२३–२४ भदौको जेन–जी विद्रोहबाट करिब २४ घण्टामा कांग्रेस–एमालेको बलियो भनिएको सरकार विस्थापित भएर अन्तरिम सरकार बनेपछि नेपाली राजनीतिमा केही गम्भीर र जटिल प्रश्नहरू उठेका छन् । भदौ २४ मा देश केवल सरकारविहीन मात्रै भएन, राजधानीमा नै हिंसा, विध्वंस र अराजकताको साम्राज्य स्थापित भयो ।

शीतल निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनदेखि दुर्गम गाउँका वडा कार्यालयजस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति जलाएर खरानी बनाइयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई सुरक्षा निकायले हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी अज्ञात स्थानमा राखी सुरक्षा गर्नुपरेको थियो ।

दुई लाखभन्दा बढी संख्याको सुरक्षा निकायले जनताको सुरक्षा गर्न नसकेको मात्रै होइन, नेपाल प्रहरीले आफ्नै कार्यालय र हतियारको सुरक्षा गर्न नसकेको अत्यन्त दारुण र चिन्ताजनक अवस्थासमेत सिर्जना भयो ।

नेपालमा विशाल राजनीतिक क्रान्ति, आन्दोलन र माओवादीको नेतृत्वमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व पनि भएको थियो । तर राज्य यति निरीह र कमजोर अहिलेसम्म भएको थिएन । के यो राज्यकै असफलता हो कि राजनीतिको ? लोकतन्त्रको असफलता हो कि संविधानको ? राजनीतिक पार्टीको असफलता हो कि नेतृत्वको ? शासन प्रणालीको असफलता हो कि सरकारको ? सुरक्षा प्रणालीको असफलता हो कि सुरक्षा निकायको ? भन्नेजस्ता प्रश्न मात्रै होइन, यक्ष प्रश्न खडा भएका छन् ।

यी प्रश्नको वस्तुनिष्ठ रूपमा निरूपण नगरी विद्यमान संकटको समाधान हुने सम्भावना छैन । त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा देखिएका पछिल्लो राजनीतिक संकट तथा आन्दोलनको स्वरूपका बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राज्य कि राजनीतिको असफलता ?

सन् २०२४ का अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स ए रविन्सनको सन् २०१२ मा प्रकाशित ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ नामक विश्व चर्चित पुस्तकमा लोकतान्त्रिक संस्थाको विकासलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अमेरिका, युरोप, अफ्रिका र एसियाका देशको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका लेखकद्वयले लोकतन्त्रको सफलता र आर्थिक विकासका लागि कार्यमूलक, प्रभावकारी र सबल संस्था पूर्वसर्त भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको सफलताका लागि समावेशी राजनीतिक संस्था र आर्थिक विकासका लागि समावेशी आर्थिक संस्था विकास गर्न सुझाव दिएका छन् । आसेमोग्लु र रविन्सनको तर्क छ– ‘जुन देशमा राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू सबल, स्वायत्त र कार्यमूलक भए, ती देशमा लोकतन्त्र पनि सफल भयो र आर्थिक विकास पनि भयो । तर जुन देशमा भएनन्, ती देशमा लोकतन्त्र पनि दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् र आर्थिक विकास पनि भएन ।’

राज्यका निकायहरू दोहनकारी भए भने आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तर्क गरेका छन् । त्यसैले समावेशी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासले मात्रै लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । 

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेन अन्सेलको सन् २०२३ मा ‘ह्वाई पोलिटिक्स फेल’ भन्ने अर्को विश्व चर्चित पुस्तक प्रकाशित भएको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका अन्सेलले राजनीति असफल हुनुमा आधारभूत रूपमा पाँच मूल कारण अर्थात् पाँच पासो (ट्र्याप) जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । ती पाँच पासो हुन्– लोकतन्त्रको पासो, समानताको पासो, समुन्नतिको पासो, सुरक्षाको पासो र ऐक्यबद्धताको पासो ।

लोकतन्त्र, समानता, समुन्नति, सुरक्षा र सामाजिक ऐक्यबद्धता नागरिकका स्वाभाविक चाहना र नैसर्गिक आकांक्षा हुन्छन् । ती पाँच आयाम एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित पनि हुन्छन् र अन्तरविरोधपूर्ण पनि हुन्छन् । तर ती सबै आकांक्षा एकैसाथ हासिल हुँदैनन् वा नहुन पनि सक्छन् ।

