समानुपातिकको बन्दसूचीले नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को हलचल ल्याएको छ । भाषा र आलोचना गर्न खोजिएका पात्रहरू फरक होलान् तर सारमा अहिलेको तातोतातो छलफल मूलतः पाँच तर्कको आसपासमा छ ।

पहिलो, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगले निरन्तरता पायो । दोस्रो, यो मामिलामा नयाँ र पुराना दलमा तात्त्विक अन्तर देखिएन । तेस्रो, सुधारको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरिएका नयाँ दलहरूको यस्तो व्यवहारले निराशा थपेको छ । चौथो, यो देशमा जुन व्यवस्था र दल आए पनि तरमारा वर्गको हालीमुहाली सधैं रहने रहेछ । पाँचौं, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गहरूले घेरिएका छन् ।

यी सबै तर्कभित्र राजनीति र त्यसमा पनि राजनीतिमा लामो समयदेखि रहेका पात्रप्रतिको अविश्वास भरिएको छ । लामो सुस्केरा हाल्दै नागरिकहरूले भन्न सुरु गरेका छन्, ‘नयाँ पनि, पुराना पनि उस्तै रहेछन् ।’ झट्ट हेर्दा नयाँप्रतिको असन्तुष्टि पोखिएको जस्तो देखिए पनि पुराना सबै खराब छन् भन्ने नेपाली राजनीतिमा स्थापना गर्न खोजिएको भाष्य फेरि एक पटक उजागर भएको छ । नागरिकस्तरमा लामो समयदेखि यस्तो संवाद हुँदै आएको भए पनि यो भाष्यको अर्थ, इंगित गर्न खोजिएका पात्रको परिभाषा र समाधानका बारेमा भने ठोस कदम चाल्न सकिएको देखिँदैन ।

एकमुष्ट 'संस्थापन वा मूलधार’ को अन्तर्य

कुनै पनि समाजमा संस्थापन वा मूलधार रहन्छन् र त्यसमा असहमति राख्नेहरू पनि हुन्छन् । खासमा उनीहरूबीच शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउँदा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । यो तथ्य उदारवादीदेखि मार्क्सवादीसम्म सबैले स्वीकार गरेका छन् । मार्क्सले सन् १८४८ मा लेख्नुभएको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको अंग्रेजी अनुवादको ३१ पेजमा प्रस्टसँग भन्नुभएको छ, ‘विश्वभर सामन्ती समाज ढल्दै गर्दा र त्यसको सर्वत्र उत्साह फैलिए पनि श्रमिक वर्ग पूर्ण रूपमा परिपक्व हुन र उनीहरूको मुक्तिको आर्थिक अवस्था सिर्जना हुन नसक्नुका कारण श्रमिक वर्गले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेनन् र पुँजीपतिहरूको युगको उदय भयो ।’ अर्थात् सामन्तीहरूबाट पुँजीपतिहरू मूलधार भए र श्रमिकहरू अझै पनि मूलधार बाहिरै रहे ।

सामान्यतया देशको प्रशासन, कानुन, अर्थतन्त्र तथा धार्मिक क्षेत्र आदिका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये राज्यका प्रमुख निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूलाई संस्थापन वा मूलधार भन्ने गरिन्छ । नेपालको हकमा राजनीतिक दलभित्रको शक्ति समूहलाई संस्थापन र इतर भनेर वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । सिंगो देशको बारेमा यस्तो वर्गीकरण गरेर हेर्ने प्रचलन छैन ।

हरेक देशमा राजनीतिक विकासक्रमअनुसार संस्थापन वा मूलधारमा फरक पात्रहरू रहन्छन् । परिवर्तन हुन्छन् । जस्तै नेपालभन्दा फरक रूपमा बंगलादेश र पाकिस्तानमा सेना लामो समयदेखि राजनीतिको मूलधारमा रहेको छ । दक्षिण कोरियामा सोल राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसहित तीन–चार विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूको निर्णायक भूमिका रहन्छ । साथै, कोरियाली आधुनिक इतिहासमा एकाधबाहेक सबै राष्ट्रपतिहरू दक्षिणपूर्वी योंगनाम क्षेत्रका रहेकाले सो क्षेत्रका राजनीतिज्ञलाई मूलधार मान्ने गरिन्छ ।

नेपाली राजनीति आज व्याप्त ‘पुराना सबै खराब’ छन् भन्ने भाष्यभित्र हिजोका सबै पात्रहरू एकै संस्थापन वा मूलधार हुन् भन्ने गहन भाव लुकेको छ । अर्थात् त्यहाँ निर्णायक प्रतिपक्षी थिएनन् । सो समस्या राजनीतिमा मात्रै होइन, समाज र अर्थतन्त्रमा व्याप्त थियो । 

