पश्चिमा विश्वले अंग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागत गरिनसक्दै जनवरीको दोस्रो दिन अमेरिकी सेनाको विशेष समूहले सयन कक्षबाटै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई सपत्नी ‘पक्राउ’ गरी राजधानी काराकासबाट अमेरिकाको न्युयोर्क ल्याएर जेलमा राखे ।

 अमेरिकी अधिकारीका अनुसार मदुरो लागूऔषध र हातहतियार तथा सुरक्षा ग्याजेटहरू तस्कर–आतंकमा संलग्न थिए, प्रणालीलाई निरंकुशताउन्मुख र संस्थागत गर्दैगर्दा मदुरो पत्नी सिलिया फ्लोरेस विभिन्न पदमा रहेर सघाइरहेकी/साक्षी थिइन्, त्यसको गहिरो असर अमेरिका र विश्वको शान्तिसुरक्षामा परेको छ ।

समाचारहरूमा बताइएअनुसार आफ्ना राष्ट्रपति अर्को राष्ट्रको सेनाबाट देशभित्रबाटै ‘अपहरणको शैलीमा पक्राउ’ हुँदा पनि राष्ट्रपति पक्षधर संस्थापन केहीबाहेक अधिकांश खुसी देखिन्छन् । भनिन्छ कि, ट्रेड युनियन पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति मदुरो सैन्य पृष्ठभूमिका उनका अग्रज ह्युगो चावेजकै पालादेखि स्थापित पात्रका रूपमा राज्य संरचनामा रही विरोधका स्वरमाथि प्रहार गर्दै आइरहेका व्यक्ति थिए ।

उनको सत्ताको विरोध गर्ने या निर्वाचनमा भाग लिनेलाई समेत देश छाड्नुपर्नेर् या स्वदेशमा रहेर मृत्युवरण नै रोज्नुपर्ने जस्तो अत्यन्त कष्टकर अवस्था पुर्‍याएका थिए । त्यही कारण मदुरोमाथिको अमेरिकी कारबाहीलाई लिएर जनस्तरमा दुःख अभिव्यक्त हुन सकिरहेको छैन ।

त्यस्तै, अमेरिकामा रहेका भेनेजुएलियन आप्रवासीहरूले मदुरोविरुद्ध अमेरिकी कारबाहीको स्वागत र खुसी मनाइरहेको भिडियोहरू छरपस्ट छन् । सार्वभौम छिमेकीमाथि विश्व शक्ति राष्ट्रले गरेको यो कारबाही र भेनेजुएलाको आन्तरिक अवस्थाबाट हाम्रो जस्ता देशहरूले के सिक्ने वा बुझ्ने भन्नेमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।

सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ता

आधुनिक समाजमा चार पक्षहरू– निश्चित भूभाग, सार्वभौमसत्ता, सरकार र जनतालाई राज्यका आवश्यक तत्त्व मानिन्छ । सार्वभौमसत्ता व्यापक हुन्छ र त्यसको प्रमुख स्रोत जनता मानिन्छ । भूभाग वा राजनीतिक सीमा र सरकार पनि जनताकै आवश्यकता, सुरक्षा र प्रयोगका लागि हुन् । अर्को शब्दमा, राज्यको केन्द्रमा जनता नै हुन्छन् भन्ने हो । त्यसैले जनअपनत्वबिनाको नेतृत्वलाई सरकारको मानक मान्न सकिँदैन ।

त्यस्तो सरकारले राष्ट्र, राज्य र देशको अस्तित्व धान्न सक्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनअपनत्वको प्राप्ति, परीक्षण र पुनः परीक्षणकै लागि आवधिक आमनिर्वाचनको अवधारणाले अहिलेसम्मको बेहत्तर अभ्यास भनेर मान्यता पाएको छ । परिणाम, निरंकुश र सर्वसत्तावादी प्रकृतिको शासन प्रणाली र प्रवृत्ति अपनाउने शक्ति र नेतृत्व पनि निर्वाचनमा जाने वा गएको जस्तो देखाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

