२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आइतबार र सोमबार समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।

आयोगको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारको नाम संशोधन, उम्मेदवार स्वयंले नाम फिर्ता लिने, रिक्त स्थानमा नयाँ नाम राख्ने जस्ता केही चरणका काम पूरा गर्दै माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची प्रकाशित हुनेछ । दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउनेछन्, उनीहरूलाई बन्दसूचीको प्राथमिकता कसरी राख्नेछन् भन्ने चासो हरेक निर्वाचनका बेला हुने गर्छ, यस पटक पनि छ । विगतमा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीकै हुर्मत लिने गरी नाम सिफारिस गर्ने गरेकै कारण यो प्रणालीले नै आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । किनकि, दलहरूले आफन्त, चन्दादाता, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको नाम सिफारिस गर्दा लक्षित वर्गले अवसर पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा दलहरूले विगतका कमजोरीमा सुधार ल्याउनेछन् भन्ने आमअपेक्षा छ ।

२०४८ सालको जनगणनामा दलितको जनसंख्या १६ प्रतिशत थियो । तर त्यसै वर्ष प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा केवल एक जना दलित मात्रै विजयी भएका थिए । २०५१ र २०५६ को निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनै सकेन । यी तीनवटै निर्वाचनमा लैंगिक रूपमा महिला तथा दलितलगायत अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व पनि कमजोर थियो । यस्तो संसद्मा हुने बहस र यसले बनाउने कानुनले समाजको बृहत्तर आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैनथ्यो । त्यस्तो संसद्प्रति सबै समुदायको अपनत्व पनि रहँदैनथ्यो । समाजको विविधता राज्यको अंग तथा संस्थाहरूमा पनि प्रतिबिम्बित होस् भन्ने चाहनासहित राज्यको पुनःसंरचनाको माग उठ्यो । त्यसको एउटा प्रयत्नस्वरूप २०६४ पछिका निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली पनि अपनाउँदै आइएको छ । यसले गर्दा, संसद्मा हुने प्रतिनिधित्व पनि विविधतापूर्ण भइरहेको छ । जस्तो कि, २०६४ र २०७० को निर्वाचनबाट गठित पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका ६०१ सदस्यमध्ये दलित सभासदको संख्या क्रमशः ५० र ४० थियो । २०७४ र २०७९ बाट गठित प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये दलित सांसदको संख्या क्रमशः १९ र १६ थियो । दलित प्रतिनिधित्व एउटा सन्दर्भ मात्रै हो, यसबाट समग्र स्थितिलाई पर्गेल्न सकिन्छ ।

२०६४ अघि संसद्का लागि हुने निर्वाचनमा दलहरूले नेपाली समाजको विशेषताअनुरूपका उम्मेदवार नै उठाउँदैनथिए, उठाए पनि जित्न मुस्किल हुन्थ्यो । त्यसको असर संसद्मा हुने प्रतिनिधित्वको विविधतामा पर्थ्यो । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । तर, समानुपातिक प्रणालीले सदनलाई विविधतापूर्ण बनाएको छ । २७५ सदस्यका लागि २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ९१ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ ८२ जना थिए । त्यस्तै, दलित समुदायका १६ जना निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये, एक जना प्रत्यक्षतर्फबाट र १५ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । अन्य समुदायबाट पनि उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व देखिन्छ । यद्यपि, विविधताका लागि अहिले पनि समानुपातिकतर्फ नै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । दलहरूमा प्रत्यक्षतर्फ सामाजिक विविधता झल्किने गरी उम्मेदवार बनाउने र जित्न सक्षम बनाउने दायित्व छ । तर अहिलेका लागि समानुपातिक प्रणालीले जुन योगदान दिएको छ, त्यो पनि प्रशंसनीय नै छ ।

स्पष्ट छ– प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएर जित्न कठिनाइ पर्ने तर सामुदायिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने योग्य व्यक्ति संसद्मा पुगुन् भन्ने अपेक्षासहित समानुपातिक प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको हो । तर यसको दुरुपयोग भने सुरुवातदेखि नै भइरहेको छ । यस प्रणालीमा देशभरबाट राजनीतिक दललाई प्राप्त मतको प्रतिशतका आधारमा सिट विभाजन गरिने भएकाले तुलनात्मक रूपमा प्रभावशाली दलबाट निर्वाचित हुन सक्ने नाम बन्दसूचीको प्राथमिकताका आधारमा पहिल्यै आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यस्ता दलले समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर बन्दसूचीमा प्राथमिकताका साथ नाम राख्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित समुदायभित्रकै ‘तरमारा वर्ग’ ले हालिमुहाली गर्ने स्थिति बनेको छ । सामुदायिक र लैंगिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिकोणबाट संसद् उत्कृष्ट देखिँदै आएको छ । तर सम्बन्धित समुदायबाट कसले लाभ लिइरहेका छन् भन्ने कोणबाट भने आलोचना भइरहेको छ ।