अलेक्ज्यान्डरले गत साता एक छलफल सत्रमा नेपालमा किन औद्योगिक विकास हुन नसकेको हो भनेर सोधे । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट रासायनिक इन्जिनियरिङमा स्नातक सकेर केही साताका लागि नेपाल भ्रमणमा आएका उनको प्रश्नको मैले छोटो जवाफ दिएँ ।

समय कम थियो । मैले भने औद्योगिक विकास हुन नसक्नुका पछाडि नेपालको लामो अर्थ–राजनीतिक इतिहास र नेपालले अपनाएको वैदेशिक लगानी तथा व्यापार नीति मुख्य कारण हो ।

अलेक्ज्यान्डरले टाउको हल्लाए । हामी अन्य विषय र प्रश्नतर्फ लाग्यौं । प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका ड्यानिएल ट्रुसोनीका छोरा अलेक्ज्यान्डरको त्यो प्रश्नले मलाई छाडेन । मलाई लाग्छ यो प्रश्न हामी सबैको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व व्यापारमा सुरु गरेको ‘शुल्क युद्ध’ ले यो प्रश्न र विषय सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको छ । यस आलेखमा मैले अलेक्ज्यान्डरको प्रश्नको अलि लामो र सिलसिलाबद्ध उत्तरको खोजी गर्नेछु ।

चार दशकदेखिको चरम दुःख र यो मुलुकको दिशाहीनतालाई चिर्न जेन–जीले गरेको विद्रोहलाई हामीले चुनावमार्फत सम्बोधन गर्न खोज्दै छौं । तर यही बहानामा नेतृत्वमा उदाउन खोज्नेले युवा पुस्ताको सपनालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको यो मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । अमेरिकी सांसद बार्बर बी कोनेबल सन् १९८६ मा विश्व बैंक समूहको अध्यक्ष भए । त्यसलगत्तैको अर्को वर्ष १९८७ को जुन महिनामा प्रकाशित भएको दसौं विश्व विकास प्रतिवेदनको प्रमुख विषयवस्तु उनले औद्योगिकीकरण र वैदेशिक व्यापार रोजे । तीन पटक अमेरिकी सांसद भएका कोनेबलले १ जुन १९८७ का दिन दसौं विश्व विकास प्रतिवेदनको पृष्ठभागमा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा नेपालीहरू प्रजा थिए । राजा महेन्द्रको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो । औद्योगिक अवस्था पिछडिएको र सीमित थियो । अधिकांश उद्योगहरू कृषि उत्पादन प्रशोधन, कपडा र साना स्तरका उत्पादनमा केन्द्रित थिए । औद्योगिक विकासमा पूर्वाधारको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, पुँजीको अभाव र कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा मुलुक कमजोर थियो । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका साधारण समस्या हाम्रा अवरोधक थिए ।

यद्यपि त्यस समयसम्म नेपालमा केही उद्योगहरू पहिले नै स्थापना भइसकेका थिए । उदाहरणका लागि, विराटनगर जुट मिल्स सन् १९३० को दशकमा स्थापना भएको थियो, जुन नेपालको सबैभन्दा पुरानो उद्योगहरूमध्ये एक हो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल चिया विकास निगम र नेपाल औद्योगिक विकास निगमलगायतका उद्योगहरू थिए । यी उद्योगहरू मुख्य रूपमा जुट, कपडा, सिमेन्ट, छाला र खाद्य प्रशोधनलगायतका वस्तु उत्पादनमा केन्द्रित थिए ।

सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन थालेको थियो । तर त्यो सीमित थियो । प्रगति ढिलो थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । जुन प्रतिशतमा अहिले चार दशकपछि पनि खासै उल्लेख्य सुधार छैन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै नेपालले सन् १९९० मा खुला अर्थतन्त्रको बाटो समात्यो । निजीकरणको लहर सुरु भयो । केही वर्ष हामीले उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यौं । तर दुर्भाग्य, सन् १९९६ मा आइपुग्दा मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपश्चात् दशक लामो हिंसा र हत्याको मारमा नेपाली जनताले आर्थिक वृद्धि र सम्मुन्नतिको फराकिलो यात्रा छोडेर ज्यानको मायामा साँघुरो र सुरक्षित बाटो रोज्नुपर्‍यो । धेरै युवायुवती र क्षमता भएकाहरूले पलायनको निर्णय लिए । राज्यको स्रोत साधन आधारभूत सुरक्षा र जीउधनको रक्षामा केन्द्रित हुँदै गयो । समग्र अर्थतन्त्र र विकासको प्रयास अलपत्रमा पर्‍यो ।

