तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको ९३ औं दिन र सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ९० औं दिनमा जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि दस्ताबेजीकरण भएको छ । तीन महिनाअघिको जेन–जी विद्रोहलाई बुधबार सिंहदरबारमा भएको सम्झौताले ‘जनआन्दोलन’ को रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

यसले जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएको आधिकारिक दस्ताबेजको मागलाई समेत पूर्ति गरेको छ । मुख्यतः जेन–जी आन्दोलनले सम्मानजनक अभिलेख प्राप्त गरेको छ ।

आन्दोलनकारी स्वयंको सिफारिसमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारसँग आन्दोलनकारीकै सहमति भएकाले यो सहमति अलपत्र पर्ने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष इमानदार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, एक–अर्कालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

सुशासनको पक्षमा र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विपक्षमा २३ भदौमा जेन–जीले आन्दोलन आह्वान गरेका थिए । तर आन्दोलनमा सरकारले तीव्र दमन गरेको थियो, त्यो दिन राज्यले गरेको बल प्रयोगले २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

भोलिपल्ट भएको प्रदर्शनमा भने आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसमेत भएको थियो । तीन दिनसम्म मुलुक सरकारविहीन भएपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । तर बुधबार आन्दोलनलाई मान्यता दिने गरी दस्ताबेजीकरण भएको छ । 

२००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्षे लामो राणा शासन ढालेको थियो । ७ फागुन २००७ मा राजा त्रिभुवनबाट भएको शाही घोषणालाई तत्कालीन परिस्थितिमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको घोषणापत्र मान्न सकिन्छ । २०४६ को जनआन्दोलनले तीन दशक लामो पञ्चायतलाई ढाल्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त शासनलाई सुनिश्चित गरेको थियो ।

ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन ढाल्ने २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई पनि ११ वैशाख २०६३ को शाही सम्बोधनले विश्राम दिएको थियो, जहाँ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिएको उल्लेख थियो । यसका अतिरिक्त माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, मधेश विद्रोह, विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र जातजातिको आन्दोलनलाई विश्राम दिन लिखित सम्झौता भएका थिए । जेन–जी आन्दोलनलाई जोड्ने लिखित दस्ताबेज तीन महिनापछि भए पनि तयार भएको छ । 

सम्झौताको प्रस्तावनामै विगतका संघर्ष र त्यसका उपलब्धिलाई विशिष्ट महत्त्व दिइएको छ । जसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य प्रणालीदेखि संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात् गरिएको छ ।

त्यस्तै, वर्गीय, जातीय, लैंगिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सीमान्तीकरण एवम् बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ संकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । यसमार्फत जेन–जीले विगतको राजनीतिक, सामाजिक संघर्षका उपलब्धिको जगमा टेक्दै र सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयत्न गर्ने परिपक्व छवि प्रस्तुत गरेका छन् । 

नवीन पुस्ताले देखाएको बृहत् राजनीतिक सुझबुझ प्रशंसनीय छ । सम्झौतामा सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण, आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख छन् ।

सम्झौतामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितताको विषय पनि उल्लेख छ । त्यसका लागि कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, मतपत्रमा ‘नोटा’ विकल्प राख्ने, उम्मेदवार चयनका लागि प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने, मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांकलाई गोला प्रथाबाट निर्धारण गर्ने, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नियन्त्रण गर्ने, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्ने लगायतका विषय पनि छन् । जसका लागि कानुनी बहस र सम्बोधनको आवश्यकता छ ।

सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने उल्लेख छ । आयोगलाई केही निर्देशन/कार्यादेशसमेत सम्झौतामार्फत नै दिइएको छ ।

जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार, राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषय, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषय आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यद्यपि, आयोग कसरी, कहिले र कस्तो बन्छ, आयोगले उल्लिखित विषयलाई कसरी समेट्छ र संविधान संशोधन गर्ने अंगले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ, अहिल्यै निश्चित छैन ।

१० बुँदे सम्झौता अब राज्यको दायित्वभित्र परेको छ । राज्य अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो । सम्झौताका कतिपय विषय यही सरकारले कार्यान्वयन गरिहाल्न सक्ने भए पनि कतिपय विषय आगामी सरकार र संसद्को समेत भूमिका हुने देखिन्छ । सम्झौतालाई अहिलेकै सरकार र जेन–जीबीचको साँघुरो दस्ताबेज मात्रै बनाइयो भने आगामी दिनमा अन्य दल र संस्थाले अपनत्व लिने सम्भावना कमजोर हुने र कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।

त्यसैले सबै राजनीतिक दलसँग संवाद अघि बढाउँदै सम्झौताप्रति सकारात्मक वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ । अर्कोतर्फ, अझै पनि जेन–जीबीच फरक मत छन् । त्यो बुधबारदेखि अभिव्यक्त भइरहेका छन् । जेन–जीबीच नै एकमत नभएका बेलामा सम्झौता सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने स्थिति हुँदैनथ्यो/भएन । तर, लोकतन्त्रमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्नु, आफ्नो पक्षमा थप नागरिकलाई सहमत बनाउँदै जानु, विश्वास जित्नु आवश्यक छ ।