२०८२, मंसिर १९ को ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘महिलामाथि नागरिकताको विभेद : राज्यले दिएन न्याय, बाबुछोरीले दिए ज्यान’ शीर्षक समाचार प्रकाशित भएको थियो । मंसिर २४ को ‘कान्तिपुर’ मा पुनः ‘नागरिकता विभेदले बाबुछोरीले ज्यान लिएको घटनामा प्रधानमन्त्रीको चासो, छानबिन टोली बर्दियातर्फ’ शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशन हुनुले नागरिकतामाथि महिलाको अधिकारप्रति राज्य संवेदनशील र सकारात्मक देखिएको संकेत दिन्छ ।

नेपालमा नागरिकता वितरणमा गरिएको विभेद र मानिसको जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव समाचारमा आएझैं एकाध घटना मात्रै होइन । यो सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा आधारित प्रणालीगत (सिस्टमिक) र त्यसले सिर्जना गरेको संरचनात्मक (स्टक्चरल) विभेदसँग जोडिएको एक गम्भीर सवाल हो ।

पहिलो, हरेक क्षेत्र र तहमा पुरुषलाई नै केन्द्रमा राख्ने र पुरुष नै उच्च हुन् भन्ने मान्यता बोक्ने पितृसत्तात्मक विचारको हालीमुहाली घरदेखि राज्यसत्तासम्मै विद्यमान छ । विचार र प्रणालीका रूपमा स्थापित यी मूल्यमान्यता महिलाको दैनिक जीवनमा शोषण, उत्पीडन, नियन्त्रण र विभेदका रूपमा अभिव्यक्त भइरहेका छन् । बाबु र छोरीले दिएको ज्यान यसको चरम अभिव्यक्ति हो । नेपालमा संविधान लेखनका बेला खुला सिमाना, राष्ट्रियता लगायतको आवरणमा पुरुष नियन्त्रित विभेदपूर्ण नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत गरियो । संविधान, कानुन, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक संरचनामार्फत प्रणालीगत विभेदलाई क्रियाशील पार्दै त्यसैलाई औचित्यपूर्ण सावित गरियो । जति नै मानवअधिकार र समानताको दुहाइ दिए पनि आधुनिक राज्यमा कानुनी शासन अनि संविधान सर्वोच्चताका नाममा यस्ता प्रणालीगत विभेदलाई संरचनागत रूपमै संस्थागत गरिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र नागरिकता ऐन, २०६२ (पहिलो तथा दोस्रो संशोधन) यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

वि.सं. २०४६ को आन्दोलनपश्चात् जारी भएका तीनवटै संविधानहरू (२०४७, २०६३ र वर्तमान) ले शासन प्रणाली परिवर्तन गरी गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नेपाली महिलालाई समान नागरिकको हैसियत कहिल्यै सुनिश्चित गर्न सकेनन् । वर्तमान नेपालको संविधानले महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दियो । र, पुरुषसरह नै समान वंशीय हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्‍यो । तर, सोही संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विभेदलाई संस्थागत पनि गर्‍यो । कतिसम्म झेल गरियो भने अघिल्लो धारामा आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली भए त्यस्तो व्यक्ति नेपालको वंशज नागरिक हुने व्यवस्था गरियो । तर, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्दै बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने तथा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई सर्तसहित अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरी संवैधानिक रूपमै विभेद संस्थागत भयो । यसले महिला आफैंमा पूर्ण नागरिक होइनन् भन्ने कठोर सन्देश दिनुका साथै महिलालाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा होइन, पुरुषको पहिचानमा निर्भर निरीह पात्रका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधनले ‘बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा वंशजको नागरिकता लिन बाबु पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था मात्रै गरेन, ‘उक्त स्वघोषणा झूटो ठहरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र झूटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत सजाय भए त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुने’ व्यवस्थासमेत गरेको छ (दफा २१ (३ग)) । साथै, ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई बाबुको देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र त्यस्तो स्वघोषणा झूटो ठहरिएमा स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ (दफा २१(३क) व्यवस्था गरी ‘नागरिकतासमेत रद्द हुने’ व्यवस्था गरेको छ । सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबु पहिचान नभएको स्वघोषणा आफैंमा अमर्यादित, महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वको अस्वीकार्य र विभेदको पराकाष्ठा हो । नागरिकता दिँदा आमा र सन्तान दुवैले सजायको तरबार सधैं शिरमाथि नै बोकेर हिँड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

दोस्रो, प्रणालीगत र संरचनागत विभेदको प्रभाव संविधान र कानुनमै भएपछि विभेदको फैलावट दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसको नेतृत्वको व्यवहारबाट अभिव्यक्त हुनु अचम्मको कुरै भएन । यत्तिसम्म कि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतले नागरिकता दिनु भनी दिएको आदेशको समेत प्रशासनिक निकायले पालना नगरेका कथा एकाध घटनामा मात्रै सीमित छैन । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन प्रशासनिक निकायको सहयोग नपाएपछि वर्षौंदेखि दर्जनौं व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्मलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको पाइन्छ ।

यस लेखकले नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको करिब ३० वटा आदेश/निर्णयहरू अध्ययन गर्दा अधिकांश रिट निवेदनमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले ‘हाम्रो कार्यालय/मन्त्रालयले नागरिकता नदिने भनेको छैन, हामी संलग्न थिएनौं, हामीले गरेको होइन, त्यसैले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ’ जस्ता औपचारिक जवाफ दिने गरेको पाइन्छ । निश्चितै रूपमा नागरिकता दिने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसका लागि सिफारिस दिने काम स्थानीय सरकारको वडा कार्यालय आदिले गर्छन् । तर, दर्जनौंनागरिक संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय, फैसलाका आधारमा नागरिकता लिन जाँदा ‘नागरिकता दिइएन’ भन्ने रिट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्छन् भने ती सामान्य एकाध घटना मात्रै होइनन् । ‘त्यसमा हामी संलग्न छैनौं, हामीले गरेको होइन’ भन्ने औपचारिक लिखित जवाफ दिएर मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट पन्छिन मिल्छ ? तर, सरकारको जवाफ औपचारिकतामा सीमित रहँदै आएको पाइन्छ । उक्त घटनामा के भएको हो ? मातहतका निकायले कुन कानुन र तथ्यका आधारमा नागरिकता नदिएको हो ? किन उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन् ? यी विषयमा छानबिन गरी तथ्यगत जवाफदेहिता, कानुनी औचित्य र सुधारात्मक दायित्व (कसैको हक हनन भएको छ वा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भने त्रुटि स्वीकार्ने, सुधारका उपाय सुझाउने र सुधार्न प्रतिबद्ध हुने आश्वासनसहितको जवाफदेहिता) लिखित जवाफहरूमा पाइँदैन । यसरी नागरिकताको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने क्रममा कार्यपालिकीय प्रशासनिक संयन्त्रहरूले संवैधानिक कर्तव्य र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई वहन नगरेको देखिन्छ ।