विश्वमा विभिन्न राजनीतिक प्रणाली अपनाएका लोकतान्त्रिक मात्र हैन, सर्वसत्तावादी, अतिवादी, निरंकुश, सैन्य नेतृत्वले समेत आफ्ना हर्कत लोकतान्त्रिक र जनताका लागि भएको भाष्य निर्माण र प्रचार गर्ने गर्छन् । पछिल्ला अनुदार अनुभवलाई हेर्ने हो भने क्रमशः ‘कू’ गर्ने, दल खोल्ने–खोलाउने वा निर्वाचन गर्ने–गराउने, निर्वाचन परिणामको आफ्नो पक्षमा घोषणा गर्ने, रुचिविपरीत बने अनियमितता र सुशासने स्थापनाका नाममा अपदस्त गरी आफैं शासन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्ता राजनीतिक उतारचढावको इतिहास दक्षिण एसियामा पनि प्रशस्त देखिन्छ ।

त्यस्तै अभ्यास सैन्य नेतृत्व ह्युगो चावेजले (सन् १९९९ देखि २०१३) गरे । उनको शासन कालभरमा भेनेजुएलामा सर्वसत्तावाद स्थापित भइसकेको थियो, उनको मृत्युपछि उनकै अनुयायी मदुरोले अझ निम्छरो ढंगले त्यस्तो शासन शैलीलाई निरन्तरता दिए । मदुरोले पछिल्ला निर्वाचन परिणाममा धावा बोलेरसमेत नेतृत्व हत्याएका थिए, उनीविरुद्ध ‘इलेक्टोरल फ्रड’ (मत चोरी) गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् ।

आफूलाई मार्क्सवादी भन्दै शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहनमा राज्यसत्ता दुरुपयोग गर्ने, जनतालाई दमन गर्ने र प्रतिकारमा उत्रिएका हजारौंको हत्या गर्ने, जेलमा राखेर कष्टकर यातना दिने, आधारभूत आवश्यकता र मानवअधिकारको समेत उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेर नागरिक नै आफ्ना देशमा बस्न नसक्ने अवस्था बनाउनमा उनको शासनकाल काविल देखियो । परिणाम चावेज–मदुरो सत्ताको आन्तरिक त्रासबाट मुक्त हुन ७० लाखभन्दा बढी मानिसहरू देशबाहिर गइसकेको र त्यसमध्ये ५० लाख अमेरिकामा रहेको बताइन्छ ।

अर्कोतर्फ, विश्व शक्ति रिझाउन र छिमेकीभन्दा अन्य समूहसँग रहेर ध्रुवीकरणको दिशामा देशको स्रोत साधन उपयोग गर्ने, त्यसको लाभ आफ्नो सत्ता राजनीतिको सुदृढीकरण र निरन्तरतामा खर्चिने अवस्थाले जनता आक्रान्त र आक्रामक बन्दै आएका थिए । लामो समयदेखि अत्यधिक दमन, त्रास, भय, प्रताडना र क्रूर हत्या देखे–भोगेका कारण सार्वभौमिकताको लडाइँमा देशभित्र नागरिकहरू संगठित हुन नसकेको आन्तरिक अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै, मदुरो सत्ताका कारण विदेशिन बाध्यहरूमध्ये अधिकांश भेनेजुएलियनले अहिलेको अमेरिकी कदमबाट राहतको महसुस गरेको बुझिन्छ । 

यहाँनेर सोचनीय कुरा के छ भने, जनताका नजरमा राज्यको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको भावना कति महत्त्व राख्छ ? सार्वभौमसत्ता वा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्वतन्त्रता रोज्नैपर्ने अवस्थामा दोस्रो विकल्प मानिसको बाध्यात्मक रोजाइमा पर्ने रहेछ । यो कुरा शरणार्थी र आप्रवासीको मनोविज्ञानबाट बुझ्न सकिन्छ । निकोलसकै मातहत सेवा निवृत्तले समेत ‘गन्तव्यहीन मूर्ख’ मानेका उनी भेनेजुएलाका जनताका साँचो जनप्रतिनिधि थिएनन्, निर्वाचन परिणाम चोरीमार्फत नेतृत्व हडपेका थिए ।

