राज्यले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भव पनि हुँदैन, व्यावहारिक पनि हुँदैन । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विशिष्ट क्षेत्रमा मात्रै राज्यको लगानी अपेक्षा गरिन्छ । विकल्पमा, नाफाको सम्भावना हुने परम्परागतदेखि नयाँ–नयाँ क्षेत्रसम्म निजी लगानी आह्वान गरिन्छ । त्यसका लागि वातावरण सिर्जना गरिन्छ ।

निजी लगानी खुला, सहज र सुरक्षित भएको मुलुकमा नागरिक बढी सिर्जनशील हुन सक्छन् । उनीहरूले व्यापार र व्यवसायबारे सोच्न सक्छन् । लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन सक्छन् ।

अन्य देशमा आइरहेको लगानीको प्रवृत्ति केलाएर देशमा अनुकरण गर्न सक्छन् । हामीकहाँ भने उचित वातावरण तयार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । परिणामतः आर्थिक वृद्धि पनि सुस्त छ । गरिब मुलुकका नागरिकका रूपमा हीनताबोध विरासतका रूपमा पुस्तान्तरण भइरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरू तथा आमनागरिक सबैले गम्भीर ढंगले सोच्न र एकअर्कामा सहकार्य बढाउन जरुरी छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको साढे तीन दशक मात्रै भएको छ । त्यसयताका पहिलो दशकमा सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को दशक संक्रमणकालमै बित्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र आकलन गर्नै नसकिने नीतिगत परिवर्तनको लामो शृंखला अन्त्य भएन ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि आर्थिक विकासलाई मूल एजेन्डा बनाएनन् । आर्थिक विकासलाई नै प्राथमिकता नदिएको देशमा निजी क्षेत्र उपेक्षामा पर्नु स्वाभाविक हो । निजी क्षेत्रका दुःख यतिमै सीमित हुँदैन । उनीहरूले व्यापार र व्यवसायमाथि आक्रमण र आगजनी खेप्नुपरेको छ । व्यक्तिगत आक्षेप सहनुपरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका बेलामा व्यावसायिक केन्द्र, ठूला लगानीका होटल, उत्पादन केन्द्रमा भएको तोडफोड र आगजनी पछिल्लो सन्दर्भ हुन् । एकातिर राज्यले लगानी गर्न नसक्ने, अर्कोतिर निजी क्षेत्रले असुरक्षासमेत भोग्नुपर्ने विरोधाभासको स्थिति कायम छ । यो सबैले रोजगारीका अवसरदेखि पुँजी सिर्जनासम्म नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

सरकारले वर्षमा करिब ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई मात्र वार्षिक रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ । सरकारले रोजगारी दिने क्षेत्र सीमित छन् । हुन त विश्वभर नै यस्तै हुन्छ । त्यसैले राज्यले निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ । निजी क्षेत्र फस्टाएको देशमा रोजगारीको संख्या र क्षेत्रगत विकल्प पनि उपलब्ध हुन्छ । नेपालमै पनि कुल रोजगारीको ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ ।

निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बन्ने हो भने रोजगारीका अवसर थप सिर्जना हुँदै जानेछन् । त्यसले व्यक्तिदेखि राज्यकै आर्थिक हैसियत बढोत्तरी गराउँछ । समग्रमा, निजी क्षेत्र फस्टाएको देशमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ उत्पादन, आर्थिक वृद्धिलगायत अनेकौं क्षेत्रमा एकसाथ सकारात्मक योगदान पुगिरहेको हुन्छ । आर्थिक विकाससँगै मुलुकको आत्मविश्वास बढिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र फोरमहरूमा प्रतिष्ठा बढिरहेको हुन्छ । तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति गरेका मुलुकले हिँडेको बाटो र लिएको रणनीति यही नै हो । हामीले हिँड्नुपर्ने बाटो पनि यही हो ।

यतिबेला निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । राज्यका नीति र राजनीतिक दलका प्राथमिकताले निजी क्षेत्रको पीडामा मलम लगाउन सकेको छैन । परिणामतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साढे दुई वर्षअघिदेखि बढ्दो ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) माथिल्लो बिन्दुतर्फ उक्लेको उक्लै छ । २३ मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यस्तो रकम ११ खर्ब २२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

बैंकको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर लगानी गर्न तयार भइरहेको छैन । ब्याजदर कम हुँदा कर्जा बढ्ने अर्थतन्त्रको सामान्य नियमसमेत असान्दर्भिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र राजनीतिक दलहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । उनीहरूले निजी क्षेत्रको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । उद्यम एवं उद्यमशीलता विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नीतिगत पहल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने र संरक्षण गर्ने सवालमा एकमत हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै नीतिगत स्थिरताको सन्देश दिन्छ ।