इराक सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएको नीति र कार्यान्वयनको अवस्था विरोधाभाषपूर्ण छ । १६ भदौ २०६१ मा १२ जना नेपालीलाई इराकी विद्रोही समूहले हत्या गरेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै श्रम स्वीकृति दिएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागले इराकमा घरेलुसहित सामान्य श्रमिकलाई ‘निषेधित गन्तव्य’ को सूचीमै राखेको छ । त्यसकारण, कानुनी रूपमा कोही पनि नेपाली रोजगारीका लागि इराक जान पाउँदैनन् । तर, इराकमा नेपाली पुग्ने र श्रम गर्ने क्रम चलिरहेकै छ ।

अर्थात् सरकारको नीति व्यवहारमा असफल भइरहेको छ । यस्तो स्थितिले प्रथमतः सरकारकै नीतिको खिल्ली उडाएको छ । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वा हुन नसक्ने नीतिलाई सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । विकल्पमा, नेपाली श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, सुरक्षा, संरक्षणलगायतका विषय खुलाएर श्रम समझदारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसले श्रमिकको त हित गर्छ नै, दुई देशीय सम्बन्धलाई फाइदा पुग्छ ।

श्रम प्रतिबन्धका बाबजुद पनि इराक र यसको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानमा करिब ३० हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन् । कुर्दिस्तानमा मात्रै करिब २५ हजार, बग्दाद र आसपास क्षेत्रमा ४ हजारभन्दा बढी छन् । नेपालीहरू प्रायजसो तेल–ग्यास, निर्माण व्यवसाय, होटल–रेस्टुरेन्ट, हस्पिटल, एयरपोर्ट, मार्केटिङ, घरेलु कामदारदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म विविध क्षेत्रमा कार्यरत रहेको पाइन्छ ।

उनीहरूको कमाइ पनि आकर्षक छ । धेरैले ५ सयदेखि १ हजार २ सय डलर मासिक तलब पाउने गरेका छन् । कतिपयले आफ्नै लगानीमा होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, कपडा पसल, मासु पसल, ब्युटी पार्लर, ग्रोसरी, ट्राभल, फुड सप्लाई जस्ता व्यवसायसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । इराकबाट मात्रै नेपालमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स वार्षिक रूपमा भित्रिने अनुमान छ । तर औपचारिक माध्यमबाट पैसा ल्याउने व्यवस्था छैन् ।

मानिस स्थानान्तरण भइरहने प्राणी हो । व्यक्तित्व विकास र अवसरको खोजीमा डुलिरहन्छ । त्यसैले सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक रूपमै पनि कुनै पनि देश जानबाट नागरिकलाई रोक्न अब मुस्किल छ । किनकि, नागरिकको आकांक्षा, बाध्यता, अठोट, विकल्प र सम्भावना राज्यका कानुनभन्दा माथिका विषय भइसकेका छन् ।

युक्रेनमा युद्ध लड्न वा ग्रिसमा स्ट्रबेरी टिप्न पुगेका नेपालीका कथाव्यथाको संश्लेषण यही हो ।  प्रतिबन्धले हुन्थ्यो भने इराकमा नेपाली पुग्ने नै थिएनन् । त्यसैले राज्यको उपस्थिति वा प्रयत्न नागरिकलाई सजिलो र सुरक्षित बनाइने, कानुनी दस्ताबेज बलियो बनाइदिने र नागरिकले खोजेका बखत उपलब्ध हुनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारका प्रतिनिधिहरू राख्नुपर्छ । समन्वय बढाउनुपर्छ । नत्र, राज्यका नीति पनि असफल हुन्छ, नागरिकले पनि दुःख पाउँछन् । 

सरकारले वैधानिक बाटो बन्द गरे पनि नेपालीहरू इराक पुगिरहेकै छन् । यसको अर्थ उनीहरू अवैध बाटोबाट सेटिङमा गइरहेका छन् । त्यसले थप जोखिम सिर्जना गर्छ । किनकि, लगानी निश्चित र पूर्वआकलनयोग्य हुँदैन । मोटो रकम खर्चिनुपर्छ । त्यसमा पनि ठगी हुने जोखिम हुन्छ । दलाल पनि सलबलाउँछन् । अवैध बाटोबाट जाँदा असुरक्षा पनि हुने नै भयो । अनावश्यक हैरानी पनि खेप्नुपर्छ ।

यसरी पुग्नेहरूसँग कागजपत्र बलियो हुँदैन । आवश्यकताअनुसार कानुनी लडाइँ लड्न पनि असम्भव जस्तै हुन्छ । सरकारको जानकारी वा पहुँचमा नहुने भएकाले आवश्यक सरकारी सेवा लिन पनि मुस्किल हुन्छ । भवितव्य परेर उद्धार वा सुरक्षाको अन्य प्रबन्ध आवश्यक पर्दा पनि सरकारबाट सहयोग प्राप्त नहुन सक्छ ।

त्यस्तै, इराक पुगेर राम्रो कमाइ गर्दा पनि वैधानिक तवरबाट नेपालमा पठाउन वा स्वयं आएर फर्किन पनि कठिन छ । प्रतिबन्धकै कारण नेपालीले आफ्नै देश आउजाउ गर्न सक्दैनन् । जसकारण त्यहाँ एक दशकभन्दा लामो अवधि बसिरहेकाहरू पनि छन् । त्यसबाट परेको पारिवारिक बिछोड र त्यसको असरको अर्कै पाटो छ ।

नेपाली पुग्न सक्ने र पुगिरहेका कुनै पनि देशलाई प्रतिबन्ध लगाइराख्नुको सट्टा उपयुक्त श्रम समझदारी गरेर व्यवस्थित ढंगले जाने, आउने बाटो खोल्नु नै उचित हो । इराकले पनि पटक–पटक विभिन्न माध्यममार्फत प्रतिबन्ध हटाउन खोजिरहेको छ ।