झन्डै चौबीस सय वर्षअघि ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो चर्चित कृति ‘रिपब्लिका’ मा न्यायिक मन भएको मानिसले आदर्श (सहर) समाज निर्माणका लागि गर्ने न्यायिक कर्महरू दार्शनिक दृष्टिकोणले निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आशय प्रकट गरेका थिए । सुकरातका चेला प्लेटोले शासन गर्ने अभिलाषा राख्ने मानिस वा दार्शनिकको (राजा) नेतृवको सन्दर्भ आफ्नो पुस्तकमा चर्चा गरे । त्यसमा उनले दार्शनिक रुझानका साथ गरिएको न्यायिक कर्मले नै दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने वाक्यमाथि व्याख्या गरेका थिए । 

वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा दार्शनिक प्लेटोको व्याख्याअनुरूप समाजका लागि सकारात्मक न्यायिक कर्मको योगदानले सुखानुभूति गर्न चाहने न्यायिक आत्मा दुर्लभ हुँदै गएका छन् । प्लेटोका अनुसार, व्यक्तिगत रूपमा गरिने न्यायिक कार्यहरू नै अन्ततोगत्वा सामाजिक र राजनीतिक न्यायमा परिणत हुन्छ । तसर्थ, न्यायिक कर्महरूद्वारा समाजमा उज्यालो छर्न सक्ने मानिसलाई मात्रै हजारौं वर्षसम्म समाजले प्रशंसा गरिरहन्छ । यसविपरीत प्लेटोका अनुसार, सदाचारलाई तिलाञ्जली दिँदै अन्यायपूर्ण कर्महरूले समाज दुःखी तुल्याउनेहरू त्यति नै वर्षसम्म दण्डको भागीदार भइरहन्छन् ।

दिनप्रतिदिन अवैचारिक, असैद्धान्तिक र अनैतिक हुँदै गइरहेको नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा दार्शनिक प्लेटोले उठान गरेका न्यायिक कर्म र आदर्श–समाजको सन्दर्भ राजनीतिमा सत्ता आरोहण गर्न फगत एक समीकरण मात्रै बनाइरहेका पात्रहरूलाई हास्यास्पद लाग्न सक्छ । यद्यपि, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि न्यायिक मूल्यहरूमा विश्वास गर्ने न्यायिक मानिसले राजनीतिमा आदर्श र सदाचारको महत्त्वलाई सशक्त रूपले पुनर्ताजगी गरिरहनु एक सचेत नागरिक उत्तरदायित्व हो ।

हालसालै सार्वजनिक वृत्तमा बहसका रूपमा तैरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई दृष्टान्त मान्दै न्यायिक मनले गरिने राजनीतिक सदाचारका अभ्यास प्लेटोले अर्थ्याएझैं आदर्श समाज निर्माणका लागि कुन हदसम्म जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ । 

सामाजिक तत्त्वमीमांसाको खडेरी 

दर्शनको फाँटमा सामाजिक तत्त्वमीमांसाको अवधारणाले समाजको संरचनागत चरित्र, विद्यमान अन्तरविरोधहरू र सामाजिक संसारलाई गहनसँग मनन गरेर मात्रै समाज रूपान्तरण–खातिर न्यायिक निर्णय गरिनुपर्ने दार्शनिक रुझानमा जोड दिन्छ । सामाजिक तत्त्वमीमांसाको ज्ञानबिना राजनीतिक निर्णय गर्नु समाजलाई दुखानुभूति गराउने अन्यायिक कर्महरू हुन् । नेपाली सन्दर्भमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा यथेष्ट बहस भएको यथार्थ जगजाहेर नै छ ।

यद्यपि, विचारले भन्दा अनुहारको चमकले, राजनीतिक रुझानले भन्दा सामाजिक सञ्जालको उफानले आमजनमानसको वैचारिकी र काल्पनिकी प्रभावित हुँदै गएको छ ।

