२१ फागुनको निर्वाचनका लागि मंगलबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उम्मेदवार बनेका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताका नाचगान र नारा जुलुसले देशभर चुनावी उल्लास देखिएको छ । उम्मेदवारी फिर्ता तथा अयोग्यता जस्ता कारणले केही उम्मेदवार चुनावी मैदानबाहिर पुग्न सक्ने भए पनि मुख्यतः अब जनतासमक्ष आफ्ना उम्मेदवारको सूची निश्चित भएको छ ।

अबको डेढ महिना जनताले उम्मेदवारहरूको परख गर्ने, एजेन्डा सुन्ने, तुलना गर्ने, आफ्ना आकांक्षालाई उम्मेदवारसमक्ष राख्ने र प्रतिबद्धता खोज्ने क्रममा बिताउनेछन् । नागरिक र उम्मेदवारबीचको संवाद जति सहज र विश्वासपूर्ण वातावरणमा हुनेछ, त्यसले उति नै परिपक्व संसद्को गठन गर्न सहयोग पुग्नेछ । यद्यपि, दलहरूले उम्मेदवार चयनमा प्रशस्तै कमजोरी गरेका छन् । त्यसैले, उनीहरूको कार्यशैलीमाथि विमर्श आवश्यक छ । यसले आत्मसमीक्षा गर्न र कमजोरी सुधार गर्न दलहरूलाई सहयोग पुग्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमा ३४८६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कुल उम्मेदवारमध्ये पुरुष ३०८९ (८८.६१ प्रतिशत), महिला ३९६ (११.३५ प्रतिशत) र अन्य १ (०.०२ प्रतिशत) जना छन् । उम्मेदवारको लैंगिक अनुपात असन्तुलित देखिएको छ । यद्यपि २०७९ को निर्वाचनमा भन्दा यस निर्वाचनमा संख्या र प्रतिशतमा थोरै वृद्धि भएको छ ।

२०७९ मा कुल उम्मेदवार २४१२ मध्ये २२५ जना (९.३२ प्रतिशत) महिला थिए, यस पटक दुई प्रतिशतले बढोत्तरी आए पनि यो सन्तोषजनक भने होइन । यसमा दलहरू जिम्मेवार छन् । दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिँदा पुरुष उम्मेदवारहरूको तुलनामा महिला उम्मेदवार कम देखिएका हुन् । यस्तो असन्तुलित उम्मेदवारीले निर्वाचनलाई पुरुषहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्ने जोखिम छ ।

प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कम मात्रै दर्ता भएकाले जित्ने उम्मेदवार पनि कम हुनेछन् । त्यसले प्रतिनिधिसभामा महिलाको उपस्थितिका लागि समानुपातिक प्रणालीकै भर पर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ । यसले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्ये दुई प्रणाली– प्रत्यक्ष र समानुपातिक– बीचमै पनि असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ ।

तसर्थ आगामी निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी बढाउनका लागि दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ, उनीहरूले आवश्यकता अनुसार महिला नेताहरूलाई समावेशी अधिकारी दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगदेखि सरोकारवाला संस्थाहरूले दलहरूमाथि दबाब बढाउनुपर्छ । महिला नेताहरूले पनि आफ्नो दाबी बढाउनुपर्छ ।

उम्मेदवारको उमेर समूहमा ३६–५० वर्षको वर्चस्व छ । कुल ४६.२१ प्रतिशत उम्मेदवार यो उमेर समूहका छन् । त्यस्तै २५–३५ वर्ष समूहका १६.७३ प्रतिशत, ५१–६५ वर्ष उमेर समूहका ३१.२९ प्रतिशत र ६५ वर्षभन्दा माथिका ५.७७ प्रतिशत उम्मेदवार छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि युवा (खासगरी २५–३५ वर्ष) उमेर समूहका उम्मेदवारको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यस्तो देखिएन ।

यसबाट स्थापित दलहरूमा राजनीतिक स्थान बनाइसकेका नेताहरूले नै उम्मेदवार बन्नका लागि अवसर पाएको आकलन गर्न सकिन्छ । दलहरूले नयाँ पुस्तालाई उम्मेदवार बनाउन र नयाँ पुस्ता स्वयंले आफैं उम्मेदवार बन्नका लागि पहल नलिएको पनि देखिन्छ । समग्रमा, २५–५० वर्षका उम्मेदवारको संख्या ६३ प्रतिशत जति छ । यो उत्साहजनक भए पनि तल्लो उमेर समूहको वर्चस्व भने हुन सकेन ।

यस निर्वाचनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको यसअघिका ठूला दलहरूबीच गठबन्धन नहुनु पनि हो । २०७४ र २०७९ मा दलहरूले निर्वाचनमै गठबन्धन गरेकाले मतदाताको आलोचना खेप्नुपरेको थियो । त्यस्तो गठबन्धन साझा कार्यक्रममा आधारित रहेको दीर्घकालीन भएको भए आलोचना कम हुने थियो । तर निर्वाचनअघि सँगै अघि बढ्ने वाचा गरेर मतदातासँग मत माग्ने तर निर्वाचनपछि जता फाइदा पुग्छ, उतै लाग्ने प्रवृत्ति देखियो ।

दलहरूले पवित्र उद्देश्य राख्ने र त्यसप्रति इमानदार बन्नेभन्दा पनि सिन्डिकेट सिर्जना खोजेको प्रस्ट भयो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए । पछि पार्टी एकता गर्ने उनीहरूको वाचा थियो । तर, आन्तरिक कलहले गर्दा पार्टी नै सग्लो रहेन । २०७९ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोले सत्ता गठबन्धन बनाएर होमिएका थिए ।