नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसद पद जनताको मत र विश्वास हो । र, यो हो– संविधानले दिएको सर्वोच्च जिम्मेवारी । संसद् जनताको आवाज राज्य सत्तासम्म पुर्‍याउने एक संस्था हो, दलीय नेताका निर्णयलाई रबर–स्ट्याम्प लगाउने थलो होइन ।

तर, वर्तमानको यथार्थले एउटा असहज प्रश्न सोधिरहेको छ– हाम्रा सांसद साँच्चै जनताका प्रतिनिधि हुन् कि दलका शीर्ष नेताका निजी छनोट ?

नेपालको संविधानमा धारा–८४ ले प्रतिनिधिसभा गठन या संघीय संसद्मा पुग्ने दुई स्पष्ट मार्ग निर्धारण गरेको छ । पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचन– जहाँ मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैं छान्छन् । दोस्रो, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, जसको मूल उद्देश्य हो– राज्य सत्ताबाट सदियौंदेखि बाहिर पारिएका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई शक्ति संरचनाको केन्द्रमा ल्याउनु । समानुपातिक व्यवस्था कुनै ‘ब्याकडोर इन्ट्री’ होइन, बरु सामाजिक न्यायको संवैधानिक औजार हो । तर, आज त्यही औजारलाई दलहरूले निर्लज्ज प्रयोग गरिरहेका छन् ।

समानुपातिक सूची संविधानको आत्मा बोकेको दस्ताबेज हुनुपर्नेमा दलभित्रको सौदाबाजी, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नातागोताको व्यवस्थापन गर्ने कागज बनेको छ । लामो समय पार्टीमा निष्ठा देखाएकाहरूका नाममा आर्थिक रूपमा सबल वर्ग, नेताका आसेपासे र सेलेब्रिटीहरूसमेत संसद् छिर्ने सजिलो ढोका बनेको छ समानुपातिक व्यवस्था, जबकि वास्तविक सीमान्तकृत समुदाय फेरि बाहिरै छन् ।

२०४६, २०६२–६३ का आन्दोलन र पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको ‘जेन–जी’ असन्तोषले राजनीतिक प्रणालीलाई निरन्तर चेतावनी दिएको थियो– प्रतिनिधित्व र जवाफदेहिताको अभाव खतरनाक हुन्छ । तर, समानुपातिक बन्दसूची हेर्दा ती सबै आन्दोलनको आत्मालाई भद्दा मजाक बनाइएको अनुभूति हुन्छ । संसद् भवन नै जनआक्रोशको प्रतीक भएर जलेको इतिहास बिर्सिएझैं, त्यही असन्तोषको आडमा बनेका नयाँ दलहरूसमेत पुरानै ड्याङको मूला साबित भइरहेका छन् । परिवर्तनका नाममा पुरानै प्रवृत्ति– यही हो आजको विडम्बना !

समानुपातिक सांसदको जिम्मेवारी झनै गह्रौं हुन्छ । किनकि उनीहरू प्रत्यक्ष मतबाट होइन, संविधानको विशेष प्रावधानबाट संसद् पुगेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले नीति निर्माण, कानुन बनाउने प्रक्रिया, सरकार गठन र सञ्चालनमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सरकारमाथि कडा निगरानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब सांसद चयन नै गलत उद्देश्यले हुन्छ– संसद् जनताको पक्षमा उभिन सक्दैन । परिणामतः संघीय संसद् बिस्तारै दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने संस्थामा सीमित हुँदै गएको छ ।

यो समस्या ‘पुराना’ दलहरूको मात्रै होइन । नयाँ दलहरूले पनि समानुपातिकलाई सुधार्ने अवसर गुमाएका छन् । ‘फरक राजनीति’ को नारा बोकेर आएका शक्तिहरूले समेत सूची बनाउँदा उही पुराना मापदण्ड अर्थात् पार्टीभित्रको पहुँच, आर्थिक योगदान वा नेतृत्वसँगको निकटतालाई अपनाए । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो– समस्या अनुहारमा होइन, संरचनामै छ । र, संरचना सुधार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन अभाव छ ।

अहिले सार्वजनिक भएका समानुपातिक सूचीका नामहरूमा यदाकदाबाहेक धेरैजसो स्रोत साधन भएका, लाभको पद लिएका र अवसरको कमी नभएका मानिस देखिन्छन् । र, यो समानुपातिक–समावेशीको मर्म होइन । अवसरका लागि केही समय राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति सधैं राजनीतिमै रहन्छन् त ? गम्भीर प्रश्न छँदै छ ।

समानुपातिक प्रणाली आफैं दोषी होइन । दोष यसको दुरुपयोगमा छ । संविधानले समावेशिता सुनिश्चित गर्न कोटा, प्रतिशत र समुदायगत प्रतिनिधित्वको मर्म स्पष्ट पारेको छ । तर, कार्यान्वयन तहमा दलहरूले सूची सार्वजनिक नगर्ने, मापदण्ड अस्पष्ट राख्ने र अन्तिम निर्णय केही सीमित व्यक्तिमै केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीलाई अपारदर्शी बनाएको छ । परिणामतः संघीयतामाथि जनविश्वासको खडेरी पर्दै छ ।

अब प्रश्न टार्न मिल्दैन– समानुपातिक प्रणाली सुधार्ने कि यसलाई निरन्तर विकृत बनाइरहने ? सुधारका उपायहरू स्पष्ट छन् । पहिलो, समानुपातिक सूची बनाउँदा स्पष्ट, सार्वजनिक र मापनयोग्य मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । दोस्रो, समुदायभित्रका वास्तविक प्रतिनिधि (संघर्ष, योगदान र सामाजिक जरा भएका व्यक्ति) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तेस्रो, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै सूची छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चौथो, सांसद बनेपछि उनीहरूको कार्यसम्पादनको सार्वजनिक मूल्यांकन गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।