विश्व अर्थतन्त्र बेजोड रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा लयमा लय मिलाउँदै अगाडि बढ्नबाट हामी वञ्चित भयौं । एउटा सबल अर्थतन्त्र र सम्पन्न राष्ट्र हुने अवसर हाम्रो हातबाट फुत्कियो । अब फरक समयको सुरुवात भएको छ । कोनेबलले दसौं विश्व विकास प्रतिवेदनमा अगाडि सारेको जस्तो सरल र सहज विश्व व्यापारको कालखण्ड अहिलेलाई अन्त भएको छ । यसको नजिकको उदाहरण त नेपालले अमेरिकासँग सन् २०११ मा गरेको ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) को नवीकरण हुन नसक्नु हो । गत महिना अन्त्य भएको टिफा नवीकरणको पहलसमेत गर्न नेपाल असक्षम भएको छ । टिफाको मूल उद्देश्य नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने रहेको थियो । त्यति मात्र होइन, यसले दुवै देशबीच व्यापार र लगानीसम्बन्धी विषयमा नियमित संवादको प्लाटफर्मसमेत प्रदान गरिरहेको थियो । यसले के संकेत गर्छ भने वैदेशिक व्यापार र लगानीमार्फत औद्योगिकीकरण तथा विकास गर्न नेपालजस्ता मुलुकलाई अबका दिन कठोर र कठिन हुनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन र त्यसबाट फाइदा लिनका लागि विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकले ठूला र विकसित अर्थतन्त्रलाई व्यापारिक साझेदार बनाएर उनीहरूको बजारमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने पूर्वधारणा रहन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मुलुकहरू औद्योगिकीकरणमा गए । उनीहरूको आर्थिक विस्तारलाई उल्लेखनीय विश्व उदारीकरणले समर्थन गर्‍यो र सजिलो बनायो । बाह्यमुखी नीति अपनाएका विकासशील देशहरूले यस उदारीकरणबाट उल्लेखनीय लाभ उठाए । तर, १९७० मा आइपुग्दा तुलनात्मक लाभको ढाँचामा परिवर्तन देखिन थाल्यो । विशेषगरी विकासशील देशहरूबाट नै विकसित राष्ट्रका परम्परागत औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चुनौती खडा गर्‍यो । यसले बिस्तारै ‘नयाँ संरक्षणवाद’ को जन्म दियो । जसअन्तर्गत विकसित र ठूला राष्ट्रहरूले मुख्यतः गैरशुल्क अवरोधमार्फत आफ्ना बजारमा पहुँच नियन्त्रण गर्न विभिन्न कदमहरू चाल्न थाले । यस्ता कदमले विभिन्न विकासशील र औद्योगिकीकरणको सुरुवाती चरणमा रहेका राष्ट्रहरूमा उत्पादकत्व घट्न थाल्यो भने आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्यो ।

यसै समयमा विश्वव्यापी संरक्षणवादी दबाबलाई उल्ट्याउने प्रयत्न पनि नभएको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरूले आशा जगाउनका लागि काम गर्न थाले । विश्वका प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रहरूको नेतृत्वमा सबै सरकारहरूको खुला बहुपक्षीय प्रणालीप्रति दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ, जसले आशालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ भनेर कोनेबलजस्ता उदार नेताहरूले काम गरिरहे । तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा विश्व व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन आएका छन् । उदारता, सहकार्य र आशाको एउटा युगको अन्त्य भएको छ ।

अब केही घरेलु कुरा गरौं । व्यावहारिक रूपमा हामी विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौं । हाम्रा लागि औद्योगिकीकरण जीवनस्तर सुधार गर्ने एक मुख्य साधनमध्ये एक हो । त्यसकारण राज्यले औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । तर आजको विश्व परिवेशमा त्यो कसरी सम्भव हुन सक्छ । यो हाम्रो व्यावहारिक प्रश्न हो, यसको प्राविधिक उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।

