नेपाली राजनीतिमा चुनावी गठबन्धन बदनाम हुन थालेको केही वर्ष भइसकेको छ । खासगरी स्थापित दलहरूले ‘सिन्डिकेट’ सिर्जना गरी चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न अपनाएको गठबन्धनको अभ्यासप्रति नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

यद्यपि, आफूहरूप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश अनेक माध्यमबाट प्रकट भइसक्दासमेत दलहरू सुध्रिन तयार नरहेको छनक मिल्छ । सन्दर्भ हो– राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गरिएको गठबन्धन । यस निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र लोसपाले गठबन्धन गरेका छन् । नेकपा भने सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेको भन्दै अन्तिम समयमा अलग्गिएको छ । हुन त यो निर्वाचनमा आममतदाताले मत दिँदैनन्, जनप्रतिनिधि (स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका सदस्य) ले मात्रै मत दिन्छन् । यस्तो निर्वाचनमा समेत गरिएको गठबन्धनले जनतामा रहेको असन्तुष्टिप्रति दलहरूको बेवास्ता र हेपाइलाई अभिव्यक्त गरेको छ । यसबाट जनताको आकांक्षा र आक्रोशलाई महत्त्व दिन दल निर्माणका लागि ठूलै संघर्ष अपरिहार्य रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि ११ माघमा निर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले र लोसपाबीच गठबन्धन भएको छ । गठबन्धनबाट कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र लोसपाले १ स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि नेकपाले अन्तिम समयमा १८ मध्ये १७ स्थानमा एक्लै उम्मेदवारी दिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभामा कुन दलको कति मत छ भन्ने पहिल्यै प्रस्ट हुन्छ । किनकि, राष्ट्रिय सभाका मतदाता सबैजसो दलीय उम्मेदवारका रूपमा विजयी भइसकेका हुन्छन् । उनीहरूले सामान्यतया आफ्नै दलको नीतिअनुसार मत दिन्छन् । मतदाता र मतभारका आधारमा हरेक दलको मत–शक्ति पहिल्यै तय भइसक्छ । सामान्यतया पहिल्यै आकलन गरिएअनुसारकै नतिजा आउने गर्छ । त्यसैले पनि दलहरूलाई गठबन्धनको रणनीति बनाउन सहज हुन्छ । थोरै मात्रै जनप्रतिनिधि रहेका दलले समेत गठबन्धन गरेर जितलाई करिब सुनिश्चित गर्न सक्छन्, गर्दै आएका पनि छन् ।

व्यावहारिक राजनीतिमा दलहरूले निर्वाचन जित्न कुनै पनि किसिमको रणनीति अख्तियार गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । जसरी फुटबलमा गोल गरेर जित्नुलाई सर्वस्व ठानिन्छ, निर्वाचनमा मत प्राप्त गरेर जित्नुलाई पनि त्यसैगरी सर्वस्व ठानिन्छ । तर यो विषय सार्वजनिक औचित्यभन्दा बाहिर राखिनु हुँदैन । नत्र निर्वाचनको ओज गुम्नेछ । दलहरूबीचको फरकपन गुम्नेछ । उसै पनि आजकाल परम्परागत राजनीतिक दलहरूबीच उनीहरूको कार्यशैली, नीति र कार्यक्रमबाट फरक छुट्याउन कठिन हुँदै गएको छ । उनीहरूमध्ये जोसुकै सरकारमा पुगे पनि फरकपन महसुस हुन छाडेको छ । दलहरूले आ–आफ्नो निजात्मकता जोगाउन छाडेर एकअर्काप्रति समर्पित भइरहेका छन् । त्यसलाई तीव्रता दिने अवसर भने चुनावी गठबन्धन बनिरहेको छ । यतिबेला ठूला दल यसरी मिलिरहेका छन्, जसले निर्वाचनलाई एउटा औपचारिक प्रक्रियामा सीमित गरिदिएको छ । अझै अनौठो त, नेकपासमेत यही गठबन्धनमा मिसिने अन्तिम तयारीमा थियो । त्यतिबेला त झन्डै सबैजसो उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित हुने स्थिति बन्थ्यो । यस्तो दृश्य कति भद्दा देखिन्थ्यो ?

जनता वा जनप्रतिनिधि जसले मत दिने भए पनि निर्वाचनको अर्थ हो– आस्था तथा पक्षधरताको परीक्षण गर्ने, विचार–सिद्धान्तको परीक्षण गर्ने, कार्यशैलीको परीक्षण गर्ने, जनताबाट अनुमोदन हुने, जनविश्वासको अद्यावधीकरण गर्ने । तर निर्वाचनलाई जसरी पनि जित्ने दौड बनाइँदा दलहरूको खास परीक्षण हुन सकेको छैन । प्राविधिक विजय र पराजयको निर्क्योल मात्रै भइरहेको छ । गठबन्धन ढडियाजस्तो हुन पुगेको छ, जसरी ढडिया थापेर माछालाई धरापमा पारिन्छ, गठबन्धन गरेर मतदातालाई पनि धरापमा पारिएको छ । किनकि, दलीय आस्था र अनुशासनमा बाँधिएका जनप्रतिनिधिलाई रोज्ने विकल्प खुम्च्याइएको छ । अनौठो त, कमजोर दलहरूले मात्रै होइन, ठूला भनिएका दलहरू नै गठबन्धनका लागि अग्रसर भएका छन् । अर्कोतर्फ, विगतमा अरूले गठबन्धन गर्दा ‘गठे’ भनेर हेय व्यक्त गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय सभाको सिट बटुल्न लाज मानिरहेका छैनन् । यसबाट पनि हाम्रा नेताहरूको कथनी र करनीमा असाध्यै दूरी रहेको प्रस्ट हुन्छ ।