यहाँ कुनै जैविक, पेसा वा वर्गलाई निर्धारण गरेर चित्रित गर्नुभन्दा पनि निश्चित मूल्य, मान्यता र संस्कारलाई स्वीकार गर्ने सबैलाई मूलधार वा संस्थापनका रूपमा व्याख्या हुन्छ । त्यसभित्र कोही कसैले असन्तुष्ट रहँदा–रहँदै पनि अप्रत्यक्ष लाभको लोभमा स्वीकार गरेको छ भने पनि ऊ मूलधार वा संस्थापन नै रहन्छ । अर्थात् उनीहरूको संस्कृति र सञ्जाललाई नै मूलधारका रूपमा चित्रित गरिएको छ । उनीहरू सबैलाई खराब चित्रित गरिन्छ । अहिले प्रचलनमा रहेको ‘झोले’ को प्रयोग यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरू, त्यसमा पनि सत्तामा पुग्न आफ्नो विचार वा आदर्शलाई बिर्सेर जस्तोसुकै राजनीतिक सम्झौताका लागि तयार भएका राजनीतिक दलहरू, उनीहरूको आडमा पद र अवसर पाएका व्यक्तिहरू, त्यही संरचनाबाट धन कमाएका समूह र त्यसैका कारण समाजमा ख्याति प्राप्त गरेका सबै पात्रहरूलाई ‘हिजोको संस्थापन’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण यहाँ लुकेको छ । यस्ता पात्रहरू बाहिरबाट हेर्दा प्रतिस्पर्धामा रहेको जस्तो देखिए पनि उनीहरूबीच सधैं साँठगाँठ हुने गरेको र कुनै पनि अवसर उनीहरू भन्दा बाहिर जान नदिने अनुदार संस्कार व्याप्त रहेको चित्रित गर्ने गरिन्छ । 

यस्ता समूहहरूमा हिजोको ब्याज मात्र खोज्ने मनोविज्ञान, पक्षपाती ‘डीएनए’ र साँघुरो घेराभित्र सीमित रहने बानी रहेको भनेर आलोचना गर्ने गरिएको छ । मूलधार आफ्नै फाइदामा केन्द्रित रहेकाले समाज, राजनीति एवं अर्थतन्त्रमा नयाँ मुद्दाहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र आदिमा ध्यान दिन नसक्ने तर्क गरिन्छ । यस्तो अवस्थाले समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्याप्त रहेकाले सीमित व्यक्ति वा समूहले मात्रै फाइदा लुट्ने संरचना नै बनेको छ ।

पुराना सबै खराब भन्ने भाष्यलाई शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ । पहिलो, २०४६ पछि नेपाली राजनीतिमा विधि, पद्धति, कानुनभन्दा पनि माथि रहेको जसरी व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रह्यो । उनीहरू नै नेपाली राजनीतिका मूलधार रहे । दोस्रो, उनीहरूसँगको साँठगाँठमा समाजमा पनि यो प्रवृत्ति सर्‍यो । यसले प्रायः सबै सार्वजनिक संस्था र कालान्तरमा गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारितामा समस्या सिर्जना गर्‍यो । तेस्रो, यसले मूलभूत रूपमा समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा ‘योग्यता’ को मानकको धज्जी उडाउने काम गर्‍यो । चौथो, खासमा जो–जसले यस्तो असमान एवं अनुचित व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछ, उसले मात्रै फाइदा प्राप्त गर्ने संरचना बन्यो र यसको विरोध गर्नेहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण र निषेध भयो । पाँचौं, यस्तो अवस्थाले सिंगो राज्य सञ्चालनमा प्रशासनिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक हरेक तवरले नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । छैटौं, यसरी नेपालमा एउटा बलियो तर गैरलोकतान्त्रिक, गैरपारदर्शी एवं विधि पद्धतिलाई मिच्ने, व्यक्तिगत क्षमताभन्दा पनि साँठगाँठमा शक्तिको वरिपरि रहने संस्थापन वा मूलधारको विकास भयो र उनीहरू राज्यसत्तामा हुने वा नहुने कुराले खासै फरक नपर्ने अवस्थामा पुगे भन्ने यसका विरोधी वा संस्थापन विरोधीहरूको तर्क रहेको छ ।

