यतिखेर नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू माथि ठूलो आशा बोकेका छन् जनताले । तर वैकल्पिक शक्ति नै धेरै हौसिएर हो अथवा राजनीतिक ज्ञान नभएर हो, पुराना दलभन्दा फरक सिराबाट उदाउन सकेनन् । त्यसैले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरे । यसकारण, नयाँ राजनीतिक बैकल्पिक शक्तिहरूमाथि ठूलो शंका र प्रश्न उब्जिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको कुरा उल्लेख छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसको धज्जी उडाएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन 

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनकै जगमा २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यो आन्दोलन केवल निर्वाचनको लागि थिएन । शुसासन, स्थायी सरकार र वाक स्वतन्त्रता, भ्रष्टचारको बिरुद्दमा थियो । २७ घण्टाको आन्दोलनमा नीहत्था जेन–जी बालबालिकाले विद्यालय/क्याम्पस ड्रेसमै ज्यान गुमाए । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल (नेपाल शाखा) को अनुगमन रिपोर्टमा दुई दिने हिंसाको क्रममा ‘कम्तीमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए’ र ‘दुई हजारभन्दा बढी घाइते’ भएको दाबी गरिएको छ । जसको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा करिब दुई महिनापछि देशमा निर्णायक निर्वाचन हुँदैछ । जसबाट निर्णायक नेतृत्व स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जनविश्वास छ । यस निर्वाचनमा नेतृत्वबिहिन अल्पसंख्यक, उत्पिडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्ने हो । त्यसको सुरुवात नयाँबाट हुनुपर्ने हो । यो समय नयाँ शक्तिले जनतामा विश्वास दिलाउने र पुराना दलहरू सच्चिएर जनतामाझ जाने सुनौलो अवसर हो ।

तर यो अवसर नयाँ र पुराना दुवैथरीले गुमाइसकेका छन् । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘उर्लिने घरमै थिए, कुर्लिने आए ।’ पुराना दलदेखि उदेक भएका जनतालाई नयाँ शक्तिले झनै निराश बनायो । लक्षित वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई नेतृत्वदयी बनाउनुको साटो नजिकका आसेपासे, साथीभाई, नातेदार, सभ्रान्त वर्ग, पब्लिक ब्राण्डेड अनुहारलाई समानुपातिक सूचीमा सिफारिस गरिएको छ । यो अहंकार, अहमता, अराजकता हो कि राजनीतिक अपरिपक्वता ? जसले शहरियालाई काख च्यापेर गाउँ, विकट, दूरदराजलाई उपेक्षामा पारको छ ।

राजनीतिक दलको कब्जामा समानुपातिक 

१३ र १४ पुसमा नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सुचि निर्वाचन आयोगलाई बुझाए । त्यसमा पुराना दलले बेइमानी गरेकै थिए, नयाँ शक्तिले झनै उत्पात देखाइदिए । जसले चर्चित अनुहार र शहरियाबाहेक अरुलाई सक्षम नेतृत्वको दायरामा हेर्नै सकेन ।

फलस्वरूप सेलिब्रेटी, व्यापारी, फिल्मकर्मी, गायक, अभिनेत्री र मिस नेपाल जस्ता व्यक्तिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक जमाउन पुगे । प्रसिद्ध जुत्ता ब्रान्ड ‘गोल्डस्टार’ की कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा, चर्चित फिल्मकर्मी आसिफ शाह, अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा, पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ, धरौटीमा छुटेका दुईजना अभियुक्त ज्वाला संग्रौला र अरनिको पााडेलगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक बन्दसूचीमा सिफारिस भए ।

कांग्रेस पुरानो राजनीति दल हो । यो पार्टी नातावादमा जेलिएको पाइन्छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा नेताहरूकै आफन्तको हालिमुहाली देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपतिको छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव लगायत समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । प्रभावशाली नेताहरू पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, सह–महामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, रोमी गौचन थकाली पनि सूचीमा छन् ।

