लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा निर्वाचन नियमित उपक्रम हो, कहिलेकाहीँ भने अनपेक्षित समयमा पनि निर्वाचन आयोजना गर्नुपर्छ । यतिबेला नेपाल पनि अनपेक्षित निर्वाचनको चरणमा छ । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक परिस्थिति बदलेपछि नियमितभन्दा दुई वर्षअघि नै २१ फागुनका लागि मिति तोकिएको हो ।

निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण क्रमशः अनुकूल बन्दै गएको छ । बहुपक्षीय संवाद चलिरहेका छन् । आयोगले तय गरेको कार्यतालिका पनि बिथोलिएको छैन । यद्यपि, सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको संशय भने कायमै छ । किनकि, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भत्किएको सुरक्षा मनोविज्ञान अझै थिग्रिसकेको छैन ।

निर्वाचन नै हुने स्थितिमा सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन र असुरक्षा सिर्जना गर्ने सम्भावित स्रोतको पहिचान र निस्तेज गर्ने रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । सुरक्षाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सकियो र चुस्त सुरक्षा रणनीति बनाउन सकियो भने मात्रै निर्वाचनमा नागरिकले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसमध्ये आयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

बजेट विनियोजनका लागि गरिएको प्रस्ताव केलाउँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि गर्ने खर्चभन्दा अन्य निकायले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गर्ने खर्चको आकार ठूलो देखिन्छ । समग्रमा पनि २७ अर्ब रकम ठूलै हो ।

विकास बजेट न्यून रहेको र त्यही पनि खर्च नहुने स्थिति लामो समयदेखि चलिरहेकै छ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि पनि अतिरिक्त बजेटकै आवश्यकता छ । यस्तो परिस्थितिमा २७ अर्ब रकम सानो होइन । तर जतिसुकै खर्च हुने भए पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचन टार्न सकिँदैन । स्रोत सुनिश्चित गर्ने अर्थ मन्त्रालय र परिचालन गर्ने विभिन्न निकायले मितव्ययी खर्च गर्ने विवेक भने पुर्‍याउनुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरी नै मार्ने, कुटपिट गर्ने, अर्धनग्न बनाएर लखेट्ने, हतियार खोस्ने, कार्यालय र सवारीसाधन जलाउने काम भएको छ । त्यसैले यतिबेला सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । त्यतिबेला लुटिएका हतियार पनि सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता भइसकेको छैन । भागेका सबै कैदी पनि फिर्ता भएका छैनन् ।

यस पृष्ठभूमिमा हुने निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न होला वा नहोला भन्ने संशय छ । निर्वाचनको त विकल्प छैन । तर त्यस्तो निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ । हुन त, निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

त्यस्तै, १ लाख ४७ हजार संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (साविकमा म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ । तर सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी परिचालन र चुस्त सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेला उनीहरूले आवश्यक बजेट र साधन स्रोत पाउनेछन् । त्यसका लागि सरकारले नै विश्वस्त बनाउनुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।