एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हुने प्रक्रिया तीव्र बनिरहँदा विश्वव्यापी रूपमै द्वन्द्व, अस्थिरता, अन्योल र अशान्ति चर्किएको छ । द्वन्द्वको प्रभाव र असर विश्वका सबैजसो देशले एक या अर्को प्रकारले भोगिरहेकै छन्, नेपालले पनि भोगिरहेको छ ।

सोभियत संघको पतन तथा पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट सरकारहरू ढलेपछि फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेका थिए । उनले ‘विश्वमा अब उदारवादी लोकतन्त्र मात्रै रहन्छ, अरूको अस्तित्व रहँदैन’ भने । उनको सार थियो– पश्चिमा पुँजीवाद अब निर्विकल्प भयो । तर, त्यस्तो भएन र द्वन्द्वको अन्त्य भएन । द्वन्द्वका नयाँ–नयाँ स्वरूप देखापर्नु मानव सभ्यताको नियति नै भएको छ । निरन्तर द्वन्द्व र द्वन्द्वको स्वरूप परिवर्तनले नै मानव सभ्यता आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । वर्तमान विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा परेको छ । यस्तो प्रभावको पछिल्लो उदाहरण भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र विध्वंसको सेरोफेरोमा मज्जासँग देख्न सकिन्छ ।

यहाँ विश्वव्यापी ध्रुवीकरण बढिरहँदा त्यसको असरले साना तथा विपन्न देशहरूमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक राडारमा परेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।प्रत्यक्ष द्वन्द्व र युद्धबाहेकको अवस्थामा कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिमा हुने वैदेशिक हस्तक्षेप र भूमिका पर्दा पछाडिबाट हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो भूमिका औपचारिक रूपमा प्रमाणित हुँदैन, हुने कुरा पनि भएन । भदौ २३ र २४ को विध्वंसमा वैदेशिक भूमिका रहेको तथ्य अब नौलो रहेन । ती परिघटनालाई कसैले भारतको भूमिका भने, कसैले अमेरिकाको भने, कसैले युरोपेलीहरूको भने । चीनको भूमिका देख्नेहरू पनि भेटिए । ‘वैदेशिक भूमिका नभईकन भदौ २३ र २४ मञ्चन भएको होइन’ भन्नेमा धेरैको मत मिलेको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, भूमिका कसको थियो ? विध्वंसमा वैदेशिक भूमिका कसको भन्ने जवाफ खोज्न अहिले सबैले प्रयास गरेको देखिन्छ, यो प्रयास दशकौंसम्म चलिरहनेछ ।

भदौ २३ र २४ मा वैदेशिक भूमिका के थियो ? यो एउटा प्रश्न हो । योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– अब वैदेशिक भूमिका कस्तो हुन्छ ? आजको विश्वमा कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक परिघटनामा बाह्य भूमिका र प्रभाव तीतो सत्य भएको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक प्रभाव खुलेआम भइरहेको छ । यस्तो भूमिका र प्रभावलाई आजकाल नेपाली समाजले भूराजनीति भन्ने गरेको छ । भूराजनीतिक प्रभावको एउटा पक्ष मात्रै हो २३ र २४ को आन्दोलन । भूराजनीतिको आयाम विशाल छ । भूराजनीति भन्नासाथ हामीले भारत, चीन, अमेरिका र युरोपको भूमिका बुझ्छौं । नेपालमा उनीहरूको स्वार्थ, रुचि र चासो के–कस्तो छ भन्ने बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ । भूराजनीतिक प्रभाव यथार्थ हो तर यो यथार्थको नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन, चर्चा भए पनि वस्तुनिष्ठ हुने गरेको छैन ।

भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपाललाई सबैभन्दा प्रभाव पार्ने मुलुक हो– भारत । नेपालको राजनीतिमा भारतको स्वार्थ खुला–सत्य हो । भारतले आफ्नो विदेश नीतिमा समयक्रममा फेरबदल गर्दै आएको छ । उसको त्यस्तो फेरबदलले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुने गरेको छ । दक्षिण एसियाको मुख्य शक्तिका रूपमा रहेको भारतको नीतिले समग्र दक्षिण एसियालाई असर गर्छ । ‘भारतले समयक्रममा फेरबदल गर्दै आएको विदेश नीति असफल भयो’ भनेर भारतभित्रै घनीभूत रूपमा कुरा उठिरहेको छ । भारत बाहिर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका बुद्धिजीवीहरूले ‘भारतीय विदेश नीति असफल भएको’ भन्ने गरेका छन् । भारतीय नीतिका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले आफूलाई विगतमा सुरक्षित ठान्न सकेनन् । मित्रवत् छिमेकी परिवेश सिर्जना गर्न नसक्नु भारतीय विदेश नीतिको दुखान्त बनेको छ ।

२०७२ मा नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउनु भारतीय विदेश नीतिको अर्को महाभूल थियो । यो कुरा भारतीय संस्थापनले सोझो या घुमाउरो पाराले स्वीकार गरिसकेको छ । नाकाबन्दीको असफलतासँगै भारतले नेपाल नीतिमा फेरबदल गरेको हामी महसुस गर्न सक्छौं । त्यसपछि भारतले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नदेखाउने नीति लियो, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ बाट पछाडि हटेजस्तो देखियो । विश्व राजनीतिमा भइरहेको तीव्र ध्रुवीकरणको चेपुवामा भारत पनि परेको छ । अलिअलि होइन, निकै ठूलो दबाबमा भारत परेको छ, जसकारण उसको विदेश नीति संक्रमणको अवस्थामा छ । समग्र विदेश नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा भारत पुगेको छ । यसक्रममा उसको छिमेक नीति पनि फेरिन सक्छ ।

