काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भएको बृहत् एकतासम्बन्धी सहमतिको प्रस्तावनाको सुरुमै एक वाक्यांश उल्लेख छ– सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गरी आम नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्न । 

नयाँ शक्तिका रूपमा अगाडि आएको रास्वपाको यस सहमतिपछि पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि ठोस नीति अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यद्यपि प्रस्तावनाले परम्परागत पार्टीहरूजस्तै सामाजिक न्याय अर्थात् समाजवाद र खुला अर्थव्यवस्था अर्थात् पुँजीवाद– दुवैको अंश रहने गरी नीति तय हुने संकेत भने गरेको छ । 

यहाँ परम्परागत भन्नुको अर्थ नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा पछाडि पर्दा पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका डा. रामशरण महतमाथि दबाब पर्न थालेपछि ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थव्यवस्था’ भन्ने विषय अगाडि सारेका थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनमा पनि कांग्रेसले पुँजीवाद अँगालेको भनिए पनि मिश्रित अर्थव्यवस्था नै थियो । बीपीको समाजवादको जगमा स्थापित पार्टी पुँजीवादी थिएन र हुन सक्दैनथ्यो । 

जनताको बहुदलीय जनवादबाट बहुलवादी व्यवस्थामा आएको नेकपा एमालेले वितरणलाई मुख्य विषय बनाई निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न अवरोध गरेन । २०५१ मा पहिलो पटक सत्तामा आएको एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ भन्ने नारासहित तीन लाख रुपैयाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा केन्द्रले दिने निर्णय गरेपछि एमालेलाई स्थापित हुन थप बल पुगेको देखिन्छ । यसबाट हौसिएको एमालेले वितरणमुखी नीतिलाई छोड्ने कुरै भएन भने कांग्रेसलाई पनि दबाब पर्‍यो । त्यसपछि त विकृत ‘सांसद विकास कोष’ नामक योजना आयो, जसले वितरणलाई थप मलजल गर्‍यो । 

सशस्त्र द्वन्द्वबाट उदाएको माओवादीले आफ्नो आर्थिक नीति प्रस्ट्याउन सकेको देखिँदैन । अहिले धेरै घटक मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको माओवादीको तत्काल प्रस्ट योजना आउने छाँटकाँट देखिएको छैन । 

विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेका गगन थापाले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा पनि आर्थिक नीति प्रस्ट छैन । उनले महामन्त्री हुँदा रोजगारी बढाउनेबारे बहस चलाएका थिए । तर, रोजगारीका लागि लगानी आवश्यक हुने विषयलाई नजरअन्दाज गरिँदा उनको अभियानले त्यति गति लिन सकेको थिएन । 

आर्थिक सुधारको बाधक पहिल्याउने विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत अलि प्रस्ट देखिन्छन् । हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक कार्यक्रममा उनले जनता र सरकार दुवैलाई समाजवाद मनपर्ने मुलुकमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ उल्लेख भएकाले लगानीकर्ताहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक पनि हो । 

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थव्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व वितरण गरी पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई अगाडि बढाउने नीतिगत व्यवस्था जनाउँछ । तर, नेपालको अभ्यास हेर्दा दुवै मर्मअनुरूप काम हुन सकेन । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने नभई वितरणमा रमाउँदै गयौं । निजी क्षेत्र बिस्तारै संकुचित हुँदै गयो भने वितरणका कारण सरकारको दायित्व बढ्न थाल्यो । त्यसपछि सरकारले राजस्व कार्यालयहरूलाई लक्ष्य तोकेरै कर उठाउन दबाब दिने नीति लियो ।

अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीको सफलता बढी राजस्व असुलीसँग जोडियो । यसलाई गति दिने काम डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुँदादेखि बढी भयो । रेमिट्यान्सले बढाएको आयातबाट आउने भन्सार राजस्वले सरकारलाई भरथेग गरी नै रह्यो । खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि सरकारसँग पैसाको कमी पनि भएन । 

२०७२ पछिको नयाँ संरचनामा आय–व्यय व्यवस्थापन हुन नसकेकै समयमा फैलिएको कोभिड महामारीपछि भने अर्थ मन्त्रालयको जग हल्लियो, खर्च बढ्यो । कोभिडका कारण राजस्व घट्दै गयो र त्यसपछि पनि अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेन । मूलतः नीतिगत अस्पष्टता, अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रका कारण लगानी निरुत्साहित भइरह्यो । त्यसपछि २३ र २४ भदौको आन्दोलन भयो । 

