एकातिर ठूला संरचनायुक्त भौतिक विकास र समृद्धिको हुटहुटी, अर्कोतिर भोकमरीको स्थितिमा वृद्धि– यति बेला नेपाल प्राथमिकता र यथार्थबीचको विरोधाभासमा देखिन्छ । ‘वेल्ट हंगर हिल्फे’ र ‘लि–बर्ड’ ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व भोकमरी सूचकांक २०२५’ प्रतिवेदनमा नेपाललाई ‘मध्यम श्रेणीको भोकमरी’ भएको देशका रूपमा राखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भोकमरीको स्थिति र बाल पुड्कोपनाको दर बढेको छ । भोकमरी र पुड्कोपनबाट प्रभावित समूहको सर्वपक्षीय विकासमा पर्ने असर न्यूनीकरण, यस्तो हुनुको कारण पत्ता लगाउन र आगामी दिनमा सुधार ल्याउन राज्यले अतिरिक्त मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्दै २०३० भित्र दिगो विकासको ‘जिरो हंगर’ लक्ष्य पूरा गर्न पनि नेपालका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसैले व्यावहारिक नीति, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति कठोर मिहिनेत आवश्यक छ ।

‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ (जीएचआई) मा नेपाल २०२४ मा १ सय २३ राष्ट्रमध्ये ६८ औं स्थानमा रहेको थियो भने यस वर्ष चार स्थान खस्किएर ७२ औं स्थानमा झरेको छ । नेपालको ‘जीएचआई’ अंक १४.७ बाट बढेर १४.८ पुगेको छ । ‘हंगर इन्डेक्स’ बढ्नुले नेपालमा भोकमरीको अवस्था झन्–झन् बिग्रँदै गइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकामा पुड्कोपना (चाइल्ड स्टन्टिङ) दर २४.८ प्रतिशतबाट बढेर २६ प्रतिशत पुगेको छ । लामो समयदेखि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको स्थितिलाई बाल पुड्कोपनाका रूपमा लिइन्छ । अल्पपोषण वा ‘क्यालोरी’ खपत कम हुने जनसंख्या नेपालमा ५.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

बाल मृत्युदर २.६ प्रतिशत र ख्याउटेपना (चाइल्ड वेस्टिङ) ७ प्रतिशत छ । नेपाल सन् २००० मा ‘जीएचआई’ अंक ३७.१ सहित ‘गम्भीर भोकमरी’ भएको देशको श्रेणीमा रहेको नेपालले आफ्नो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गरेको देखिए पनि मिहिनेत भने अझै आवश्यक रहेको पछिल्लो तथ्यांकले निर्देश गर्छ ।

पोषणको अवस्था, ख्याउटेपना, पुड्कोपना र बाल मृत्युदरमा आधारित भएर ‘जीएचआई’ को कुल अंक निकालिन्छ । त्यसैले ‘जीएचआई’ सन्तोषजनक नहुनुमा ठूलो जनसंख्या अझै पनि पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ । यसमा खाद्य असुरक्षा, खाद्यान्न असमान वितरण वा पहुँचविहीनता जोडिन्छ । खाना खानेहरूले पनि सन्तुलित खाना नखानु वा खान नपाउनु अर्को समस्या हो ।

त्यस्तै, गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा आमाले पाउनुपर्ने पोषणयुक्त खाना नपाउँदा जन्मिने वा जन्मिएका बच्चासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । ख्याउटेपना, पुड्कोपना वा बाल मृत्युदर नतिजाका रूपमा देखिने हुन्, तिनका कारणका लागि अनेकौं जटिलता जोडिएका हुन्छन् । जस्तो कि, आमा तथा स्वयं बच्चाले नै पेटभर खाना वा पोषणयुक्त खाना खान नपाउनु, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुनु, सरसफाइयुक्त वातावरण नपाउनु, खोपजस्ता सेवाबाट वञ्चित हुनुजस्ता कारणले समग्र भोकमरी सूचकांकमै प्रभावित पारेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हक’, धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’, धारा ३६ मा ‘खाद्यसम्बन्धी हक’, धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’, धारा ३९ मा ‘बालबालिकाको हक’ र धारा ४२ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सबै हक संविधानलाई सजावट गर्न मात्रै राखिएका होइनन्, जनताको जीवनमा गुणात्मक लाभ दिलाउन राज्यलाई बाध्य बनाउने अभिप्रायले राखिएका हुन् । तर, अन्य सबैजसो मौलिक हकजस्तै यिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो छ । त्यसैले राज्य सबैभन्दा बढी संविधानकै कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । त्यसो हुन सक्दा भोकमरी, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, ख्याउटेपना, पुड्कोपना र बाल मृत्युदर स्वतः न्यून भएर जानेछन् । मानव विकाससँग जोडिने सबै सूचकांकमा सुधार हुनेछ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो, ‘हंगर इन्डेक्स’ मा तीव्र सुधार गरेका देशले अपनाएका नीति, हाम्रो भौगोलिक–सामाजिक परिवेश सुहाउँदा कार्यक्रमअनुसार अघि बढ्न सकियो भने आगामी दिन हाम्रानिम्ति पनि उत्साहजनक हुनेछन् । मुख्यतः खाद्य सुरक्षा बढाउनैका लागि नेपालले आफ्ना प्रयत्न बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि कृषिलाई अहिलेकै जस्तो प्रतिष्ठाहीन र बाध्यताको पेसा बनाइराखेर सकारात्मक नतिजा सम्भव छैन । कृषि उत्पादन बढाउन र त्यसबाट निश्चित आम्दानी सुनिश्चित हुने खालको नीति सरकारले ल्याउनै पर्छ ।

स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन सकियो भने आयातमा निर्भर हुँदै गएको र बिथोलिएको खाद्य संस्कृतिमा सुधार त आउनेछ नै, खाद्य सुरक्षा पनि बढ्दै जानेछ । त्यस्तै, मौलिक बाली तथा मिश्रित खेतीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि, बसोबास, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।