ती पाँच आयाम अन्तरसम्बन्धित भएर एकअर्काको परिपूरक भए राजनीति सफल हुन्छ । तर अन्तरविरोधपूर्ण भए भने राजनीति असफल हुन्छ । राजनीति न निरपेक्ष रूपमा अनुकूल हुन्छ, न निरपेक्ष रूपमा प्रतिकूल हुन्छ । त्यसैले उदार मूल्य मान्यता र प्रक्रियाका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास गरी डेलिभरी गर्न नसके लोकतन्त्र र राजनीति दुवै असफल हुने अन्सेलको निष्कर्ष छ ।

‘ह्वाई नेसन्स फेल’ र ‘ह्वाई पोलिटिक्स फेल’ का केही निष्कर्ष र सूचकांकहरू नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रासंगिक छन् । यो केही हदसम्म राज्यको असफलता पनि हो र केही हदसम्म राजनीतिको असफलता पनि हो । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित थिंक ट्यांक फन्ड फर पिसद्वारा वार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने फ्रजाइल स्टेट इन्डेक्स (कमजोर राज्य सूची) मा १७९ देशहरूमध्ये नेपाल ७८ अंकका साथ ५७ औं स्थानमा छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक, सुशासन, विधिको शासन, मानवअधिकारको अवस्थालगायतका सूचकांकका आधारमा निर्धारण हुने सूचीमा नेपाल अहिले नै ५७ औं स्थानमा छ । यो स्वयंमा चिन्ताजनक र जोखिमपूर्ण हो ।

जेन–जी विद्रोहको कारणले सिर्जना भएको राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, सामाजिक, सुरक्षा अवस्थाको कारणले अर्को वर्ष नेपालको स्थान थप खस्किन सक्छ । यदि फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर संविधान सही मार्गमा आएन भने थप राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने निश्चित छ । जसको प्रतिफलस्वरूप नेपाल कमजोर राज्यबाट असफल राज्यतर्फ उन्मुख हुन सक्ने जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । 

जेन–जी विद्रोहका क्रममा सुरक्षा निकायको असफलता मात्रै होइन, सुरक्षा प्रणालीकै बारेमा समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । शीतल निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन सेना र सुरक्षा निकायले किन बचाउन सकेनन् ? उनीहरूले नबचाएका हुन् कि बचाउन नसकेका हुन् ? भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा छ ।

यसको जवाफ सरकार र सुरक्षा निकायले जनतालाई दिनु आवश्यक छ । यही कारणले यो कतै राज्यकै असफलता त होइन ? भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । सरकार र सुरक्षा निकायले यसबारेमा गम्भीर समीक्षा गरी अविलम्ब उपयुक्त नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । होइन भने भविष्यमा अर्को कल्पनातीत दुर्घटनासमेत हुन सक्छ । 

लोकतन्त्र कि संविधानको असफलता ?

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र ड्यानियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा उदार लोकतन्त्रका संकट जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सन् २०१८ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकका लेखकद्वयको निचोड छ– ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फासीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिले लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती होइनन् । पपुलिजम, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवाद, निर्वाचित अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावाद, अराजकतावाद प्रमुख चुनौती हुन् ।’ यदि उक्त चुनौतीहरूको समयमै सम्बोधन गरिएन भने लोकतन्त्रमाथि थप संकट सिर्जना हुने भविष्यवाणीसमेत गरेका छन् । 

‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ का शिक्षा र सूचकांकहरू नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मननीय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा लोकतन्त्र र सरकारमाथि तथा नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, संविधान र सरकारमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

पूर्वउल्लिखित तीन पुस्तकको सार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसहित समीचीन मीमांसा गर्दा प्रमुख रूपमा तीन निष्कर्षमा पुगिन्छ । पहिलो, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार राज्य सञ्चालन नगरेको मात्रै होइन, ती सरकार क्रमिक रूपमा अनुत्तरदायी, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी हुँदै गएका छन् । दोस्रो, जनताको आकांक्षाअनुसार सरकारले आर्थिक विकास, डेलिभरी र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् ।

तेस्रो, राज्य, लोकतन्त्र, सरकार र पार्टीप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा सिर्जना भएको छ । त्यसैको प्रायोजित प्रोपोगान्डा र अतिरञ्जित व्यापार गरी पपुलिस्ट, उग्रराष्ट्रवादी र अनुदारवादी व्यक्ति, प्रवृत्ति र पार्टीहरूको उदय मात्रै भइरहेको छैन, उल्लेखनीय जनसमर्थनसमेत हासिल गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले राज्य, लोकतन्त्र, सरकार र पार्टीहरू अलोकप्रिय र प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएका छन् । 