अहिले नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल न्यून अवस्थामा छ । मूलतः नीतिगत अस्थिरता र सरकारी संयन्त्रमा सुशासनको कमीका कारण कोभिडलगत्तैदेखि लगानी गर्न नचाहिरहेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समय हात बाँधेर बसेजस्तो देखिन्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा तत्काल लगानी गर्न सकिने रकम १२ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । औसत ब्याज ८ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा पनि ऋण लिएर लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार, उद्योगहरू जम्मा ४४ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । पुससम्मको राजस्व लक्ष्यको ८१ प्रतिशत हाराहारी संकलन भएको छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार हुने संकेत छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको रुचि अझै कायमै रहेको कुरा उद्योग विभागमा मंसिरसम्म दर्ता भएका उद्योगहरूले देखाउँछ । आयात र निर्यात दुवै बढेको छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । 

तर, अहिले पर्याप्त हस्तक्षेप गरी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा नल्याउने हो भने सञ्चिति सकिन र ब्याजदर बढ्न समय लाग्ने छैन । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी फाइदा नहुने क्षेत्रमा लगानी प्रवाह पनि हुन सक्छ । फेरि हामी सुधारका नाममा अल्पकालीन र अप्रिय निर्णय गर्दै निजी क्षेत्र जिम्मेवार नभएको भाष्य स्थापित गर्नतर्फ लाग्नेछौं । पछिल्ला २० वर्षमा यही भइरहेको छ । 

नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता पछिल्लो आन्दोलनअघि पनि भएकै हो । त्यसैका लागि ‘आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ पनि बनेको थियो । उक्त आयोगले पनि केही सुधारका विषय सुझाएको छ । तर, परिवर्तित परिस्थिति र नयाँ दलहरूको उदय हुने सम्भावनाको संघारमा ती दलको आर्थिक नीति के हुने भन्ने आम चासोको विषय हुनुपर्ने हो । 

परिवर्तित परिस्थितिमा जसरी नयाँ पार्टी र नेताहरूको जन्म भइरहेको छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्र चलाउने नयाँ विचार र बहस भने हुने गरेको छैन । युवा पुस्ता (जेन–जी) को माग सम्बोधन गर्न पनि यो आवश्यक छ । 

किनभने युवाहरू (जेन–जी) को आन्दोलन सम्मानित भई पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता, स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी र स्वरोजगारी पनि हो । तर, यसका लागि दलहरूले पनि आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीचको सोही सहमतिमा ‘दस वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने’ विषय त छ तर कसरी भन्ने विषय सायद छिट्टै सार्वजनिक होला । गगन थापाले पनि अर्थतन्त्रको विषयमा आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्ने नै छन् । 

अन्य दलहरूले पनि विभिन्न नारा दिएर र मिति तोकेर भाषण, मन्तव्य वा सहमतिमा यस्ता विषय उठाएकै हुन् । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच पछिल्लो समय सरकार बनाउन भएको सातबुँदे सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेदेखि बाह्य लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनेसम्मका विषय उल्लेख थिए । 

के समस्या छ ? के गर्ने र कसरी गर्ने ? यी मूल विषयको उत्तर नभईकन अझै विश्वस्त हुन नसकिएला । दलहरूका लागि मत लिन पनि यो आवश्यक पर्ने नै छ । 

मतदाताहरूले पनि आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विषयमा अब भने गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । हामीले निर्वाचित गरेका सांसदहरूले हामीमाथि कर लगाउने अधिकार राख्छन् । अर्थात् हाम्रो आम्दानी घटाई वा बढाइदिन सक्छन् । अन्य नीति–नियमबाट हाम्रो व्यवहारमा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । हाम्रो रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसर बढाउन वा घटाउन सक्छन् । छिटो–छिटो नीतिगत परिवर्तन गरी उद्यमी–व्यवसायीलाई समस्यामा पार्न सक्छन्, जसले उद्यमशीलता घट्ने मात्रै नभई पुँजी पलायन पनि हुन सक्छ । राज्यलाई हामीले तिरेको करबापतको सेवा र सुरक्षा बढ्न वा घट्न सक्छ ।

