उद्योगहरू कति क्षमता उपयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति उजागर हुन्छ । नेपालका उद्योगहरूको उत्पादन तथ्यांक निराशाजनक छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका उद्योगको क्षमता उपयोग औसत ४४.५ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसत ३.८ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको हो । औद्योगिक विकास गरेका सम्पन्न देशहरूमा उद्योगको क्षमता उपयोग ७५–८५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ उद्योगको क्षमता उपयोग आधाभन्दा पनि कम हुँदा अर्थतन्त्रको फैलावटमा अवरोध पुगिरहेको छ ।

त्यसले रोजगारी सिर्जनादेखि विकास निर्माणसम्मै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । त्यसैले सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने, बिजुली–सडकलगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने, जनताको क्रयशक्ति बढाउने जस्तो प्रोत्साहनयुक्त कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९०.७ र वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम १.१० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, बियर, चुरोट, सिन्थेटिक कपडा, प्लास्टिकका सामान, फलामको छड तथा पत्ती, स्टिलजन्य उत्पादन, जीआई पाइप र ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको देखिएको छ ।

तोरीको तेल, प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको छ । त्यस्तै, चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, धागो, पस्मिना, गार्मेन्ट, जुटका सामान, इँटा, सिमेन्ट, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, टायर तथा ट्युब, चप्पल र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग पनि घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटा उद्योगले आफ्नो क्षमताको तुलनामा आधा मात्रै उत्पादन गरिरहनुको अर्थ उत्पादन नै अति कम हुनु त हुँदै हो । क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसक्दा प्रथमतः लगानीकर्ता स्वयं आफ्नै लगानीप्रति निरुत्साहित हुने स्थिति बन्छ । थप र नयाँ क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित हुँदैन ।

न्यून उत्पादनले नाफा पनि कम हुन्छ । साथै, उत्पादनमै कमी आउँदा/गरिँदा प्रतियुनिट उत्पादनको मूल्य बढी हुन आउँछ । त्यसले सम्बन्धित उत्पादनको मूल्य बढी हुन जान्छ । यस्तो स्थितिले बजारमा महँगी बढ्छ । अर्कोतर्फ, जब उद्योगहरू आफ्नै क्षमतामा चल्न सक्दैनन्, त्यतिबेला ती उद्योगले सिर्जना गर्ने रोजगारी कटौती हुन जान्छ ।

बेरोजगारको संख्या बढ्दा मानिसको हातमा पैसा हुँदैन । त्यस्तो स्थितिमा माग घट्छ । त्यतिबेला उद्योगले उत्पादन घटाउनुपर्छ । यसबाट नकारात्मक चक्र विकास हुन्छ । रोजगारी गुम्ने र महँगी पनि बढ्ने स्थितिले नागरिक प्रताडित हुन्छन् ।

उद्योगले उत्पादनसँगै नाफा कम गर्दा उसले तिर्ने राजस्वमा पनि कमी आउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउँछ । राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर बन्छ र विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्दैन । लोककल्याणकारी योजना सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैन । आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यबाट नागरिकले पाउनुपर्ने यथोचित सुविधा पाउन सक्दैनन् ।

यस्तो स्थितिमा तल्लो वर्गका मानिसले राज्यको अभिभावकत्व गुमाउँछन् । त्यसबाट नागरिकमा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढाउँछ । नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै जाँदा आन्दोलन र विद्रोहमार्फत राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने हुन सक्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरता नियमित आकस्मिकता हुनुको एउटा कारण नागरिकमा रहेको बेरोजगारी र राज्यबाट पाउनुपर्ने संरक्षणको कमी पनि हो ।

उद्योगहरूमा असुरक्षा छ । राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । बैंकमा ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको र ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा पुग्दासमेत कर्जा माग हुन सकेको छैन । उद्योगीले बेहोरिरहेका अनेकौं समस्याको एउटा नतिजा उत्पादनमा आएको न्यूनीकरण हो । तर समस्या उद्योगको चौकुनाको मात्रै होइन ।

किनकि, समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा पनि परेको हो । वर्षौंदेखि राज्यले सन्तोषजनक ढंगबाट पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । राज्यको लगानीमा बनेका ठूला पूर्वाधारको निर्माण गति अत्यन्तै सुस्त छ ।