'संस्थापन सबै खराब’ भाष्यको विकासक्रम

जरुर नेपाली राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा केही आधारभूत समस्याहरू छन् वा होलान् । तर एकाध पात्र वा प्रवृत्तिलाई सिंगो राज्यको अवस्थाका रूपमा चित्रित गर्ने भाष्य स्थापित हुनु आफैंमा न सत्य हुन सक्छ, न शुभ संकेत नै । राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगदेखि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा आदर्श र सेवामा निष्ठावान् पात्रहरूको कमी छैन । खासमा उनीहरूको त्यागबिना हाम्रा वरिपरिका उपलब्धिहरू सम्भव छन् ? यो देशमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य आफैंमा पनि सत्य होइन । कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिहरू गलत प्रक्रियाबाट पदमा पुगेका हुन् र उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नु नै देश र जनताको हितमा हुन्छ भन्ने तर्कलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजियो भने देशको भविष्य के हुन्छ ?

एउटा ऐतिहासिक तथ्यलाई हेरौं । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं एकीकरणपश्चात् वसन्तपुर दरबारबाट राज्य सञ्चालन गरे । तर अघिल्लो शासन व्यवस्थाको राजाको सालिकलाई नभत्काईकन राखे । नागरिकबीच एकताका लागि अन्य धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गरे, निरन्तरता दिए । अहिले हामी त्यो युगमा देखिएको उदारताभन्दा पनि पछाडि जान खोज्दै छौं कि भन्ने भान हुन्छ ।

राजनीतिमा कुनै पनि भाष्य निश्चित अन्तरक्रियाबाट समाजमा स्थापित हुन्छ । अर्थात् देशमा धेरै भाष्यहरू एकै पटक रहन्छन् । त्यहाँभित्रको शक्तिको अवस्थाले कुन भाष्य हाबी हुने भन्ने निर्धारण गर्दछ । केही दशकअगाडि सम्म दलका नेतालाई आमन्त्रण गर्न तँछाडमछाड हुने हाम्रो देशमा अहिले ‘झोले’ भन्ने शब्द लोकप्रिय हुनु त्यसको उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ ‘कसरी वर्तमान नेपालमा पुराना सबैलाई एकमुष्ट मूलधार वा संस्थापनमा चित्रित गर्ने भाष्य निर्माण भयो ?’

हामी एउटा विषयमा प्रस्ट हुनु आवश्यक छः यस्तो भाष्य ‘पपुलिजम’ व्याप्त रहेको देशमा सजिलै अनुभव गर्न सकिन्छ । ‘पपुलिजम’ लाई प्रश्रय दिने नेताले जहिले पनि जनता र मूलधारका नेताका बीचमा प्रस्ट भिन्नता रहेको देखाउँछन् । नागरिकहरू धेरै सोझा भएको र मूलधारका नेताहरू अति भ्रष्ट हुनु नै राजनीतिको प्रमुख समस्या भएको तर्क अगाडि सार्दै आफू मात्रै ‘बिचरा’ नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘असल’ पात्र भएको भरपूर विज्ञापन गर्छन् । साथै, अहिलेको विधि, विधान र व्यवस्था नै विकासका लागि बाधक रहेकाले आफूसँग त्यसलाई हटाउन सक्ने क्षमता रहेको अपिल गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा सफल हुन हिजोको मूलधार वा खराब नेतृत्वमा धेरैभन्दा धेरै पात्र र समूहलाई समाहित गर्ने प्रयत्न गर्छन् । नेपालको अहिले व्याप्त ‘पुराना सबै खराब’ को भाष्यको विश्लेषण ‘पपुलिजम’ बाट टाढा गएर सम्भव छैन ।

कसरी नेपालमा यस्तो भाष्य स्थापित भयो ? यो २०४६ देखिको नेपाली राजनीतिको अभ्यासको नतिजा हो । पहिलो, २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि देशमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट बिम्बले जरा गाड्यो । कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गरेका आधारमा उसको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने गलत राजनीतिक संस्कार सोही समयदेखि नेपालमा हुर्केको हो । दोस्रो, पहिचानको आन्दोलनको क्रममा समस्या समाधानउन्मुख भाषाभन्दा पनि घृणा सिर्जना गर्ने भाषाको प्रयोगले उच्च प्राथमिकता पायो । राजनीतिमा रहेको अविश्वास र घृणा समाजका कुना–कुनासम्म फैलियो । सो क्रमलाई रोक्न आज पनि निर्णायक कदम चालिएको छैन । तेस्रो, समानुपातिकको प्रणाली, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन र निरन्तरको गठबन्धन परिवर्तनको राजनीतिले राजनीतिक दल र उनीहरूका समर्थकहरूका बारेमा तमाम प्रश्नहरू उत्पन्न भए । चौथो, दलाल पुँजीवादमा हुने नै यस्तै हो भनेर अहिलेका समस्यालाई स्वाभाविक रूपमा चित्रित गर्ने अभ्यास पनि प्रचलित रह्यो । सुडान, भेनेजुएला, सोमालिया, कोरिया, जापान सबै देशमा पुँजीवाद छ तर त्यसको दलालवादी स्वरूपमा भने भिन्नता छ । हामी कहाँ छौं, कता जाँदै छौं भन्ने बहसले कहिले पनि प्राथमिकता पाउन सकेन ।

