देश आम निर्वाचनको सम्मुखमा छ । तर, यस पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा सीमित नभई विशिष्ट अर्थ राख्छ । ऐतिहासिक तथा शक्तिशाली जेन–जी विद्रोहको नेपथ्यमा सिर्जित असाधारण राजनीतिक कोर्सका बीच सम्पन्न हुने यो निर्वाचन विगतका नियमित निर्वाचनहरूभन्दा फरक छ ।

आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक अवसरको व्यापक विविधीकरण हुनुका साथै नयाँ राजनीतिक खेलाडीहरूको प्रवेशले समेत यसलाई थप निर्णायक बनाएको देखिन्छ । जेन–जी विद्रोहको परिणामतः स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूमा भएका विभाजन, पुनर्गठन तथा एकीकरणका अनपेक्षित राजनीतिक अभ्यासहरूको परिदृश्यतर्फ दृष्टिगोचर गर्ने हो भने यो निर्वाचन त्यस्ता परिमार्जित राजनीतिक शक्तिहरूका निम्ति अग्नि परीक्षाका रूपमा पनि देखिएको छ ।

यस अर्थमा चुनावलाई देशको विद्यमान समस्याग्रस्त राजनीतिको सुधारको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा प्रक्षेपण गरिएको छ । यसकारण यो विशिष्ट निर्वाचनबाट केही फरक अपेक्षाहरू राख्नु स्वाभाविक तथा अर्थपूर्ण छ । प्रयुक्त सेरोफेरोमा आसन्न निर्वाचनसँग अपेक्षित वैधानिक अपेक्षाहरूका सम्बन्धमा आलेखमा विश्लेषणात्मक छलफल गरिनेछ ।

निर्वाचन कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनमतको नवीकरणको वैधानिक मार्ग हो । निर्वाचनले जनभावनालाई संस्थागत गर्छ र नागरिकको शासन व्यवस्थामा अपनत्वलाई बोध गराउँछ । यस अर्थमा पछिल्लो जेन–जी विद्रोहद्वारा प्रदर्शित जनभावनाको मर्मलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा युवाहरूको उच्चतम् सहभागिता गराउनु हरेक राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ ।

राजनीति आजीवन पेसाका रूपमा लिने विद्यमान संस्कारलाई निस्तेज गर्दै अबको संसद् प्रौढ सभा वा वृद्धाश्रमका रूपमा नभई युवालय बन्नुपर्छ । तर, यसो भनिरहँदा युवा हुनुबाहेकका कुनै अन्य राजनीतिक विशेषता नभएका फेसबुक तथा टिकटक प्रयोगकर्ता, कलाकर्मी, वाक्कटुता मात्रै भएका तथाकथित जेन–जी वा ‘पपुलिज्म’का आधारमा जोसुकसैलाई उम्मेदवार बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा विवादित बनेको रास्वपाको ‘सेलिब्रेटी सूची’ जस्तो न्यून राजनीतिक चेत भएका व्यक्तिहरूलाई केवल लोकप्रियताका आधारमा संसद्को आकांक्षीका रूपमा हेर्नु प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । रास्वपाजस्ता नयाँ भनिएका शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ– संसद् कला प्रदर्शन गर्ने मञ्च हैन, यो त अथक राजनीतिक गृहकार्यमार्फत देशको मुहार फेर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने बौद्धिक स्थल हो ।

आसन्न निर्वाचन केवल नियमित राजनीतिक अभ्यास नभएकाले देशको शासकीय स्वरूप सुधार, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका आधारभूत राजनीतिक प्रश्नहरूमा स्पष्ट वैचारिकीसहित निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू मतदातासमक्ष जानुपर्छ । उम्मेदवारहरू आफू विजयी भएको खण्डमा संसदीय अख्तियारीको के–कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नो ‘रोडम्याप’ जनतासमक्ष स्पष्ट ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

नीति निर्माण तथा विकास कार्यको बीचको भेदलाई बुझ्दै शासन व्यवस्थालाई सुधार के–कसरी गर्ने हो ? जेन–जी विद्रोहको जायज मागलाई सम्बोधनार्थ के–के कार्यहरू गर्ने हो ? पाँचवर्षे ‘म्यान्डेट’ प्राप्त भएपछि पूरा गर्नुपर्ने कार्यसूचीहरू के–के हुन्छन् ? भन्ने प्रश्नहरू निर्वाचन प्रचारप्रसारको केन्द्रमा हुनुपर्छ ।

विगत जस्तै वैचारिकीलाई बलि चढाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि विचार नमिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूबीच अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धन गर्ने तर सरकार अर्कै राजनीतिक समीकरणका आधारमा बनाउनेजस्ता दूषित राजनीतिक अभ्यास दोहोरिनु हुँदैन । निर्वाचनबाट प्राप्त हुने राजनीतिक परिणामहरू संविधानवाद तथा नियन्त्रित सरकारको मूल्य तथा मान्यतामुताबिक अनुमानयोग्य बन्नुपर्छ । सबै पक्षहरूबाट संवैधानिक, राजनीतिक तथा निर्वाचनसम्बद्ध त्रिकोणीय नैतिकताको अधिकतम परिपालना हुनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनु कानुनबमोजिम योग्य देशका हरेक नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनद्वारा प्रदत्त प्रमुख राजनीतिक अधिकार हो । यस अर्थमा निर्वाचन निःसर्त हरेक नागरिकका लागि पहुँचयोग्य राजनीतिक अभ्यास बन्न सक्नुपर्ने हो । तर, विगतका अनुभवलाई नियाल्ने हो भने निर्वाचन आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति, तथाकथित उच्च जातका समुदाय, व्यापारी तथा पुँजीवादीहरूको बिर्ताको पर्याय बनेको देखिन्छ । निर्वाचन दिन प्रतिदिन महँगो बन्दै गएको सर्वविदितै छ । कहाँसम्म भने कुन निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न कति आर्थिक हैसियत हुनुपर्छ भने गणितीय आधारमै अभिव्यक्त हुनु सामान्य भइसकेको छ ।

