संसारका विभिन्न निकाय तथा अनुसन्धान संस्थाले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रायः सबैजसो सूचकांकमा नेपालको स्थान पुछारमा हुन्छ । त्यसकारण पनि यस्ता नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने सूचकांकलाई लिएर एउटा सिंगै आलेख खर्चिनु आवश्यक छ कि छैन भनेर मैले नसोचेको होइन ।

तर पछिल्लो प्रतिवेदन भोकमरीसँग जोडिएको र हामी कृषिप्रधान अर्थतन्त्र रहेको हुनाले यस विषयमा केही आधारभूत प्रश्न नै अनुत्तरित छन् । यस आलेखमा मैले ती प्रश्नलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु ।

विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको अवस्था मापन गर्न र विद्यमान भोकमरीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न घच्घच्याउने उद्देश्यका साथ विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०२५ – सार्वजनिक भएपछि यसले दक्षिण एसियामा तरंग ल्यायो । खासगरी भारतले प्रतिवेदन तयार पार्न प्रयोग गरिएको अध्ययन पद्धति र तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएर यसको विरोध गर्‍यो । यो सन्दर्भमा भारतले भनेको छ कि प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्न र विद्यमान भोकमरीको अवस्थालाई सही तथ्यांक प्रयोग गरेर यथोचित रूपमा चित्रण गर्न सकेको छैन । तर नेपालको हकमा भने मुलुकमा भोकमरी झनै बढेको भनेर चिन्ता प्रकट भयो । यस सन्दर्भमा हामीले भोकमरीमा को छ, यसको अर्थराजनीति के हो र नेपाल किन दशकौंदेखि यही समस्यामा अल्झिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

भोकमरी केवल खाद्य उत्पादनको समस्या होइन । त्यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय संकटसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ ।अमर्त्य सेनको १९८१ मा प्रकाशित पुस्तक ‘गरिबी र दुर्भिक्षः अधिकार र अभावको निबन्ध’ ले दुर्भिक्ष (फेमिन) को अध्ययनमा नयाँ दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । उनले दुर्भिक्षको कारणलाई केवल खाद्य आपूर्तिमा नभई राजनीतिक र आर्थिक संरचनासँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् । १९४३ को बंगाल दुर्भिक्षको अध्ययनमा सेनले ‘खाद्य आपूर्ति घटबढ’ सिद्धान्तलाई चुनौती दिएका छन्, जसले दुर्भिक्षको मुख्य कारण खाद्य अभावलाई मान्थ्यो । सेनको अनुसन्धानअनुसार, १९४३ मा बंगालमा खाद्य आपूर्ति १९४१ भन्दा बढी थियो, तर ग्रामीण मजदुलगायत केही समूहले आफ्नो ‘अधिकार’— खाना किन्न वा साट्न सक्ने क्षमता— गुमाए । युद्धकालीन महँगी र सहरी क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिले खाद्यको मूल्य मजदुरको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्‍यायो ।

सेनले लोकतन्त्रको भूमिकालाई पनि विशेष महत्त्व दिएका छन् । उनका अनुसार, ‘जीवित लोकतन्त्रमा कहिल्यै दुर्भिक्ष हुँदैन ।’ लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसले भोकमरीको प्रारम्भिक चेतावनी दिने काम गर्छ र सरकार नागरिकको दबाबमा छिटो समस्याको सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ । चुनाव जित्नका लागि नेताहरू जनताको मागप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जसले सरकारलाई छिटो कदम चाल्न प्रेरित गर्छ । सेनले चीनको ‘ग्रेट लिप फर्वार्ड’ (१९५८–१९६१) को समयमा स्वतन्त्र प्रेसको अभावले लाखौंको मृत्यु लुकाइएको र स्वतन्त्र भारतमा लोकतान्त्रिक दबाबले ठूलो दुर्भिक्ष हुन नदिएको उदाहरण दिएका छन् ।

तर, सेनले लोकतन्त्रले आकस्मिक दुर्भिक्ष रोक्न सक्ने भए पनि दीर्घकालीन भोकमरी समाधान गर्न चुनौती रहेको स्वीकार गरेका छन् । यसकारण भोकमरीको समाधानका लागि केवल खाद्य आपूर्ति होइन, अधिकार, सूचना र उत्तरदायी शासन पद्धति पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । यही कामका लागि अर्थशास्त्री सेनले सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाए ।

सेनले अगाडि सारेको दृष्टिकोणमा टेकेर हामीले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचना र धरातललाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातल प्रायः सबै नेपालीले बुझेका छन् । त्यो बुझाइ गलत हो कि सही भन्ने छलफलमा अहिले प्रवेश नगरौं । सारा नेपालीले बुझेको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक बनोटमा भोकमरीमा को छ ? राज्यले यो समस्याको समाधानार्थ के प्रयत्न गरिरहेको छ ? किन भोकमरीको जोखिम निरन्तर कायम छ ?

नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ तर मर्ममा जाने हो भने यो काम हुन सकेको छैन । जीएचआईमा यस वर्ष नेपाल ७२ औं स्थानमा रहेको छ भने यसको २० वर्षअघि २००६ मा पहिलो पटक सूचकांक (जीएचआई) सुरु हुँदा नेपाल ५७ औं स्थानमा थियो । त्यतिबेला नेपालको जीएचआई स्कोर २०.६ थियो भने अहिले यो स्कोर १४.८ रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालले विगत २० वर्षमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छैन ।

ज्ञान, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यलाई एकसाथ अघि बढाउँदा भोकविरुद्धको लडाइँमा प्रगति सम्भव छ भन्ने भाष्य र विश्वासका आधारमा विश्व भोकमरी सूचकांक सुरु भएको थियो । विश्वका अन्य मुलुकको हकमा त्यो सही सावित भए पनि नेपालको हकमा हामीले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । त्यो किन भने जीएचआई स्कोर ० (शून्य) भनेको सबैभन्दा उत्तम अथवा शून्य भोकमरी हो भने १०० (सय) भनेको सबैभन्दा खराब अवस्था हो । नेपालले विगत दुई दशकमा आफ्नो जीएचआई स्कोरमा जम्मा ५.८ को मात्र कमी ल्याएको छ । त्यो अत्यन्तै नगण्य प्रगति हो । विगत दुई दशकमा नेपालले यथेष्ट वैदेशिक सहायता र सहयोगका बाबजुद गर्न नसकेको प्रगति अबका आउँदा दिनमा कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ । विश्वव्यापी रूपमा र केही क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाबारे चिन्ता बढ्दो छ । विकासका लागि नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै वित्तीय स्रोतहरू अत्यधिक दबाबमा छन् ।

विश्व भोकमरी सूचकांक– २०२५ का अनुसार, विश्वका धेरै अल्पविकसित देशहरू भोकमरीको गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यो सूचकांकले कुपोषण, बाल मृत्युदर, बाल कुपोषण र बालवय वृद्धिमा अवरोधलगायतका सूचकहरूलाई आधार मानेर विभिन्न मुलुकहरूमा विद्यमान भोकमरीको अवस्था मापन गर्छ । २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका केही देशहरूमा सुधार देखिए पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरू, विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र अफ्रिकाका केही देशहरू अझै उच्च जोखिममा छन् ।

नेपालले विगत केही वर्षमा खाद्य सुरक्षामा केही सुधार गरे पनि, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना पाउनबाट वञ्चित छन् । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, असमान वितरण प्रणाली र गरिबीका कारण नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढिरहेको छ । तर मुख्य प्रश्न के हो भने कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालले किन खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन भन्ने हो ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) घोषणा गर्दा दोस्रो लक्ष्य ‘शून्य भोक’ राखिएको थियो । त्यो लक्ष्यले हामी सबैलाई एउटा साझा सपना देखायो— जहाँ कुनै पनि मानिसलाई भोकले नसताओस्, सबैले पर्याप्त, पोषणयुक्त खाना पाउन सकुन् । तर, आजको यथार्थमा फर्केर हेर्दा, त्यो सपना अझै धेरै टाढा छ । २०२५ को ग्लोबल भोकमरी सूचकांकले देखाएको तस्बिर झनै भयावह छ । जीएचआई–२०२५ अनुसार, विश्वको औसत भोकमरी स्कोर १८.३ छ, जुन ‘मध्यम’ श्रेणीमा पर्छ । २०१५ मा यो स्कोर १९.१ थियो, जसले देखाउँछ कि पछिल्लो दशकमा प्रगति निकै सुस्त छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका विश्वका १२१ देशमध्ये ४४ देशको जीएचआई स्कोर ‘गम्भीर’ वा ‘अत्यन्त गम्भीर’ श्रेणीमा छ । अफ्रिका, दक्षिण एसिया र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा भोकमरीको अवस्था अझै गम्भीर छ । २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वभर ७३ करोड ५० लाख मानिसहरू (विश्व जनसंख्याको ९.२ प्रतिशत) कुपोषणको सिकार छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये १४.५ प्रतिशत कुपोषित, ६.८ प्रतिशत कुपोषणको गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् र ४.५ प्रतिशत बालबालिका मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यी तथ्यांकहरूले हामीलाई हाम्रो प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।