अध्ययनहरूले सुझाएअनुसार नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यापारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एकीकृत गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । तर त्यो अबका दिनमा कठिन हुनेछ । ठूला र विकसित मुलुकसँग व्यापारिक छलफल गर्न आवश्यक क्षमता राज्यसँग छैन । जसका कारण प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनका लागि सम्भव छैन । सफल देशहरूले प्रायः व्यापार, विनिमय दर, र सम्बन्धित विषयहरूमा त्यस्ता नीतिहरू अपनाएका छन् जसले औद्योगिक उत्पादनलाई बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सहजीकरण गर्छन् । संरक्षण र प्रोत्साहनको सन्तुलन मिलाएका हुन्छन् ।

तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने आर्थिक विकासको मुख्य उद्देश्य गरिबहरूको कल्याण र गरिबीको सम्बोधन हो । दीर्घकालमा प्रायः आर्थिक वृद्धिका लाभहरू समाजभर फैलिन्छन् र सबैभन्दा गरिब सदस्यले पनि लाभ पाउँछन् भन्ने हो । तर विकासको सुरुवाती दशकहरूमा आय वितरण असमान हुन सक्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको चरण नै सुरु हुन नसक्दा सम्पत्ति सिर्जनाको बाटोमा मुलुक हिँड्ने मौका नै जुरेन । गत चार दशकमा हामीले जे प्रगति गर्‍यौं, त्यो वैदेशिक सहायता, ऋण र विप्रेषणमा आधारित छ । पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा प्रविधिले मारेको फड्कोबाट हामीलाई पनि फाइदा भएको छ । तर यो हाम्रो इमानदार प्रयत्न र मिहिनेतबाट उपलब्ध भएको फल होइन । यसकारण यदि कसैले यो वा त्यो प्रगति भएको छ भनेर तर्क गर्छ भने उसले विश्व व्यापार, उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई ध्यानमा राखेको छैन । हो, सतहमा हेर्दा हामी १९८७ को समयमा भन्दा अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । तर सारमा न त नेपालले केही विशिष्ट रूपमा उत्पादन गर्छ, न प्रविधिमा एकाधिकार भएको केही काम गरेको छ । यो मुलुक आज पनि परनिर्भर छ । परनिर्भरता खराब हैन । तर यसका लागि बाह्य तत्त्व र पक्षको भूमिका बढी निर्णायक हुन्छ ।

केही समयअघि प्रकाशित राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका उद्योगको क्षमता उपयोग औसत ४४.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसत ३.८ प्रतिशत विन्दुले कम भएको हो । औद्योगिक विकास गरेका सम्पन्न देशहरूमा उद्योगको क्षमता उपयोग ७५–८५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको पाइन्छ । यो तथ्यांकले हामीलाई दिएको सन्देश के हो भने मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि हाम्रो प्रयत्न पर्याप्त छैन । यदि यही क्रम जारी रहने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । उद्योग सञ्चालन र उत्पादन केवल कोरा कुरा होइन । यो प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएको छ । त्यसभन्दा उत्पादित ऊर्जाको उपयोग र यसबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ ।

कान्तिपुर दैनिकले ‘उद्योगमा घट्दो उत्पादन, देशमा बढ्दो आर्थिक समस्या’ (पुस २२, २०८२) सम्पादकीयमार्फत रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य युवालाई रोक्न सरकार र राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको हो । तर राज्यको ध्यान अमूर्त कुरा हो । यो ‘ध्यान’ लाई ध्यान दिने भनेको सिंहदरबारमा विराजमान कर्मचारीतन्त्र, देश हाँक्छु भन्ने राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रका व्यक्तित्व हुन् । यो समूहले मुलुकको समस्या समाधानार्थ इमानदार प्रयत्न नगर्दासम्म व्यावहारिक रूपमा केही सुधार हुन सक्दैन ।

मानवकेन्द्रित र वातावरणमैत्री आर्थिक विकासमा आधारित नेतृत्व प्रदान गर्ने कोनेबलले विश्वव्यापी गरिबीलाई ‘नैतिक अपमान’ मानेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा विश्व बैंकको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारणमा केन्द्रित गरे । यसका लागि उनले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता मानव संसाधनमा लगानीलाई प्राथमिकता दिए । वातावरण संरक्षणलाई विकासको अभिन्न अंग बनाउने पहिलो विश्व बैंक अध्यक्षका रूपमा उनले विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै सन् १९८७ मा वातावरण विभाग स्थापना गरे । जुन अहिलेको अमेरिकी नेतृत्वले पूर्ण रूपमा खारेज गर्छ । यसबाट पनि संकेत मिल्छ कि नेपालजस्तो गरिब देशका लागि आउँदा दिन कति कष्टकर हुनेछन् ? कोनेबलले आर्थिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका लागि महिलाहरूको सहभागिता अपरिहार्य हुने नीति अख्तियार गरे । उनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि निजी पहल र उद्यमशीलताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा २० वर्ष बिताएका कोनेबलले नेतृत्व गरेको र सुधार गरेको विश्व बैंकले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा आज पनि धेरै परिवर्तन आएको छैन । तर विश्व परिवेश र राजनीतिमा अकल्पनीय परिवर्तन आएको छ । यो समयलाई बुझेर घरेलु आर्थिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश गर्न सक्ने नेपालमा नेतृत्व छैन । पुराना र नयाँ अनुहार सबैले कार्यक्रमगत खुद्रा कुरा गर्छन् र अत्यन्त व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट ग्रसित छन् । यसकारण नेपाली समाजमा नेता छैन । नेतृत्व छैन । यो रिक्ततालाई आवेग, आक्रोश र हिंसाले भर्दै छ ।

विगत चार दशकदेखिको चरम दुःख र यो मुलुकको दिशाहीनतालाई चिर्न जेन–जीले गरेको विद्रोहलाई हामीले चुनावमार्फत सम्बोधन गर्न खोज्दै छौं । तर यही बहानामा नेतृत्वमा उदाउन खोज्नेले युवा पुस्ताको सपनालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको यो मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसका लागि लगानी र वातावरणको आवश्यकता पर्छ । त्यसको सुनिश्चितताका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । विश्वासको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिले समाजमा छलफल हुनुपर्छ र समभाव स्थापित हुनुपर्छ ।

अलेक्ज्यान्डरको प्रश्नको उत्तरको खोजीमा मैले यहाँ धेरै विषय जोडें । अब म नेपालका केही बाध्यताहरूबारे कुरा गर्छु । हाम्रो औद्योगिकीकरणको इतिहासलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने यहाँ छिमेकी मुलुकहरूभन्दा ढिलो सुरु भएको छ । सन् १८४६ देखि एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म, राणा शासकहरूले देशलाई बाह्य प्रभावबाट टाढा राख्ने नीतिमा जोड दिए । उनीहरूको यो नीतिले वैदेशिक लगानी र आधुनिक प्रविधिको आगमनलाई रोक्यो । यस अवधिमा नेपालले उद्योग तथा उत्पादनलाई अगाडि बढाउन पनि सकेन । किनभने समाजको उच्च वर्ग विदेशी वस्तु तथा उपभोगमा लिप्त थियो । जसले सानातिना उत्पादनका प्रयासलाई पनि पतनतर्फ धकेल्यो । अर्कोतर्फ मुलुकको भौगोलिक बनावटले औद्योगिक विस्तारलाई अत्यन्तै महँगो र जटिल बनाएको छ । समुद्रमा पहुँच नहुनुका कारण कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तु निर्यातमा लागत अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यधिक बढी छ । दशकौंसम्मको ऊर्जा संकट (लोडसेडिङ) र महँगो विद्युत् शुल्कले उद्योगहरूको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पारेको छ । राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रह्यो । पछिल्ला चार दशकमा नेपालले धेरै राजनीतिक प्रयोग गर्‍यो जसको मूल्य हामीले चुकाउनुपर्‍यो ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि हामीले सुरक्षित वातावरण बनाउन सकेनौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले ‘असामयिक औद्योगिक पतन’ को सामना गरिरहेको छ । जसका कारण उद्योगहरू क्षमताभन्दा कम उपयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी उद्योग र उत्पादनमा कमी भएपछि स्वतः कम रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । रोजगारीका अभावमा युवाहरू विदेश पलायन हुँदा देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको सस्तो र ठूलो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाल आयातमा निर्भर बन्दै गएको छ । त्यसमा थप खुला भारतीय सीमाबाट हुने व्यापार र तस्करीबाट छिटो नाफा कमाउने प्रवृत्तिको लत नेपाली निजी क्षेत्रलाई लागेको छ । यसकारण दीर्घकालीन औद्योगिक लगानीभन्दा छोटो अवधिको व्यापारलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकता दिन्छ । हाम्रा नीतिहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर र भ्रष्ट प्रशासनिक सोचले औद्योगिकीकरणमा अवरोध पुर्‍याएको छ ।