अर्थात् एक प्रकारले हाम्रो भोट ‘आफैंलाई नियन्त्रण गर’ भनेर सहीछाप गरेको कागजजस्तै हो । कुन पार्टी कस्तो र आगामी दिनमा उसको कामकारबाही कस्तो हुनेछ भनेर उसैको नीतिले निर्धारण गर्छ । त्यसैले यहाँ अर्थतन्त्रसम्बन्धी मूल नीति प्रस्ट हुन नसकेको र भएको नीति विश्वसनीय नभएका कारण केही वैकल्पिक सुझावहरू पेस गर्न खोजिएको हो । 

यहाँ प्रस्ताव गर्न खोजिएको नवसमावेशी आर्थिक नीति हो । यसले नवप्रवर्तन वा नवीन प्रविधि र सोचसहितको समावेशी नीतिलाई जनाउँछ । यसले पुँजीवाद र समाजवादका सकारात्मक पक्षलाई समेट्न सक्छ तर यी दुवैको मिश्रण भने होइन । 

नवसमावेशी अर्थतन्त्र भन्नाले नवप्रवर्तन र समावेशिताको मिश्रण हो, जहाँ उच्च आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीका लागि उद्यमीलाई प्रश्रय दिने गरी लाभको पछि बाँडफाँड गर्ने नभई उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रविधि र नीतिहरूले सहयोग पुर्‍याउनेछन् । र, आर्थिक हैसियतका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ ।

सामाजिक न्यायसहितको बजार अर्थतन्त्र भने दुवैको मिश्रण हो, जसले निजी क्षेत्रलाई आयआर्जनको पर्याप्त अवसर दिन्छ र त्यसबाट आएको राजस्वलाई पछाडि परेको वर्गको उत्थान तथा सामाजिक सेवा जस्तो– शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ । यो असफल भइसकेको छ किनभने निजी क्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न पनि दिइएन र राज्य संयन्त्र कमजोर हुनुका साथै सुशासनको कमी हुँदा जनतासम्म यसको लाभ पुग्न पनि सकेन । 

निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा राजस्व बढ्न सकेन । वैदेशिक सहायता पनि चाल्नोमा धेरै पत्र राखेर पिठो छान्न नसकिएजस्तै कुशासन, राजनीति र भ्रष्टाचारका पत्रहरू थपिँदै गएर आफूसम्म स्रोत पुग्न नसकेको आम जनमानसको बुझाइ छ । 

सामाजिक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राजनीतिक दलहरूको रुझान र प्रविधिको विकासले अझै पनि अपेक्षाकृत निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाउने सम्भावना देखिँदैन । तर, नेपाली अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्रको सुधार हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रले आचारसंहिताविपरीत काम गरेको छ भने दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, सबैलाई एकै डालोमा राखेर काम गर्न नदिने विगतको निरन्तरता अब हुनु हुँदैन । 

त्यसैले निजी क्षेत्रको कामगराइ नै समावेशी बनाउने र द्रुत सेवा दिन सकिने संयन्त्र दुवैलाई सँगसँगै लैजाने नीति आजको आवश्यकता हो । यसमा समाजवादले भनेजस्तो निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने पनि होइन, उत्पादनको सुरुवाती चरणदेखि नै धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने गरी नीति र प्रविधिको प्रयोग गर्नु हो । सामाजिक न्याय दिन लाभको बाँडफाँटमा समय लाग्छ । तर, आजको आवश्यकता भने तत्कालै सुधार हो । युवा (जेन–जी) हरूको माग पनि त्यही हो । 

आज काठमाडौं, क्यालिफोर्निया वा क्वालालम्पुरका युवाहरूले आफ्नो भविष्यलाई लिएर देख्ने सपना र चाहना उस्तै–उस्तै छन् । विकसित अर्थतन्त्र भएकाले क्यालिफोर्निया र क्वालालम्पुरका युवाले आफ्नो चाहना सजिलै पूरा गर्न सक्छन् । तर, अति कम विकसित नेपालको अर्थतन्त्र र आफ्नै स्रोतको अभावले नेपाली युवाहरू संकुचित हुनुपरेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको द्रुत विस्तार र नयाँ पुस्ताको चाहना तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्ने नीति र संयन्त्र अब आवश्यक छ ।