तर नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको असफलता हो कि संविधानको ? भन्ने बहसमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले अर्को विवादको निरूपण गर्नु आवश्यक छ । त्यो हो– नेपालमा लोकतन्त्र र संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? पंक्तिकारको विचारमा लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, संविधान पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

यदि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन भएको भए, सम्भवतः अहिलेको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने थिएन । लोकतन्त्रको नाममा विगत लामो समयदेखि जे अभ्यास गरिँदै आएको छ, त्यो लोकतन्त्र होइन । त्यो लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, नेतातन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्र हो । जतिसुकै कटु भए पनि राजनीतिक यथार्थ यही हो । उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु स्वयं लोकतन्त्रवादी र पार्टीहरूकै स्वार्थ र भविष्यका लागि लाभदायक हुनेछ । 

एकातिर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्था सबल र सक्षम छैनन् । कतिपय समय र सन्दर्भमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच अन्तरविरोधपूर्ण सम्बन्ध र द्वन्द्वसमेत हुँदै आएको छ । त्यसैले ती संस्थाले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल, सक्षम र कार्यमूलक नभएका कारण सरकार, पार्टी र नेतृत्व पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । त्यसैले समस्या लोकतन्त्र र संविधान होइन, दलतन्त्र, नेतातन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्र हो । जहिलेसम्म यस्तो विकृततन्त्र अन्त्य गरी उन्नत लोकतन्त्र र सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास प्रारम्भ गरिन्न, तहिलेसम्म विद्यमान संकटको समाधान हुने सम्भावना छैन । 

लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कार्यमूलक र प्रभावकारी भए पद्धतिको विकास हुन्छ र पद्धतिको विकास भए मात्रै प्रणालीको विकास हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ शासन प्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । यदि जीवन पद्धतिका रूपमा सरकार र पार्टीले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्रकै औचित्यमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रमुख समस्या सुशासन र उत्तरदायित्व हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संविधान छ, दलहरू छन् । तर सुशासन र उत्तरदायित्व छैन । नेपाली जनताका लागि लोकतन्त्रको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको थप उन्नत लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको विकल्प पपुलिजम, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवाद हिजो पनि थिएन, आज पनि होइन र भोलि पनि हुने छैन । 

यदि लोकतान्त्रिक संस्था प्रभावकारी र कार्यमूलक नभए लिभित्स्की र जिबलटको निष्कर्षजस्तै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासक जन्मिन्छन् । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएका कारण अधिकारसम्पन्न भए पनि अमेरिकाका कुनै पनि राष्ट्रपति सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादी भएनन् ।

जर्ज वासिङ्टन, अब्राहम लिंकन, फ्र्यांकलिन रुजबेल्टजस्ता भिजनरी नेताले लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका बलियो आधारशिला खडा गरेका थिए । यदि सुदृढ प्रणाली र सबल संस्था नभएको भए डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा दुर्घटना पनि हुन सक्थ्यो । तर ट्रम्पले चाहेर पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सकेनन् ।

शासकीय प्रणाली कि सरकारको असफलता ?

अहिलेको अर्को बहुचर्चित ‘न्यारेटिभ’ हो, २०४६ पछि अनुसरण गर्दै आएको शासकीय प्रणाली र सरकारले जनताको भावनाअनुसार डेलिभरी गर्न सकेनन् । राजनीतिक प्रणाली (पोलिटिकल सिस्टम) र शासकीय प्रणाली (गभर्नेन्स सिस्टम) फरक हुन् ।

नेपालले अनुसरण गरेको राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो भने शासकीय प्रणाली संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संसदीय प्रणाली हो । संसदीय प्रणालीको कारणले राजनीतिक अस्थिरता भयो र यस्तो प्रणालीले डेलिभरी गर्न पनि सकेन । त्यसैले स्थिर र प्रभावकारी सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक भएको बहस पुनः उठेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको चक्रव्यूहबाट गुज्रिरहेको घडीमा यस्तो प्रस्ताव लोकप्रिय हुनु अस्वाभाविक भएन । 

उक्त आरोप र ‘न्यारेटिभ’ मा पनि आंशिक सत्यता छ । किनभने यो सरकार र शासकीय प्रणालीको पनि असफलता हो । तर संसदीय प्रणालीको विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली होइन । यदि राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्तिका लागि स्थिरताका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अंगीकार गर्नु भनेको ‘तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा पर्ने’ नेपाली उखान चरितार्थ गर्नुजस्तै हो ।

किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी हुने जोखिम झनै उच्च भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पुष्टि भइसकेको छ । तर उत्तिकै सत्य के पनि हो भने विद्यमान शासकीय प्रणाली अस्थिर भयो र राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यका निकायहरू कार्यमूलक र प्रभावकारी भएनन् । त्यसैले शासकीय प्रणाली र सरकार दुवै असफल, अलोकप्रिय र कमजोर हुँदै गएका छन् ।

त्यसैले सरकारलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी कसरी बनाउने र यो शासकीय प्रणालीलाई डेलिभरी गर्ने प्रणालीका रूपमा कसरी विकसित गर्ने ? यसबारे गम्भीर अध्ययन, छलफल र बहस गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उपयुक्त घडी हो । लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अन्त्यहीन सत्ताको खेल, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारणले समस्या सिर्जना भएका हुन् । यी समस्या प्रणाली र संस्थाभन्दा पनि शासकीय शैली र नेतृत्वको कार्यशैलीसँग अन्तरनिहित छन् ।

अर्कोतिर शासकीय प्रणाली र सरकार मात्रैले भन्दा पनि नेपाली राजनीतिको बहुप्रचलित प्रवृत्ति ‘क्याकिस्टोक्रेसी’ का कारणले थप अलोकप्रिय र बदनाम भएको देखिन्छ । अयोग्यहरूले शासन गर्ने तन्त्रलाई अंग्रेजीमा ‘क्याकिस्टोक्रेसी’ अर्थात् अयोग्यतन्त्र भनिन्छ ।

वास्तवमा विद्यमान संकटको प्रमुख कारण नै ‘क्याकिस्टोक्रेसी’ हो । नेपालले जति छिटो यस्तो ‘क्याकिस्टोक्रेसी’ को दुश्चक्रबाट लोकतन्त्र र सरकारले मुक्ति पाउँछ, त्यति नै छिटो विद्यमान संकटबाट पनि मुक्ति पाउँछ । लोकतन्त्रमा सरकार र शासकीय प्रणाली भनेको मेरिटोक्रेसी (योग्यतातन्त्र) हो । तर नेपालको सन्दर्भमा ‘क्याकिस्टोक्रेसी’ (अयोग्यतन्त्र) भएको छ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

राजनीतिक पार्टी कि नेतृत्वको असफलता ?

जेन–जी आन्दोलनपछि पुराना अर्थात् मूलधारका पार्टीहरू असफल भएको दाबी गर्दै ती पार्टीको विकल्प खोज्नुपर्ने अर्को ‘न्यारेटिभ’ पनि प्रचलित हुँदै गएको देखिन्छ । २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी प्रत्यक्ष शासन गरेको १५ महिनाबाहेक २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि निरन्तर पार्टीहरूले राज्य सञ्चालन गर्दै आएका कारणले उक्त आरोप लाग्नु अस्वाभाविक भएन ।

उक्त आरोपमा पनि आंशिक सत्यता छ । यदि पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मान्यता, संविधानको मर्म र भावना तथा जनताको आकांक्षाअनुसार राज्य सञ्चालन गरेको भए अहिलेको संकट सिर्जना हुने थिएन । त्यसैले अहिलेको संकटका लागि पार्टीहरू राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले जिम्मेवार छन् । यो वास्तविकतालाई पार्टीहरूले आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ ।

तर यो पूर्ण रूपमा पार्टीको मात्रै असफलता पनि होइन । राज्य र पार्टीको पटक–पटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका मूलधारका पार्टीको प्रमुख नेतृत्वको असफलता हो । यसैगरी प्रमुख नेतृत्वको निकट रहेर सत्ताको अधिकतम दोहन गर्दै आएका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेतृत्व पंक्तिको पनि असफलता हो । त्यसैले नेतृत्वको असफलताको सिकार पार्टीलाई बनाउनु हुँदैन ।

अर्कोतिर कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका पार्टीहरूमा वृद्ध नेतृत्व हाबी भएको छ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘जेरोन्टोक्रेसी’ अर्थात् वृद्धतन्त्र भनिन्छ । ‘जेरोन्टोक्रेसी’ पनि अहिलेको संकटको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । ‘जेरोन्टोक्रेसी’ जेन–जी विद्रोहको पनि प्रमुख एजेन्डा थियो ।

त्यसैले मूलधारका पार्टीहरूलाई वृद्धतन्त्रबाट मुक्त बनाएर भिजन र विचारसहितको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गर्नु आवश्यक छ । पुस्तान्तरणसहितको यस्तो नयाँ नेतृत्वले पार्टीलाई मौलिक रूपमा रूपान्तरण र सुधार गर्नुपर्छ । होइन भने यथास्थितिमा यस्ता पार्टीको भविष्य पनि छैन, औचित्य पनि छैन ।