जेन–जी आन्दोलनका कारण राजनीतिक–संवैधानिक निरन्तरताप्रति आशंका व्यक्त भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले सय दिन पूरा गरेकी छन् । कार्यकाल नै ६ महिना हाराहारी भएकी उनले आधा समय बिताइसकेकी छन् ।

यसबीचमा निर्वाचनका लागि सरकारले कानुनलगायतका प्राविधिक तयारी चित्तबुझ्दो ढंगले गरिरहेकै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नो दायित्वप्रति दृढ सुनिन्छिन् । प्रधानमन्त्री भएको सय दिनको अवसरमा दिएको सन्देशमा उनले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एउटा कार्यतालिका मात्र नभई देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एकमात्र निर्विकल्प मार्ग भएको बताइन् । यसले पनि निर्वाचन हुनैपर्ने वस्तुस्थितिप्रति उनी संवेदनशील रहेको प्रस्ट हुन्छ । निर्वाचनका लागि अब ७४ दिन मात्रै बाँकी छ, तसर्थ प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको ध्यान निर्वाचनप्रति नै केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा, निर्वाचनप्रति नै अर्जुनदृष्टि बनाउनुपर्छ ।

जब जनताले नासो स्वरूप दिएको जनमत बिथोलिन्छ, क्षय हुन्छ र विच्छेद हुन्छ, त्यतिबेला जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । पुनः जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ । यो चुनावी लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो । ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनबाट अभिव्यक्त भएको मतादेश र जनादेशलाई २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले विच्छेद गरिदियो । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत व्यक्त हुने चुनाव जस्तै माध्यम आन्दोलन पनि हो ।

कहिलेकाहीँ जनमत अभिव्यक्त हुने यीलगायत सबै माध्यम सन्तुलित र पूरक भएर देखापर्छन्, कहिलेकाहीँ एउटाले अर्कोलाई उछिनिदिन्छन् । यतिबेला उछिनिएको स्थिति हो । अब तीन वर्षअघि चुनावबाट अभिव्यक्त भएको जनमतको वैधता छैन । त्यसैले निकट समयमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने र आफूलाई जनताबाट अनुमोदित गर्नुपर्ने बाध्यता दल र नेताहरूमा सिर्जना भएको छ । यसबाहेकका विकल्पको खोजी प्राविधिक व्यवस्थापन मात्रै हुनेछ, जीवन्त हुनेछैन ।

एउटा अन्योलपूर्ण समयमा, करिब राज्य शून्यताका बीच, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति दलहरू भूमिगत भएको अवस्थामा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । संविधानको शब्द र मर्म केलाउने हो भने उनको नियुक्ति स्वाभाविक होइन । तर, उथलपुथलको बेलामा संविधान र मान्यतालाई कमभन्दा कम क्षति पुर्‍याएर भरोसायोग्य नेतृत्वका रूपमा कार्कीको नियुक्ति भएको हो । यो संक्रमणकालीन समय हो ।

नेपालकै विगतका राजनीतिक संक्रमणकाल स्मरण गर्ने हो त्यो कति जोखिमपूर्ण र अन्योलग्रस्त हुने रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जस्तो कि, दुई वर्षभित्र गर्नुपर्ने संविधानसभाको निर्वाचन नगरिँदा वा हुन नसक्दा २००७ पछिका आठ वर्ष संक्रमणकालमै बिते । जनताबाट निर्वाचित नभईकनै शासकीय महत्त्वाकांक्षा राख्ने प्रवृत्ति विकास भयो । राजाले पनि संवैधानिक थान्कोभन्दा बाहिर बस्न रमाइलो माने । बाह्य हस्तक्षेप चर्को भयो । त्यसका दुष्परिणामहरू घाउचोटका रूपमा इतिहासका अनेक कालखण्डमा पुनरावृत्त भइरहे ।

संक्रमणकाल लम्बिँदा संविधान पनि गिजोलिँदै जान्छ । संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोगलाई स्वाभाविक ठान्ने मनोवृत्ति विकास हुँदै जान्छ । जनताको मत प्राप्त नगरिकनै आफैंलाई शक्तिशाली ठान्ने र हिस्सेदारी माग्ने प्रवृत्ति फस्टाउँछ । राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा जनताले चिन्दै नचिनेका पात्रहरूको जगजगी बढ्छ । राजनीतिक द्वन्द्व बढ्छ । उसै पनि संक्रमणकालीन समयमा समाज र राज्य संयन्त्र तरल बनेको हुन्छ ।

यही मौकामा अवाञ्छित तत्त्वहरू शक्तिशाली बन्छन् । तिनले अन्ततः संविधान, प्रणाली, राज्यका संयन्त्र, संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउँदै लैजान्छन् । अन्ततः निष्प्रभावी बनाउँछन् । यस्तो दुश्चक्रमा परिसकेपछि सुरक्षित ठाउँमा फर्किन असाध्यै कठिन हुने गर्छ । चुनावै नहुने वा लामो समयसम्म नहुने स्थिति बन्न सक्छ । त्यस्तो बेलामा हिंसात्मक गतिविधिले पनि प्रोत्साहन पाउँछ । मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय र बजेट विकास निर्माणका काममा होइन, राजनीतिक व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । नागरिकको समय र ऊर्जा पनि व्यक्तित्व विकास र उत्पादनशीलता बढाउन होइन, सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुन्छ ।

सबै नकारात्मक सम्भावनालाई निस्तेज पार्ने सजिलो बाटो नै निर्वाचन हो । जेन–जी आन्दोलनका पक्ष हुन् वा विपक्ष, सबैले जनतामाझ आफ्ना एजेन्डा लिएर जाने, जित्ने र आफूले चाहे जस्तो काम गर्ने सुरक्षित विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ । जेन–जी नेतृत्वहरू, जो फरक–फरक एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेका छन्, उनीहरूले पनि स्वयं निर्वाचनमा भाग लिने वा आफ्नो एजेन्डा मिल्ने दल र नेतालाई सघाउने विकल्प प्रयोग गर्न सक्छन् ।

पुराना राजनीतिक दलहरू, जो जेन–जी आन्दोलनपछि पनि जनमत आफूसँगै छ भन्ने ठान्छन्, उनीहरूले पनि आफूलाई बदलिँदो समयमा परीक्षण गर्न सक्छन् । नयाँ खुलेका राजनीतिक दलहरू, जो नयाँ समयको ढुकढुकी आफूले बढी अनुभूत गरेको ठान्छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो आत्मविश्वासलाई जनताबाटै परीक्षण गर्न सक्छन् । निर्वाचन भएको स्थितिमा मात्रै जनताले सबैलाई आ–आफ्नै हैसियत दिन्छन्, मूलतः वैधानिकता दिन्छन् । राजनीतिक अन्योल र संक्रमणकाल पनि अन्त्य हुन्छ ।