सर्जकको सिर्जनशीलता साहित्य सिर्जनाको मूल आधार हो तर सर्जकले कोरा काल्पनिक संसारमा उडेर लेख्दैन । बरु ऊ आफू बसेको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा उभिएर त्यहीँको जीवन भोगाइलाई शब्दमा उतार्ने गर्छ । त्यसैको संयोजन हो जर्ज अर्बेलको व्यंग्यात्मक उपन्यास ‘एनिमल फार्म’, जसमा जनावरको ठूलो विद्रोह हुन्छ । 

‘एनिमल फार्म’ खासमा मेनर फार्म हो, जोन्स भन्ने मान्छेको । एक दिन बूढो मेजर नाम गरेको सुँगुरले मान्छेविहीन समयको अचम्मको सपना देखेको बताउँछ ।

जनावरहरूले अवसरवादी, उपभोगवादी र अन्यायी मान्छेका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने आह्वान गरेर तीन दिनपछि ऊ मर्छ । उसको विचारबाट प्रभावित जनावरहरू विद्रोहमा उत्रिन्छन् र मालिक जोन्स र उनका परिवार तथा सहयोगी सबैलाई आक्रमण गर्छन् र फार्म जनावरले नै कब्जा गर्छन् । मान्छेको शासनबाट फुत्किएपछि जनावरहरूले जनावरवाद प्रतिपादन गर्दछन् ।

नेपाली राजनीतिमा भएका व्यवस्था बदल्ने सबैजसो आन्दोलनहरूलाई एक हदसम्म जनावरहरूबाट सञ्चालित उक्त विद्रोहसँग दुरुस्त तुलना गर्न सकिन्छ । आन्दोलनपूर्वको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व उपन्यासमा मान्छे वर्गले गरेको मान्न सकिन्छ । हरेक आन्दोलनपछि भनिने, लेखिने वा संविधानमा राखिने कुराहरूलाई जनावरवादका सात धारा जस्तो मान्न सकिन्छ ।

आन्दोलनपछि प्राप्त मौलिक हक अधिकारहरूको सूची हेर्‍यौं भने यस्तै मिठास देख्न सक्छौं हामी पनि । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भएको पछिल्लो आन्दोलनमा नेतृत्व पंक्तिको स्वभाव पनि नेपोलियन र स्नोबलको चारित्रिक बनावटसँग प्रवृत्तिगत र परिस्थितिको सन्तुलनका दृष्टिकोणले धेरै हदसम्म निकट पाइन्छ । समय क्रममा हाम्रा राजनीतिक दलहरूबीच आएको बेमेल यी दुई सुँगुरहरूबीचको हरेक मुद्दामा हुने मतभिन्नतासँग मिल्दोजुल्दो छ । जोन्स फर्कने हौवा ‘राजतन्त्र फर्कने’ भनेर नेताहरूले बेला–बेलामा तर्साउनुसँग मिल्ने प्रसंग हो । 

जेन–जी आन्दोलनको सुरुवातमा एक थरी नेता देखिएका थिए । तर, आन्दोलन समाप्तिपछि भने अर्कै थरी व्यक्ति नेता भन्दै देखिए । को नेता बन्ने ? कसलाई नेता मान्ने भन्ने लडाइँले राज्यसँग गर्नुपर्ने राजनीतिक तथा एजेन्डागत वार्ता र सम्झौता हुन सकस पर्‍यो ।

हाल आएर सरकार र जेन–जीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसो त, नेता पहिले नै पहिचान नहुँदा सबै राजनीतिक पार्टीका युवा नेता कार्यकर्ता, स्वतन्त्र युवा सहभागी भएर आन्दोलन विशाल बन्न पुग्यो । नेता नभएकै कारण यो आन्दोलनले प्रभाव राख्न सक्यो । तर, उपलब्धि बचाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सिंहदरबार, बानेश्वर, सर्वोच्च अदालत आदि कार्यालयहरू जोगाउन भने सकेन ।