जनअपनत्वबिनाको कार्यकारीको वैधानिक शक्ति कति क्षीण हुन्छ, उसले कठिन अवस्थामा कसरी एक्लिनुपर्छ अनि आफ्नै मातहतको राज्य संयन्त्र पनि कति निरीह र जनता रमिते बनिदिँदा रहेछन् भन्ने सन्देश पनि यही घटनाले दिइरहेको छ । गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा र स्वतन्त्रताका अन्य अवसरबाट वञ्चित नागरिकका अगाडि राष्ट्रियताको भावना कति खोक्रो र कमजोर बन्दो रहेछ र जान–अञ्जानमा कसरी गलत कदमको पक्षधर र हतियार बन्न बाध्य बन्ने रहेछन् भन्ने विषय नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो भन्न सकिन्छ ।

विश्व व्यवस्था र राष्ट्रिय हित

यतिबेला विश्वसामु राज्य व्यवस्थामा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा पनि कुनै एक सदस्यले अर्कोमाथि अन्याय, अपराध र आक्रमण गरेबापत छानबिन गर्ने, दोषी करार गर्ने र कारबाही अघि बढाउने समाज, संरचना र संयन्त्र छ त ? कि, शक्ति राष्ट्रलाई गल्ती लागेका, त्यसका आधारमा कमजोरहरूमाथि आक्रमण गर्ने छुट छ ? जस्ता प्रश्नहरू छन् । 

दोस्रो विश्वयुद्धताका वास्तविक शक्ति नभएको, सबै प्रभावशाली देशहरू सहभागी नरहेको, निर्णय निर्माण र कार्यान्वयनमा एकमत नभएको, मानवीय सहायतामा केही कामबाहेक युद्ध, आक्रमण, हिंसा, अन्याय र थिचोमिचो सशस्त्रीकरण रोक्न नसकेको र नेतृत्व पनि नभएको आदि कारणले ‘लिग अफ नेसन’ को औचित्यता नदेखिएपछि विघटन गरी ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनाइटेड नेसन्स)’ को परिकल्पना गरिएको हो ।

विश्व शान्ति, सुख र समृद्धिमा एकजुट भएर काम गर्ने र राष्ट्रहरूले समताका आधारमा प्राप्तिको उपभोग गर्ने, कमजोरहरूलाई पनि समानताको प्रत्याभूत गराउँदै विकास र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीतिअनुरूप विभिन्न बहुराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था पनि निर्माण गरियो । यिनको निर्माण र विकासमा योगदान रहे पनि स्वभावैले लोकतान्त्रिक विश्वले बढी शक्ति र सामर्थ्य खर्चियो । त्यसको नेतृत्व राष्ट्रका हिसाबले अमेरिका प्रमुख बन्यो ।

अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिलाई छुट्याएर हेर्दा अधिकांश यस्ता संस्था निर्माणको नेतृत्व डेमोक्र्याटिक सरकारका पालामा भएको भए पनि पछिल्ला रिपब्लिकन सरकारहरूले निरन्तरता दिएका थिए । ट्रम्प यस्ता राष्ट्रपति बने जसले अमेरिकाको सहभागिता, नेतृत्व, लगानीसँगै लोकतान्त्रिक प्रभाव र प्रभुत्व मात्र खुम्च्याएनन्, विभिन्न संस्थाबाट हात झिकेर प्रतिस्पर्धी र हिजो अनुदार मानिएको शक्तिहरूलाई ठाउँ खुला गरिदिएका कारण सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विश्व नै अहिले अमेरिकी नेतृत्व र नीतिदेखि वाक्कदिक्क मात्र छैनन्, रक्षात्मक बनेका छन् ।

अमेरिका आफ्नो विश्व हैसियतको यसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ कि मानौं अब ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्न जरुरी छैन । विश्व शान्ति, सार्वभौम समानता, मानवअधिकार, अहस्तक्षेपजस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मूल मर्मसमेत अब अमेरिकी परिभाषा र व्याख्यामा सीमित भएको छ । विश्व समाज अमेरिकामैत्री र विरोधीमा कित्ताकाट भएको छ ।

