चुनौतीका बाबजुद सरकारले केचाहिँ सुनिश्चित गर्नैपर्छ भने, जुन गतिका साथ आयोजनाको निर्माण अघि बढिरहेको थियो, त्यसअनुसार निर्माण कार्य पूरा हुने सम्भावित समयभन्दा अघि नै नयाँ प्रक्रियाबाट पूरा हुनेछ । साथसाथै, आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुनेछ । र, आगामी दिनमा तोकिएकै समयभित्र निर्माण पूरा हुने विधि र मानक स्थापित हुनेछ ।
What you should know
सरकारले लामो समयदेखि काम नभएका र प्रगति पनि नदेखिएका आयोजनाका ठेक्का तोड्न अग्रसरता देखाएको भए पनि तिनको यथाशक्य निर्माणको सुनिश्चितता भने गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले सुरुवात गरेको सकारात्मक प्रयत्नले निष्कर्ष नपाउने र झनै अन्योल सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
उसै अलपत्र आयोजना, त्यसमा पनि निर्माणको निरन्तरता सुनिश्चित हुन सकेन भने त्यसले सम्भावित लाभग्राहीलाई थप चिढ्याउन सक्छ । जुन उद्देश्यबाट ठेक्का तोडिएको हो, स्वयंमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसैले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई नै सरकारले
आफ्नो सफलता ठान्नु हुँदैन । बरु यथाशक्य छिटो निर्माण पूरा हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यो पनि कसैको व्यक्तिगत आदेश वा दबाबबाट होइन, व्यावहारिक विधिबाट हुनुपर्छ । अनि मात्रै आयोजना निर्माणका काममा देखिने ढिलासुस्ती अन्त्य हुन सक्छ । समयमै लाभ प्राप्त हुन सक्छ । त्यसबाट नै पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाको आधार बलियो बन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का रुग्ण बनेको भन्दै धमाधम सम्झौता तोडिएको हो । अहिलेसम्म सडक विभागअन्तर्गत २ सय ३५ रुग्ण रहेकामा ३५ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ । सडक विभागअन्तर्गत तोडिएका ठेक्काको रकम मात्र २ अर्ब ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ ।
तोडिएका अधिकांश ठेक्का निर्माण व्यवसायीले जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा लिएका छन् । त्यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका २२ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ती आयोजनाको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड छ । त्यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ को तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसमा स्वास्थ्य भवन निर्माणतर्फ ३ ठेक्का तोडिएको छ । तोडिएको भवनको ठेक्का रकम ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । समग्रमा झन्डै साढे १६ अर्बका ६० ठेक्का तोडिएका छन् ।
आयोजना समयमै पूरा हुँदा त्यसबाट लक्षित वर्गले छिटो लाभ लिन पाउँछन् । सडक वा पुलको निर्माण पूरा भएसँगै यात्रा छोटो र सहज हुन सक्छ । खानेपानी आयोजनाको पूर्णतासँगै समुदायले सहज र स्वच्छ पानी पिउन पाउँछन् । सिँचाइ आयोजनाको पूर्णतासँगै उत्पादकत्व बढ्छ ।
तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य पूरा हुँदा बजेटको सदुपयोग हुन्छ । राज्यको आत्मविश्वास वृद्धि हुन्छ । अन्यत्रको आयोजनामा नयाँ बजेट परिचालन हुन सक्छ । साथसाथै, रोजगारी र व्यवसायको सम्भावना बढ्छ । मान्छेको उत्पादकत्व पनि बढ्छ । आयोजना समयमै पूरा हुँदा राज्यका संयन्त्रप्रतिको विश्वास जागृत हुन्छ, त्यसले अन्ततः राज्य प्रणालीप्रति नै विश्वास जगाउँछ । त्यतिबेला व्यक्ति र परिवार स्वयंलाई आफ्ना योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
समयमै आयोजना पूरा नहुँदा सबै लाभहरू गुम्छन् । आयोजनास्थल वरपर हैरानी र जोखिम लम्बिन्छ । राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीप्रति निराशा बढ्छ । व्यक्ति र परिवारको पलायन हुन सक्छ । त्यसैले पनि लामो समय व्यतीत भइसकेका तर तत्कालै निर्माणले गति लिने सम्भावना पनि नरहेका आयोजनाका ठेक्का तोडिनु अनिवार्य थियो । किनकि त्यसले नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने बाटो खोल्छ । अल्झिरहनुभन्दा प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर नयाँ सुरुवात गर्नु धेरै उचित हुन्छ ।
त्यसले सरकारको चासो स्थापित हुन्छ, निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नो हेलचेक्क्रयाइँ सधैं चल्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ, ठेक्का लगाउने निकायलाई पनि कामकारबाहीमा जवाफदेही हुनुपर्ने चलन स्थापित गर्छ र जनतामा पनि आयोजनाको निर्माणको काम नयाँ ढंगले सुरु भई समयमै समापन हुने आशा जगाउँछ । यसर्थ सरकारको पहलकदमीलाई अनुचित भन्ने ठाउँ छैन । अबको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ– यथाशक्य निर्माणको सुनिश्चिततातर्फ । सरकारका अघिल्ला सबै पहलकदमीलाई निर्माणको सुनिश्चितताले मात्रै न्याय गर्न सक्छ, उचित ठहर्याउन सक्छ । नत्र अदूरदर्शी र अपरिपक्व काम गरिएको ठहर्छ ।
अबको काम थप चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसको अनुभूति भयो भने मात्रै सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिन्छ । पहिलो चुनौती हो, अदालतमा पर्ने मुद्दा । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडेपछि चित्त नबुझेर निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
आगामी दिनमा अरू पनि जान सक्छन् । सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णयको कानुनी आधार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, जुन लोकतन्त्र र विधिको शासनमा अपरिहार्य छ । दोस्रो, ठेकेदारलाई दण्डित गर्ने विषय । किनकि, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा ठेक्का तोडेर बीचमा काम बाँकी भए त्यो सबै काम गर्न लाग्ने रकम ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने भनिएको छ । अहिले धमाधम ठेक्का तोडिए पनि निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।
तेस्रो, पुनः ठेक्कामा लगाउनका लागि अहिले ठेक्का तोडिएका आयोजनाको काम कति बाँकी छ, अब निर्माण पूरा गर्न कति बजेट चाहिन्छ भनेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसको निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । खासगरी बहुवर्षीय र दायित्व सिर्जना हुने खालको आयोजनामा बजेटको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ ।
यसले अन्तरनिकाय समन्वय र चुस्त नतिजाको माग गर्छ । नेपालमा अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर छ । त्यसैले ठेक्का प्रक्रिया समयमा सुरु नहुने र त्यसले गर्दा अपेक्षित समयमा निर्माण कार्य पनि पूरा नहुने आशंका बलियो बनेको हो । चुनौतीका बाबजुद सरकारले केचाहिँ सुनिश्चित गर्नैपर्छ भने, जुन गतिका साथ आयोजनाको निर्माण अघि बढिरहेको थियो, त्यसअनुसार निर्माण कार्य पूरा हुने सम्भावित समयभन्दा अघि नै नयाँ प्रक्रियाबाट पूरा हुनेछ । साथसाथै, आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुनेछ । र, आगामी दिनमा तोकिएकै समयभित्र निर्माण पूरा हुने विधि र मानक स्थापित हुनेछ ।