जीएचआई – २०२५ ले विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको मुख्य कारणहरूमा द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक संकटलाई औंल्याएको छ । सुडान, गाजा, म्यानमार, नाइजेरिया, दक्षिण सुडान, अफगानिस्तान, सिरिया, यमन, इथियोपिया, चाड, कंगो, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक संकटका कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती देखिएको छ । सुडानमा २०२४ मा दुर्भिक्ष देखिएको थियो जसले गर्दा देशको आधा जनसंख्याले गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गर्दै छ । गाजामा दुर्भिक्ष फैलिँदै छ । सहायता वितरणमा अवरोधले जनसंख्यालाई भोकमरी र हिंसामा उजागर गरिरहेको छ । यी घटनाहरूले पुष्टि गर्दछन् कि भोकमरी केवल खाद्य उत्पादनको समस्या होइन । त्यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय संकटसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, खाद्य असुरक्षा र कुपोषण अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ । नेपालमा २०२४ को तथ्यांकअनुसार, कुल जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना पाउनबाट वञ्चित छन् । नेपालका ७७ जिल्लामध्ये २२ जिल्ला उच्च खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । मधेश, तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका बीचमा पोषण र खाद्य पहुँचमा ठूलो भिन्नता छ । मधेश र तराईमा खाद्य असुरक्षा बढी देखिन्छ, जसमा सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणहरू छन् ।

नेपालमा खाद्य असुरक्षा र पोषणमा क्षेत्रीय, जातीय र सामाजिक असमानता देखिन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू बढी जोखिममा छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै २० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले वर्षको कुनै न कुनै समयमा खाद्य अभावको सामना गरेका छन् । खाद्य असुरक्षा केवल भौतिक अभाव मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ । आर्थिक असमानता, शिक्षा अभाव, स्वास्थ्य सेवा पहुँचको कमी र सांस्कृतिक भेदभावले खाद्य असुरक्षा झन् गहिरो बनाएको छ ।

नेपालमा कृषकहरूको ठूलो हिस्सा साना किसान हुन्, जसले सीमित स्रोत र प्रविधि प्रयोग गर्छन् । कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये ६८ प्रतिशत साना किसानको स्वामित्वमा छ । तर, उनीहरूको उत्पादन क्षमता न्यून छ । जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, सुक्खा जस्ता प्रकोपले खाद्य उत्पादनमा असर पुर्‍याउँछन् । खाद्य आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा कमजोरीका कारण धेरै क्षेत्रहरूमा खाद्य अभाव देखिन्छ ।

नेपालले आफ्नो कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि दुई प्रमुख रणनीति कार्यान्वयन गरेको छ । कृषि परिप्रेक्ष्य योजना (एपीपी) र कृषि विकास रणनीति (एडीएस) । एपीपी सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म २० वर्षका लागि लागू गरिएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य कृषि वृद्धिलाई तीव्र बनाउँदै गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर तथा व्यावसायिक बनाउने थियो ।

एपीपीको अनुभवबाट सिक्दै, नेपालले २०१५ देखि २०३५ सम्मका लागि कृषि विकास रणनीति (एडीएस) लागू गरेको छ । एडीएसको उद्देश्य कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, दिगो र समावेशी बनाउँदै आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तर सुधार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु हो । यसले आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र विविधीकरणमार्फत कृषि प्रणालीको समग्र रूपान्तरणमा जोड दिएको छ । साथै, राम्रो शासन, उत्पादकत्व र नाफामा सुधार ल्याउने रणनीति अपनाइएको छ ।

सरकारले खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय पोषण रणनीति, खाद्य अधिकार ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । तर, यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनका लागि पर्याप्त बजेट, समन्वय र निगरानी आवश्यक छ । खासगरी, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाका लागि लक्षित पोषण कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । विद्यालय पोषण कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य सेवा र पोषण शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

यी सबै तथ्यांक र तथ्यहरूले हामीसामु खडा गर्ने प्रश्न भने गम्भीर छन्– दशकौंको प्रयासपछि पनि किन अझै लाखौं मानिस भोकमरीको सिकार छन् ? के हाम्रो नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण पर्याप्त छन् ? हामीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भेदभावलाई कसरी सम्बोधन गर्दछौं ? जलवायु परिवर्तनले कृषकहरूको जीवनलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ । हामीले आधुनिक प्रविधि र स्थानीय ज्ञानलाई कसरी सन्तुलित गर्नेछौं ? सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता र समन्वयमा सुधार आवश्यक छ । हामीले सामाजिक सुरक्षा र पोषण कार्यक्रमहरूलाई कसरी सबैसम्म पुर्‍याउनेछौं ? खाद्य असुरक्षा केवल उत्पादनको समस्या होइन, त्यो वितरण, पहुँच, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रश्न हो । जब कुनै बच्चा भोकै सुत्छ, त्यो केवल परिवारको समस्या होइन, त्यो हाम्रो समाजको विफलता हो ।