यसकारण राजनीतिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि केवल पैसा खर्च गर्न असमर्थ हुनुका कारण चुनावको मैदानमै प्रवेश गर्न बहुसंख्यक राजनीतिक प्रतिभाहरूलाई अघोषित बन्देज नै छ । यसकारण आइन्दा चुनावबाट दलका उपल्लो नेतृत्वसम्म प्रभाव भएका सीमित पहुँचवाला, आर्थिक रूपले सम्पन्न र उच्च जातिका उम्मेदवारहरूको सिन्डिकेटको भुमरीमा जकडिएको निर्वाचन प्रणालीलाई ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्छ ।

अब पार्टीहरूले उम्मेदवारको आर्थिक हैसियतका आधारमा होइन, योग्यता, क्षमता तथा दक्षताका आधारमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । सेलिब्रेटी होइन, व्यावसायिक जीवनमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिमध्येबाट क्षमताको यथोचित मूल्यांकन गर्दै विज्ञहरूलाई संसद्मा प्रवेश गराउनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारमा राजनीतिक दलहरूले महिला, आदिवासी, मधेशी, जनजाति, थारू लगायतका सीमान्तीकृत समुदायहरूको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउनेतर्फ पनि राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनुपर्छ ।

जेन–जी विद्रोहको ‘म्यान्डेट’बमोजिम राजनीतिक अवसरहरूको विविधीकरण पनि आवश्यक भएकाले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिने कुप्रथालाई पनि बिराम लगाउनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ जमानत पनि जोगाउन नसक्नेहरूलाई नातावाद तथा कृपावादका आधारमा समानुपातिक सूचीमा राख्ने, प्रत्यक्षमा हार्ने वा समानुपातिकमा समेत सफल नहुनेलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने, संसद्बाहिरबाट आसेपासेलाई मन्त्री बनाउने तथा विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति दिनेजस्ता राजनीतिक व्यभिचारमार्फत लोकतन्त्रलाई क्षयीकृत गर्ने अशोभनीय पद्धति अब रोकिनुपर्छ । 

निर्वाचन विधिशास्त्रबमोजिम कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न कुनै खास मतदाताको संख्याभन्दा बढीको समर्थन हुनुपर्ने सम्बन्धमा खास व्यवस्था छैन, यद्यपि निर्वाचनले वैधानिकता हासिल गर्न अधिकतम मतदाताहरूको सहभागिता खोजिन्छ । तर, पछिल्लो निर्वाचनहरूमा तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम मतदाताहरूले भोट खसालेका थिए, जसकारण निर्वाचनको वैधानिकतामा नै प्रश्न गर्न सकिने स्थिति बनेको थियो ।

उदाहरणार्थ, निर्वाचन आयोगको तथ्यांकबमोजिम २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा देशभर करिब ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो । निर्वाचनप्रतिको विकर्षण नेपालजस्तो तन्नेरी लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक विषय हो । त्यसैले, यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताहरूको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गराउने सम्बन्धमा हरसम्भव प्रयास हुनुपर्छ ।

यसका लागि निर्वाचनलाई एजेन्डागत रूपमा मतदाताको भावनासँग एकीकृत गर्नुपर्छ । निर्वाचन जनमतको भावना जागृत गर्ने लोकतन्त्रको पर्याय बन्नुपर्छ, विगतजस्तै उम्मेदवार केन्द्रित निजी अभ्यासका रूपमा संकुचित हुनु हुँदैन । निर्वाचन कसैलाई राज्यसत्तामा पुर्‍याउने साधन मात्र बन्नु हुँदैन, यो जनमत र शासनबीचको कार्यात्मक सेतु बन्नुपर्छ ।

निर्वाचन कानुन तथा निर्वाचनका क्रममा जारी गरिने निर्वाचन आचारसंहिताहरूको कार्यान्वयनको अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको भनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाहरूको स्वतन्त्र प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतपेटिका लुटिने, मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिने, मतदान केन्द्रमा हिंसात्मक गतिविधिहरू तथा धाँधली हुनुले विभिन्न क्षेत्रमा पुनः मतदान गराउनु परेका दृष्टान्तहरू ताजै छन् ।

निर्वाचनसम्बद्ध विवादहरू ठूलो संख्यामा अदालत प्रवेश गर्नुले पनि निर्वाचन कानुनको अभ्यासको अवस्था दयनीय रहेको संकेत गर्छ । त्यसमा पनि निर्वाचन न्याय तथा निर्वाचन विवाद समाधानको प्रक्रिया सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । मतगणनासम्बन्धी विवादको अन्तिम आदेश पदाधिकारीको कार्यकाल सकेपछि आउने गर्छ, जसको कुनै औचित्य नै हुँदैन । यसर्थ, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक र पारदर्शी रूपले सञ्चालन गराउन निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।