यसैगरी अर्को पुरानो दल एमालेबाट पूर्व मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गायिका भूमिका सुब्बा, कोमल ओली लगायत सूचीमा परेका छन् । अर्को ठूलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पहिले माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत) पहिलाको तुलनामा अलि सचेत भए जस्तै देखिन्छ । तर पनि पूरा सुधार भइसकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न सक्षम केहीको नाम समानुपातिक सूचीमा देखिन्छ । जसमा अधिकारकर्मी मित्र परियार, पूर्वराजदूत प्रमेशकुमार हमाल, जनजाति/आदिवासी विज्ञ परशुराम तामाङ लगायत छन् ।

उपेक्षित जनता

‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको स्टाटसले भद्दा मजाक उडाउयो । एक नेताले देश हाँसेको हेर्न, देशभन्दा पहिला जनता हाँसेको हेर्नुपर्ने होइन र ? जबकि जनता हाँसे देश उसै हाँस्छ । शिशिर योगीको स्वरमा गुन्जिएको गीतले जनताको मर्म यसरी पोख्दछ–

हामी हासे पो देश हाँस्छ 

देश हसाउने हामी हौ

हामी बाँचे पो देश बाँच्छ 

देश बचाउने हामी हौं 

इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ । देशको व्यवस्था बदल्न उपेक्षित, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले कति ठूलो बलिदानी गरेका छन् । आज त्यसको अस्तित्वलाई कुल्चिन खोज्नु सुर्यलाई हत्केलाले छेक्न खोजेजस्तै हो । विरुवाको पातमा पानी खन्याएर विरुवा हुर्कदैन, जरामै पानी हाल्नु पर्छ । यो चेतना नयाँ पुराना नेतृत्वमा हुनुपर्छ । जनतालाई हसाउने परिवर्तनको सुरुआत साच्चै कहाँबाट हुन्छ ? कसले गर्छ ? को होला त्यस्तो जननायक ? जनता खोजिरहेका छन् ।

एउटै वर्ग, लिङ्गको महत्वाकांक्षा देखिन्छ । राजनीति र राज्यका सबै अवसर तिनै हुने खानेको कब्जामा छ । निर्णय र नेतृत्व चयन उनीहरूकै कब्जामा छ । अनि कसरी खुसी हुन्छन् उपेक्षितहरू, नेतृत्व बहिन भएर ?

उसो त, सत्तासीन नेताको ध्यान सधैं पद र कुर्सितिरै तानिन्छ । राज्यका अवसर नेताका आफन्त र कार्यकर्तामा घुमिरहन्छ । जसले गर्दा देशको राज्यसत्ता नातावाद, पूँजीवाद, भ्रष्टचारभन्दा माथि उठ्न सकेन । तसर्थ जनताले गणतन्त्र, सुशासन र अधिकारको महसुस गर्नै पाएनन् । त्यसको बिरुद्धमा जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । र, देशमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तय भएको थियो ।

कम्तीमा जेन–जी विद्रोहको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने होइन र नयाँ पुराना दलहरूले ? राज्यको पिँधमा रहेकाहरूलाई नेतृत्वबिहिन बनाउनु जेन–जी आन्दोलन, शहीद र घाइतेहरूको अपमान होइन र ? निर्वाचन केबल निर्वाचनका लागि मात्र होइन । यो निर्वाचन देशलाई निकास दिनका लागि हो । उपेक्षितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि हो । नातेदार, आसेपासे, सेलिब्रेटी र हुनेखानेलाई प्रतिनिधित्व बनाएर समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्नलाई होइन । तर पुरानै दलको सिकोमा नयाँ शक्ति पनि उभिनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ ।

अन्त्यमा, समानुपातीक प्रणाली भनेको नै राज्यबाट बहिस्करणमा पारिएका, सीमान्तकृत उत्पिडित समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र अपाङ्गता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो । यसबारे नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ । त्यसकारण जबसम्म राज्यको मूलधारमा सबै समुदायको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन । देशले निकास पनि पाउँदैन । सत्ता र शक्तिको आडमा समानुपातिक प्रणालीको महत्वलाई तहसनहस गर्नु उपेक्षित वर्गमाथिको अर्को अन्याय र दमन हो ।