स्रोत र शक्ति बाँडफाँटका लागि समतामूलक तरिकाले गरिनुपर्ने हरेक राजनीतिक निर्णय निरन्तर स्वार्थसमूहको कब्जामा फस्दै गएपछि समानुपातिक प्रणालीभित्रको गहन दार्शनिक मर्ममाथि फेरि एक पटक घनिभूत सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र अन्य संरचनागत उत्पीडनको सवाललाई समतामूलक दृष्टिकोणले प्रतिनिधित्व गराउनुका लागि नै हो । तर, व्यवहारमा भने नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र संरचनागत असमानताको न्यूनतम तत्त्वबोध पनि नभई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई ठाडै तिलाञ्जली दिइएको छ ।

यो पहिलो अवस्था सरासर कर्ताहरूको अज्ञानताले सिर्जना हुन्छ । वैकल्पिक र नवीन राजनीतिका हिमायतीहरूले समेत जम्माजम्मी एक तिहाइ जिल्लाका मानिसहरू मात्रै समानुपातिक बन्दसूचीमा पार्नु र क्षेत्रीय उत्पीडनको सवालसमेत उपेक्षित गर्नु समानुपातिक प्रणालीलाई हेर्ने दार्शनिक रुझानकै अभाव हो । 

सामाजिक तत्त्वमीमांसाको ज्ञान नै नहुनु एउटा पाटो, अर्कोतर्फ पार्टीका कार्यकर्ताले दाबा गरेअनुरूप समानुपातिकको बन्दसूचीहरू आफैंमा निर्दोष प्रेमीहरूले प्रेमिकाहरूको हृदय जित्न लेखिएको इमानदार प्रेमपत्रहरू भने अवश्य होइन । राजनीतिमा शक्ति एक यस्तो प्राधिकार हो, जसको प्रयोगले समाजमा विद्यमान स्रोतको उपभोगको अधिकार कसले मौका पाउने, कसले नपाउने भन्ने अवस्थाको तय गर्छ । दोस्रो अवस्थामा, तरमारा वर्गबाट आएका स्वार्थ समूहको निहित उद्देश्य पूरा गर्न आफूसँग भएको शक्तिको दुरुपयोग गरी राजनीतिक खेलाडीले जानीबुझीकन अन्यायिक निर्णय गर्छन् ।

यसर्थ, समानुपातिक बन्दसूची उपयोगितावादी र व्यवहारवादी राजनीतिको उपजका रूपमा तयार हुन्छ । त्यसैले कसको नाम किन पर्छ भन्ने थ्रुपै कारणमध्ये पार्टी चलाउने चन्दादाता, व्यापारिक घरानाका साहुजी र नेतृत्वलाई अप्ठेरो पर्दा भित्रभित्रै सक्रिय उद्धारकर्ताहरू नै प्राथमिकताको सूचीमा पर्छन् । यस अतिरिक्त नेतृत्वको आचरणगत कमजोरीको फाइदा उठाएर आर्थिक रकम प्राप्त गरिसकेपछि पनि थप क्षतिपूर्तिका लागि समानुपातिक सांसदमा राख्नुपर्ने वाचाबन्धनहरू र आफ्नो शेखीपछि पनि अर्को पुस्तालाई राजनीतिक परिदृश्यमा देखिरहन चाहने तरमारा वर्गको अभिलाषाकै कारण समानुपातिक पदको गरिमाको धज्जी उडाइएको छ ।

तसर्थ, डि–जुरे अर्थात् विधिवत् रूपमा सीमान्तकृत वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने समानुपातिक प्रणालीको दर्शन विपरीत डि–फ्याक्टो अर्थात् यथार्थमा तरमारा प्रवृत्ति नै हाबी हुनुको कारण राजनीतिक पार्टीहरूले तयार पार्ने बन्दसूची आफैंमा स्वार्थले भरिएको सहमतिको सम्झौतापत्रका रूपमा तयार हुन्छ । चाहे पहिलो अवस्था सामाजिक तत्त्वमीमांसीय अज्ञानताका कारण नजानेर हुन गएको होस् वा दोस्रो अवस्था जानीबुझीकन शक्तिको आडमा मिचेर जाने प्रवृत्ति नै किन नहोस्, दुवै अवस्थाले बृहत्तर समाजको सुखानुभूतिको बेवास्ता गर्दै समतामूलक र प्लेटोले अर्थ्याएझैं आदर्श समाज निर्माणको यात्रामा घात गरिरहेका हुन्छन् । 

