गएको असोज २३ को ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा प्रकाशित लेखमा मैले मूलतः तीनवटा विषय उठाएको थिएँ । राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता प्रमुख सर्त हो । राजनीतिमा जनमत वा नीतिमध्ये एक छान्नुपरे नीति नै प्रधान हुन्छ । अनि असल राजनीतिज्ञले जनमतको कदर गर्दै र समयको वेग बुझ्दै त्याग पनि गर्न सक्नुपर्छ । 

तर, नेपालको राजनीति आज यी सबै कोणबाट विमुख छ । राजनीतिशास्त्रका जानकारहरूका अनुसार, राजनीति गर्नेका लागि यी सबै पर्याप्त सर्त नभए पनि अत्यावश्यक भने अवश्य हुन् । 

असल शासकका विशेषताबारे कुरा गर्दा श्रीमद्भागवत ग्रन्थमा उल्लिखित महाराज परीक्षितका ९ गुणको सान्दर्भिकता सार्वकालिक छ । पारमार्थिक चिन्तन, सत्यवादी, त्याग, विनम्रता, कामप्रतिको समर्पण, जिज्ञासु, दयाभावना, आत्मसंयम र सहनशीलता राजा परीक्षितका मुख्य गुण हुन् । राष्ट्रको गरिमा बढाउन र देशलाई उन्नतिपथमा अघि बढाउन यस्तै गुणसम्पन्न शासक आवश्यक हुन्छन् । यस्तै शासकबाट मात्रै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्न सम्भव हुन्छ । 

व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने राजनीतिज्ञले देशलाई चाँडै दिशानिर्देश गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पछिल्ला दस वर्षयता भारतले गरेको तरक्कीबाट पनि थाहा हुन्छ । भारतले सन् १९९१ मा आर्थिक उदारीकरण सुरु गरे पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको थिएन ।

डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएपछिका वर्षमा भारतले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो । नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा भने भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिलाई मात्रै निरन्तरता दिएन, संरचनात्मक सुधार र पूर्वाधार विकासमा समेत उल्लेख्य प्रगति गर्‍यो । विगत दुई दशकमा भारतले लगातार औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुको कारण पूर्वाधारमा गरिएको लगानी, लगानीयोग्य वातावरणको विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धि प्रमुख छन् । 

‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकमा अर्थशास्त्रीहरू ड्यारेन यासेमग्लु र जेम्स रविन्सनले भ्रष्ट आचरण नभएका शासकबाट मात्रै सुशासन र उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने विवरण प्रामाणिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ढोंग, आडम्बर र कालो धनकै कारण कलियुगमा शासक र शासित दुवै अधोगतितर्फ जाने विषय हाम्रा पुराणहरूमा समेत उल्लेख छ ।

भागवत कथामा एउटा मननीय प्रसंग आउँछ । पाण्डवहरूका उत्तराधिकारी महाराज परीक्षितको राज्य धर्मवत रूपमा सञ्चालन हुन्छ र राज्यमा कोही पनि दुःखी हुँदैनन् । एक दिन राजा परीक्षित घुम्दै जाँदा एक बलवान व्यक्तिले एउटा गोरु र गाईलाई बेस्सरी हिकाइरहेको देख्छन् ।

आफ्नो राज्यमा कोही दुःखी नरहेको बुझेका राजाका लागि त्यस क्षण कारुणिक हुन्छ । उनले पृथ्वीरूपी गाई र धर्मरूपी गोरु चुट्ने त्यस व्यक्तिलाई बाँध्छन् र त्यसको बध गर्ने सोच बनाउँछन् । जब त्यस व्यक्तिले आफू कलि भएको जानकारी दिन्छ, तब राजाले उसलाई आफ्नो राज्य छोडेर जान भन्छन् । कलिले आफू बस्ने ठाउँ माग्दा राजाले मद्यपान, द्यूतक्रीडा, वेश्यावृत्ति र हिंसा चार स्थान उसका लागि छुट्याउँछन् । कलिले यतिले मात्रै नपुगेर यी सबै अधर्म अट्न सक्ने अर्को एक स्थान माग्दा राजाले उसका लागि सुन छुट्याउँछन् । 

आजको सन्दर्भमा बुझ्दा त्यो सुन भनेकै गलत आचरणमार्फत आर्जन गरिएको धन हो । सदाचार र सद्भावको स्खलन भइरहेको आजको समाजमा शासन गर्नेहरूले सुशासन प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्ने सन्देश कथाले दिएको छ । 

कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा भनिएझैं जनताको हित नै शासकको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ । कौटिल्य लेख्छन्, ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् । नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।।’ अर्थात् जनताको हित नै शासकको हित हो र शासकको आफ्नो कुनै छुट्टै स्वार्थ हुँदैन ।

असल आचरण, विधिको शासन र लोककल्याण केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्दा छोटो समयमै परिवर्तन महसुस गराउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण योगी आदित्यनाथले दिएका छन् । भारतमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशमा गत ७ वर्षमा कोभिडको वर्ष छाडेर वार्षिक औसत ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ । ‘दि इकनमिस्ट’ का अनुसार, पछिल्ला तीन वर्षमा भारतको समग्र आर्थिक वृद्धिभन्दा उत्तर 

प्रदेशको आर्थिक वृद्धि उच्च छ । पूर्वाधार विकास, सुनिश्चित विद्युत् आपूर्ति, सुदृढ शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका कारण उत्तर प्रदेशले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेको हो । उत्तर प्रदेशमा सन् २०१६ मा ८ हजार ५ सय किलोमिटर हाइवे भएकोमा अहिले १२ हजार किलोमिटर पुगेको छ ।