आफ्नो स्वार्थ नै केन्द्रमा रहने भएकाले राष्ट्रहरू आफ्नो हित अचानोमा राखेर अरूको न्याय र अधिकारका लागि सकेसम्म बोल्दैनन्, बोले पनि कानुन पालना गर भन्ने हुन्, नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बाध्यकारी विकल्प र दण्ड सजायको प्रावधान छैन । नैतिक दबाब सिर्जना गर्नुबाहेक शक्ति उन्मादले उन्मत्तकर्तालाई सच्चिन बाध्य बनाउने उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा छैन । परिणाम, साना राष्ट्रमाथि हुने कुनै पनि हानि नोक्सानीको विभिन्न स्वर र भाषामा विरोध, सान्त्वना र सहयोग त हुन्छ तर सामना एक्लै गर्नुपर्छ र परिणाम एक्लै भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा युक्रेन र भेनेजुएला हेरे हुन्छ ।

सारमा भन्दा ट्रम्पको पछिल्लो पटकको राष्ट्रपति निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चौबिस घण्टाभित्र रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइनजस्ता युद्धको अन्त्य र विश्व शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने थियो । विश्व शान्ति स्थापना गरेर नोबेल शान्ति पुरस्कारको दावा गर्ने ध्येयमा रहेका भनिने अमेरिकी राष्ट्रपति अहिले अर्को सानो राष्ट्रको राष्ट्रप्रमुख ‘अपहरण गरेको’ फेहरिस्त आफैं प्रचार गरिरहेका छन् ।

युक्रेनलाई आक्रमण गरेर उसको एकतिहाइ भूमि गाभ्न लागेको रुस र रुस–युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षमा उभिएका र हरतरहले समर्थन र सहयोग गर्दर् ैआएका चीनलगायतका कम्युनिस्ट समाजवादी कित्ता अहिले अमेरिकाको विरुद्ध र मदुरो दम्पतीको रक्षामा देखिन्छन् ।

एकातिर ताइवान जसले आफूलाई स्वतन्त्र राज्य भएको दावा गर्छ, लाई निकट भविष्यमै चीनमा गाभ्ने भनेर आन्तरिक असन्तुष्टिको स्वर दबाएको चीन भेनेजुएलाको पक्षमा भने तँछाडमछाड गरी बोल्छ । अर्कोतिर तिब्बतको स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने, ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग नमान्ने र हुन नदिने अडान राख्ने अमेरिका अहिले भेनेजुएलामा आफूले सरकार बनाउने योजना सुनाउँछ ।

तिनको न्याय, अन्याय, अधिकार मापन गर्ने एउटै वा साझा मापदण्ड नभई आफ्नो अनुकूल परिभाषा हुने गर्छ । सबै शक्तिहरूमा यीे साझा चरित्र र खेल साना राष्ट्रले भेउ पाउँदैनन्– कहाँनेर ती टकरावमा पुग्छन्, कहाँ पुगेर मिल्छन् । साना राष्ट्रले आफ्नो कित्ता समात्छन्, त्यो तिनको दीर्घकालीन हितको हिसाबले प्रतिउत्पादक हुन्छ ।

आफ्नो भूभाग, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि छिमेकी शक्तिराष्ट्र रुससँग युद्धमा होमिन बाध्य एक पीडित युक्रेनलाई न्याय–अन्यायको हिसाबकिताब गर्नुको साटो रुसको कब्जामा गएको भूमि रुसलाई नै छाडिदिएर युक्रेनको खनिजमा मात्र अमेरिकाको अग्राधिकार रहने गरी वार्ता अघि बढाउने पछिल्लो प्रस्तावले शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थमा सानो राष्ट्रले हारलाई पनि उत्सव मनाउने बाध्यकारी अवस्था सुन्नेलाई समेत कष्टदायी छ ।

भनिन्छ, अहिले जसरी मदुरो दम्पतीको ‘पक्राउ’, अमेरिकी विधायिकी संस्था सिनेटको सेना परिचालन र युद्ध घोषणा निर्णय गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो एकल अधिकार मान्ने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीको शक्ति पृथकीकरण तथा अवरोध र सन्तुलनको मूल सिद्धान्तलाई कसरी बुझ्ने ? उनको यो कदमको सिनेटमा प्रश्न उठे पनि रिपब्लिकन पार्टीको बाहुल्य भएकाले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने वा अन्य कुनै कारबाही अघि बढ्ने कुरा गौण भएको देखिन्छ ।