कल्कवर्क अरेन्ज सिन्ड्रोम 

चर्चित निर्देशक स्ट्यान्ले कुव्रिकको चलचित्र ‘कल्कवर्क अरेन्ज’ को नियतिमा नेपालका राजनीतिक वृत्तका अधिकांश शीर्ष नेतृत्व पुग्नु टीठलाग्दो परिस्थिति हो । कुव्रिकको त्यस चलचित्रमा एलेक्स नामको मुख्य पात्रले एक सन्दर्भमा एउटी महिलालाई बलात्कार गर्छ र अर्को सन्दर्भमा अर्की महिलालाई बलात्कृत हुनबाट जोगाउँछ । 

आसेपासेवाद र नातावादविरुद्ध आजीवन संघर्ष गरेका पुराना पार्टीले जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई समेत तिलाञ्जली दिएर समानुपातिक प्रणालीमा सकेसम्म तरमारालाई नै पक्षपोषित गराउने कुसंस्कारको पुनरावृत्ति गरेका छन् । यसर्थ, सुशासनको वकालत पनि गर्ने र मौका मिल्नेबित्तिकै आफूलाई कुशासनको प्रतिमूर्ति पनि बनाउन नछोड्ने नेपालका पुराना पार्टीमा भएको अन्तरविरोधी चरित्र नयाँ भनिने पार्टीहरूमा पनि ‘कल्कवर्क अरेन्ज’ को एलेक्स पात्रसँग ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ ।

‘बढे मियाँ तो बढे मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह’ को शैलीमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आफ्नो पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरेर सुशासनको मसिहा सावित भएका पात्रहरूसमेत मौका पाउनेबित्तिकै सुशासन र कुशासनको दुईधारे तरबार दुवैतर्फ चलाउन माहिर देखिएका छन् । ‘उम्रिँदै तीन पात’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै देशलाई अग्रगामी निकास दिन तयार खेलाडीले समेत आफ्नो भाग प्रतिशतमा हिसाब गरेर समानुपातिकको सूची तयार पार्न विवश नियतिले नयाँ पार्टीलाई समेत उही पुरानै व्यथाले आक्रान्त पारेको देखिन्छ ।

 केवल तीन पृष्ठभूमिबाट आएका मानिस एकै झन्डामुनि आउँदैमा आमजनतालाई आशाको सञ्चार गराउँदैन । पुरानाहरूको कुशासनसँग आजित भएका आमजनताले नयाँसँग सुशासन र विधिको शासनका नाममा गरिने न्यायिक प्रतिबद्धता र अभ्यासको अपेक्षा गरेका छन् । नयाँका नाममा राजनीतिक वृत्तमा उदाएका पात्रहरू तिनै मानिस हुन्, जसले कुनै बेला पुराना पार्टीले गरेको सत्ता गठबन्धनलाई अपवित्र करार गरी पटक–पटक सञ्चारमाध्यममा कार्यक्रम बनाउने, र्‍याप गाउने र आफूलाई गठबन्धन राजनीतिको सिकार बनाएर काम गर्न दिइएन भन्दै रोइलो गर्न भ्याएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार र सुशासनका सवालमा फरकपना महसुस गराएकै कारण सार्वजनिक वृत्तमा चर्चित पात्रले समेत आफूले निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेपछि समानुपातिक प्रणालीका नाममा गरिएका अन्यायिक कर्म आफैंमा निर्देशक कुव्रिकले ‘कल्कवर्क अरेन्ज’ मा चारित्रीकरण गरेको पात्र एलेक्सको नियति जस्तै अन्तरविराधी देखिएको छ । न्यायिक मनहरूले गरेका न्यायिक निर्णयले मात्रै आदर्श समाजको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न सक्छ ।