म्यानमार, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्समा भएका परिवर्तनले भारतको छिमेक नीति स्वतः दबाबमा पर्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा क्रमशः युद्धको कालो बादल मडारिँदै गएको दृष्टिगोचर हुन्छ । पूर्वोत्तर भारत, म्यानमार तथा बंगलादेशको परिवृत्तीय क्षेत्रमार्फत भारतलाई सामरिक दबाब पनि पर्न थालेको देखिन्छ । यसकारण उसले पूर्वी भारततर्फ सामरिक भण्डारण तथा गतिविधि गर्नु परिरहेको छ ।

पूर्वी भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामरिक बिन्दु ‘चिकेन नेक’ अर्थात् काँकडभिट्टा मेची नदीपारिदेखि बंगलादेशसम्मको २२ किलोमिटरको भूभाग हो । पूर्वी नेपालपारिको भूक्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित उथलपुथलबाट भारत चिन्तित देखिन्छ । भारतको चिन्ता हेरेर हामीले त्यस क्षेत्रको गम्भीरता आकलन गर्ने हो । भारतले आकलन गरेजस्तै आगामी दिनमा सो क्षेत्र अस्थिर बने नेपाललाई असर गर्ने नै छ । भारतको सुरक्षाको नेपाल महत्त्वपूर्ण फ्रन्ट हो । नेपालले सिधा र सपाट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको शान्ति र स्थिरतामै भारतको हित हुन्छ, ऊ सुरक्षित हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अति निर्मम हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा चीनको उपस्थितिबारे खासै चर्चा हुने गरेको छैन । नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको कुराचाहिँ नेपाल बाहिरबाट धेरै भनिएको सुन्न पाइन्छ । नेपालमा भएका विकास निर्माणमा चीनको भूमिका, नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले पाउने ठेक्कापट्टा आदिमा भारत र पश्चिमा मिडियाले चिन्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव कुनै गुप्त रूपमा छ भने बेग्लै कुरा हो तर चीनले भनसुन गरेर या चाहेर नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि हलचल हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसो भन्दैमा विश्व शक्ति बनेको चीनको नेपालमा प्रभाव छैन या पर्दैन भन्न मिल्दैन । आन्तरिक राजनीतिका दैनिक उतारचढावमा चीनको प्रभाव र भूमिका देखिँदैन तर नेपालको समग्र राज्य सत्ताले चिनियाँ वाञ्छित आग्रह या दबाबलाई अस्वीकार गर्न सजिलो नहोला ।

हो, नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने चिनियाँ धारणा भने खुलेआम छ । उसको यस्तो धारणालाई नेपालमाथिको हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । किनभने उसको यो धारणा कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी नारा तथा विचारबाट निर्देशित छ । कैयन् सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने विचार फगत औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गर्छ ।

चीन र भारतको द्वन्द्व दक्षिण एसियाको ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो द्वन्द्वबाट नेपाललाई नै ठूलो असर पार्छ । उनीहरूको द्वन्द्वमा तटस्थ बस्नु नेपालको कर्तव्य हो । यो मामिलामा हुने भूलचुक नेपाललाई महँगो पर्न सक्छ । भारतले नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्छ कि भनेर चिन्ता लिने गरेको खुला सत्य हो । नेपालमा विकास निर्माणका काममा समेत चीनको संलग्नता नरहोस् भन्ने भारतीय चाहना हो कि जस्तो देखिन्छ । यो कुरा मान्य हुन सक्दैन, त्यसैगरी भारत या चीनविरुद्ध नेपालले कुनै सामरिक अभिरुचि देखाउने पनि कल्पना गर्न सकिन्न । नेपाली जनमतले यो कुरा स्विकार्न सक्दैन । नेपालले चीन या भारतको पक्ष लिने विषय नेपालका प्रायः राजनीतिक दलले स्वीकार गर्दैनन् । अर्थात् नेपालको तटस्थताको नीतिलाई नेपालका मूलधारका दलहरूले आत्मसात् गरेका छन् । भारतले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा चीन र भारतको स्वार्थ सरल रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सुरक्षा नै उनीहरूको प्रमुख चासो हो, तटस्थ बसेर नेपालले उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, अमेरिकी स्वार्थ के हो ? यो कुरा प्रस्ट छैन । विश्व राजनीतिको सन्दर्भलाई हेरेर अमेरिकी स्वार्थ पहिल्याउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाललाई प्रभावमा पारेर भारत र चीन दुवैलाई दबाबमा राख्ने, नेपाललाई प्रोक्सीका रूपमा प्रयोग गर्ने अमेरिकी स्वार्थ हुन सक्छ । यही चाहनाअन्तर्गत नेपाललाई अस्थिरतामा लैजाने अभिप्राय अमेरिकाको छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । हालैको जेन–जी आन्दोलनमा अमेरिकी दूतावासका कार्यक्रमहरू तथा अमेरिका उत्प्रेरित एनजीओ/आईएनजीओहरूको भूमिकालाई लिएर व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ ।

विश्वव्यापी ध्रुवीकरणको एउटा पक्ष अमेरिका र अर्को पक्ष चीन हो । चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको घोषित नीति हो । तिब्बत मामिलामा अमेरिकाले विभिन्न कानुनहरू पारित गरेको छ । तिब्बत मामिलामा अमेरिका सक्रिय हुने भनेको त्यसको एउटा आधार क्षेत्र नेपाललाई बनाइनु हो भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । हालैको जेन–जी आन्दोलनमा तिब्बती शरणार्थीहरूको भूमिका तथा त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारसँग दलाई लामा समूहको सम्बन्ध विवादको विषय बनेको छ ।