कुनै पनि पार्टीमा व्यक्तिभन्दा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिभन्दा महाधिवेशन ठूलो संस्था हो । कांग्रेस विवाद यही मान्यताबाट निर्क्योल हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । दुवै पक्षसँग भएका कानुनी तथ्यका आधारमा आयोगले निर्णय गर्नेछ । तर, ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन तोकिएकाले त्यसअघि नै आधिकारिकताको विषय टुंग्याउनुपर्छ ।
What you should know
विशेष महाधिवेशनको आवाज र सभापति शेरबहादुर देउवाको हठले कांग्रेस विभाजित होला कि भन्ने आशंका यथार्थमा परिणत भएको छ । नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसभित्र उठेको जोडदार प्रश्न र त्यसले ल्याएको कम्पनले नेपालको समग्र राजनीतिक प्रणाली विधिमा चल्ने कि मनोमानीमा भन्ने बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।
बुधबार कांग्रेसको साबिकको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई निष्कासनको कारबाही गरेपछि कांग्रेसले अर्को ठूलो विभाजन खेपेको छ ।
लोकतन्त्रमा दलहरूबीच र दलभित्र प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हुन्छ भने दल विभाजन आफैंमा अप्रिय हुन्छ । तर एकतालाई संगठित गर्ने सूत्र भने विधि र थिति नै हो । नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित भएको एकता मात्रै लोकतान्त्रिक हुन्छ । यही अनिवार्य आधार गुमाउन थालेको भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् ।
यो संयोग मात्र नहोला, २०५९ मा आफ्नै अग्रसरतामा पार्टी विभाजन गरेका शेरबहादुर देउवा २०८२ मा सभापति भएका बेला पार्टीलाई एकीकृत राख्न असफल भएका छन् । जेन–जी विद्रोहलगत्तै सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको घोषणा गर्दै कार्यवाहक सुम्पिएका देउवा फेरि ‘राजपाठ’ मा फर्किए, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा पहिलेजस्तै मनमौजी गरे । त्यतिमात्र होइन, बहुमत प्रतिनिधि सहभागी विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेसका तीन पदाधिकारीलाई कारबाही गरे ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि कारबाही गरिएको छ । उता पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएपछि दुई महामन्त्रीको पहलमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले आफ्नो नीति निर्माण र नेतृत्व चयनमा आफ्नो ‘कोर्स’ पूरा गरेको छ । अब दुईमध्ये एक समूहलाई मान्यता दिने जिम्मेवारी र अधिकार निर्वाचन आयोगको हो ।
पार्टी विभाजन भइसकेपछि कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने विषय जटिल हुने गरेको छ । तर प्रचलित कानुन, सम्बन्धित पार्टीको विधान, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र सार्वजनिक औचित्य पुष्टि हुने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा बहुमत उभिएको ठाउँ नै आधिकारिक र वैधानिक हुने सर्वव्यापी मान्यता हो ।
त्यस्तै कुनै पनि पार्टीमा व्यक्तिभन्दा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिभन्दा महाधिवेशन ठूलो संस्था हो । कांग्रेस विवाद यही मान्यताबाट निर्क्योल हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । दुवै पक्षसँग भएका कानुनी तथ्यका आधारमा आयोगले निर्णय गर्नेछ । तर, ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन तोकिएकाले त्यसअघि नै आधिकारिकताको विषय टुंग्याउनुपर्छ ।
यसो गर्नु आयोगको कर्तव्य पनि हो । निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय केवल कानुनी औपचारिकता होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको ‘टेस्ट केस’ का रूपमा लिनुपर्छ । आयोगले समयमै, तथ्यमा टेकेर र सार्वजनिक रूपमा बुझिने तर्कसहित निर्णय दिएन भने चुनावी प्रक्रियामाथि अनावश्यक अन्योल थपिन्छ, जसले संवैधानिक संस्थामाथिको शंका बढाउँछ ।
आयोगको निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दलहरूले बुझाइसकेका छन् । ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले कांग्रेसका दुईमध्ये जुन पक्षले आधिकारिकता पाए पनि अर्को पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने स्थिति छ । किनकि, निर्वाचनमा भाग लिनका लागि मंसिर १–१४ सम्मको मिति निर्धारित थियो ।
त्यो समय व्यतीत भइसकेको छ । कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद पार्टीको आन्तरिक विषय मात्रै भएकाले त्यसले निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित गर्ने छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । किनकि, जेन–जी आन्दोलनपछि बिथोलिएको राजनीति र संविधान गतिलाई लयमा ल्याउने निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प हो । यसमा अवरोध आउने र भाँडिने स्थितिले मुलुकलाई क्षति पुर्याउँछ । त्यसप्रति सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, अलग–अलग बाटो लिएपछि पुरानो संस्थापन र अब नेतृत्वमा छानिएको नेतृत्व दुवैका सामु आफ्नो अस्तित्व र औचित्य सावित गर्ने चुनौती आएको छ । अब्बल हुने अवसर दुवैलाई छ, तर प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो । दुवै समूहले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक वैधता देखाउन आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पर स्पष्ट राजनीतिक रोडम्याप, संगठन सञ्चालनको पारदर्शी शैलीसहित जनतासँगको जीवन्त संवादको स्थापित गर्नु पर्नेछ । विभाजनबाट जन्मिएको प्रतिस्पर्धा नीतिगत बहस, संस्थागत अनुशासन र नेतृत्वको उत्तरदायित्वतर्फ मोडियो भने मात्रै यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ ।