नवीनता र वैकल्पिक राजनीतिको भाष्य केवल नारामा सीमित भयो । त्यसैले राजनीतिक सुझबुझ र न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक खेलाडीले समाज, अर्थराजनीति र सार्वजनिक नीतिमाथि हेर्ने राजनीतिक चेतनाको अभाव समानुपातिक बन्दसूची तयार गर्दा छताछुल्ल भएको छ । जानीबुझीकनै अन्यायिक मनले सिर्जना गरेका यस प्रकारको दुर्नियत अन्ततोगत्वा अल्पसंख्यकको सुखानुभूतिमा प्रतिबद्ध हुन्छन् । र, बहुसंख्यकलाई दुखानुभूति गराउनै उद्वेलित हुन्छन् । 

पेसागत अवमूल्यनको लहरो 

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भइसकेपछि देशले एक उत्कृष्ट चिकित्सक गुमाएको एैतिहासिक नजिर छ । त्यसो हुँदा हरेक पटक उल्लेखनीय संख्यामा पेसाकर्मीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आकर्षण हुनु सम्बन्धित पेसाकर्मीलाई आफनो पेसासँगै विकर्षण भएर हो वा अन्य केही तत्त्वले आकर्षण गरेर हो ? यसबारेमा चर्चा गर्नुपर्ने भएको छ । आफूलाई वैकल्पिक र नयाँ शक्तिको हवाला दिँदै उदाएका नयाँ दलले समेत समानुपातिक पद हाकाहाकी पेसाकर्मीलाई आफनो कर्मबाट ‘डिप्रोफेस्नलाइज्ड’ हुने गरी बाँडफाँट गरेको दृष्टान्त नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सर्वविदितै छ ।

देशको एक वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञले तीन वर्ष संसद्मा मौन भएर बिताएको अवधि होस वा आफूलाई चलचित्रकर्मी भन्ने विधायकले चलचित्र विधयेकमा आफ्नो ऊर्जा दिनुभन्दा टिकटक भिडियो बनाएर समय व्यतित गरेका दृष्टान्त नेपाली जनमानसले भोगिसकेका छन् । न कुनै गम्भीर मुद्दाको उठान, न नीतिनिर्माण प्रक्रियामा विशेष दख्खलता– संसद् भवनको कुर्सी खुइँल्याउनुभन्दा अन्य कुनै प्रतिफल सिर्जना गर्न नसकेका पेसाकर्मीको बाक्लै उपस्थिति थियो, विगतको संसद्मा ।

यसर्थ, अन्य थुप्रै उदाहरणसमेतको चर्चा गर्दा समानुपातिक प्रणाली पेसाकर्मीलाई पेसाबाट निष्क्रिय बनाएर विधायकका नाममा रमितेहरूको उत्पादन गर्ने औजारको बनिरहेको छ । अब सवाल उठ्छ, आफ्नो पेसामा अब्बल ठहरिएका मानिसलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत चुनिएर विधायक बन्ने रहर किन पलाउँछ ? यसको सहज उत्तर हो– समानुपातिक प्रणालीमार्फत चुनिँदा प्रत्यक्ष चुनाव नलडीकनै पद प्राप्त हुन्छ । पद मात्रै प्राप्त हुँदैन, सँगसँगै विधायकको तलब–भत्ता र विदेश जाने रातो पासपोर्ट पनि सहजै प्राप्त हुन्छ । 

सैद्धान्तिक रूपमा तरमारा वर्गले आफूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा उपयुक्त सम्झिएर ‘हुन्छ’ भन्नु नै आत्मिक सुखानुभूति र बहुसंख्यकहरूका लागि दुखानुभूतिको सवाल हो । अर्कोतर्फ, समाजमा विद्यमान दुर्लभ र विशेषज्ञ ज्ञान हासिल गरेका पेसाकर्मीले आफ्नो पेसा परिवर्तन गरिसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि अब्बलता प्रदर्शन गर्न सके मात्रै प्लेटोले भनेझैं आफूलाई पनि आत्मिक सुखानुभूति महसुस हुन्छ । तर, अफसोच– प्राविधिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका केही विधायकले आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको प्रस्तुतिमाथि मध्यनजर गर्ने हो भने व्यर्थमा तिनले आर्जेको पेसागत ज्ञान ओझेलमा पारिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

