नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक इतिहासको एक राजनीतिक दल मात्रै होइन, स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, संवैधानिक शासन र समावेशी लोकतन्त्रका लागि बलिदानीपूर्ण संघर्षको संस्थागत प्रतीक हो ।

फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रलाई संख्यात्मक प्रतिनिधित्वको सीमित घेराबाट निकालेर गुणात्मक, न्यायपूर्ण र समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख गराउने संवैधानिक औजार हो । यसको मूल उद्देश्य हो– ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत, उपेक्षित वा सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र समूहलाई निर्णय तहसम्म पुर्‍याउनु । लोकतन्त्रको सार्थकता त्यतिबेला मात्रै स्थापित हुन्छ, जब संसद् र सरकार समाजको वास्तविक सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक संरचनाको प्रतिबिम्ब बन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक बन्दसूचीमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्दा अपनाएको मापदण्डले पार्टीको वैचारिक आत्मा, नैतिक उचाइ र भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्धारण गरेको छ । विशेषतः पार्टी र लोकतन्त्रका लागि दशकौं योगदान दिएका, तर राज्यका कुनै लाभदायी पद नपाएका, आन्दोलनमा सक्रिय रहे पनि अवसरबाट वञ्चित व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिनु कांग्रेसको नैतिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कदम हो । समानुपातिक सूची अवसरको पुनरावृत्ति होइन, न्यायको पुनःस्थापना हुनुपर्छ । यही कारण विगतमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकालाई पुनः बन्दसूचीमा नदोहोर्‍याउने नीति अत्यन्त सकारात्मक र दूरदर्शी सुधार हो । यसले नयाँ नेतृत्व, नयाँ सामाजिक अनुभव, फरक दृष्टिकोण र नयाँ राजनीतिक ऊर्जा संसद्मा प्रवेश गराउने ढोका खोल्छ ।

संविधान र नेपाली कांग्रेसको विधानको भावना अनुरूप जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र भौगोलिक सन्तुलनसहितको समावेशिता कांग्रेसको वैचारिक मेरुदण्ड हो । तर, समावेशिता केवल सूचीको अंकगणित वा कोटाको व्यवस्थापनमा सीमित हुनु हुँदैन । यो नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक पहुँच र प्रभावको सवाल हो । सहिद परिवारलाई प्राथमिकता दिनु इतिहासप्रतिको सम्मान मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको ऋण–स्वीकृति पनि हो ।

राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता कुनै भावनात्मक, प्रतीकात्मक वा केवल लैंगिक न्यायको नारा होइन, लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यावहारिक, संरचनात्मक र दीर्घकालीन रणनीति हो । नेपाली कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाटै संगठनका सबै तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिनुपर्छ । यो कदम लैंगिक समानताको घोषणा मात्र होइन, कांग्रेसलाई अन्य दलभन्दा स्पष्ट रूपमै फरक देखाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अग्रणी बनाउने र जनविश्वास पुनः आर्जन गर्ने नयाँ राजनीतिक सुरुवात पनि हो । आज अधिकांश दलले महिलालाई संवैधानिक बाध्यताकै कारण समेटिरहेका हुन्, तर कांग्रेसले स्वैच्छिक, नीतिगत र संस्थागत प्रतिबद्धतामार्फत ५० प्रतिशत सहभागिता लागू गर्न सके, त्यसले राजनीतिक संस्कृतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ । यसले महिलालाई उपस्थितिका लागि मात्र होइन, नेतृत्व र नीति निर्माणका समान साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

‘नेपालमा ३३ प्रतिशत महिला कोटा नेपाली राजनीतिक इतिहासको एक ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । तर, समयसँगै यही न्यूनतम सीमा अधिकतमजस्तो व्यवहार हुन थालेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । यसले महिलालाई निर्णय संरचनाको ‘अतिथि’ वा केवल संख्या पूरा गर्ने साधनमा सीमित गर्ने जोखिम पैदा गर्‍यो । ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भने साझा शक्ति संरचनाको अवधारणा हो । त्यहाँ महिलाहरू नीति बनाउने, बहसको नेतृत्व गर्ने, संगठन सञ्चालन गर्ने र राज्यको दिशा तय गर्ने प्रक्रियामा बराबरी साझेदार हुन्छन् । यो नेपाली कांग्रेसको पुनर्जागरणका लागि विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त हो ।

नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा पुस्ता पनि हो । उनीहरू विगतका आन्दोलनको गौरवभन्दा बढी भविष्यका अवसर खोजिरहेका छन् । यदि राजनीतिक दलले यो पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेनन् भने लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट उनीहरूको दूरी बढ्दै जान्छ । नेपाली कांग्रेसले युवालाई ‘भोलिका उत्तराधिकारी’ होइन, आजका निर्णयकर्ताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा युवा प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनु, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र युवा ‘थिंक ट्यांक’ स्थापना गर्नु, डिजिटल संवाद, तथ्य–आधारित बहस र खुला परामर्श संयन्त्र विकास गर्नु– पार्टीको दीर्घकालीन संगठनात्मक लगानी हुन् । यसले कांग्रेसलाई समय अनुकूल, नवप्रवर्तनमुखी र भविष्यप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने अस्त्र बन्छ ।

कांग्रेसको दीर्घकालीन चुनौती व्यक्तिवाद, गुटीय राजनीति र अपारदर्शी निर्णय संस्कार हो । अब ‘को सभापति ?’ भन्दा ठूलो र गम्भीर प्रश्न हो– ‘निर्णय कसरी हुन्छ ?’ भन्ने । उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक र पारदर्शी बनाउने, आन्तरिक निर्वाचन डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने, पार्टी वित्तीय अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने, नीति निर्माणमा क्षेत्रीय र लैंगिक सन्तुलन कायम गर्ने— यी सुधार कांग्रेसको नैतिक पुनर्निर्माण र संस्थागत विश्वसनीयताका आधार हुन् । संस्थागत अनुशासनबिनाको पार्टी दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वसनीय रहन सक्दैन ।

महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता, युवाको निर्णायक भूमिका, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संस्थागत पारदर्शिता— यी अलग–अलग एजेन्डा होइनन् । यी सबैले नेपाली कांग्रेसको पुनर्जागरणको एकीकृत र दीर्घकालीन कार्यदिशा बनाउँछन् । यो पुनर्जागरण सत्तामा पुग्ने रणनीति मात्र होइन, लोकतन्त्रको नवीकरण र संस्थागत सुदृढीकरणको प्रक्रिया हो । जब कांग्रेसले आफ्ना ऐतिहासिक मूल्यहरूलाई वर्तमान सन्दर्भमा पुनर्व्याख्या र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ, तब मात्रै जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ ।