दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । यतिबेला सर्वत्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची, उनीहरूको राजनीतिक तथा पेसागत पृष्ठभूमि र सूचीमा दिइएको प्राथमिकताको विश्लेषण भइरहेको छ । यससँगै निर्वाचन कार्यतालिकाले आमजनतालाई छोएको छ ।

किनकि, जनताले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार पाएका छन् । उम्मेदवारहरूको दाबी विरोध तथा अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक हुँदा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ । अर्कोतर्फ, प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरण तथा उम्मेदवारी दर्तासँगै निर्वाचन चर्चाले उचाइ छुनेछ । त्यतिबेला मुलुकमा बाँकी सबै राजनीतिक विषय दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

केही दिनअघिसम्म अन्योल व्यक्त भइरहेको पृष्ठभूमिकै बीच निर्वाचनको गर्मी भित्र्याउन सफल सरकार, निर्वाचन आयोग, दल तथा सबै सरोकारवालाको भूमिका प्रशंसनीय छ । बाँकी कार्यतालिका पनि सुझबुझपूर्ण ढंगले अघि बढाउन उल्लेखित सबै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसले नै हामीलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्‍याउनेछ ।

२७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएसँगै उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भई २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । तर, परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको आक्रोश, जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्ने फरक–फरक दृष्टिकोण, जेन–जी र राजनीतिक पार्टीबीचको द्वन्द्व र आगामी राजनीतिक पार्टीहरूका आ–आफ्नै ‘रोडम्याप’का कारण निर्वाचन हुनेमा आशंका थियो ।

निर्वाचन नै भएन भने मुलुक राजनीतिक किचलोमा फस्ने, संक्रमणकाल लम्बिने, राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने, संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने र जेन–जीका आकांक्षा पनि पूरा नहुने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका थिए । त्यस्तो चेतावनी यथार्थभन्दा पर थिएनन् ।

त्यसैले पनि २१ फागुनको निर्वाचन संविधान र त्यसबाट प्राप्त व्यवस्था तथा उपलब्धिको सुरक्षाका निम्ति पनि अपरिहार्य थियो । निर्वाचनको बढ्दो सुनिश्चितताले मुलुकले सुरक्षित निकास पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ । यसको निष्कर्ष भने २१ फागुनमा सुरक्षित र स्वच्छ ढंगले मतदान सम्पन्न भएसँगै निस्किनेछ ।

निर्वाचनमा अन्य सबै पक्ष रेफ्री वा दर्शक हुन्, राजनीतिक पार्टीहरू भने खेलाडी हुन् । जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै रहेको फरक मतका कारण कतिपय पार्टीले निर्वाचनप्रति अरुचि राखिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । जस्तो, विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो पार्टी तथा जेन–जी आन्दोलनका बेलाको सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले नै निरन्तर निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेको थियो । उसले निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइरहेको थियो ।

पुनःस्थापनाको उसको चाहना अन्त्य भएको त छैन, तर ऊ पनि निर्वाचनमा होमिएको छ । जेन–जी अभियन्ताहरूले पनि अनेक सर्त राख्ने गरेका कारण निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त हुने गरेको थियो । २४ मंसिरमा भएको सरकारसँगको सहमतिपछि जेन–जीको ठूलो हिस्सा निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । निर्वाचनपछिको परिस्थितिमा पनि आफूहरूको चाहना पूरा गराउन सकिने विश्वास यो पुस्तामा बढेको देखिन्छ । लोकतन्त्र र यसका प्रक्रियाप्रतिको यो विश्वास पनि सकारात्मक छ ।

निर्वाचनको आयोजना हुने नै सबैले आफ्नो एजेन्डालाई जनताबाट अनुमोदित गरेर वैधता हासिल गराउने अवसरका लागि हो । अन्य जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त हुने एजेन्डा छलफलको विषय त हुन सक्छ, मतमतान्तर व्यक्त हुन सक्छ तर जनताबाट अनुमोदित भएपछि मात्रै त्यसले राजनीतिक सामर्थ्य पाउँछ । जीवन पाउँछ । सदनमा जनताको आवाज र आकांक्षाका रूपमा प्रवेश हुन पाउँछ । यतिबेला परम्परागत र नयाँ खुलेका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जान तयार भएका छन् ।

यो सकारात्मक छ । त्यति मात्रै होइन, पार्टीहरूले आफूहरूबीचको मतान्तरलाई कम गर्दै एकताको प्रक्रियालाई पनि तीव्र बनाएका छन् । केही समयअघि माओवादी तथा एकीकृत समाजवादी लगायतका विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका थिए ।

हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गरेको छ । त्यस्तै, जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच पनि एकता भएको छ । निर्वाचनअघिको एकताले उस्तै विचार बोक्ने पार्टी र उनीहरूप्रति आस्था राख्ने जनताको आत्मबल पनि बलियो बनाउँछ ।

निर्वाचन हुने सुनिश्चितता बढाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ । राष्ट्रपति र आयोगले सरकार तथा दलहरूबीच सुलह गराउन भूमिका निर्वाह गरे । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै नेताहरूसँग संवाद गरिन् । मन्त्रीहरूले पनि दलहरूसँग संवाद गरे । लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नै सार्थक संवादले हो । जब संवाद बढ्दै जान्छ, आपसी असमझदारी न्यून हुँदै जान्छन् । यस्तो मान्यता पुनः प्रमाणित भएको छ ।

अर्कोतर्फ, आफ्ना एजेन्डाका लागि प्रयत्नशील रहिरहने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपयोग पनि गरिरहने स्वभावले नै लोकतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । यतिबेला दलहरूसँग आ–आफ्नो दाउपेच त छन् नै, तर पनि निर्वाचनमा सहभागी भएर जनअनुमोदित हुन तयार भएका छन् ।