एकातर्फ देश विकास गर्ने सपना बोकेर चुनावमा होमिएको पार्टीले स्वास्थ्यजस्तो महत्त्वपूर्ण पेसाका जल्दाबल्दा पेसाकर्मीलाई पेसाबाट विमुख गराएर राजनीतिक वृत्तमा तान्ने प्रक्रियाले ‘देश विकास भनेको राजनीतिक वृत्तमा योगदान गरेपछि मात्रै हुन्छ’ भन्ने एकांकी भाष्यको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । कुनै निश्चित पेसासँग विरक्तिएर पेसा परिवर्तन गर्न पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका पेसाकर्मीको समानुपातिकप्रतिको गहिरो आकर्षणले लामो समय उत्पीडनको मुद्दा बोकेर हिँडेका इमानदार अभियन्ताको भाग भने अवश्य खोसेको छ ।

ती चुनावको आर्थिक भार वहन गर्न सक्दैनन् । तर, नीतिनिर्माण तहको समतामूलक प्रतिनिधित्वमा आवश्यक पर्ने सीमान्तकृत समुदायका मानिसका लागि आरक्षणस्वरूप लागू गरिएको समानुपातिक प्रणाली पुराना र नयाँ अधिकांश पार्टीका पेसाकर्मीको हातमा सुम्पनु पार्टी चलाउन चन्दा उठाउने गतिलो माध्यम बनेको छ । यो अन्यायिक मन र निर्णयको दबदबामा सदियौंदेखिको ऐतिहासिक उत्पीडन र सामाजिक बहिष्करण भोगिरहेको सीमान्तकृत वर्गसँग गरिएको बेइमानी हो । 

सेलिब्रेटीहरूको समानुपातिक आकर्षण 

निश्चय पनि राजनीति कसैको सदाबहार पेसा भइरहनु हुँदैन । समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसको न्यायपूर्ण र समान पहुँचले मात्रै आदर्श समाज निर्माणमा टेवा पुग्छ । नेपालमा विभिन्न सन्दर्भमा कला–क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्वले राजनीतिक वृत्तमा हामफाल्ने अभ्यास भइरहेका छन् । यद्यपि, कला क्षेत्रबाट आएका एकाधबाहेक अधिकांश कलाकारको राजनीतिक वृत्तमा विधायक वा अन्य पदाधीकारीका रूपमा उपस्थिति टीठलाग्दो छ । नेपालकै सन्दर्भ हेरौं, आफू सम्बन्धित क्षेत्रको नीतिनिर्माण हुने अवस्थामा समेत समानुपातिक सांसदको हैसियतमा बसेका व्यक्तिले न्यूनतम सक्रियता पनि देखाउन नसकेको दृष्टान्त जगजाहेरै छ । 

भारतको सन्दर्भमा चर्चित अभिनेता गोविन्दा र धर्मेन्द्र विधायक भएको केही वर्षमै निष्क्रिय भएका थिए । आफूसँग समाजलाई हेर्ने निश्चित दृष्टिकोणै नभईकन राजनीतिक वृत्तमा उपस्थिति देखाउनु र धरातलीय यथार्थको ज्ञानबिनै समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने स्थानमा उपस्थिति जनाउनु व्यक्ति स्वयं र देशलाई समेत प्रत्युत्पादक हुन्छ । यस्तो विवेचना भारतीय राजनीतिमा सेलिब्रेटीको उपस्थितिपछिको निष्क्रियतालाई लिएर भएको थियो ।

