काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन ३९ दिन बाँकी रहँदा पनि पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसको लेखनलाई तीव्रता दिएका पनि छैनन् ।

उम्मेदवारहरू मतदाताकहाँ पुगिरहेका छन्, आफू र पार्टीका निम्ति मत पनि मागिरहेका छन् । तर उनीहरूले जनतालाई प्रस्तावित गर्ने आफ्नो नीति के हो, कार्यक्रम के हो भन्ने औपचारिक दस्तावेज थमाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरू दलको केन्द्रीय नीतिका आधारमा होइन, स्वयंको व्यक्तित्वका आधारमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने चलाखी गरिरहेका छन् । यसले निर्वाचनलाई नै नीतिप्रधान होइन, व्यक्तिप्रधान गराउने जोखिम रहन्छ ।

व्यक्तिप्रधान राजनीतिले केही समयसम्म जनतामा अधिक आशा सिर्जना गर्ने र पछि आक्रोशतर्फ लैजाने गरेको विगत छ । परिणामतः राजनीति र समाज सधैं अस्थिरतामा रुमिलिन्छ । त्यसैले दलहरूले यथाशक्य चाँडो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यसका आधारमा जनतासँग मत माग्नुपर्छ । यो नै परिपक्व चुनावी प्रक्रिया हो ।

संसद्का केही मूलभूत जिम्मेवारी छन्– सरकार दिने, कानुन र नीति दिने, नागरिकको सरोकार सरकारलाई सुनाउने र सरकारका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्ने । यद्यपि, संसारभरका संसद्को मुख्य भूमिका नै विधायिकी जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो । त्यसैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कस्ता नीति बोक्छन् भनेर जनताले थाहा पाउनुपर्छ । चुनावका बेलामा प्रस्ट हुन पाउनुपर्छ ।

यो विषय उम्मेदवारको छनोटका लागि मात्रै होइन, निर्वाचनपछि सम्बन्धित दललाई जवाफदेही बनाउनका लागि अपरिहार्य छ । मानौं, कुनै दलले घोषणापत्रमा शिक्षालाई निःशुल्क गर्छौं भन्ने लेखेर चुनाव जितेको छ भने नागरिकले उसलाई त्यस कामका लागि दबाब दिन सक्छन् ।

घोषणापत्र उपलब्ध नहुँदासम्म कुन दलले भोलि संसद्मा कस्तो नीतिको वकालत गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । नागरिकले पनि उसलाई यस्तै नीतिको पक्षमा उभिऊ भनेर जवाफदेही बनाउने आधार रहँदैन । संविधानका उपलब्धिदेखि सामाजिक न्यायसम्मका विषयमा यही अवधारणा लागू हुन्छ । 

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा उम्मेदवार स्वयंको लिखित र मौखिक वाचा नै पनि पर्याप्त हुन सक्थ्यो । किनकि, चुनावपछि ऊ र उसको टिमको कामलाई ऊ नै नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर संसदीय प्रणालीमा दलको नीति प्रमुख हुन्छ, त्यसमा समर्थन गर्नेहरू दलमा जोडिन्छन् । सांसद सार्वभौम नहुने होइनन्, तर उनीहरू दलको केन्द्रीय नीतिबाट धेरै पर जान सक्दैनन् ।

त्यसैले चुनावमा दलकै घोषणापत्र चाहिन्छ । उनीहरू कुन क्षेत्रमा कस्तो कानुनको पक्षमा छन्, कस्तो नीतिबाट देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्, प्रतिस्पर्धी दलप्रतिको बुझाइ के हो, बनाउन चाहेको समाज कस्तो हो, आर्थिक विकासको सूत्र के हो ? यस्ता यावत् पक्षमा दलको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यतिबेला दलको एकीकृत नीति तथा अवधारणाबिना नै मत माग्नु भनेको मतदातालाई हेप्नु हो ।

पुराना दलहरूले त मतदातालाई हेपेकै थिए, नयाँ दलहरू पनि त्यस्तै निस्किएका छन् । उनीहरू पनि समयानुकूल नीति होइन, अनुहार मात्रै देखाएर मत बटुल्न उत्प्रेरित छन् ।

यस निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै तोकेका छन् । यो सकारात्मक नै छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा व्यक्तिको मात्रै चर्चा हुने र अनुमोदन पनि हुने हो भने जोखिम निम्तिन सक्छ । किनकि, हामीले संसदीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेका छौं । यस प्रणालीमा व्यक्तिको जादु होइन, उसका नीति र त्यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमतामा विश्वास गरिन्छ ।

त्यस्ता नीतिले संवैधानिक विरासतदेखि जनताका नयाँ आकांक्षासम्मलाई समायोजन गरेको हुनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा दलभित्र र बाहिरका सरोकारवालासँग संवाद गरेको हुनुपर्छ । दल र उम्मेदवार नीतिगत रूपमा जति बढी प्रस्ट हुन्छन्, त्यस नीति कार्यान्वयनमा उति नै सहजता हुन्छ ।

नीतिगत प्रस्टता नहुने हो भने निर्वाचनपछि देशले थप एक थान प्रधानमन्त्री त पाउँछ, तर जनताको अपेक्षालाई लय दिन भने सक्दैन । त्यसैले हरेक दलको कल्पनाको नेपाल र कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने उपायका बारेमा जनता सुसूचित हुन पाउनुपर्छ ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको विशेष परिस्थितिमा २१ फागुनमा निर्वाचन हुन लागेको हो । जेन–जी आन्दोलनको उठान हुनुमा दलहरूको अकर्मण्यता पनि बलियो कारण हो । दलहरूले विगतमा ठूलाठूला वाचा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि इमानदार नहुँदा समाजमा असन्तुष्टि बढेको हो ।

जनमुखी नीतिको कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि दलहरूको ध्येय नै सत्ता प्राप्ति र दुरुपयोगमा केन्द्रित भएको जनताको बुझाइ थियो । सत्ता नै नीति, सत्ता नै कार्यक्रम भइरहेको परिदृश्यलाई बदल्ने अवसर अहिले प्राप्त भएको छ ।

दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । सत्तामा जाँदा कस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने र विपक्षमा रहँदा कस्ता कार्यक्रम लागू गराउन दबाब दिने भनेर भन्ने र जनताको मत जित्नुपर्छ । यो निर्वाचनलाई विगतका कमजोरीको आत्मसमीक्षा र नयाँ सुरुवातको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्छ ।

विगतमा दलहरूले तयार गरेका घोषणापत्रमा उल्लेखित नीति र कार्यक्रमप्रति उनीहरू स्वयं इमानदार भएनन् । सत्तामै पुग्दा पनि आफ्नै घोषणापत्रका वाचा लत्याए । जनतालाई धोका दिए । यस प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्नका लागि दुई पक्षमा सुधार आवश्यक छ ।

पहिलो, घोषणापत्रको लेखन नै ठोस, वस्तुनिष्ठ, कार्यान्वयन गर्न सकिने र व्यावहारिक हुनुपर्छ । अति कल्पनाशील घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने निश्चित छ । कति काम गर्न सकिने हो, त्यति मात्रै लेखिनुपर्छ । दोस्रो, दलहरूको नेतृत्व नै काबिल हुनुपर्छ, ऊ सत्तामा पुग्यो भने घोषणापत्रको वाचा कार्यान्वयनमा इमानदार र सक्षम छ भन्ने विश्वास जनतामाझ हुनुपर्छ ।