स्थिर, परिपक्व र संस्थागत लोकतन्त्रको जननीका रूपमा प्रस्तुत गर्न नथाक्ने तर विधि, पद्धति, प्रक्रिया र संविधानकै मूल मान्यता संकटमा परेको कुरा कसरी हेर्ने ? भन्ने प्रश्न अमेरिकी जनताका र समर्थित विश्वका हकमा पनि लागू हुने देखिन्छ ।

भूराजनीति र प्राकृतिक स्रोत 

विकसित देशहरूले आफ्नो भूभागमा प्राप्त प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेर नै आफूलाई विकसित वा शक्तिराष्ट्रको हैसियतमा पुर्‍याएका हुन् भने त्यस्तो सामर्थ्य नभएको हुनाले पनि अन्य धेरै गरिब र कमजोर अवस्थामा रहेका हुन् ।

विकासलाई तीव्र गति दिन आवश्यक थप स्रोत, जुन कम विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूसँग विशुद्ध वा बाँकी छ, मा नै अहिले धेरैजसो छिमेकी र अन्य ठूला राष्ट्रहरूले आँखा गाडेका मात्र हैन, त्यसमा कब्जा जमाउन तँछाडमछाडको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा नै साना, विकसित वा विकासशील राष्ट्रका लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेको छ ।

तेल उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा अमेरिकी सहयोग लिएर लाभान्वित भेनेजुएला त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तित नेतृत्वको स्रोत दोहन र वितरणमा विविधीकरण गर्ने नीतिका कारण कालान्तरमा अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूकै नियन्त्रण र वर्चस्व कायम भएपछिको प्रतिक्रिया हो, अमेरिकी कारबाही ।

आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा भएका युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण र भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको अमेरिकी अपहरणको अव्यक्त र आंशिक–व्यक्त तर अहम् मुद्दा नै प्राकृतिक स्रोत साधन हुन् । नेपाल, जो जलस्रोतमा ब्राजिलपछि दोस्रो धनी देश भनिन्छ, जुन खास उपयोग गर्न नसकी खेर गइरहेको छ, यो विषयमा पनि गम्भीर रहन जरुरी छ ।

जलस्रोतको उत्पादन र उपयोगमा छिमेकीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र त्यसको प्रभावले रुमलिएको हाम्रो राजनीतिको इतिहास भेनेजुएला र युक्रेनकै तहको गहिरो र गम्भीर नभए पनि खासै सुखद अनुभव छैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका परियोजनाका हालत हेरे पनि प्रस्ट हुन्छ ।

निष्कर्षमा, भूराजनीति सदा छ, सर्वत्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकासका मामलामा एकमत कायम भए राष्ट्र बलियो हुन्छ, अरूले खेल्ने मौका पाउँदैनन् । अन्यथा हामी जुन अवस्थामा छौं, थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । शक्तिको चरित्र नै हो आफ्नो प्रभाव बनाउने, विस्तार र सुदृढ गर्ने तथा कायम राख्ने । त्यसका लागि शक्तिहरूले हरेक राष्ट्रमा स्वयंमैत्री सरकार वा नेतृत्व खोज्छन् ।

ध्रुवीकृत राजनीतिमा यो नभए त्यो, आलोपालो प्रयोग गर्छन् । नीतिगत एकता र कार्यान्वयनमा एकरूपता भए शक्तिहरू पनि नीति पछ्याउन बाध्य हुन्छन्, आफ्नो जायज चासोका विषयमा सुनिश्चित हुन्छन्, खेलको आवश्यकता पनि पर्दैन, सम्भव पनि हुन्न । आन्तरिक राजनीति जति तरल भए पनि कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास साझेदारीका मोडेल र प्रमुख मुद्दामा एकमत हुन अति आवश्यक देखिन्छ ।