अबको निर्वाचन नेताका लागि होइन, देशका लागि हो, त्यसैले आमनागरिकले बुझ्नैपर्छ– निर्वाचनमा असल नेतृत्व छान्नुले देशलाई निकास दिनेछ ।
What you should know
मूलत : भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कुशासन अन्त्यका लागि २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन एउटा सशक्त राजनीतिक विद्रोह मात्रै नभई मूर्धन्य इतिहासको रचना पनि हो । यसैको जगमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिन तयार केही ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूका विचार, व्यवहार र प्रतिशोधका उत्तेजित कर्कश वाणी भने जेन–जी आन्दोलनका माग र मर्मविपरीत छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि सचेत र संयमित हुनुपर्ने पुराना दलमा झनै सनक र संशय बढेको तिनका उच्छृङ्खल बोली व्यवहारले देखाइरहेका छन् । अब पुरानै पाराको निर्वाचन र नेताका पुरानै अनुहारलाई नागरिकले अवश्य स्विकार्ने छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राजनीतिक रूपान्तरणको मागको आन्दोलनबाट गठन भएको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार भने फेरि तिनै पुराना दलका भ्रष्टाचारी, दादागिरीलाई वैधानिक रूपमै तत्काल सत्तामा घुसाउन उही ढर्राको निर्वाचनको कसरतमा जुट्नु अर्को विडम्बना हो ।
अनगिन्ती दलको बिगबिगी र बेपर्वाहले देश डुबिरहेका बेला फेरि पनि चुनावसँगै हुने दलहरूको बढोत्तरीले देशलाई कता पुर्याउला ? हामीले प्रत्येक निर्वाचनमा दलका संख्या बढेको देखिरहेका छौं । निर्वाचनपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका यी दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका क्षेत्रमा के कति काम गरे ? यी दल सञ्चालन गर्ने आर्थिक स्रोत के हो ? खोइ यसको छानबिन र खोजतलास ? आउँदो निर्वाचनले फेरि पनि यिनैलाई सत्तामा पुर्यायो भने देशको राजनीतिले लय छाड्ने निश्चित छ । त्यसैले अबको निर्वाचन नेताका लागि होइन, देशका लागि हो र यसका लागि सही नेतृत्व छान्नुपर्छ भन्ने आमनागरिकले बुझेको हुनुपर्छ ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि १२० वटा दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये २६ दल नयाँ छन् । यसरी खुलेका नयाँ दलका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ? यी दल कसरी पालिन्छन् ? वर्षौंसम्म एउटै उद्योगधन्दा नखुल्ने देशमा दुई–चार महिनामै यसरी दर्जनौं दल खुल्नुमा तिनका आवश्यकता, औचित्य र आर्थिक स्रोत के हो भन्ने विषयमा जनता अनभिज्ञ नै छन् । नागरिकले दललाई भोट मात्रै दिने कि तिनबाट लाभ पनि लिने ? प्रश्न जिउँदो छ । जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न अगुवाले दल गठन गरी निर्वाचनमा होमिनु स्वाभाविकै हो र तिनबाट जनताले ठूलो आशा र भरोसा पनि गरेका छन् । निर्वाचनमा होमिने सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितखातिर के–कस्ता एजेन्डा बोकेका छन् ? यस विषयमा आमनागरिकको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । विगतका चुनावमा अनेकौं दललाई सत्तामा पुर्याउँदा अन्ततः देश र जनतालाई धोका भएको यथार्थ अब कसैले भुल्नु हुँदैन ।
पटक पटकको निर्वाचनबाट दलहरूले सच्चिनुपर्ने जनादेश पाए पनि निर्वाचनका समयमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतासमेत अधुरै रहेको इतिहास छ । जुनसुकै दलहरूले अब प्रदर्शन गर्ने व्यवहार जनभावनाअनुरूप हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काम गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूले सत्ता चलाउने सुविधाजनक अवसर पाउँदा पनि देश र जनताका पक्षमा केही पनि काम नगरेकामा तिनलाई जनताले आगामी निर्वाचनमा पाखा लगाउने निश्चित छ । मतदाताले दलहरूलाई मतबाटै जनकारबाही गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
देशमा केही पनि नभइरहेका बेला राजनीतिक अस्थिरताले घेरेपछि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, दैनिक दुई हजारभन्दा बढी रोजगारीका खोजीमा विदेसिन्छन् । हात–मुख जोर्नकै लागि विदेसिएका लाखौं युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य अभिभारा अब बन्ने सरकारको काँधमा छ । देशमै साना, मझौला तथा ठूला उद्योग खोलेर रोजगार बढाउन र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले कर छुट गरेर वा अनुदान उपलब्ध गराएर उद्योग निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विशेषतः कृषि, वन पैदावार, पर्यटन तथा ऊर्जामूलक उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । युवाका रोजीरोटीका विकराल समस्या सुन्ने नेतृत्व चाहिएको छ देशलाई ।
उज्ज्वल थापाको विवेकशील साझा पार्टी, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी पनि विगतमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएकै हुन् । तिनीहरूप्रति पनि जनताको उर्लंदो समर्थन देखिएकै हो, तर ती हराउँदै जानुको कारण पहिल्याएर हाल उदाएका केही नयाँ राजनीतिक पार्टीले जनताको जनमतको सम्मान गर्दै तिनको विश्वासलाई पूरा गर्न आजैदेखि राष्ट्रहितमा जुट्नुपर्छ । पुराना दलबाट रुष्ट भई मतदाताले दिएको मतलाई नयाँ दलहरूले विश्वासमा परिणत गरेको हेर्न आतुर छन् नागरिक । अब पनि मतदाताले देखाएको बाटोमा दलहरू नहिँडे कलंक बोकेका उम्मेदवारलाई मतदाताले मतदानमार्फत अवश्य जनकारबाही गर्नेछन् ।
