियमित विमर्श भइरहेको छ । संसारभर नै माथिल्लो सदनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू, आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान तथा गतिविधिबाट राष्ट्रलाई नै योगदान दिएका, विषयविज्ञहरूलाई चयन गर्ने परम्परा छ । अवधारणाबाटै बुझ्न सकिन्छ, राष्ट्रिय सभा परिपक्व हुनेछ ।

तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा आवेग, उत्तेजना, लोकरिझ्याइँ, सत्ता लाभहानिबाट प्रभावित भएर कानुन तथा नीति पारित हुन सक्छन् । त्यसलाई परिपक्व सभाले परिस्थिति पर्गेलेर, विज्ञता आधारित मन्थन गरेर, राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेरेर निर्णय दिनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, राष्ट्रिय सभाले त्यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको पाइँदैन ।

सभाको अवरोध, शून्य र विशेष समयमा उठाइएका विषयवस्तु, विधेयक र सार्वजनिक सरोकारका विषयका छलफल प्रतिनिधिसभामै जस्तो हुने गरेका छन् । ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा बिजुली बेच्ने विषयमा छलफल भएको सन्दर्भ बहुचर्चित भएको थियो । निष्कर्ष हो, राष्ट्रिय सभाले आफ्नो ओज कायम गर्न सकेको छैन । 

दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दादेखि नै राष्ट्रिय सभाको गरिमाप्रति बेवास्ता गरेको पाइन्छ । स्थानीय तह वा प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवारहरूलाई केही समयभित्रै राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा असान्दर्भिक हुन थालेका नेताको व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने क्रम चल्दै आएको छ ।