काठमाडौँ — विकास निर्माणको जति आवश्यकता छ, सरकारले त्यसका लागि पुग्दो बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, सरकारले जति विकास बजेट छुट्याउँछ, त्यति पनि खर्च गर्न सक्दैन ।

यो तीन तहकै सरकारको हरेक वर्षको दुःखान्त हो । राजनीतिक अस्थिरताले ग्रसित संघीय सरकार मात्रै होइन, स्थिर र बलियो भनिएको स्थानीय सरकारको प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । कम मात्रै छुट्याइएको विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो राज्य प्रणालीमा व्याप्त अक्षमताको प्रमाण हो । यसबाट बजेट व्यवस्थापनको कौशल, योजना चयनको प्राथमिकता, बजेट विनियोजन, बजेट निकास, योजना कार्यान्वयनको चरणबद्ध प्रक्रियालगायतका सबै पक्षमा कमजोरी छ भन्ने देखिन्छ ।

त्यसैले विकास बजेटको निराशाजनक खर्चलाई सुधार गर्ने हो भने योजना चयनदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म रहेका सबै प्रक्रियामा गम्भीर समीक्षा र सुधार आवश्यक देखिन्छ । होइन भने विकास निर्माणको कार्यान्वयन धकेलिन्छ नै, गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । पहिलो ६ महिनामा संघीय सरकारले विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको १२.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । ९८ करोड ५० लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाले पहिलो ६ महिनामा ३३.१४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै, ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको ललितपुरले १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १५ अर्ब ५० करोड १७ लाख विनियोजन गरेको काठमाडौंले १५.८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख विनियोजन गरेको भरतपुरले १५.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

४ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको पोखराले ८.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको विराटनगरले ७.८५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छन् । ६ महानगरको अर्धवार्षिक खर्च औसत १६.९२ प्रतिशत मात्रै छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको गठन पद्धति र कार्य अनुकूलता फरक छ । संघीय सरकार अस्थिर रहँदै आएको छ । फेरि संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र पनि बृहत् छ । विरासतको पनि भार हुन्छ । तर स्थानीय सरकारसँग धेरै जटिलता हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने भएकाले असमयमै सरकार ढल्ला भन्ने चिन्ता हुँदैन । विकास योजनाको कार्यान्वयनमा मतभेद पनि खासै हुँदैन ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई विकासको पहलकर्ताका रूपमा लिइन्छ । यसको काम नै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका र तत्काल लाभ पुग्ने योजनाको कार्यान्वयन गर्ने हो । स्थानीय सरोकारका विषयमा बढी जानकारी हुने भएकाले त्यसको पहिचान गर्न, योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ ।

महानगरपालिकाको भूगोल पनि तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ । त्यसैले विकास बजेट खर्च गर्न बढी अनुकूलता छ । तैपनि, स्थानीय सरकारले अपेक्षित विकास खर्च गर्न नसक्नु अनौठो छ । महानगरपालिकाहरूले आफ्नो कार्यपद्धतिको समीक्षा र सुधार गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्षको आधासम्म खासै खर्च नगर्ने वा गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुगेपछि मात्रै टेन्डर खुल्ने, आयोजनाहरूको सम्झौता हुने, भुक्तानी हुने आदि कामले तीव्रता पाउने गरेको छ । अन्तिमतिर पुग्दा खर्च केही बढेको त देखिन्छ । तर, त्यतिबेला खर्च दर बढाउने उद्देश्य राख्ने गरिन्छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले जनताको करको दुरुपयोग हुने गर्छ । निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता गरिन्छ । यस्तो बेथिति न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । विकास खर्च कम हुँदा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा पनि असर पर्छ ।

त्यसो त, कतिपय काम भइरहे पनि भुक्तानी हुन नसकेका कारण खर्च कम देखिएको हुन सक्छ । तर, त्यसले खर्च प्रतिशतलाई धेरै माथि भने पुर्‍याउँदैन । यस पटक खर्च कम हुनुमा जेन–जी आन्दोलनलाई पनि कारण मानिएको छ । त्यसले राजनीतिक अनिश्चय बढाएको र मुलुकको ध्यान विकेन्द्रित गरेको बताइन्छ । कतिपय कार्यालय जलाइए । त्यसले केही अलमल सिर्जना गरेको हो ।