राजनीतिक नेतृत्वले ‘भिजन’ ल्याउने र कर्मचारीतन्त्रले नियम–कानुनको जगमा टेकेर कार्यान्वयन गर्ने शासन सत्ता सञ्चालनको सामान्य मान्यता हो । जहाँ यी दुई पक्षबीच पेसागत सम्बन्ध बलियो र पारदर्शी हुन्छ, त्यहाँको शासन जनमुखी हुन्छ । सुशासन फस्टाउँछ ।

जहाँ यी दुई पक्षबीच गैरपेसागत र अपारदर्शी सम्बन्ध बलियो बन्छ, त्यहाँ कुशासन मौलाउँछ । नेपालमा लामो समयदेखि दोस्रो खालको सम्बन्ध कायम छ । जसले गर्दा प्रायः विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने र त्यसमा राजनीतिक र कर्मचारी वर्गको संलग्नता देखिने गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी एउटा पात्र हुन्, जसमार्फत राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्गबीच झाँगिँदो गैरपेसागत सम्बन्धबाट मुलुक र जनताले बेहोर्नुपरेको अपार हानिको कथा–व्यथा पहिल्याउन सकिन्छ । साथै, यी दुवै वर्गमा अपरिहार्य भइसकेको शुद्धीकरणको अभियानलाई पनि बोध गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कानुनी सुधार, अख्तियारजस्ता अनुसन्धान गर्ने संस्थाको सक्रियता र अदालतको प्राथमिकता पनि अपेक्षित छ ।

क्यानका महानिर्देशक अधिकारी गत १७ मंसिरमा पक्राउ परे र त्यही दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । त्यही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि अदालतले उनलाई कारागार पठाएको छ । त्यस्तै, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अधिकारीसहित ५६ विरुद्ध सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।

अन्य कतिपय प्रकरणमा पनि उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर अधिकारीको प्रसंग यतिमा सीमित हुँदैन । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरेर चढेको पदीय भर्‍याङ, शक्ति आर्जन र भ्रष्टाचारका काण्डहरूको रचनाको विस्तृत दस्ताबेज हुन्, उनी । उनीमार्फत एउटा महत्त्वाकांक्षी र भ्रष्ट कर्मचारीको उतारचढाव मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वको स्खलनको कथा पनि बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो शासन प्रणाली किन जनताभन्दा टाढा भयो भन्ने प्रश्नको सबैभन्दा संक्षिप्त उत्तर हो– प्रदीप अधिकारीको उदय र प्रभाव ।

राजनीतिक र कर्मचारी वर्गबीचको गैरपेसागत र स्वार्थ सम्बन्ध प्रस्ट्याउने प्रदीप अधिकारी पछिल्ला पात्र मात्रै हुन् । तर केही वर्षका अन्तरालमा यस्ता पात्रहरू सतहमा आइरहन्छन् । जस्तो कि, सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरूको छत्रछायामा हुर्केका र हुर्काइएका पात्र हुन्, सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विकल पौडेल र सुनील पौडेल । उनीहरूविरुद्ध आधा दर्जन भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारले अदालतसम्म पुर्‍याएको छ । कतिमा दोषी ठहरिए, कति विचाराधीन छन् । कतिपय प्रकरण अझै अख्तियारकै अनुसन्धानका क्रममा छन् ।

तर पौडेलद्वयमार्फत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको दोहन केवल उनीहरूको मात्रै बलबुतामा भएको थिएन । त्यहाँ पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगकै सहकार्य र आपसी हितको सम्बन्ध थियो । अर्का पात्र थिए, लोकमानसिंह कार्की । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुमप्रमांगीबाट उपसचिवमा नियुक्त भएका कार्की जनआन्दोलन २०६२/६३ ताका मुख्यसचिव थिए । जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका उनै कार्कीलाई गणतन्त्र आएको पाँचै वर्षमा दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य आयुक्तमा विवादास्पद ढंगबाट विराजमान गराएका थिए । केही वर्ष कार्कीले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा त्रासदी सिर्जना गरेर जगजगी चलाए ।

प्रश्न विवादास्पद र भ्रष्ट कर्मचारीप्रति मात्रै होइन, उनीहरूको उदयलाई मलजल गर्न र दुरुपयोग गर्न अग्रसर हुने राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि गरिनुपर्छ । किनकि, राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बजेटको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । यदाकदा कर्मचारी वर्गले भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय पाउने गरे पनि प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व प्रायः अनुसन्धानको दायरामा पनि आउँदैनन् ।

जबकि, मामुली ओहदाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समेत सिधा हस्तक्षेप गर्ने र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी निर्णय लिने राजनीतिक नेतृत्वले अर्बौंका ठेक्कापट्टा हुने योजनामा रुचि राख्दैनन्, सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीकै तजबिजमा निर्णय हुन दिन्छन् भनेर पत्याउन सकिने स्थिति छैन । प्रदीप अधिकारीकै हकमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेतृत्वले उनलाई संरक्षण गर्नुको अन्तर्य उनीबाट प्राप्त हुने लाभ नै हो । त्यसैले प्रदीप अधिकारी वा यस्ता पात्रको चर्चा गरिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई अलग्याउन मिल्दैन । त्यसैले भ्रष्टताको जगमा खडा भएको ‘नेक्सस’ तोड्नु नै चुनौतीपूर्ण तर अपरिहार्य काम बनेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसँग जनताको विश्वास जोडिएको हुन्छ । उनीहरू जनतासँगको वाचाले बाँधिएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू जवाफदेहिता र पारदर्शिता हुनुपर्छ । तर, जनतालाई धोका दिएर भ्रष्टाचारको काण्ड रचना गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पनि शुद्धीकरण आवश्यक छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । किनकि, प्रशासनिक पात्र उभ्याउने, ठूला लगानीका योजनाका लागि दबाब दिने, हित बाँडफाँटको सूत्र पहिल्याउने, संरक्षण प्रदान गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् ।