कलाकारको सार्वजनिक छविको आडमा चुनावमा सहज जित निकाल्न सकिने आकलन गरेर पार्टीहरूले तिनलाई समानुपातिक प्रणालीको ढोकाबाट छिराएर सहजै विधायक बनाउने प्रवृत्तिलाई न्यायिक कर्मद्वारा न्यायिक सुखानुभूति हासिल गरेको अभ्यास मान्न सकिँदैन । यस पटकको चुनावमा खास राजनीतिक पार्टीहरूको समानुपातिकको बन्दसूचीमा सेलिब्रेटीका नाममा तरमारा वर्गको पहुँच देखिनु नै नवीनता र वैकल्पिकताको भाष्यले पिछडा वर्गको मुटु छुन सकेको छैन भन्ने यथार्थ प्रमाणित गरेको छ । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निहित शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि घाटा लाग्ने र राजनीतिक पार्टीमा आइसकेपछि उत्पादकत्व पनि नदेखिने प्रवृत्तिले चौतर्फी घाटाबाहेक अरू केही नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक पार्टीमा विचारभन्दा मुहार र गहनताभन्दा बजारिया ग्ल्यामर हाबी हुँदै जानुले भन्छ– वर्तमान अवस्थामा तिनैले राजनीतिक–कर्मलाई हलुका बनाउँदै लगेका छन् । समानुपातिक विधायकको पद प्राप्त भइसकेपछि आफ्नो वैचारिक उचाइ बढाउन कलाकार स्वयंले पनि कसरत गरेको देखिँदैन । यसअलावा पार्टीहरूले पनि सेलिब्रेटीलाई हल्ला गर्ने टोकनका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका छन् । यसले नेपाली राजनीतिमा सेलिब्रेटीको उपस्थिति भुलभुलैयाबाहेक गहन हस्तक्षेप गर्ने तहमा नपुगेको आभास हुन्छ ।

आमसञ्चार माध्यममा अभिव्यक्त भएका अन्तर्वार्ता केलाउने हो भने निख्खर नेपाली शब्दहरूले वाक्य निर्माण गरेर आलोचना गर्दासमेत आफूलाई नै आलोचना गरेको हो भनेर ठम्याउन पनि हम्मे–हम्मे हुने सेलिब्रेटीबाट नीतिनिर्माण तहमा गहन योगदानको अपेक्षा अर्को एउटा भ्रम हुनेछ । चर्को आलोचनापछि आत्मअनुभूति भएर वा भनौं भित्री दबाबमा नाम फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढे पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल सञ्चारमाध्यममा अनुहार देखाउन वा रातो पासपोर्टमा विदेश घुम्न मात्रै सुनिश्चित गरिएको होइन भन्ने तत्त्वबोध गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

कलाकारले राजनीतिक पार्टीमार्फत राष्ट्रसेवा गर्न चाहेमा पार्टीको जनवर्गीय संगठनमार्फतै आफूमा निख्खरता हासिल गर्दै लैजाने र नीतिनिर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने बाटाहरू खुल्लै छन् । 

हरेक व्यक्तिमा स्वाभाविक प्रकारको राजनीतिक चेत विकास गरी अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा टीआरपीका आडमा तिनलाई टपक्कै टिपेर समानुपातिक सांसद बनाउने र बन्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । यसले नेपाली समाजको रूपान्तरणको पाटोमा कुनै ठोस भूमिका खेलेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले समेत समानुपातिक प्रणालीको मर्म आत्मसात् गर्दै महिला, पिछडा वर्ग तथा विकलांगको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा सचेत हुन ध्यानाकर्षण गरेको छ । तसर्थ, सार्वजनिक अपेक्षाविपरीत नेपालका नयाँ र पुराना राजनीतिक पार्टीले उही पुरानै शैलीमा समानुपातिक बन्दसूचीलाई स्रोत र शक्तिका आडमा तयार हुने सम्झौताको दस्ताबेज बनाएका छन् । यो आदर्श समाज निर्माणका लागि न्यायिक निर्णय कदापि होइन ।