समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग शृंखलाले निरन्तरता पाएको छ । निर्वाचन आयोगमा आइतबार र सोमबार बुझाइएको बन्दसूचीमार्फत दलहरूले प्रणालीकै अपमान गरेका छन् । पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली स्थापित हुने गरी दलहरूले सूची तयार पारेको देखिन्छ । शीर्ष नेताहरू स्वयं, पटक–पटक राजनीतिक लाभ लिइसकेका नेता र तिनका आफन्तले प्राथमिकता पाएका छन् ।

दलहरूको सूची हेर्दा समानुपातिक प्रणाली जुन वर्ग र समुदायलाई संसद् हुँदै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि अपनाइएको थियो, त्यसको ठीक विपरीत प्रयत्न भएको देखिन्छ ।

यसर्थ, समानुपातिकको सूची स्वयंमै भौगोलिक, सामुदायिक र वर्गीय दृष्टिकोणबाट असमावेशी रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसले प्रथमतः समानुपातिक प्रणालीको अभ्यासलाई थप विकृत र बदनाम गराउँदै लैजान्छ । दोस्रो, जस्ता व्यक्तिहरू यस प्रणालीबाट संसद्मा पुगून् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो, त्यो पनि खण्डित हुन्छ । 

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सफल व्यक्तिहरू संसद्मा जानुहुँदैन भन्ने होइन । तर यो विषयमा धारणा बनाउँदा समानुपातिक प्रणालीको अवधारणाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । यो प्रणाली त जुन समुदाय र वर्गको आवाज राज्यले नियमित रूपमा सुन्दैन तर सुनाउनैपर्नेछ, उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सहजीकरणका निम्ति हो ।

समाजको विविधितालाई राज्यको कानुन र नीति निर्माण गर्ने अंगमा पनि प्रतिविम्बित गर्नका निम्ति हो । पटक–पटक अवसर पाइसकेको समूहलाई थप अवसर सिर्जना गरिराख्न होइन । तर हरेक निर्वाचनमा त्यही भइरहेको छ, जुन हुनुहुँदैन थियो । किनकि, दलहरूले सीमान्तकृत समुदायका केही नामलाई प्रतिनिधिमूलक ढंगले राख्ने तर मूलभूत रूपमा प्रभावशालीलाई नै अवसर दिने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् ।

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले आइतबार र सोमबार निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाएका हुन् । तर उनीहरूले विगतमा भएको आलोचना र हालसालैको जेन–जी आन्दोलनपछि जनताबाट अभिव्यक्त भइरहेको आकांक्षालाई अस्वीकार गरेका छन् । सुधारका लागि इच्छुक देखिएका छैनन् । अनौठो त के छ भने, पुरानादेखि नयाँ सबै दलहरूको मति उस्तै देखिएको छ । जस्तो कि, पञ्चायतकालदेखि निर्वाचन लड्दै र मन्त्री बन्दै आएका अर्जुननरसिंह केसीलाई कांग्रेसबाट खसआर्य ‘क्लस्टर’ को पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।

मन्त्रीहरू भीमसेनदास प्रधान र रोमी गौचन थकाली पनि समानुपातिकमा परेका छन् । रक्षा, गृहमन्त्री र संविधानसभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि भइसकेका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई आदिवासी/जनजाति ‘क्लस्टर’ बाट पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष गुरु बराल खसआर्यको पहिलो सूचीमा छन् । एमाले सचिव, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद पद्मा अर्याल पनि महिलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छिन् ।

रास्वपामा पनि पहुँचवालाकै प्रभाव देखिएको छ । अझ यो पार्टीमा समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गरिएको भए पनि त्यसको मतपरिणामअनुसार उम्मेदवार छनोट र क्रमसंख्या नहुँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सबैजसो पार्टीहरूले आयोगमा बुझाएको सूचीलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा देखिने साझा चित्र हो– पहिल्यै सांसद वा मन्त्री भइसकेकाहरू वा फरक–फरक क्षेत्रमा प्रभावशाली भएकाहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । यो विषय व्यक्तिविशेषभन्दा प्रवृत्तिसँग जोडिन्छ ।

पार्टीको उच्च तहमा पुगिसकेका, पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरू समानुपातिक प्रणालीमार्फत नै भए पनि संसद्मा पुग्नैपर्ने कसरत विवेकपूर्ण तर्कद्वारा पुष्टि हुँदैन । साथै, विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा पहुँच बनाइसकेकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका माग र मुद्दा वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउन कठिनाइ छैन । समाज र राज्यका अंगहरूले उनीहरूलाई सुनिरहेकै हुन्छन् । उनीहरूलाई सरोकारवाला पक्षका रूपमा बहस र छलफलमा बोलावट भइरहेका हुन्छन् । 

दलहरूमा सुधार आओस् भन्ने नागरिक अपेक्षा सधैं रहन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि भने सुधारका निम्ति चौतर्फी दबाब नै सिर्जना भएको थियो । आन्दोलन स्वयंमा दलहरूको मनोमानीपूर्ण र अभिमानी शैलीले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिको परिणाम थियो । आन्दोलनको उथलपुथलपछि दलहरूको कार्यशैलीमा सुधार आउनेछ भन्ने ठानिएको थियो । तर दलहरूद्वारा आयोगमा बुझाइएको सूचीले त्यसलाई बल प्रदान गर्दैन ।