जेन–जी समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरे पनि विभिन्न समूहको हस्तक्षेप भयो । साथै, केही अराजक समूहद्वारा परिचालित समूहले हुलदंगा मच्चाउने, तोडफोड, आगजनी गर्न उक्साउने गरेको देखियो । केही त्यस्ता समूह थिए, जसले मास्क, मुखुन्डो लगाएर पेट्रोल र डिजेलका बोतल बोकेर पार्टी कार्यालय, नेताका घर, सरकारी संरचना जलाउने मनसायले नै निस्केका थिए भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि गठित सरकारको मुख्य म्यान्डेट ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । जेन–जी आन्दोलनको आडमा बनेको सरकारको कामकारबाही र प्रवृत्तिले भने आशा र संशय दुवै उब्जाएको छ । सरकार निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित भए पनि निर्वाचनलाई लिएर जेन–जी अगुवाबाटै अनेक थरी धारणा आइरहेका छन् । जेन–जी समूहले विभिन्न माग राख्दै बेला–बेलामा प्रदर्शनसमेत गरिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको सरकारबाट नागरिकले पूर्ण रूपमा कानुनी शासनको अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारका कतिपय निर्णयहरू अदालती आदेशबाट उल्टिए । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ ठहर गरिदिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अन्तरिम सरकारको मूल्यांकन गर्दा संरचनात्मक बाध्यता र राजनीतिक नियतबीच भिन्नता छुट्याएर हेर्न आवश्यक हुन्छ । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नु एउटा कुरा हो तर पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक स्पष्टता देखाउन नचाहनु अर्को कुरा हो । यही भिन्नता नबुझ्दा सरकारप्रतिको आलोचना दिशाहीन बन्ने खतरा रहन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले यो सरकार पनि पुरानै प्रवृत्तिको उपज त होइन भन्ने भान गराएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सरकारका गतिविधिलाई अवलोकन गर्दा वर्तमान नेपाली राजनीति र समग्र शासन प्रणालीमा एक पुस्ता मात्र निर्णायक र प्रभुत्वशाली हुनुपर्ने तथा त्यसै पुस्ताको स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्तो खालको भाष्य निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्र अपनाएको मुलुकले सबै वर्ग, समुदाय, जात, धर्म, लिंग र पुस्तागत विविधतालाई समेट्दै समावेशी रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा पछिल्ला राजनीतिक प्रवृत्तिहरू भने क्रमशः एउटा पुस्ताकेन्द्रित भइरहको देखिन्छ ।

त्याग, बलिदान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई ओझेलमा पार्ने वा अपमानित हुने गरी राजनीतिक अभ्यास अघि बढ्दा त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको वातावरण र जनविश्वासमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गराउनु मात्र सरकारको सफलता होइन, बरु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु र विधिको शासन स्थापित गर्नु पनि हो । निर्वाचनको वातावरण निर्माण र सुशासनका सवालमा देखिएका कमजोरी सच्याउन सरकारले कठोर कदम चाल्नैपर्छ ।

जनस्तरमा आवाज उठेजस्तै नेताहरूलाई जेल कोचिहाल्नुपर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था तत्काल ल्याइहाल्नुपर्ने काम यो सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनबाट आवश्यकताअनुसार सिट संख्या पुर्‍याएर मात्र आउने संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर यहाँ त रातारात नेताहरूलाई जेल कोच्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । यस्तो विषय सरकारको ‘म्यान्डेट’ मा छैन ।

अब जेन–जी आन्दोलन र यसबाट बनेको सरकारले आलोचनाभन्दा अघि स्पष्ट सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेतृत्व चयनको प्रक्रिया, आन्दोलनका निर्णय संयन्त्र, संवैधानिक सीमाभित्र सुधारका कानुनी बाटाहरू र अन्तरिम सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र परिभाषित नगरी दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छैन । आन्दोलनलाई संस्थागत रूप दिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।

अन्त्यमा, विचलन, नेतृत्व संघर्ष र संस्थागत कमजोरीले जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य बिथोलिएको छ । लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि विधिको शासन, स्पष्ट एजेन्डा र सुदृढ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अपरिहार्य छन् ।