यस्तो निराशाजनक सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या निरन्तर उकालो लाग्दै गयो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा उच्च वृद्धि भयो । अर्को एउटा संयोग, हाम्रा नेपालीहरू धेरै अधिनायकवादी वा अधिनायकवादको युगमा आर्थिक वृद्धि गरेका देशमा पुग्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरू अप्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता पनि बढ्यो । उनीहरूलाई आकर्षित गर्दा मात्रै स्थानीय रूपमा भोट सुनिश्चित हुने वा स्थानीय मतदाताको उम्मेदवार एवं दल छनोटमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका हुने संरचना बन्यो । खासमा केही निश्चित दल र उनीहरूका नेताबीच कसरी त्यस्ता निर्णायक तर अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिलाई उत्तेजित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । यसले नेपाली राजनीतिमा ‘पपुलिजम’ लाई संस्थागत गर्‍यो । यसै सिलसिलामा ‘पुराना सबै खराब’ हुन् भने भाष्य जबर्जस्त बन्यो । र, अहिले थप एक नयाँ प्रकृतिको समस्या थपिएको छः पुस्तागत । निश्चित उमेर समूहका नागरिकले अर्को उमेर समूहलाई अविश्वास गर्ने भाषाको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । यसले हिजोदेखि अभ्यासमा रहेको ‘पपुलिजम’ लाई मलजल गर्ने मात्रै होइन, समाज र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको स्वरूपमा नै परिवर्तन ल्याएको छ ।

यस अर्थमा नेपालमा अहिले व्याप्त राजनीतिक भाष्यलाई कुनै निश्चित पात्रहरूको प्रतिस्पर्धा वा नियोजित रूपमा मात्रै हेरियो भने त्रुटिपूर्ण हुन्छ । राजनीतिको सिंगो विश्लेषणको अवसर गुमाउँछौं । निर्वाचनको अवधिलाई हाम्रो राजनीतिको सर्वाङ्गीण सुधारको छलफलको अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । अर्थात्, यसलाई लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा व्याप्त ‘पपुलिजम’ को अन्त्यको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । 

समाधान नै छैन ?

यस्तो अवस्था कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सुखद होइन । सबै खराब भन्ने भाष्यले देशभित्र द्वन्द्व र अविश्वासको वातावरणलाई मलजल गर्दछ । हामीसँग समाधान गर्नुपर्ने दुई–तीन दशकदेखिका आधारभूत समस्याहरूको चाङ छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ । सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बहुआयामिक कारणले सिर्जित एवं संस्थागत भएका भाष्यहरूलाई अवसान गर्ने मोडल निर्माण नै मुलुकको पहिलो र साझा आवश्यकता हो ।

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने सिलसिलामा हामीले गहन अनुभूति गरेका छौं । यहाँ जोकोही पनि, जुनै पनि समय ‘खराब पुरानो’ हुन सक्छ । यो भाष्य र राजनीतिक संस्कार महँगो हुन्छ भन्ने तथ्यको स्वीकारोक्ति नै अहिलेको अवस्थाको सुधारको प्रस्थानबिन्दु हो । त्यसो भनिरहँदा, हिजो सबै ठीकै थियो राजनीतिक रूपमा स्थापित भाष्य मात्र गलत थियो भन्ने बलमिच्याइँ पनि गर्नु हुँदैन । हिजो राज्यसत्ता नागरिकका समस्या पहिचान गर्न, उपयुक्त नीति एवं विधिको स्थापना गर्न चुकेकै हो । यो देशमा दैनिक ७ जनाको दरले सडक दुर्घटनामा ज्यान जान्छ । विगत १० वर्षमा यो संख्या घटेको छैन, कुनै–कुनै वर्षमा वृद्धि भएको छ । यस्ता धेरै सूचक, जसले नागरिकको दैनिक जीवन मात्रै होइन, समग्र मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ, त्यसका बारेमा राज्य र सरोकारवाला सजग रहेको, समाधानका लागि सक्रिय रहेको देखाउँदै नागरिकको विश्वास जित्नु नै अहिलेको गम्भीर विश्वासको संकट मोचनको उपयुक्त विकल्प हो ।