सन् २०१७ मा एयरपोर्टको संख्या ६ मात्रै रहेकामा अहिले सो संख्या १८ पुगेको छ । शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सयौं अपराधी समातिएका छन् भने अपराधीको सम्पत्तिमाथि बुल्डोजर चलाउन लगाएकै कारण योगी आदित्यनाथले ‘बुलडोजर बाबा’ को उपनाम समेत पाएका छन् । उनको व्यक्तित्वको पश्चिमा मिडियाहरूले पनि खुलेर प्रशंसा गर्नु आफैंमा अनौठो, तर महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । 

आजको नेपालको राजनीतिको मुख्य समस्या भनेकै इमान, त्याग र नैतिकताको अभाव हो । राजनीतिको स्वार्थीकरण र राज्यसंस्थाहरूको तीव्रत्तर क्षयीकरण नभएको भए भदौ २३ र २४ को अकल्पनीय घटना नघट्न सक्थ्यो । खुला समाज, उदार राजनीति र गतिशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष तालिम, शिक्षा, आचरण र अनुशासन हुने गर्छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको तालिमले नै राज्यका समस्याको कसरी समाधान हुन्छ भन्ने अनुमान लाग्छ । 

हाम्रा राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्छन् ? राजनीतिक दलहरूले आफ्ना अनुचर, प्रशासक, समाजका सबै क्षेत्रलाई कसरी डोर्‍याउँछन् ? यी महत्त्वपूर्ण विषयले नै देशको आगामी बाटो निर्धारण गर्छ । राजनीतिलाई समाज रूपान्तरणको माध्यम बनाउने वा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने औजार ? आजको बहसको विषय यही हो । राजनीतिलाई विकास, परिवर्तन र सुधारको माध्यम बनाउने वा भीडतन्त्र र दलालतन्त्रको सारथि ? यो सिकाइले नै कानुन निर्माण, नीति नियमको तर्जुमा र राज्य सञ्चालनको आगामी बाटो तय हुनेछ । 

जटिल र अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीच नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेका देशका लागि चुनौती थपिएको छ । विगत दुई दशकयता संसार फेरि अटोक्र्याटिक अर्थात् अनुदार शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारैभर साम्यवाद विस्तार भइरहेको थियो । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै संसारभर प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र उदार अर्थतन्त्रका पक्षमा लहर चल्यो ।

‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट–२०२५’ का अनुसार, विगत २० वर्षमा पहिलो पटक संसारभर प्रजातान्त्रिक शासन अंगीकार गर्ने मुलुकको संख्याभन्दा अनुदार शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशको संख्या बढेको छ । उक्त प्रतिवेदन लेख्छ, ‘सन् २०२४ मा प्रजातान्त्रिक शासन अवलम्बन गर्ने देशको संख्या ८८ र अनुदार शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशको संख्या ९१ पुगेको छ ।

आज उदार प्रजातन्त्र भएका मुलुकको संख्या जम्मा २९ मात्रै छ भने नेपाल लगायतका देशलाई इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीमा वर्गीकरण गरिएको छ । संसारका प्रत्येक चार व्यक्तिमध्ये तीन जना अनुदार शासन प्रणालीमा रहेका छन् र अनुदार शासन प्रणालीमा बाँच्नेको जनसंख्या ७२ प्रतिशत पुगेको छ । यो सन् १९७८ यताको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यसैगरी अहिले संसारभर ४५ देश अनुदार शासन प्रणाली उन्मुख छन् ।’ 

यसरी विश्व राजनीतिक व्यवस्था अनिश्चिततातर्फ उन्मुख भइरहेको परिवेशमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीको भविष्यसमेत अन्योलमा छ । परम्परागत र नवोदित दुवै प्रकारका दलहरूले कसरी प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउँछन् र जनसरोकारका पछिल्ला चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने मूल प्रश्न ज्वलन्त छ । 

राजनीतिमा लागेकाहरूसँग समाजले अपेक्षा गरेका केही विषय छन्— सुशासनको प्रवर्द्धन, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, बिचौलियाराजको अन्त्य, पारदर्शिताको सुनिश्चितता, दलविहीन स्थानीय सरकारको प्रबन्ध, छिटोछरितो र सानो सरकार तथा लगानीको सुरक्षा जस्ता आम चासो र चिन्ताका विषय हुन् । भारतीय कवि कुमार विश्वासले केही 

दिनअघि भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय अटल विहारी बाजपेयीको जन्मशताब्दी स्मरण समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा रोचक भनाइ राखे– तपाईंको घरमा कसैले फोहोर फाले अटल विहारीजीको पिँढीले आफैं सफा गरौं र फोहोर फाल्नेको वास्ता नगरौं भन्ने सिकायो । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदीको पिँढीले फोहोर फाल्नेलाई नै सफा गर्न लगाऔं भन्ने सिकायो भने योगी आदित्यनाथको पिँढीले फोहोर फाल्नेलाई फोहोर सफा गर्न लगाउने मात्रै होइन, अर्काको घरमा फोहोर फाल्नेलाई दण्डित पनि गरौं भन्ने सिकाएको छ ।’ कवि कुमारले उठाएका तीनै पिँढीको प्रसंगपछि एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा के हो भने बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीको पिँढीले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता सिकायो भने त्यसपछिको पिँढीले के सिकायो र अहिलेका नवोदित राजनीतिज्ञको पिँढीले